काठमाडौं– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरेको दावी गरेका छन् ।

बुधबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले चाइना गेजुवालाई कम्पनीलाई परियोजना बिक्री गरिएको दावी गरेका हुन् ।

उनले परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिनु बिषयगत र प्रक्रियागत रुपमा गलत भएको बताए । वर्तमान संसदको कार्यकाल छोटो रहेको भन्दै उनले बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाबारेमा यही समितिले छानविन गर्ने बताए ।

यस्तै समितिले १२ सय मेगावाट क्षमताको इपिसिएप मोडेलमा बनाँउने भनिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनिया कम्पनी सिजिजिसीलाई दिनु अघिदेखि हालसम्म सरकारले गरेको सम्झौताका कागजात असोज ८ गतेभित्र समितिमा बुझाँउन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

२ खर्ब ६० अर्व लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई दिनेबारे गत जेठ ९ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो भने जेठ २० गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । गत साउन ३१ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।   

चीनमा मन्त्री : समितिमा सत्तोसराप  
समितिको बैठकमा उर्जामन्त्री र उर्जासचिव नआएको भन्दै समितिका अधिकांश सांसदहरुले कडा आलोचना गरेका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको बिषयमा छलफलका लागि बोलाए पनि उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समितिलाई अवमुल्यन गरेर नआएको भन्दै बिरोध गरेका हुन् । अगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित, उर्जा मन्त्री र उर्जा सचिवलाई बोलाउन सांसदहरुले माग गरे ।

उद्यपी उर्जामन्त्री शाही काठमाडौंमै भएर समितिको बैठकमा नगएका भने होइनन् । उनी गत असोज २ गते र उर्जासचिव अनुप कुमार उपाध्याय १ गते चीन भ्रमणका लागि गएका थिए ।  

यता सांसद भानुभक्त ढकालले संसदको अवधी सकिन लाग्यो भनेर मन्त्रीले विदेश भ्रमणको प्रपञ्च गरेको आरोप लगाए । उनले बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने बिषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नबोलेको भन्ने अन्य सदस्यको भनाई माथि बोल्दै लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्दै मित्थ्या प्रचार नगर्न भने । उनले राजिनामा दिएर काम चलाउ भएको सरकारले मन्त्रीपरिषदको बैठकमा बिषय नलगी राष्ट्रिय आयोजना बिदेशी कम्पनीलाई दिन ठाडो प्रस्तावमा दिनु गलत रहेको उल्लेख गरे ।

यस्तै एमालेका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री बिष्णृु पौडेलले मन्त्रीहरुले लेखा समितिलाई अवमुल्यन गर्दै आएको भन्दै आलोचना गरे । उनले अघिल्लो पटक भैरहवामा बसेको  बैठकमा समेत मन्त्री नआएको भन्दै समितिको चरम अपमान गरेको बताए । बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना जति महत्वपूर्ण छ, त्यति सरकारको रबैया भने नराम्रो भएको बताए । उनले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा र सरकारबिच भएको सम्पूर्ण सम्झौताको कागजात र सरकारले अनुमोदन गरेको कागजात माग्न समितिका सभापति उपाध्यायसँग आग्रह गरे ।

प्रतिपक्षी एमालेपनि मुछिएको दावी
यसैबिच समितिका सांसदहरुले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको पनि हात रहेको आरोप लगाएका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद हरिचरण शाहले बुढीगण्डकी प्रकरणमा नेकपा एमाले पनि लिप्त भएको दावी गरे । उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मिलोमतोमा बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै यसबारे संसदमा पनि आवाज उठीसकेको बताए । यसबारेमा छलफल गर्न संसदमा सरकारका साथै प्रतिपक्षी दललाई समेत बोलाउन उनको माग थियो ।

यस्तै सांसद योगेन्द्र चौधरीले पनि यो प्रकरणमा सम्पूर्ण दलको मिलेमतो रहेको आशंका ब्यक्त गरे । उनले यसबारेमा ठूला दलका मुख्य नेताहरुसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले लेखा समितिको बैठकमा उर्जामन्त्रीलाई डाक्दा सहसचिव आएको मन्दै अर्को पटक कार्याेलय सहयोगी पठानुस भन्दै ब्यङ्ग्य गरे । उनले समितिले बोलाँउदा पनि मन्त्रीले अटेर गरेको भन्दै खेद ब्यक्त गरे । उनले भैरहवा एयरर्पोट बनाँउने जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले राम्रो काम नगरेको भन्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम पनि अघि नबढ्ने आशंका गरे । उनले हामीले सक्नेभए आफैले आयोजना बनाँउनुपर्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिनुको कारण सरकारले प्रस्ट्यानुपर्ने बताए ।

