काठमाडौं । ‘तपाईंले विगतमा पनि पार्टी अप्ठ्यारोमा परेका बेला महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो, अहिले पनि अवस्था जटिल छ । यो पटक पनि तपाईको भूमिका आवश्यक छ, त्यसका लागि तपाईले भूमिका निर्वाह गर्नुप-यो ।’ यो भनाइ कुनै दलको नेताबाट होइन, गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यक्त गरेकी हुन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादलाई लिएर सोही पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मंगलबार शीतलनिवासमै बोलाएर उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।राष्ट्रपतिको उक्त निर्देशनले नै अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको चिन्ता र चासो केमा केन्द्रित छ भन्ने छर्लङ्ग तुल्याएको छ ।

२०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमार्फत जनताले राजनीतिक स्थिरता अर्थात् बलियो र स्थिर सरकार गठन हुन सक्नेगरी अभिमत प्रकट गरे । व्यापक जनमतका आधारमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले संघ र ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो तर बलियो र स्थिर सरकारका बाबजुद जनतामा नैराश्यता बढ्दै गएको छ ।

संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानमा लेखिएका तमाम अधिकार परै जाओस्, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा लगाइएको ‘लकडाउन’का कारण गरिखाने अवसरबाट वञ्चित भएको ठूलो जनसंख्याले आफ्नो अभिभावकका रुपमा सरकारप्रति संरक्षणको अपेक्षा गरिरह्यो तर सरकारले उनीहरुको सहयोगका लागि अग्रसरता देखाउन सकेन । 

दरवारको सुख–सुविधामा हुर्किएका राजा–महाराजाले गरिब तथा अधिकारविहीन जनताको समस्या बुझेनन् भनेर राजतन्त्र अन्त्य गर्दै जनताको छोराछोरी नै राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा पुग्ने गरी गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाका लागि जनताले संघर्ष गरे । तर गणतन्त्रमा पनि राष्ट्रप्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति आफ्नै सुख–सुविधा र विलासितामा रम्न थालेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ । यतिमात्र होइन, २०७४ को निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिको भूमिका पटक पटक विवादमा तानिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रप्रमुखले आफूलाई राष्ट्रको प्रमुखका रुपमा भन्दाबढी एउटा दल र दलभित्र पनि एउटा गुटको प्रमुखका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न थालेको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ । ‘नेपालको राष्ट्रपति हो कि नेकपाको ?’ भनेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमालेको उपाध्यक्षसमेत भइसकेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिबाट निरपेक्ष रहन नसक्नु स्वाभाविक भए पनि राष्ट्रप्रमुखका रुपमा देश र जनताका समस्याको तुलनामा बढी सत्तारुढ दलको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्नु सामान्य नागरिकका लागि पाच्य देखिएको छैन । हालै नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई बोलाएर नेकपाभित्रको विवादबारे मन्त्रणा गर्नुका साथै आवश्यक निर्देशन दिएकी उनले यसअघि पनि नेकपामा आन्तरिक शक्तिसंघर्षकै क्रममा विभिन्न कमिटीका बैठक चलिरहेकै समयमा नेताहरुलाई शीतल निवासमा बोलाएर छलफल गरेकी थिइन् ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सवालमा होस्, सीमा विवादका समयमा होस् या संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अड्चनका विषयमा होस्, राष्ट्रपतिले सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गर्ने तथा चासो देखाउने काम हुन सकेको छैन । तर सत्तारुढ नेकपामा विवाद चर्किनासाथ राष्ट्रपतिको भूमिका एकाएक सक्रिय हुन थाल्छ र शीतल निवासमा नेताहरुको दौडधुप बढ्ने गरेको पाइन्छ ।
के हामीले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्था यस्तै हो त ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य एउटा दल विशेषको मामिलामा चासो राख्ने भूमिका राष्ट्रपतिका लागि नसुहाउने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिले जुन व्यवहार देखाउनु भएको छ, यो ठिक होइन । संविधानले अपेक्षा गरेको भूमिका पनि यो होइन,’ उनले भने, ‘उहाँले आफुलाई मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुँदा पनि आफु जुन पार्टीबाट त्यो सम्मानित पदमा पुग्नुभयो, त्यही पार्टीकै नेताको रुपमा बुझ्नु भएकोजस्तो देखिन्छ, सबैभन्दा ठुलो कमजोरी त्यो हो ।’ 
संविधानले राष्ट्राध्यक्षलाई तटस्थ पद दिएको उनले बताए । ‘तटस्थ किन भनियो भन्दा, सिंगो राष्ट्रले अभिभावक मान्नलाई हो । संविधानको पनि संरक्षक र पालक हो राष्ट्रपति,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने भएकाले संरक्षक र पालक भनिएको हो । देशको अभिभावक भएपछि तटस्थ हुने भनिएको हो ।’

