काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसमा महाधिवेशन केन्द्रित कलह मिलाउन शीर्ष तहको अनौपचारिक बैठक जारी छ । आ–आफ्नो स्वार्थको गठजोड बलियो बनाउनकै लागि संस्थापन र इतरपक्षबीच होडबाजी चलिरहेको छ । संस्थापन इतरले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि आशंका मिश्रित प्रश्न उठाएपछि त्यसको निदानका लागि काँग्रेस शीर्ष नेताबीच लामो छलफल चलिरहेको छ र त्यस्तो छलफललाई आइतबारपनि निरन्तरता दिइएको हो । 
छलफलको केन्द्रमा पार्टी केन्द्रीय विभागको गठन, क्रियाशील सदस्यताको वितरण, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिसँग सम्बन्धित निर्णय छन् । 

उक्त निर्णय पार्टी विधान विपरीत भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी २७ जनाको हस्ताक्षर गरेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा असोज १२ गते १६ बुँदे ज्ञापनपत्र दर्ता गरेको थियो । १७ असोजयता त्यही १६ बुँदे ज्ञापनपत्रमा काँग्रेस अल्झिएको छ ।

विधानअनुसार ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने विभाग गठन सभापति शेबहादुर देउवाले महाधिवेशनको तालिका घोषणा भएपछि र आफ्नो वैधानिक कार्यकाल सकिएपछि गरेका थिए । विधानको दफा ६० मा पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग र विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधानको यो व्यवस्थालाई कायमै राखेर देउवाले चार वर्षको आफ्नो नियमित कार्यकाल सकिएर महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका बेला विभाग गठन गरेका थिए ।

४७ वटामध्ये फागुन १७ मा १३ र फागुन १९ मा ७ वटामा विभाग प्रमुख तोकेका देउवाले त्यसपछि करिब ९ सयलाई सदस्य मनोनयन गरेका छन् । उपसभापति विजयकुमार गच्छदार समूहका लागि ७ सहित थप ९ विभाग गठन गर्ने देउवाको तयारी छ । महाधिवेशनको मुखमा अन्य राजनीतिक दलबाट काँग्रेस प्रवेश गर्नेहरूको समायोजनकै विषयमा पनि पौडेल पक्ष बढी सशंकित देखिन्छ । 

उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको अन्तपार्टी समायोजन समितिलाई राजनीतिक दलबाट काँग्रेस प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ता समायोजनको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । समितिको सिफारिसकै आधारमा देउवाले अन्य राजनीतिक दलबाट आएका नेतालाई उनीहरूको कार्यकर्ता समायोजनका लागि भन्दै सदस्यता पठाउने गरेको पाइन्छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्णय नगराई जथाभावी सदस्यता दिइएको पौडेल पक्षको आरोप छ । विधानविपरीत बाँडिएका क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिन नहुने पौडेल पक्षले माग गर्दै आएको छ । 
देउवाले अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका नेतालाई विश्वासमा लिन केन्द्रीय जिम्मेवारीमा ल्याउने र तल्ला तहमा उनीहरूको समर्थक जति सबैलाई क्रियाशील सदस्यता दिने रणनीति बनाएको संस्थापन इतरको बुझाइ छ ।

१३ औं महाधिवेशनपछि लोकतान्त्रिक फोरम, अखण्ड नेपाल, अखण्ड नेपाल समानान्तरजस्ता साना पार्टी काँग्रेसमा विलय भएका थिए । 
विभिन्न पार्टीबाट एक दर्जन बढी केन्द्रीय नेताहरु पनि काँग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए ।

सभापति देउवाले उनीहरुलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने देखि उनीहरुका नाममा छुट्टै क्रियाशील सदस्य समेत छुट्याएको पाइन्छ । नवप्रवेशीका नाममा सभापति देउवाले बढी चलखेल गर्न लागेको पौडेल पक्षको आरोप छ । जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति र मातहतका निकाय प्रमुखको अधिकारलाई केन्द्रले कुल्चेको पौडेल पक्षको आरोप छ ।

