सार्वजनिक पद धारण गरेका १७ हजार एक सय ८५ पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले २०७६ सालमा आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण लुकाएका छन् । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको अठारौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य उल्लेखित छ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सूचना अधिकारी उपसचिव हरिप्रसाद शर्माका अनुसार गत असोज ३० गते नै अठारौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्षा बुझाइएको हो । त्यही प्रतिवेदनको पृष्ठ ५५ को बुँदा नम्वर (ई) मा केन्द्रले लेखेको छ, ‘आ.व. २०७४÷७५ को सम्पति विवरण नबुझाउने संख्या १७, १२७ अर्थात ३.३१ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०७५÷०७६ को सम्पति विवरण नबुझाउनेको संख्या १७, १८५ अर्थात २.८१ प्रतिशत रहेको छ ।’

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को निर्धारित समयभित्र सम्पति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुमा संघीय सरकार मातहत रहेकाहरु १२ हजार एक सय ३३, प्रदेश मातहत ५ सय ५४ र स्थानीय तहमा कार्यरतहरु चार हजार चार सय ९८ जना छन् । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने १७ हजार एक सय ८५ जना पदाधिकारी कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १०(२) बमोजिम रु. ५ हजार जरिवानाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगमा लेखी पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।

ऐन अनुसार सम्पति विवरण नबुझाउनेहरुमा संघीय सरकार मातहत दुई हजार पाँच सय चार जना निजामती कर्मचारी, चार सय ६० जना सेना (विदेशमा), एक सय ११ जना प्रहरी, सात हजार छ सय २६ जना विद्यालय शिक्षक कितावखाना र अन्य एक हजार चार सय ३२ जना छन् । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार सम्पति विवरण नबुझाउने एक हजार चार सय ३२ जनामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले नै भर्ना गरेका कर्मचारीहरु हुन् । त्यस्तै प्रदेशमा पाँच सय ४४ जना, स्थानीय तह (पालिका) का चार हजार चार सय ६३ र जिल्ला समन्वय समितिमा आबद्ध ३५ जनाले पनि सम्पति विवरण बुझाएका छैनन् । प्रतिवेदनअनुसार ६ लाख ६ हजार सात सय १० जना पदाधिकारीले भने आफ्नो सम्पति विवरण बुझाएका छन् ।

सर्तकता केन्द्रका प्रवक्ता सुवेदीका भनाइमा उल्लेखित विवरण २०७६ भदौ मसान्तसम्म सम्पति नबुझाउने र बुझाउनेहरुको मात्र हो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनासम्म सम्पति विवरण बुझाउने समयावधि कानुनले दिएको छ । हाम्रो आर्थिक वर्ष असार मसान्तमा सुरु हुन्छ । यस अर्थमा सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले भदौ मसान्तसम्म सम्पति विवरण बुझाउनु पर्छ । ‘प्रतिवेदनमा विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, हामीले गरेको छानविन, कारवाही गर्न दिएको सुझाव÷निर्देशन र प्राविधिक परीक्षणको विवरण चाहिँ ०७७ असार मसान्तसम्मको समेटिएको छ’, प्रवक्ता सुवेदी भन्छन् ‘सम्पति विवरण नबुझाउनेहरुको विवरण भने ०७६ भदौ मसान्तसम्मको हो । ०७७ भदौ मसान्तसम्म सम्पति नबुझाउनेहरुको विवरण चाहिँ एक, डेड महिनाभित्र तयार हुन्छ ।’

सर्तकता केन्द्रले सार्वजनिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्रीलगायत ३१ निकायका सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी, कर्मचारीहरुलाई सम्पती विवरण बुझाउन ऐन अनुसार आग्रह गरेको थियो । केन्द्रले अस्ति असार मसान्तसम्म १६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्राविधिक गुणस्तर परीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै १० वटा अन्य आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६ मा केन्द्रमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्र्तगत चार वटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पाँच वटा, कृषि तथा पशुपक्षीं विकास मन्त्रालयको दुई वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पाँच वटा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका २० वटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका दुई वटा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका चार वटा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सात वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रायलका दुई वटा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सात वटा, खानेपानी मन्त्रालयको एउटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध एउटा, परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई वटा, युवा तथा खेलकुल मन्त्रालयको एउटा, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका दुइ र अर्थ मन्त्रालय बिरुद्ध दुई वटा उजुरी परेका थिए । जसमध्ये सबै जसोको छानविन गरी कारवाहीका लागि सम्वन्धित निकायलाई पत्रचार गरेको एवं सुझाव÷निर्देशनहरु दिएको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् ।