काठमाडौं । सीमा विवादका कारण चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सैन्य कुटनीतिमार्फत सुधार ल्याउन खोजिएको हो त भन्ने उठ्न थालेको छ । भारतले सीमा विवादका सम्बन्धमा कुटनीतिक वार्ताका लागि चासो नदेखाए पनि केही साताकै अन्तरालमा रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणले के संकेत गर्दछ भन्नेबारे चर्चा चलिरहेको छ ।

दुई देशबीच राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्धले काम गर्न नसकेकै कारण सैन्य कुटनीतिको सहारा लिन लागिएको हो त ? परम्पराअन्तर्गत नै भए पनि नेपालले भारतका स्थल सेनाध्यक्षलाई  नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान दिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको हो ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर चर्चा चलिरहेको हो ।

पूर्वरक्षामन्त्री तथा नेकपाका नेता डा. भीम रावल ‘सैनिक कुटनीति’ लाई छुट्टै रुपमा नभइ समग्र राज्यको एउटा अंगका रुपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यो पनि राज्यको उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन हुन्छ । दोस्रो कुरा, हामीले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयल र दिल्लीस्थित राजदूत र राजनीतिक तहबाट हाम्रा काम कुरा अघि बढाउनु हितकर हुन्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि साइलेन्स डिप्लोमेसी अर्थात् शान्त कुटनीतिमा कहिलेकाहीँ सैनिक या सुरक्षा निकाय विभिन्न किसिमले उपयोग हुन सक्छ ।’ तर नागरिक कुटनीतिमा स्थापित प्रणाली ओझेलमा पार्नेगरी वा त्यसलाई खसाल्ने गरी हुने कुनै पनि कुटनीति कदापी लाभदायक नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय गुप्तचर प्रमुखको जुन तरिकाले जसरी भेट भयो, त्यसले प्रधानमन्त्रीको मर्यादा नबढाउने उनको भनाइ छ । त्यस्ता गतिविधिले न देशको स्वाभिमान, न त नेपालले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्छ भन्ने कुरामै बल पुग्ने उनले बताए । ‘त्यस्तो कुराले राष्ट्रलाई क्षतिमात्रै पु¥याउँछ,’ उनले भने, ‘नेपालजस्तो ठुलाठुला देशको बीचमा रहेको देशले यस्ता कुरामा थप ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।’

दुई देशबीच एक अर्काको सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको सम्मान दिने विषयलाई कतिपयले परम्परागत प्रचलन हो भन्छन् । तर परम्परा कसरी सुरु भयो भन्नेचाहिँ लुकाउने गरेको रावलको भनाइ छ । उनले प्रश्न गरे, ‘यदि परम्परा नै मान्ने हो भने त नेपालमा २४० बर्ष लामो राजतन्त्र थियो नि, त्यो पनि परम्परा नै थियो, त्यसलाई किन फ्याँकियो त ? हिन्दु राज्य पनि परम्परा थियो, किन हटाइयो त ?’

असमान सन्धि–सम्झौता र गलत अभ्यासलाई परम्पराका नाममा झण्डा उठाएजस्तो गरी गुणगाण गाउने कुरा नै गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालसँग भारतले कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा कुरा गर्न नमानिरहेको अवस्थामा जुन व्यक्तिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको बारेमा हामीले बोल्दा र आफ्नो भूभाग समावेश गरेर नक्सा निकाल्दा नेपाल अर्कोबाट सञ्चालित भयो भनेर अपमानपूर्ण कुरा गरे, त्यस्तो व्यक्तिलाई ल्याएर सम्मानार्थ महारथी दिनु भनेको नै कुटनीतिक रुपमा नेपालका लागि अर्को नराम्रो विषय हो,’ उनले भने ।

शक्तिशाली मुलुकहरुले सैन्य कुटनीतिलाई पनि महत्त्व दिने गरेको जिकिर गर्दै रावलले सैनिक र गुप्तचरको दृष्टिकोणबाट नेपाल शक्तिशाली देश नभएको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘अनि यस्तो देशमा सेना र गुप्तचर लगाएर कुटनीतिक सफलता हासिल गर्छु भनेर सोच्नु भनेको अन्ततोगत्वा अर्को शक्तिशाली मुलुकको सुरक्षा छाताभित्र धकेल्नु र आफ्नो कुटनीतिक र राजनीतिलाई अर्काको गुप्तचर र सैनिकबाट कुप्रभावित पार्नु ठहरिन्छ ।’

