असोज ३ गते काठमाडौँको सैनिकमञ्चमा ठूलो तामझामका साथ दोस्रो संविधान दिवस मनाइयो । संविधान दिवसको रौनक नियाल्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा अन्य राजनीतिक नेतृत्वको मुहार उज्यालिएकै थियो । ठीक अघिल्लो वर्ष त्यसै दिनलाई संविधान दिवसका रूपमा सम्झिँदै गर्दा राजनीतिक गाँठो कस्सिएको थियो ।

तर, आज दोस्रो संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा देशमा स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनमा एउटा निकै ठूलो सफलता हासिल भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । संयोग नै मान्नुपर्छ यस पटक सैनिकमञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहबीच संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा यही संविधानप्रति असहमति राखी लामो समय आन्दोलित बनेको २ नं. प्रदेशमा संविधानअन्तर्गत जारी स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा कुर्दैछ । आधारभूत रूपमा हेर्दा यसपालिको संविधान दिवसमा यो परिदृश्य नै एउटा सफल परिघटना हो । सायद त्यसैको प्रतिविम्बन सैनिकमञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वको मुहारमा झल्किएको थियो । 

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्दा निकै अन्यौल थियो । अन्तिम समयसम्म तराई मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिका कारण शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशङ्का व्याप्त थियो । अझ मधेसमा चुनाव कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न ज्वालन्त थियो । तर तीन चरणमा चुनाव गर्दा चुनाव अपेक्षित रूपमा शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यो चुनावले एउटा विशेष सन्देश के दिएको छ भने आम नागरिक प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्छन् । राजनीतिक दलहरूले पार्टीगत एवं समूहगत स्वार्थका आधारमा राजनीतिक एजेन्डा सेट नगरी साँच्चिकै जनताको अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने आम नागरिक निःसन्देशह शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणमा विश्वास गर्छन् । त्यसो त राजनीतिक दलको भूमिका र सक्रियताले कस्तो एजेन्डा कुन बेला सेट हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ र त्यसै अनुसारको सामाजिक मनोविज्ञानको निर्माण हुने गर्दछ । 

अघिल्लो महिनासम्म निकै कडा देखिएको मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले अन्तिम अवस्थामा गरेको निर्णयले मधेसमा बनेको चुनावी परिदृश्यले पनि त्यही सङ्केत गर्दछ । जसरी लामो समयको कचिङ्गलपश्चात् राजपाले चुनावमा जाने निर्णय गर्यो र उसको यो राजनीतिक कदमलाई सबैले स्वागत पनि गरे, जसले प्रत्यक्षतः मधेसमा चुनावी माहौल निर्माण गर्यो । त्यसो त संविधान बनेदेखि नै तराई मधेसमा व्याप्त असन्तुष्टिले निकै लामो समय राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरिनै रह्यो । 

आज स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि ती मागहरू सम्बोधित भएका छैनन् । तर, आम नागरिकले मेधसवादी दलहरूले भन्दै आएझैं यो संविधानले केही पनि दिएको छैन भन्ने कुरालाई भने खारेज गरिदिएका छन् । पक्कै पनि संविधान अपूर्ण होला तर यसले धेरै कुरा दिएको छ भन्ने कुरा मतदान केन्द्रमा लामबद्ध नागरिकको अवस्थाले देखायो ।  त्यसो त मधेस आफैंमा आन्दोलनको रापले पिल्सिएको ठाउँ हो । मधेसकेन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरूले उठाएका कतिपय माग आम नागरिकका चासोका विषय पक्कै हुन् तर, जसरी आन्दोलनको उठान र बैठान हुन्छ सायद त्यसबाट भने त्यहीँका नागरिक बढी प्रताडित छन् । 
देशले दोस्रो संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा आम नागरिकमा संविधानप्रतिको अपनत्वको भावना जुन रूपमा देखा पर्नुपर्ने थियो, त्यो देखिन सकेको छैन । जसरी राजनीतिक परिवर्तनपछि मनाइने दिवस र उत्सवहरूमा नागरिकको तहबाट हर्षबढाइँ हुनुपर्ने हो, त्यस्तो हुन सकेको छैन । ती उत्सवहरू केवल एक औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुन्छन् र केही ठूला मिडियाका शीर्ष सामग्री बन्छन् । किन ? आखिर किन त्यस्ता महत्वका दिनहरूमा आम नागरिकको स्वस्फुर्त आम सहभागिता हुँदैन ? के नागरिकले नरुचाएर हो ? अहँ पटक्कै होइन । यस्ता दिवस र उत्सवहरूमा आम नागरिकको दैनिकी जोडिन सकेन । आम गरिखाने वर्गको जीवनस्तर अनि हैसियतमा यस्ता उत्सव र दिवसहरूले कुनै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सकेनन् । अनि आम मान्छेको दैनिकीमा राजनीतिक परिवर्तनको असर निष्प्रभावी रहन गयो । यस्ता दिवस र उत्सवहरूमा आम गरिखाने तप्काको कुनै रुचि र चासो रहेन । त्यसैले त यस्ता दिवस र उत्सवहरू केवल औपचारिकतामै सीमित हुन पुगेका छन् । 

