बुटवल । कोरोना महामारीको असर हरेक क्षेत्रमा परेको छ । त्यसमा पनि विशेषगरी होटल तथा पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी थला परेका छन् । संकटको यो अवस्थामा सरकारबाट न यी क्षेत्रका उद्योगीले कुनै सहुलियत पाएका छन्, न त मजदुर वर्गले नै राहत पाए । कोरोना संक्रमण भित्रिनु अघि रुपन्देहीमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनी र निर्माणाधीन  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारणले करोडौ रुपैयाँ लगानी गरेर ठुला–ठुला होटल खुल्ने क्रम सुरु भएको थियो । तर अचानक फैलिएको कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएपछि लगानीकर्ता र मजदुरहरु घर न घाटका भएका छन् । सरकारको भूमिका यी सब परिस्थितिलाई टुलुटुलु हेर्नुमै सीमित देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा बोधी भिल्ला प्राईभेट कम्पनीले ठुलो लगानीमा पार्टी प्यालेस र बगैँचासहितको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको थियो । गौतमबुद्ध विमानस्थल स्तरोन्नति भइरहेका कारण विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्ने आंकलन गर्दै लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी युवा उद्योगी अमन श्रेष्ठले होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संचालन गरे । सबै कुरा सामान्य भइदिएको भए यतिबेला उनको पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टमा दर्जनौँ युवाले काम गरिरहेका हुन्थे ।

उनको व्यापार–व्यवसाय खचाखच भइरहेको हुन्थ्यो होला । तर उनलाई गत चैत ११ देखिको चार महिना लामो लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेजस्तै भएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिएको तिलोत्तमा–९, मंगलापुरमा झन्डै ३ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्मित बोधी भिल्लामा भव्य पार्टी प्यालेस र बगैँचा सहितको रेस्टुरेन्ट उद्घाटन गरेको दुई हप्तामै लकडाउन सुरु भयो । ३ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको बोधी भिल्लामा हाल पार्टी प्यालेस बन्द रहे पनि रेस्टुरेन्ट भने चलिरहेको छ ।

पहिला ४० जना स्टाफ रहेकोमा हाल २० जनामात्र राखेर काम गर्नु परेको सञ्चालक श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने ‘पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाईएको छैन । रेस्टुरेन्टमात्र चलाएर भए पनि दक्ष स्टाफहरु बाहिर नजाउन् भनेर अल्झाएर राख्ने काम भएको छ, हाम्रो ठुलो काम खासगरी पार्टी प्यालेस सञ्चालन नहुँदा बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज पनि तिर्न पुग्दैन ।’
यस्तो अवस्थामा पनि आफूहरुलाई सरकारले कुनै छुट या राहत नदिएको उनले बताए । राज्यले त सान्त्वनासम्म पनि नदिएको उनको भनाइ छ ।

बुटवलको पाल्पारोडमा रहेको रहेको बटौली बेकरी क्याफे लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले ७ महिना बन्द भयो । त्यसपछि सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गरिए पनि विगतको जस्तो ग्राहकको आगमन हुन नसकेको संचालक दिनेश श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए ।

एक करोड ५० लाख रुपयाँ लगानी गरेर दुई वर्ष अगाडि सञ्चालनमा ल्याएको क्याफेको घरभाडा नै मासिक एक लाख रुपैयाँ पर्छ । यस अतिरिक्त कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ विद्युत महसुल पर्छ भने करको हरहिसाब छुट्टै छँदैछ । क्याफे बन्द रहेको समयमा पनि नगरपालिकामा फोहर मैला करदेखि स्थानीय कर, व्यापारी कर तिर्नैपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर राजस्व कार्यालयमा पनि ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्छ ।

कोरोना महामारीका कारण ७ महिनासम्म क्याफे बन्द हुँदासमेत कर तथा राजस्वमा तीनै तहको सरकारले कुनै छुट नदिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सरकारले विद्युत, घरभाडा आदिमा छुट दिने भनेर बोल्छ । तर छुट पाए कि पाएनन् भनेर अनुगमन हुँदैन,’ बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमितिमा समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘तीन तहका सरकार भए पनि व्यवसायीका पीडामा तीनै तहका सरकारले कानमा तेल हालेर बसेका छन् । जसरी हुन्छ करमात्रै उठाउँ भन्ने सोचबाहेक अरु केही देखिँदैन ।’

रेष्टुरेष्ट व्यवसायी महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले लकडाउनपछि होटल पूर्ण रुपमा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । ठुला होटलहरु सरकारले खोल्न दिए पनि कारोबार २० प्रतिशतभन्दा माथि नभएको उनको भनाइ छ । पूर्ण रुपमा कारोबार नहुँदा मुनाफा पनि नहुने र कतिपयले त खर्च धान्नसमेत नसक्ने भएकाले यस्तो अन्यौलमा लगानीकर्ताहरु हतोत्साही भएको उनी बताउँछन् ।

