भारतका सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्किसकेका छन् । यससँगै नेपाल र भारतले यी दुई देशका भ्रातृपूर्ण सम्बन्धमा निहित स्वार्थका खेल र यस भौगोलिक क्षेत्रमा दुई शक्तिशाली देशहरूबीच चलिरहेको रस्साकस्सीको कारणले बिझिए– बिझाइएका काँडाहरू सैन्यकूटनीतिको अचूक अस्त्रमार्फत सामान्य गर्ने प्रयास भएको छ । यसको परिणाम पनि निश्चय नै सुखद नै हुनेछ । भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमण औपचारिक र पारम्परिक नै थियो तर यस औपचारिकता र परम्पराभित्र नेपाल–भारतको अटुट गाँठोको वास्तविकताको उद्घोष र अभिव्यक्ति पनि निहित रह्यो, जसलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा सफलतापूर्वक प्रेषित गर्न दुवै देशका सेना सफल भएको छ । 

यस भ्रमणले मूलतः ४ वटा उपलब्धिहरू हुने अनुमान गरिएको छ– 
१. खडा गरिएका अवरोधलाई चिर्दै भारत र नेपालको सम्बन्ध अझ बढी पुख्ता कायम गरी राखिने कुरामा आस्वस्थताको वातावरण निर्माण र त्यसको स्पष्ट सङ्केतको राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवाह ।

२. वातावरण बिगार्ने थप गतिविधि रोकिने भद्र सहमति ।

३. सम्बन्धको सामान्यीकरणको कार्यपथको रूपरेखा अर्थात ढाँचाबारे छलफल र

४. नेपाल–भारतको सम्बन्ध अझै बलियो पार्दै जाने प्रतिबद्धता ।

यसै सन्दर्भमा जनरल नरवणेको नेपाल–भारतको सम्बन्ध सधैँ बलियो थियो र रहने छ भन्ने विश्वाससहितको अभिव्यक्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।  अहिले विकसित यो परिस्थिति अल्पज्ञानी राजनेतालाई वास्तविकताको झड्का पनि हो । जो वस्तुस्थितिको गहिराइमा प्रवेश नै नगरी माथिल्लो सतहमा आफ्नै फुस्सा देशभक्तिको विकृत अनुहारबाट प्रभावित भएर देशको सुरक्षा, वास्तविक स्थिति र बृहत् स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिँदै सिङ्गो मुलुकलाई अवाञ्छित बाटोको कठिन परिस्थितिमा धकेल्न खोज्छन् । दुई देशबीचको मित्रता, विभिन्न क्षेत्रमा भइरहने कूटनीतिक आदान–प्रदान, राजनीतिक–सामाजिक र सैन्य (निकायहरूबीचको स्वसन्तुलित सम्बन्ध कति संवेदनशील, महत्त्वपूर्ण तथा मर्यादित हुन्छ र त्यस मर्यादाको अस्तित्वका थलाहरू कहाँ–कहाँ हुन्छन्, तिनलाई समेत यस भ्रमणले सङ्केत गरिदिएको छ । यद्यपि बुझ्नुको प्रक्रिया त फेरि विवेक र बुद्धिमै निर्भर गर्दछ । 
नेपाल–भारतको सम्बन्धमा हाल केही दिनदेखि उत्पन्न गतिरोधको कुनै मान्य र निश्चित कारण रहेको वा स्थितिमा मौलिक परिवर्तन भएको देखिन्न । जानकारदेखि आम नागरिकले समेत भित्रबाटै यसलाई राजनेताहरूद्वारा राजनीतिक स्वार्थको निमित्त सिर्जित तथा उग्रराष्ट्रवादी उभारले अल्पावधिमा देखिने लाभको मृगमरिचिका नै रहेको बुझेका छन् । यसले देशको तमाम स्वार्थमा पर्ने असरको बेवास्ता भएको समेत अनुभव गरेका छन् ।  

उग्रराष्ट्रवादको कोकोहोलोले गर्दा भन्न भने कोही सकेका थिएनन्, छैनन् । विज्ञता र सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यावसायिक अध्ययनलाई पर सारेर राजनेताहरूसँग सम्बन्धनको आधारमा जबर्जस्ती विज्ञ बनाइएकाहरूको बोलबाला र प्रचार प्रसारको आधारमा कृत्रिम वातावरण बनाई विज्ञ र जानकारहरूको मुखमा धर्मसङ्कटको बिगो लगाइदिएर सबैलाई बाँधिएर राख्ने प्रयास भएको थियो । तर अब विज्ञ र विषयका व्यावसायिक जानकारहरू विस्तारै राष्ट्रका समक्ष वास्तविकता जाहेर गर्ने क्रममा छन् । सबैले नेपाल–भारत सम्बन्धको विषयमा राजनीतिक क्षेत्रको गर्नै नहुने चुक र अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थको भ्रममा राष्ट्रको बेवास्तातर्फ स्पष्ट रूपमा औँला ठड्याउन थालेका छन् ।

