एजेन्सी । भारतीय मुलका अमेरिकीहरु कमला ह्यारिसलाई माया गर्छन् । भर्खरै अमेरिकाको उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएकी ह्यारिसको मावली भारत हो । उनकी आमा बायोलोजिस्ट हुन्, जो भारतको तमिलनाडुुबाट अमेरिका गएर देशकै एक सम्मानित क्यान्सर रिसर्चर बनिन्, ह्यारिसले कडा मिहेनत, बौद्धिक सफलता र राजनीतिक संलग्नताको प्रतिनिधित्व गर्छिन् । 

सिनेटरका रुपमा भारतीय–अमेरिकी समुदायले चाहेका केही आप्रवासन नीतिहरु अघि बढाउन उनले भूमिका खेलिन् । अमेरिकाको राजनीतिक प्रणालीको शीर्ष स्थानमा आफ्नै एक व्यक्ति उदाउँदा पनि भारतीय मुलका व्यक्तिहरु अवश्य नै खुसी छन् । तर, भारतीय–अमेरिकी समुदाय खुसी छन् भन्दैमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको वर्तमान भारत सरकारसँग सम्बन्ध सुुदृृढ रहिरहन्छ भन्ने होइन । 

ट्रम्प प्रशासनले चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा नयाँ सहयोगीको खोजी गरिरहँदा भारतले जुन भूमिका र प्राथमिकता पाएको पायो, त्यसमा फेरबदल हुनसक्छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले सत्ता सम्हालेपछि यस्तो हुने देखिन्छ । चीनप्रति नरम देखिएका बाइडेनले भारतसँग दूरी राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेजस्तो देखिन्छ । उपराष्ट्रपति ह्यारिस यही कार्यको हिस्सा हुनसक्छिन् । 

विगतमा उनले भारतप्रतिको आफ्नो प्रेम झल्कनेगरी अभिव्यक्तिहरु दिएकी थिइन्, तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीप्रति उनले कहिल्यै प्रेम दर्शाइनन् । अक्टुुबर २०१९ मा भारतले संविधानको धारा ३७० निलम्बन गर्दै जम्म–ूकास्मिरलाई दिइएको विशेष राज्यको दर्जा खोस्ने निर्णय गरेसँगै ह्यारिसले नयाँ दिल्लीलाई चेतावनी दिएकी थिइन– ‘हामीले नियालिरहेका छौं ।’ बाइडेन र ह्यारिससहित डेमोक्रेटिक सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स, एलिवाजेथ वारेनलगायत पनि यस मामिलामा मोदी सरकारको विपक्षमा थिए । 

ह्यारिसका मामा गोपालन बालाचन्द्रनले गत अगस्टमा हिन्दूस्तान टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘ह्यारिसलाई भारत मनपर्छ । तर, यसको अर्थ भारतले गरेका हरेक निर्णयलाई उनले फ्रि पास दिन्छिन् भन्ने होइन ।’ गत वर्ष उनले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा गएका भारतीय विदेशमन्त्री सुुब्रमन्यम जयशंकरको रवैयाको  खुलेयाम विरोध गरेकी थिइन् । किनकी, सुुब्रमन्यमले डेमोक्रेटिक पार्टीकी सांसद् प्रमिला जयपालसँग एउटै मञ्चबाट बोल्न अस्वीकार गरेका थिए । यसको पनि कारण छ, मोदी सरकारले काश्मिरमा चालेको कदमविरुद्ध अमेरिकी तल्लो सदनमा प्रस्ताव लैजान प्रमिलाले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकी थिइन् । ६ डिसेम्बर २०१९ मा संसद्मा पेश गरिएको यस प्रस्तावमा मोदी सरकारले जम्मु र काश्मिरमा लगाएको सञ्चार प्रतिबन्ध हट्नुपर्ने र सबै नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता रक्षा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

ह्यारिसनको पारिवारिक पृष्ठभूमिले पनि मोदी सरकारलाई हेर्ने उनको दृष्टिकोण निर्माणमा असर गर्र्नसक्छ । उनकी आमा दक्षिणी भारतको तमिलनाडुकी हुन्, यस राज्यमा मोदीको भाजपा पार्टीले गत वर्षको लोकसभा चुनावमा एक सिट पनि जित्न सकेन । हिन्दूू राष्ट्रवादी पार्टीका रुपमा चिनिने भाजपाले विगतमा आफ्नो अभियानलाई उत्तरी भारतको हिन्दीभाषी समुदायमा केन्द्रीत गरेको देखिन्थ्यो, पछिल्ला वर्षहरुमा यो क्षेत्रीय आधार बिस्तार हँुदै गएको पनि छ । यद्यपि, ९० प्रतिशत हिन्दु धर्मालम्बी भएको तमिलनाडुमा विपक्षीहरुको दबदबा कायमै छ । 

काश्मिरको स्वायत्तताको खोस्ने मोदीको कदमबाट ह्यारिस आफैं पनि सन्तुष्ट छैनन्, भारतसहित र बाँकी विश्वलाई हेर्ने आफ्नो दृष्टीकोणमा मानवअधिकारले प्रमुख अर्थ राख्ने उनी बताउँछिन् । जबकी, मोदी सरकार मानवअधिकारप्रति त्यति उदार मानिदैंन,  यहाँ अधिकांश अवस्थामा मानवअधिकारको सवाल उठाउनु भनेको ‘भाजपा विरोधी’ आरोप सहन तयार हुनुु हो । मोदीलाई चुनावमा हराउन असफल भएका उनका घरेलु आलोचकहरु झन्डै २० करोड मुस्लिमसहितका अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध दमन भइरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसैले, पश्चिमतर्फ उदारवादी खेमाका बाइडेन र ह्यारिसको विजयले बरु मोदीका विपक्षीहरुलाई भने उत्साहित गराएको हुनसक्छ । 