राजनीतिक नेतृत्वले यहीँबाट सोच्न थाल्नुपर्छ । ठूलो त्याग, बलिदान अनि सङ्घर्षका साथ प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धि आम नागरिकलाई किन अरुचिकर लाग्दैछ ? किन उनीहरू यस्ता उत्साहहरूमा सहभागी हुँदैनन् ? निश्चिय नै यस्तो राजनीतिक उपलब्धि मात्रैले आम नागरिकको दैनिकीमा कुनै प्रभाव पार्दैन जबसम्म त्यो उपलब्धि आम नागरिकको घरदैलोमा पुग्दैन । अर्थात् व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले उनीहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उनीहरूको हैसियतलाई माथि उठाउनुपर्छ । उनीहरूले केही न केही परिवर्तनको अनुभूति प्रत्यक्ष गर्न पाउनुपर्छ । तब मात्र यस्ता उपलिब्धको उच्च महत्व देखिनेछ । 
खासमा राजनीतिक नेतृत्वलाई लाग्दो पनि हो आखिर यत्रो ठूलो सङ्घर्ष गरेर हामीले परिवर्तन ल्याएका छौँ, तापनि किन असन्तुष्टि र निराशा देखिन्छ मान्छेको मुहारमा ? उत्तर सहज छ, व्यवस्था र राजनीतिको उपरी तहमा हुने परिवर्तनले मात्रै समाजको तल्लो तहमा प्रभाव पार्न सक्दैन । अनि संविधानमा लेखिने अक्षरले मात्रै पनि त्यो राजनीतिक परिवर्तनको असर नागरिकको घरदैलोमा पुग्नेरहेनछ । जब यो कुरा स्पष्ट भयो, साँच्चिकै एउटा ठूलो भ्रमको पर्दा हट्न गएको छ, जुन भ्रम परिवर्तनकै सर्तमा सुविचारित ढङ्गले सिर्जना गरिएको थियो । 

दुई वर्षअघि संविधान जारी गर्दाको बखतलाई अलिकति रिभ्यु गर्ने हो भने संविधान जारी गर्दाको समय उल्लासमय पक्कै थिएन । त्यो समय निकै तनावपूर्ण र असहज थियो । असहज परिस्थितिकै बाबजुद देशले नयाँ संविधान पायो । राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलतालाई व्यवस्थापन गर्ने औजार देखापर्यो । तर, संविधान पूर्णरूपमा सर्वस्वीकार्य भएन र सबै तह र तप्काका नागरिकले संविधानप्रतिको अपनत्व महसुस गर्न पाएका थिएनन् । त्यसका लागि मुख्य जिम्मेवार चार ठूला पार्टीहरू नै हुन् । जसले बहुमतकै आडमा अल्पमत पक्षधरको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने उदारता देखाउन सकेनन् वा चाहेनन् । 

