महोत्तरीका अर्जुन साहले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनका लागि ६९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर २०७४ मा मुद्दा जिते । तरपनि उनले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेनन् । उनका बुवातर्फका हजुरवुवा भारतीय हुन् भने उनका बुवा नेपालमै जन्मिएका थिए । उनका बुवाको पनि नागरिकता छैन ।

उनकी बहिनीको नेपालमा बिहे भएकोले श्रीमानको नामबाट उनले नागरिकता पाइसकेकी छिन् तर उनका दुई दाजुभाइले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

सर्वोच्चले आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश दिएपछि अदालतको फैसला पत्र बोकेर उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए । तर सिडियोले नागरिकता पाउने भएपनि कानून बनेपछि मात्रै आउन भने । अंगीकृत नागरिकताका भने गृह मन्त्रालयले दिने भनेपछि उनी काठमाडौं आए तर गृह मन्त्रालयले पनि कानून नबनेका कारण नागरिकता दिन नसक्ने भनेर फर्कायो ।

सर्वोच्चले आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश दिएपछि अदालतको फैसला पत्र बोकेर उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए । तर सिडियोले नागरिकता पाउने भएपनि कानून बनेपछि मात्रै आउन भने । अंगीकृत नागरिकताका भने गृह मन्त्रालयले दिने भनेपछि उनी काठमाडौं आए तर गृह मन्त्रालयले पनि कानून नबनेका कारण नागरिकता दिन नसक्ने भनेर फर्कायो ।

उनका दुई छोरी मध्ये एकजनाको जन्मदर्ता भयो तर अर्कोको गरिएन । 

एमबिए, संस्कृतमा आर्चाय एमए तह अध्ययन गरेका साहले कतै जागिर खान पनि नागरिकता नभएका कारण समस्या हुने बताए । नागरिकता प्राप्तिका लागि धेरै नेताहरुसँग भेटेको तर केही सुनुवाई हुन नसकेको उनको दुःखेसो छ ।

उनले दुई तीन पटक आफ्ना प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि भेटेर नागरिकता बिधेयक ल्याउनका लागि पहल गर्नको लागि अनुरोध पनि गरे । तर मुख्यमन्त्रीले त्यो केन्द्रको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकोले प्रदेशले केही गर्न नसक्ने बताए । विकल्पमा ‘आफूलाई काम गर्नका लागि सहयोग पुग्ने आधिकारिक परिचय पत्र बनाइदिन भन्दा पनि त्यो पाउन नसकेको’ उनले बताए ।

उनले भने– ‘नागरिकता नहुँदा पशुतुल्य जीवन विताउन बाध्य भएको छु । चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक पारित हुनुपर्‍यो । सानो सानो काम गर्न पनि नागरिकता नहुँदा समस्या भएको, बालबच्चाको जन्मदर्ता समेत हुन सकेको छैन । छिटो नागरिकता विधेयक पारित गरेर नागरिता दिइयोस् ।’

अनागरिकहरुको समूह समेत बनाएका उनले २२ जिल्लामा ६ सय ३२ जनालाई नागरिकता पाउन समस्या रहेको बताए ।

कविता नेपाल : कोरोना बिमा गर्न नपाउँदा दुःख लाग्यो

ललितपुरमा मामाघरमा बसेकी २४ वर्षकी कविता नेपाल (नाम परिवर्तन) ले नागरिकता लिन धेरै प्रयास गरिन् तर अहिलेसम्म पाउन सकेकी छैनन् । 

थापाथली अस्पतालमा सुत्केरी भएकी उनकी आमालाई छोडेर उनका बुवा बेपत्ता भएका थिए । उनले मावलीकै थर प्रयोग गरेर आमाको नामबाट नागरिकता लिन खोजेकी थिइन् ।

‘अस्पतालमा हुँदा बुवाले छोडेर गएको त्यसपछि बुबासँग सम्पर्क छैन । अहिले आमाको थर राखेर सबै काम गरेको छु । आमाको नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा सिडियो कार्यालयबाट बुवाको नाम नभई नागरिता दिन नमिल्ने भन्दै आवेदन नै लिएनन् । बुवापट्टिको तीन पुस्ते विवरण चाहिने बताइएको छ ।’

उनले भनिन्– ‘अस्पतालमा हुँदा बुवाले छोडेर गएको त्यसपछि बुबासँग सम्पर्क छैन । अहिले आमाको थर राखेर सबै काम गरेको छु । आमाको नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा सिडियो कार्यालयबाट बुवाको नाम नभई नागरिता दिन नमिल्ने भन्दै आवेदन नै लिएनन् । बुवापट्टिको तीन पुस्ते विवरण चाहिने बताइएको छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवेदन नलिएपछि उनले हुलाकबाट समेत पठाएकी थिइन् । संविधानतः आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिने व्यवस्था भएपनि कानून नबनेका कारण दिन नमिल्ने जवाफ उनले पाउने गरेकी छिन् । नागरिकता प्राप्तिका लागि गत वर्ष सर्वोच्चमा निवेदन दिएको पनि उनले बताइन् ।