मजदुरको पनि बेहाल
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा रहेको टाईगर रिसोर्ट यस क्षेत्रको पाँचतारे होटल हो । लकडाउनले गर्दा होटल बन्द गर्नु परेपछि व्यवस्थापन पक्षले झन्डै ३ सय नेपाली कर्मचारीलाई निष्कासन गरेपछि मजदुरहरुले आन्दोलन गर्दै श्रम अदालतमा उजुरी दिएका छन् ।

टाईगर रिसोर्ट संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक चित्र भण्डारीले आफुहरु अहिले घरमै बस्दै आएको बताए । ‘होटल पनि खुलेको छैन, सायद तिहार यता खुल्दैन होला,’ उनले भने, ‘हामीले मजदुरहरुलाई हटाइएको विरोधमा श्रम अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेका छौँ ।’

बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा रहेका अन्य होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने धेरैको रोजगारी गुमेको छ तर कतिको रोजगारी गुम्यो भन्ने तथ्यांक सरकारी र गैरसरकारी संस्था कसैसँग पनि प्रस्ट छैन । होटल संचालन भए पनि ग्राहकको अभावमा सबै मजुदरलाई राख्न सक्ने अवस्था नभएकाले कयौँ मजुदरको रोजगारी गुमेको होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जिसी बताउँछन् । ‘हाम्रो व्यवासयी यस्तो धरापमा छ,’ उनले भने, ‘महिनौँसम्म होटल बन्द भएको छ, बल्ल बल्ल सञ्चालन गरे पनि ग्राहकहरुको आगमन छैन, सबैलाई तलब खुवाएर राख्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’

आफूहरुले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कर्मचारी राखेको जिकिर गर्दै उनले अगाडि भने, ‘ तर राज्यले न हाम्रो लागि, न त मजुदरको लागि राहत या सहुलियतसम्बन्धी कुनै नीति ल्यायो, राज्य नै गैरजिम्मेवार भएपछि  लगानीकर्ता र मजदुर दुवै घर न घाटको बनेका छौँ ।’

रेडियो तथा पत्रपत्रिकामा सरकारले पुनर्कर्जाको सुविधा ल्याएको भनेर सुनिए÷पढिए पनि बैंकमा गएर सोध्दा त्यस्तो सुविधा नभएको भनेर जवाफ पाउने गरेको उनले सुनाए । ‘सरकारले हाम्रोलागि केही पनि गरेको छैन,’ उनले भने, ‘केवल प्रचारमा रमाउने काम गरिरहेको छ । हामी पीडितले कुनै तहबाट राहत महसुस गर्न पाएका छैनौँ ।’

स्थानीय सरकार भन्छ– हामी समवेदनशील छौँ

बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोरोना महामारी र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण व्यवसायमा परेको समस्याप्रति आफू निकै समवेदनशील रहेको जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले बताए । 

उनले नगरपालिकाले आफ्ना सटरहरुमा व्यवसायीलाई दुई महिनाको भाडामा छुट दिएको बताए । यस्तै, व्यवसायीहरुले पुस मसान्तभित्र कर तिरेमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था  गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले हाम्रो सटरमा भाडा छुट दिने हो, अरु घरधनीहरुलाई आग्रहमात्रै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अरु के नै गर्न सकिन्छ र ?’
नगरपालिकाले मजुदरका लागि भने राहतको कुनै कार्यक्रम नल्याएको उनले बताए ।

यस्तै, तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने कोरोनाले पारेको असरलाई ध्यान दिँदै स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत केही योजना अघि सारेको छ । प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप बलले कोरोनाको कहरका कारण व्यापार–व्यावसाय र रोजगारी गुमाएकाहरुलाई यस्ता योजनामा प्राथमिकता दिइने बताए ।

प्रदेश सरकार भन्छ– छलफल गर्दैछौँ 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विशेष पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि खास योजना ल्याएको छैन । प्रदेश सकारले उद्योगी कोष भनेर १० करोड रुपैयाँको कोष खडा गरेको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक ज्ञवाली बताउँछन् ।

उनले उद्योगीहरुको १० लाख रुपैयाँसम्म ब्याज मन्त्रालयमार्फत तिरिदिने गरी कार्यक्रम  चलाउन छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘उद्योगीहरुले आवश्यकताअनुसार ऋण लिन सक्छन्, तर हामीले स्थापना गरेको कोषबाट १० लाख रुपैयाँ तिर्नेगरी कार्यक्रम जान्छ,’ उनले भने ।

पर्यटन क्षेत्र पनि यसैमा समेटिएर जाने उनको भनाइ छ । उनले जिल्लास्तरमा घरेलु कार्यालयमार्फत पनि कार्यक्रम जाने बताए । कोरोनाले रोजगारी गुमाएका मजदुरको हकमा भने स्पस्ट रुपमा केही कार्यक्रम नआएको प्रवक्ता ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए । तर कतै न कतैबाट मजदुरलाई जोड्ने उनले प्रस्ट पारे ।