सांसद चौलागाँईको प्रश्न : आतंककारीको ड्रोनले भत्कायो भने कसले जिम्मा लिने 
यसैबिच एमालेका सांसद पशुपति चौलाँगाई आतङ्ककारीले ड्रोनले बाँध भत्काईदियो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने क्षती कसले बेहोर्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले आफूले आतङ्कारीले जलबिद्युत आयोजनाको बाँध भत्काउन सक्ने र त्यसले ठूलो क्षति पु¥याउने सुनेको उल्लेख गर्देै उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले आयोजनास्थलमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा के को आधारमा तोकिएको भन्दै ५८ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा बितरणको लाभकर कसले दिने भन्दै प्रश्न गरे ।

यस्तै सरकार र चिनियाँ  कम्पनीले बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाबारे गरेको सम्झौंता कानुनी रुपमा बाध्य नहुने उल्लेख गरेकोले यो केबल अलमल्याँउने काम मात्र भएको आरोप लगाए ।

अध्ययन सम्झौता मात्र भएको हो : उर्जा मन्त्रालय
समितिको बैठकमा कायमुकाय सचिवको रुपमा आएका उर्जामन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले उर्जामन्त्री र उर्जासचिव चीन भ्रमणमा गएकोले बैठकमा आउन नसकेको प्रस्ट पार्दे लेखा समितिको चिठी मन्त्री चीन भ्रमणमा गएको दिन मात्र प्राप्त भएको बताए ।

उनले चिनिया कम्पनी सिजिजिसीसँग सरकारले १ बर्षे आयोजनास्थल अध्ययन सम्झौता मात्र गरेको बताए । एकबर्षभित्र कम्पनीले आफ्नै खर्चमा आयोजनास्थलको इन्जिनियरिङ तथा लागतबारे अध्ययन गर्ने बताए । सो कम्पनीले गरेको अध्ययन पछि अर्थमन्त्रालयलाई अध्ययन रिर्पोट उपयुक्त लाग्यो भने मात्र अर्कोपटक निमार्ण सम्झौता हुने उल्लेख गरे । उनले कानुन मन्त्रालयको रायअनुसार बिद्युत ऐन दफा ३५ अनुसार सरकारले चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गरेको उल्लेख गरे ।

साथै उपसचिव घिमिरेले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ चैत १४ गतेदेखि चीन भ्रमणमा गएका बेलादेखि बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । अर्थमन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीसँगको छलफलमा उक्त कम्पनीले आफ्ना विगतका अनुभव सहितको इच्छा प्रकट गरेपछि आर्थिक तथा प्राविधिक अनुभवलाई आधार मानेर सम्झौता गरेको उल्लेख  गरे । यद्यपी उक्त कम्पनीले १ बर्षभित्र अध्ययन सकेपछि उसले दिएको लागत प्रतिबेदन सरकारलाई चित्त बुझे निमार्ण गर्न दिन सक्ने चित्त नबुझे सरकारले सम्झौता नगर्न पनि सक्ने स्पट पारे ।

४ अर्ब ३६ करोड मुआब्जा बितरण
यसैबिच बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना प्रभावितलाई ४ अर्ब ३६ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ । अघिल्लो बर्ष मुआब्जा वितरणका लागि ५ अरब छुट्टाइएको थियो भने यसबर्ष १० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको मन्त्रालयले जनाइएको छ । डुबान क्षेत्रका ५८ हजार रोपनीको मुआब्जा दिनुपर्नेमा ८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिएको हो । अघिल्लो बर्ष नै डिपिआर तयार भएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याँङ्कन प्रतिबेदन पनि स्वीकृत भइसकेको छ ।

नेपालीको लगानीमा यो आयोजनाको निमार्ण गर्न भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रत्येक लिटर पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ कर लगाएका थिए । अघिल्लो सरकारका पालामा आयोजना निमार्ण गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेपनि बिरोध शुरु भएको छ ।