राप्रपाका नेता एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भारतीय सेनाका प्रमुख नेपाल आउने र नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी सम्मान लिने, नेपालका सेनापति भारत जाने र त्यहाँको सेनाको मानार्थ सम्मान लिने विषयलाई परम्पराकै निरन्तरताका रुपमा मात्र बुझ्दा उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘यो कुरालाई त्योभन्दा बढ्ता लिन र बुझ्न आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘दुई देशका सेना प्रमुखको बीचमा सरकारको स्वीकृति लिएर केही कुरा अघि बढ्छ भने त्यो सरकारले नै जान्ने कुरा हो, हामीलाई थाहा छैन । तर दुई देशबीच रहेका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्ने भनेको कुटनीतिक च्यानल नै हो ।’

छिमेकी देशबाट आएको विशिष्ट अतिथिसँग शिष्टाचार भेटका क्रममा दुई देशबीचको समस्या सुल्झियोस् र राम्रो भएर जाओस् भन्नुलाई अन्यथा मान्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्योभन्दा बढ्ता उता जानु नहुने प्रस्ट पारे ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा राजनीतिक र कुटनीतिक पक्ष कमजोर भएको भन्ने उदाहरण त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रअको प्रमुखसँग दुई घण्टा, त्यो पनि राति कुरा गरेकै परिघटनाले छर्लङ्ग पारेको डा. लोहनीको भनाइ छ । ‘नेपालको परराष्ट्र नीति कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र कुन माध्यमबाट चलिरहेको छ भन्ने कुरा नै अन्योलमा छ,’ उनले भने, ‘जासुसी गर्ने एजेन्सीको हाकिमले नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग घण्टौँ कुरा गर्ने तर त्यसको रेकर्डसमेत नराख्ने, कसैलाई थाहा पनि नदिने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति र परराष्ट्र सञ्चालन कस्तो विधिबाट चलेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । व्यक्तिको लहडमा हो भन्ने प्रस्टै छ ।’

विदेशी जासुसका हाकिम वा सेना प्रमुखसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्छु भन्नुको अर्थ नरहने उनको बुझाइ छ । ‘कि त सम्बन्धित देशले हामीले फलानो मान्छे पठाएको छ भन्यो भने ठिक हो । तर त्यो नभनी अघि बढियो भने विधि र प्रकृयाअनुसार हुँदैन,’ उनले भने ।

सैन्य कुटनीतिको सहारा लिनुभन्दा पनि करेक्सन गर्नुपर्छ भन्नेतिरै जानुपर्ने उनले बताए । सानो देश र ठुलो देशको सम्बन्धमा पनि विधि, प्रकृया अुनसार नै जानुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पूर्व रक्षामन्त्री एवं काँग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधान सैनिक डिप्लोमेसी भन्ने कुरा नेपाल र भारतमा मात्र नभइ जहाँ पनि रहेको तर्क गर्छन् । नेपाल र भारतबीच यस्तो सम्बन्ध सन् १९५६ देखि चलिआएको र यसलाई परम्परागत रुपमा पनि लिइने गरेको उनको भनाइ छ । ‘तर यसपटक अलि बढी चासो भयो । त्यो किन भयोभन्दा भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले कालापानीमा बाटो खन्ने क्रममा त्यहाँको गृहमन्त्रीसँगै गएर एउटा प्रतिकृया दिनुभयो जुन विवादास्पद थियो,’ उनले भने, ‘पछि त्यसलाई उहाँले गोरखपुरमा पुगेर सच्चाएको पनि देखियो । त्यसक्रममा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै विशिष्टकृत हो र सम्बन्ध राम्रै राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो ।’

अहिले कोभिडकै बीचमा नेपालमा भारतका स्थल सेनाध्यक्षको भ्रमणले सैैनिक तहका साथै कुटनीतिक तहमा पनि थप मार्गनिर्देशनका लागि बाटो खोल्न मद्दत गर्ने प्रधानको भनाइ छ ।