जानकारहरू सीमासम्बन्धी विषयमा नै दाबी र विषय उठानको समय, उच्च स्तरीय अथवा अनुकूल हुने गरी कूटनीतिक प्रयासको कमी, दाबी गर्नुभन्दा पहिलेको गृहकार्यको आभाव, दाबी गरिसकेपछि प्रमाण–सङ्कलन टोलीको हास्यास्पद गठन र त्यसपछिको क्रियाकलाप, संविधानमै संशोधन गरी भौगोलिक आकारमा परिवर्तनले समस्या समाधानमा उत्पन्न स्थायी असहजता सिर्जना गर्ने अपरिपक्वता इत्यादिलाई इङ्गित गरेर नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति तथा वर्तमानको वैश्विक सामरिक अवस्थामा नेपालको स्थितिको विश्लेषण गर्दै खडा भएका चुनौती र त्यसको व्यवस्थापनका सम्भावनाहरूबारे प्रश्नहरू राख्न थालिसकेका छन् । 

उग्रताको कोकोहोलोमा राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको नाममा विपक्षदेखि सबै राजनीतिक दलहरू अनावश्यक राजनीतिक मनोविज्ञानको भुमरीमा परे । सुविचारित एवं भविष्यको सम्भावित मार्गशृङ्खलाबारे सोच्दै नसोची बाध्यकारी आउटलेटतिर लागे । बौद्धिक र ब्युरोक्रेटिक कूटनीतिक क्षेत्रले पनि निरीहताकै प्रदर्शन ग¥यो । यस्तोमा सबभन्दा संयमित नेपालको सेना नै देखियो । सूचना, विश्लेषण, देशको यावत् परिस्थितिबारे समझको व्यावसायिक ज्ञान तथा संस्थागत अनुभव र स्मरण बैङ्कले विकसित संस्थागत कार्य–प्रणालीको प्रशंसनीय प्रवाह देखियो । नेपालको सेनाले नागरिक राजनीतिक प्रणालीप्रति निरन्तर आस्था र समन्वयका साथ देश असहज परिस्थितिमा परेको बेला पहिले पनि मौन सैन्य–कूटनीतिको प्रयोग गरेर देशलाई सहजतातिर डोर्याउन मदत गरेकै हो । अहिलेको परिस्थितिमा पनि यस्तै हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । दुवै देशको सेनाबीच अझ बढी सुमधुर सम्बन्ध र रक्षा मामिलामा सहकार्यमा वृद्धिको उद्घोषले यस्तै सङ्केत गर्दछ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र अहिले विश्वमा जारी सामरिक सन्तुलनका नयाँ समीकरणको सेरोफेरोमा नेपालको निमित्त सबभन्दा उपयुक्त र हितकारी स्थिति पनि यही नै हुनेछ ।

वैदेशिक सम्बन्ध र विदेशनीति धेरै कारणले निर्धारित भएको हुन्छ । आफ्नो अवस्थिति, छिमेकीको रुखो र स्वार्थ तथा आफ्नै स्वार्थ र उपलब्ध क्षमता जस्ता आधारहरू यसका लागि प्रमुख कारक तत्त्व हुन्छन् । विदेश नीति छिन छिनमा वा सरकार परिवर्तनपछि बदलिने हैन, खास गरी नेपालको जस्तो देशको निमित्त त झनै हुनु नपर्ने विषय हो । तर गणतन्त्रको स्थापनापछि यसमा विचलन देखियो । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका निमित्त नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई नराम्ररी खलबल्याउने कार्य भयो । यसका धेरै कारण हुन सक्छन् । सबभन्दा मूलमा सत्ता कब्जा गर्ने वा सत्तामा रहिरहन जे पनि गर्ने मानसिकता नै देखा पर्दछ । सहमतिको नाममा राज्यका सबै संयन्त्र र सत्ताभाषका केन्द्रहरूमाथि पकडका निमित्त आवश्यकता र क्षमतालाई पर सारेर भागबन्डाको प्रचलन सबैभन्दा बढी घातक सिद्ध भएको देखिएको छ । वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणालीलाई भागबन्डाको प्रणालीले विस्थापित गर्ने प्रयास  नै अहिले देशको बिग्रिँदो अवस्थाका असली कारण हुन् ।

वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा राज्यको सञ्चालन वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले कसलाई कुन बेलामा कुन कारणले भेट्नुपर्ने हो, होइन भन्ने जस्ता विषयमा समेत बरोबर उठ्ने गरेको विवाद र मर्यादाका कुराहरू स्थितिको भयवहताको सजीव चित्रण गर्दछ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमाथि घातप्रतिघातको स्थिति वास्तवमा नेकपाको एकीकरणपछि अझ घनीभूत भएर आयो । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री प्रारम्भदेखि नै यसबारे सचेत र प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध रहेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट नेतृत्वको त्यो क्षमताको प्रदर्शन देखाउन सकेको देखिएन । घेराबन्दीमा घेरिएर एकीकृत सत्ताधारी पार्टीको सर्वशक्तिमान नेता भइन्छ भन्ने भ्रममा पर्नु भयो । तर खेल भने उहाँलाई घेरेर कमजोर र विवादस्पद बनाउनु नै थियो जो अहिले सर्वत्र महसुस गरिँदै छ ।