यस्तै कतिपय जिल्लामा विधानविपरीत निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई मनपरी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको संस्थापनइतरले आरोप लगाएको छ । डडेल्धुरा, डोल्पा सर्लाही, रसुवा, कैलाली, र कपिलवस्तुमा मनपरी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको संस्थापन इतरको दाबी छ ।

यता नुवाकोट, पर्सा, कैलाली, सोलुखुम्बु, इलाम र भक्तपुरमा १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यतामा समेत विवाद छ । नेता नरहरि आचार्य संयोजकत्वको समितिले तेह्रौं महाधिवेशनपछि प्रक्रिया पु¥याइ क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो । 

पौडेल पक्षले विगतको उक्त निर्णयको कार्यान्वयनको प्रश्न पनि उठाएको छ ।  यस्तै अधिकांश भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन । भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराएर मात्रै पार्टी केन्द्रको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने पौडेलको  मत छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनबाट निर्वाचितलाई मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने विधानको व्यवस्था छ । १६ बुँदे ज्ञापनपत्रमा समेटिएको यिनै विषय सुनुवाइ नभए संस्थापन पक्षकै विरोधमा उत्रने पौडेल पक्षले जनाएको छ ।

तर, एक साताको अल्टिमेटम दिएर दर्ता भएको पत्रमा हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । देउवाले पार्टीको विभाग गठनका विषयमा स्पष्ट अडान राख्दै आफू विभाग गठनको विषयमा पछि हट्न नसक्ने जवाफ दिइसकेको अवस्था छ ।

बाँकी विषयमा आपसी सहमतिमा मिलाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन कुनै विमति नभएको देउवाको तर्क छ । संस्थापन इतरपक्षका नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘अहिलेसम्म आफ्ना –आफ्ना अभिव्यक्ति कुराको निरन्तरता छ । समितिको कुनै विन्दु फेला परेको छैन । तर काँग्रेसका लागि आन्तरिक सहमति अनिवार्य छ ।’

१६ बुँदेका विषयमा पार्टी विधान अनुसार दुबै पक्षबीच सच्याउन र सहमति कुरामा जोड दिए । ‘पार्टीको विधान अगाडि राखौँ । जहाँ जहाँ विधान तोडिएको छ । तपाईंहरुले तोडेका ठाउँमा तपाईंले सच्याउनुहोस् । जहाँ तपाईंहरुले ठीक गर्नु भएको छ त्यहाँ हामीले १६ बुँदेका आधारमा सहमति गरौँ,’ केसीले भने । 

तर पार्टी संस्थापन पक्षका नेता प्रकाशरण महतले काँग्रेसभित्रको विवाद विधान नभएर अविश्वास तर्क गरे । ‘विधानको संकट भए विधानबाट समाधान निस्कन्थ्यो तर यहाँ दुई पक्षबीचको विश्वासको संकट छ । लामो छलफलबाट त्यो अविश्वास चिरिँदै गएको छ । विश्वासको संकटले पार्टीमा निम्ताएको विवाद हल हुन्छ । आज त्यसको हल भएर भोलि केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ ।’

तर नवप्रवेशीलाई पार्टीको विधान र प्रक्रियाअनुसार वडाबाटै क्रियाशील सदस्यता दिने, विधानविपरीत गठन भएकाले केन्द्रीय विभागको खारेजी गर्ने, भ्रातृसंस्थालाई विधानअनुसार चलाउने र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन गराउने काम भए मात्र पार्टीभित्र समझदारी हुने पौडेल पक्षको अडान छ ।

देउवा पक्षीय अर्का नेता एनपी साउदले पनि आइतबारको बैठकले विवादित विषयमा टुंगो लगाउने दाबी गरे । ‘धेरै विषयमा छलफल भइसकेको छ, आइतबार एउटा ठोस सहमति हुन्छ,’ उनले भने । विवादित विषयमा सहमतिका विकल्पमाथि छलफल भइरहेको साउदको भनाइ छ ।

‘गठन भएका विभाग विघटन हुने सम्भावना छैन, बरु सहमति भए अरू विभाग गठन हुन सक्छन् । अन्य विषयमा सभापति सहमति गरेर जान तयार हुनुहुन्छ ,’ उनले भने ।