नागरिकता नपाउँदा उनले पनि धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । उनले भनिन्– ‘अहिले कोरोना माहामारीका बेला अफिसले सबैको कोरोना बिमा गर्ने नीति लियो ।  अफिसमा काम गर्ने सबैको कोरोना इन्सुरेन्स भयो तर  नागरिकता नहुदा मेरो कोरोना बिमा हुन सकेन । निकै खल्लो लाग्यो । नागरिता नभएका कारण ग्राजुएसनमा पनि भाग लिन पाइनँ । नागरिकता नहुँदा पान कार्ड लिन पाएको छैन । सबै सिष्टम नागरिकतासँग जोडिएको छ तर नागरिता दिन भने समस्या सिर्जना गरिएको छ ।  नागरिकता नहँुदा आफ्नो अस्तित्व नै नभएको जस्तो अनुभव हुन्छ ।’

मामाघरमा बसेकी उनको आमाको पनि मृत्यु भएपछि नागरिकता लिन झन् समस्या भएको बताइन् ।

सुरज हजारे दाहाल : नागरिकता नहुँदा सडकमा अलपत्र पशुजस्तै

पोखराका सुजन हजारे दाहालकी आमा नेपाली हुन् भने बुवा भारतीय हुन् । उनी नेपालमै जन्मिएका थिए । उनले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनका लागि २०६९ सालदेखि पहल गरे तर अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् ।

‘बुवा भारतीय भएका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतीय दुतावासमा गएर भारतमा नागरिकता नलिएको प्रमाणपत्र ल्याउ भन्यो । दुतावासले तिम्रो बुवाको नेपालमा मृत्यु भएको र तिमी नेपालमा जन्मिएकोले यो हाम्रो सरोकार हुँदैन भन्यो ।’

उनले भने–‘बुवा भारतीय भएका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतीय दुतावासमा गएर भारतमा नागरिकता नलिएको प्रमाणपत्र ल्याउ भन्यो । दुतावासले तिम्रो बुवाको नेपालमा मृत्यु भएको र तिमी नेपालमा जन्मिएकोले यो हाम्रो सरोकार हुँदैन भन्यो ।’

अन्तरिम संविधानले आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेपछि उनी नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया थालेका थिए तर संविधान बनिसक्दासमेत नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै गुनासो गरे ।

उनले भने– ‘बाबुले बिदेशी महिला बिहे गरेर बच्चा जन्माए उसले बंशजको नागरिकता पाउने तर महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गरे अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था विभेदकारी छ । नागरिकता नपाएका कारण मैले बिहे गरेर बच्चा जन्माएँ भने त्यो पनि अनागरिक जस्तै हुने भयो ।’

पत्रकारिता र सामाजशास्त्र विषय भएकोले क्याम्पस पढ्न नागरिकताको आवश्यकता नपरेको उनले बताए । तर नागरिकता नहँुदा धेरै दुःख पाएको उनले बताए  ।

उनले भने– ‘सडकमा कुकुरले बच्चा जन्मायो भने बच्चा आमासँग हुन्छ, कुखुराको चल्ला पनि आमासँग हुन्छ । नागरिकता नहुँदा त सडकमा अलपत्र पशुजस्तै हुदो रहेछ । म अहिले ३१ वर्षको भएँ । म १६ बर्षको उमेरदेखि नागरिकता लिन संघर्ष गरेँ तर दोब्बर वर्ष हुन लागिसक्यो । अरुले यस्तो समस्या भोग्नुनपरोस् । नागरिकता विधेयक पास भयो भनेपनि हामीजस्ता आमाको नामबाट नागरिकता खोज्नेको समस्या हल होला जस्तो लागेको छैन ।’

बिद्यालयमा पढाउने काम पाएकाले काममा समस्या नभएपनि नागरिकता नहुँदा सिमकार्ड लिन समेत समस्या रहेको उनले बताए । 

नितेश मालाकार : विदेश जाने अवसरबाट बञ्चित भएँ

न्यूरोडका नितेश मालाकार ( नाम परिवर्तन) उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान खोजेका थिए । तर नागरिकता नभएका कारण उनको यात्रा रोकियो । उनले नागरिकता प्राप्तिका लागि कुरेको ४ वर्ष बितिसक्यो । होटल व्यवस्थापन पढेका २७ वर्षका नितेशका बुवा विदेशी हुन् भने आमा नेपाली । उनले धेरै पटक सिडियो कार्यालयमा नागरिकता बनाउनका लागि धाएका छन् । उनले पनि कानून बनेपछि पाउने आश्वासन पाएका छन् । उनी नागरिकता विधेयकको पारित हुने प्रतिक्षामा छन् ।