यसका निमित्त मूलतः दुई सूत्रको प्रयोग गरियो–

१. दुई तिहाइ बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीलाई मधेसी, आदिवासी– जनजाति, दलित जस्ता सीमान्तिकरणमा परेकाहरूसँग सहमति र समाधानको वातावरण बन्न नदिने तथा २. उग्रराष्ट्रवाद र बातबातमा स्वाधीनताको कुरा गरेर नेपाल–भारतको सम्बन्धमा खलल पैदा गर्ने जसले गर्दा नेपालको यावत स्थितिमा अस्थिरता बढी रहोस् । प्रधानमन्त्री यही दुई सूत्रीय पासोमा फँसेर निर्णय लिँदै र हलका अभिव्यक्तिहरू दिँदै जानु भयो । सीमा विवादको विषयमा जस्तोसुकै अवस्था आए पनि कूटनीतिक बाटो र राजनीतिक तहमा गम्भीर वार्ताबाहेक अर्काे विकल्प थिएन, अर्काे बाटोमा कुनै पनि हालतमा जानु हुँदैनथ्यो । तर निहित स्वार्थीहरूको खेल षडयन्त्रले स्थितिलाई स्थायी रूपमा असमाधानीय बनाउन देशमा जारी संविधानले मानेको क्षेत्रफलमा समेत परिवर्तन गराई दुवै पक्षका निमित्त असहज परिस्थितिमा ल्याएर छोडिने काम भयो । देशका अन्य राजनीतिक दलहरू समेत यस मनोवैज्ञानिक राजनीतिक दबाबमा फसे, दीर्घकालीन स्थितिलाई बुझ्न सकेनन् । चाहे जताबाट प्रयोग भएको होस्, अहिले उपयोग गरिएको सैन्यकूटनीति यदि सफल भयो भने दुवै देशका लागि हितकारी नै साबित हुनेछ । तत्काल यसको अर्काे विकल्प थिएन ।

एउटा खास वर्गबाट कूटनीतिको मर्यादा र मान्यताहरूको बारेमा होहल्ला मच्चाइँदै छ । आफ्नो राजनीतिक प्रयोजन समाप्त भएको महसुस गरिरहेका तर अस्तित्त्व कायम राख्न र प्रभावको दुदुम्भी बजाउन सत्तासँग जोडिएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरूको यो समूह भागबन्डा र हरेक कुरामा हस्तक्षेपको रणनीति प्रयोग गरिरहेका छन् । 

के हो कूटनीतिको मर्यादा ? अहिले जोडतोडले हल्ला गर्नेहरू सामान्य राजनीतिक कूटनीतिक मर्यादाको समेत कहिले पालन गरेको देखिन्न । कसले कहिले– कहिले के गरेका छन्, सबैको आगाडि नै छ । राजकाजमा कूटनीतिको वास्तविक मर्यादा भनेको देशको हित हो । कहाँ कुन स्तरमा गोप्य वा सार्वजनिक रूपमा देशको निमित्त आवश्यक कार्य कसरी फत्ते गर्ने हो त्यसलाई खुबी र सम्मानित रूपमा निर्वाह गर्नु नै कूटनीतिक मर्यादा हो । होहल्ला मच्चाइएपछि परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय दरिलो साथ प्रस्तुत हुन सकेन न त बिना टिप्पणी मौन नै रहन सक्यो । कूटनीतिमा हरेक कुराको जबाफ दिनै पर्ने हुँदैन । सामन्त गोयलसँगको भेट अनुचित वा अकस्मातको थिएन । विशेषदूतको रूपमा गोयल प्रधानमन्त्रीसँग सरकारी निवासमा भेट्न आएका थिए । प्रधानमन्त्री कतै लुकेर भेट्न जानु भएन । एक हिसाबले यो औपचारिक पनि हो । जनरल नरवणेको भ्रमणको उपलब्धिपूर्ण प्रयोगको निमित्त रपरेखा कोर्ने तयारी पनि भित्रभित्रै भएकै होला । यसको रूपरेखा कोर्ने काम मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनभन्दा पहिलेदेखि नै चलेको हो । रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मामा ल्याएर जनरल नरवणेसँगको भेटलाई मर्यादित रूपमा विशेष भेट बनाउने तयारीबाट वास्तविकता बुझ्न सकिन्छ ।

जनरल मनोजमुकुन्द नरवणेको यो भ्रमण निश्चय नै सफल भयो होला । यसले कोरोको मार्गचित्रको इमानदारितासाथ पालन हुनु र यस भौगोलिक क्षेत्रमाको बदलिँदो परिवेशको सन्दर्भमा नेपाल र भारतको सहकार्य दिनानुदिन सुदृढ हुँदै जानु नै नेपाल र भारत दुवैका लागि हितकर हुनेछ ।