पहिले र अहिलेका बाइडेन 
‘भारत सरकारले काश्मिरका सबै जनताको अधिकार पुुनर्स्थापित गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्नैपर्छ । प्रतिबन्धहरुले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ,’ निर्वाचनमा मुस्लिम–अमेरिकनहका लागि बाइडेनले तय गरेको एजेन्डामा यो व्यहोरा समेत उल्लेख थियो । त्यस्तै, आसाम राज्यमा नेशनल रजिस्टर अफ सिजिजन्स (एनआरसी) लागु गर्ने र नागरिकता विधेयकलाई कानूनका रुपमा पारित गर्ने कार्य भारतको लामो समयदेखिको धर्म निरपेक्ष परम्परा तथा बहुुजातिय र बहुधार्मिक प्रजातन्त्रसँग सुुहाउँदो नरहेको बाइडेनको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । जबकी, मोदीले काश्मिरको स्वतन्त्रता खोस्ने निर्णयलाई डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले मौन बसेर स्विकारिरहेको  छ । गत अगस्टमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पेन्स र भारतीय समकक्षीबीच टेलिफोन वार्ता भएपनि काश्मिरका विषयमा  केही कुराकानी भएन ।

त्यसो त चुनावमा ट्रम्पको प्रचार गर्नका लागि टेक्सासमा आयोजित र्यालीमा मोदी सहभागी भए भने मोदीले गुुजरातमा आयोजना गरेको र्यालीमा ट्रम्प आए । मोदीले ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ भन्दै भारतीय–अमेरिकी समुदायलाई ट्रम्पका पक्षमा मत खसाल्न आग्रह समेत गर्नुले दुुई राष्ट्र प्रमुखबीचको सम्बन्ध कसरी व्यक्तिगत रुपमा झाँगिएको थियो भन्ने देखाउँथ्यो,  यद्यपि,यसले दुुई देशको कुटनीतिलाई फाइदाभन्दा हानी धेरै गरेको विश्लेषण गर्नेहरु पनि छन् । उनीहरुको बुुझाईमा बाइडेन आएपछि व्यक्तिगत नभएर कुटनीतिक तवरले सम्बन्ध अघि बढ्दा दुुबै देशलाई लाभ प्राप्त हुनेछ । 

बाइडेनलाई बधाई दिँदैं मोदीले उपराष्ट्रपति छँदा सम्बन्ध सुधारका लागि बाइडेनले गरेका प्रयासको प्रशंसा गरेका छन् । उनले अमेरिका–भारत सम्बन्ध थप उचाईमा पुुग्ने विश्वास पनि गरेका छन् । बाराक ओबामा कार्यकालमा (२००९ देखि २०१७) सम्म बाइडेन उपराष्ट्रपति थिए । मोदीमाथि जर्ज बुस प्रशासनले लगाएको भ्रमण प्रतिबन्ध यही समय नै खुुला भएको हो । २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मोदीले अमेरिकासँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन थाले । यतिबेलासम्म मोदीको पहिलो प्राथमिकता हिन्दू राष्ट्रवाद नभएर विदेश लगानी भित्र्याउने थियो, यो प्रोजेक्टमा सहयोग गर्न पाउनु ओबामाका लागि पनि खुसीको विषय थियो । हुनत, राजनीतिक रुपमा ओबामा र मोदी उस्तै थिएनन्, तर व्यापारिक स्वार्थले दुई देशको सम्बन्धलाई थप नजिक बनायो ।

२०१६ पछि मोदी पनि बिस्तारै निरङ्कुश बन्दै गएको देखियो । खोलामा पानी धेरै बगिसकेको अहिलेको अवस्थामा बाइडेन पुरानै तरिकाले अघि बढ्छन् भन्न मिल्दैन । पक्कै पनि, अमेरिकामा रहेका भारतीय र समग्र आप्रवासीहरुका मुद्दामा ट्रम्पको दाँजोमा बाइडेन र कमला ह्यारिसको नेतृत्व निकै उदार हुनेछ, यसको अर्थ मोदीसँग निकट हुनु होइन । उनीहरु मोदीसँग निश्चित दूरी कायमै गरेरै सन्तुुलित तवरले अघि बढ्न सक्छन् । आफ्नै सहयोगीहरुको आलोचना धक नमान्ने बाइडेनले खुलेयाम ट्रम्प मोह प्रदर्शन गर्ने मोदीलाई उनका गलत कदमहरुमा आँखा चिम्लिएर सहयोग गर्छन् जस्तो पनि देखिदैंन ।

उनले बुुझेका छन्– मोदी पनि ट्रम्पजस्तै निरङ्कुश र पपुलिस्ट नेता हुन्, ट्रम्पले डेमोक्रेट्सलाई र मोदीले उदारवादी सिद्धान्त बोक्ने आफ्नो देशका पार्टीका नेता–कार्यकतालाई समस्याको जड मान्छन् । मोदीको हिन्दू राष्ट्रवाद र ट्रम्पको स्वेत सर्वोच्चतावादको परिभाषामा  अल्पसंख्यकहरु अटाउँदैंनन् । विगतको अनुभव हेर्दा  अनुुभवी बाइडेनले देशहितलाई ध्यानमा राख्दै सोचे–सम्झेर हरेक कुुटनीतिक कदम चाल्ने गरिएको देखिएको छ । मोदीको भारतका लागि उनी ट्रम्पजत्तिको सहज हुने छैनन् ।