बिधेयक पारित गर्नका लागि एसएमएस मार्फत दवाब : सविन श्रेष्ठ

संविधान बनेको १ वर्षभित्रमा कानून बन्नुपर्नेमा ४ बर्ष पुग्दापनि नबन्नु दुःखद कुरा रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । महिला कानून र विकास मञ्चका निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ नागरिकता विधेयक पारित गर्नका लागि बेला बेला सांसदहरुलाई एसएमएस मार्फत पनि दवाव दिने, छलफल गर्ने गरेपनि कुरा खासै अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

आइतबार महिला कानून र विकास मञ्चले गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले संविधानले महिनालाई समान वंशीय हकको उल्लेख गरेपनि व्यवहारमा भने समस्या रहेको बताए । उनले भने– ‘नागरिकले लामोसमय देखि नागरिकता नपाएर भोग्नुपरेको असरको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? संविधानको धारा ३ सय ४ ले संविधान बनेको १ वर्षभित्र कानून बनाउनुपर्ने भनेपनि अझैसम्म कानून नबनेका कारण समस्या भएको छ । संविधानको धारा १२ ले कुनैपनि लैंगिक विभेदबिना नागरिकता पाउने उल्लेख गरेपनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन समस्या छ । लकडाउनका बेला नागरिकता नपाएका कारण एकजनाले आत्महत्याको प्रयास गरेकाले अस्पतालमा भर्ना गर्नुपरेको थियो । नेपालगञ्जमा नागरिकता नपाएका कारण एकजनाले आत्महत्या समेत गरेका छन् ।’

‘संविधानको धारा ३ सय ४ ले संविधान बनेको १ वर्षभित्र कानून बनाउनुपर्ने भनेपनि अझैसम्म कानून नबनेका कारण समस्या भएको छ । संविधानको धारा १२ ले कुनैपनि लैंगिक विभेदबिना नागरिकता पाउने उल्लेख गरेपनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन समस्या छ । लकडाउनका बेला नागरिकता नपाएका कारण एकजनाले आत्महत्याको प्रयास गरेकाले अस्पतालमा भर्ना गर्नुपरेको थियो । नेपालगञ्जमा नागरिकता नपाएका कारण एकजनाले आत्महत्या समेत गरेका छन् ।’

वैवाहिक अंगीकृतको विवादमा थाती राखेर अरु विषयबाट कसरी नागरिकता दिन सकिन्छ, त्यसलाई मात्र भएपनि अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ  ।

उनले भने– ‘नागरिकता दुई तरिकाबाट दिइन्छ, एउटा जन्मको भूभागको आधार र अर्को रक्तसम्बन्ध अर्थात वंशजको आधारमा नागरिकता दिइन्छ । बाबुआमाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् भने उनका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने चलन छ । भारतमा पनि बाबु वा आमा जो भएपनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिन्छ । नेपाल लगायत २५ देशमा मात्र नागरिकता दिने विषयमा लैङिगक विभेदकारी छन् ।’

नागरिकता दिने विषयमा पारदर्शिता नहुँदा कतिपय कर्मचारीले घुस माग्ने तथा भष्टाचार समेत बढेको उनको भनाइ छ । महिला कानून र विकास मञ्चले अदालती प्रक्रियामा गएर १ सयभन्दा बढीले आमाको नामबाट नागरिकता दिलाएपनि अझै १५ वटा विभिन्न केशहरु अदालत विचाराधीन रहेको उनले बताए ।

उनले भने– ‘बाँकेमा मात्रै ३८ वटा केशमध्ये ८ जनाले नागरिकता पाएका छन् । १ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । सिडियोले अन्यको कानून बनेपछि दिन्छु भनेका छन् ।’

संसदमा कहाँ पुग्यो नागरिकता बिधेयक?

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झन्डै २ वर्षसम्म छलफल भएर गत असारमा बहुमतले विधेयक पास भएर प्रतिनिधि सभामा पठाइएको छ । तर संसद बैठकमा सो विधेयक अझैसम्म पेश हुन सकेको छैन । बर्खे अधिवेशन सकिएको र हिउँदे अधिवेशन सुरु नभएकोले सो विधेयक कहिले अगाडि बढ्छ भन्नेमा अझै अन्यौलता रहेको छ ।

समितिबाट अघि बढेको विधेयकमा बिदेशी बुहारीका हकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सात वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । तर उनीहरुका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोगका लागि छुट्टै परिचय पत्रको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टीले फरक मत दर्ता गरेका छन् ।