परिणामतः यो दुई वर्षको अवधिमा एकथरीले संविधानको व्याख्या गर्दै संविधानलाई सर्वश्रेष्ठ घोषणा गर्दै र अर्कोथरीले संविधानको विरोधमै बिताए । यसमा यथार्थता चाहिँ संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो, जसमा केही कुरा अपूर्ण छ । जुन एउटा लोकतान्त्रिक सङ्घर्षको प्रक्रियामार्फत पूर्ण हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास स्थापित हुन सकेन । तर, दुई वर्षको अन्तिम त्रयमासमा यही सिद्धान्त स्थापित भयो र दुवै पक्ष संविधान संशोधनको सवाललाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुर्याउन सहमत भए । अनि संविधान कार्यान्वयको कोशेढुङ्गा मानिएको स्थानीय तहको निर्वाचन उल्लासमय रूपमा सम्पन्न भयो । 

यही उल्लासको अवस्थालाई आँकलन गर्दै अब देशमा संविधान सर्वस्वीकार्य अवस्थामा पुगेको व्याख्या पनि भइरहेको छ । तर यो व्याख्याले संविधानका कमजोरी र त्रुटिहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने धृष्टता गरेको छ । पक्कै पनि संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो, अनि सम्झौताको दस्तावेजमा सबै कुरा अटाउन सक्दैन । तर, समयकालमा छुटेका विषयहरूलाई समावेश गर्ने उदारता संविधानले देखाउनै पर्छ । अहिले संविधानप्रति औँल्याइएका अपूर्णताहरू आजका विषय पटक्कै होइनन् । ती सबै संविधान बन्दाताका नै जबर्जस्त स्थापित तथ्यहरू हुन् र ती मुद्दाहरू नै प्रकारान्तरले संविधानसभाको आवश्यकता महशुस गर्दा सिर्जना भएका मुद्दाहरू हुन् । यसर्थ, अहिले स्थानीय तह निर्वाचनसँगै संविधान कार्यान्वयनमा जसरी सहजता आएको छ, यसको मतलब यो हैन कि संविधानप्रतिका सबै असन्तुष्टि अनि अपूर्णताहरू समाप्त भएका छन्, ती विषयहरू निप्टारा लागेका छन् ।

खाट्टी कुरा के हो भने संविधान शास्त्रीय दस्तावेज होइन, यो परिमार्जित र गतिशील हुन्छ, हुनुपर्छ । फेरि संविधान मात्रैले सबैकुराको निर्धारण गर्ने पनि होइन । मुख्य कुरा संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग कसरी भएको छ ? संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको राजनीतिक शक्ति बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? संविधानले ग्यारेन्टी गरेका नैसर्गिक एवं मौलिक हक अधिकार कार्यान्वित हुने आधारहरू के हुन् ? संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक र न्यायिक समाजको निर्माण कसरी हुन्छ ? जनताले कहाँनेर गर्व गर्न पाउँछन् ? उनीहरूको दैनिकी कसरी सहज हुन्छ ? यी प्रश्नहरूले नै हाम्रो संविधान कति दिगो हुन्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नेछ । 

यसर्थ, अबको बहस संविधानमा के छ र के छैनतिर भन्दा पनि संविधानले परिकल्पना गरेका हक, अधिकार अनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको सन्देश आम नागरिकको घरदैलोसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ ? त्यो सोच्ने बेला भएको छ । त्यो परिवर्तनलाई केही वर्षभित्र नै आम नागरिकले प्रत्यक्षतः अनुभूति गर्न पाएनन् भने निःसन्देह संविधान त असफल मानिने नै छ, त्यसले फेरि अर्को खालको थप उच्चस्तरको राजनीतिक सङ्घर्षको माग गर्नेछ । यसर्थ, यो संविधानलाई जीवित राख्न र यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि यसको गतिशीलतालाई स्थूलीकरण गर्नुहुँदैन । आर्थिक विकास र समृद्धिको योजनामार्फत संविधानमा लेखाङ्कन गरिएका राजनीतिक अधिकार र व्यवस्था बदलीको परिणाम आम नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउनुपर्छ । संविधानले दोस्रो वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा यसका सर्जकहरूले कम्तीमा यत्ति कुरा सोच्न जरुरी छ ।
[email protected]