डिप्लोमेसीमा व्यक्ति–व्यक्तिमा बोलचाल बन्द भएको अवस्थामा कुटनीति अघि बढाउन कहिलेकाहीँ विभिन्न माध्यमहरु प्रयोग गर्न सकिने काँग्रेस नेता प्रधानले बताए । कहिलेकाहीँ धार्मिक गुरुहरुका माध्यमबाट पनि आपसी सम्बन्ध सुधारका लागि पहल हुने गरेको उनले प्रस्ट पारे । ‘फेरि सेना त राज्यको एउटा निकाय नै पनि हो । सेनाबाट मात्र नभई नागरिक समाज र धार्मिक क्षेत्र र व्यवसायीको क्षेत्रबाट पनि यो अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘केही समयअघि भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न उद्योगपति विनोद चौधरीलाई पठाउने चर्चा पनि भएको हो । त्यसकारण सैनिक डिप्लोमेसीलाई म स्वाभाविक मान्छुु ।’

सीमा विवाद यता नेपालसँग राजनीतक रुपमा सम्बन्ध बढाउन भारतले नै चासो नै नदेखाएको उनले बताए । ‘संसदमा पनि हाम्रो सरकारले भनेको हो नि, परराष्ट्रमन्त्रीले पनि जवाफ मागेको हो, उता भारतका लागि हाम्रा राजदूतले पनि प्रयास गर्दा सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अहिले भारतीय सेनाप्रमुख आएको बेला गरिएको संवादको प्रयासलाई नेपालले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । डिप्लोमेटिक हिसाबमा त हामी पनि असफल भएकै हौँ । प्रधानमन्त्रीले नै त्यस प्रकारको कुरा गरेपछि कुरो बिग्रेको हो नि ।’

सीमाको कुरामा पनि नरवणेले नेपालको सम्बन्धमा गरेको टिप्पणी  त्यसै नआएको उनको बुझाइ छ । ‘त्यो भनेको नेपाल चीनतिर ढल्केको त देखिएकै छ,’ उनले भने, ‘तर पेशागत मर्यादाभन्दा बाहिर गएर बोलिएको हो । बरु हाम्रो सेनाले केही नबोलेर राम्रो गरेको थियो ।’

सुरक्षा मामलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले विगत केही समयदेखि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संवादहीनता अन्त्य गरी संवादको वातावरण सिर्जना गर्न प्रारम्भिक प्रयास गर्न खोजेको मान्छन् । यद्यपि नेपालका प्रधानमन्त्रीले उच्च राजनीतिक र कुटनीतिक तहमै संवाद गर्न चाहेको संकेत देखिएको उनको बुझाइ छ ।

‘तर भारतीय पक्षले तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा संवाद गर्नुभन्दा पनि आफ्ना सेना प्रमुख र रअका प्रमुखमार्फत नेपालसँगको सम्वन्धलाई सामान्यीकरण गर्न चाहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, परम्परादेखि नै भारतले नेपाललाई राजनीतिक र कुटनीतिकभन्दा पनि भूराजनीतिक, सामरिक र सैन्य दृष्टिकोणले हेर्दै आएको थियो ।’

अहिले पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने कुरामा राजनीतिक र कुटनीतिक हिसाबबाट भन्दा पनि भूराजनीतिक, सामरिक र सैन्य दृष्टिकोणले नै भारतले सम्बन्ध बढाउन खोजेको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर यसैका आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति फेलियर नै भयो भन्नचाहिँ नमिल्ने उनले बताए ।

‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय परिवेशमा भूराजनीतिक, सामरिक र सैन्य परिवेश परिवर्तन हुँदै गएको छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘भर्खरै भारतमा अमेरिकाका विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्री आएर द्विपक्षीय उच्चस्तरीय सैन्य सहयोग सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ ।’

चीन–अमेरिका द्वन्द्व र चीन–भारत सीमा विवाद चर्किरहेको परिवेशमा नेपालमा सामरिक र सैन्य दृष्टिकोणले त्यसको प्रभाव पर्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘तर अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विकसित भूराजनीतिक, सामरिक र सैन्य परिवेशलाई सामना गरेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई अक्षुण् राख्न नेपाल सरकारले जुनखालको नीति, रणनीति अनुसरण गर्नुपर्ने हो, त्यो दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिदैन,’ उनले भने, ‘त्यो नीति र रणनीति अनुसरण गर्ने त प्रश्नै भएन कि, अहिले भूराजनीतिक भुमरी दक्षिण एसियामा विकसित भइरहेको छ, त्यसको ठोस विश्लेषण नेपाल सरकारले अहिलेसम्म गरेको देखिदैन ।’

यसको प्रभाव नेपालमा निश्चय नै पर्ने उनले बताए । नेपाल चीन र भारतको बीचमा भएकाले यस्तो अवस्थामा उनीहरुको खेलमैदान बन्नेतर्फ पनि उनले सचेत तुल्याए ।