काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकनको निवेदन खारेज भएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निवेदन खारेज गरेको हो । 

यो फैसलासँगै कोरोना परीक्षणवापत शूल्क लिने काम अवैध भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शूल्क लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत असोज १५ गते सर्वोच्चले निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट शूल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्नु कानून विपरित रहेको भन्दै निःशूल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

सो फैसलाविरुद्ध गत कार्तिक १७ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए ।  सर्वोच्चको आजको आदेशसँगै सरकारका लागि सबै कानूनी ढोका बन्द भएको छ भने अब कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नुपर्ने भएको छ । 

अदालतको फैसलापछि रातोपाटीसँग प्रतिक्रिया दिँदै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वलीले भने– ‘सरकारका लागि अब कानूनी उपचारका सबै ढोका बन्द भएको छ । यो फैसलाले हामी हर्षित छौं । यो देशमा कानूनको शासन र न्याय छ भन्ने ठूलो भरोसा भएको छ ।

सरकारले गरेको कोभिड सम्बन्धि अपराधलाई रोक्न यो फैसलाले ठूलो मद्धत पुर्याएको छ ।’ उनले कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च अब सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि सरकारी प्रयोगशालाहरुले अधिकतम २ हजार रुपैयाँ र निजी प्रयोगशालाहरुले ४ हजार रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् ।