राष्ट्रको प्रमुखका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि कुनै दल, गुट वा समूह भन्ने चिज नरहने उनको भनाइ छ । राष्ट्रप्रमुखमा राजनीतिक विचारधारा प्रतिबिम्बित हुन नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको हकमा जे छ त्यो देशमात्रै भन्ने संविधानको अभिप्राय हो । तर पटक पटकका उहाँका क्रियाकलापले मेरो हैसियत के हो ? पद के हो ? मलाई संविधानले के भनेको छ भनेर महशुस नै नगरेकाले समस्या आएको हो ।’

राष्ट्रपतिले ‘नीजि समस्या हो’ भनेर यसमा पन्छिन नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘किनभने संविधानसँग जोडिएको भएकाले यस प्रकारका व्यवहारलाई छिटोभन्दा छिटो सुधारेर म को हुँ र के हुँ भन्ने कुरा बुझिदिनुपर्छ ।’
संवैधानिक, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कुनै पनि कारणले कुनै एक पार्टीलाई राष्ट्रपतिले संरक्षण गर्न नमिल्ने संविधानविद आचार्य बताउँछन् । त्यस्तो गर्न थाल्यो भने पुरै पक्षपातपूर्ण व्यवहार मानिने उनको भनाइ छ । ‘एउटा पार्टीमा आएको विवाद मिलाउन कुनै नेतालाई बोलाएर यसो गर्दिनुुस्, उसो गर्दिनुस् भन्ने अधिकार नै छैन । यदि त्यसो गर्ने हो भने सबै पार्टीलाई भन्नुप¥यो । काँग्रेसमा पनि विवाद छ, नभएको होइन । राष्ट्रपतिको यस्तो व्यवहार र कार्यशैलीले गम्भीर असर गर्छ, जसले यो संस्था पदको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्नपुग्छ ।’

राष्ट्रप्रमुखको यस्तै एकपक्षीय भूमिका कारण त्यो संस्था र पद नै किन चाहियो र भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालिसकेको उनले बताए । यसले सिंगो संविधान र संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै आँच पु¥याउन सक्ने भएकाले यसलाई ठट्टाको विषय ठान्न नहुने उनले प्रस्ट पारे । ‘मलाई त्यही पार्टीले यहाँसम्म ल्याएको, म त्यही पार्टीको त हुँ नि भन्नै मिल्दैन, यदि त्यो भन्ने हो भने पद छोडेर पार्टीमा लाग्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उहाँले जे गरिरहनुभएको छ त्यो व्यवहारिक, संवैधानिक र सैद्धान्तिक कुनै पनि दृष्टिकोणले मिल्दैन ।’

राष्ट्रपतिकै पछिल्ला भूमिकाका कारण त्यो संस्था, पद, सिङ्गो संविधान र व्यवस्थालाई दाउमा राखेजस्तो लागेको डा. आचार्यको ठहर छ । ‘हामीले अवलम्बन गरेको संघीय शासनपद्धति हो । शासन पद्धति र सरकारको स्वरुप फरक हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको स्वरुपमा हामीले संसदीय व्यवस्था रोज्यौँ जहाँ राष्ट्रको प्रमुख र सरकार प्रमुख फरक फरक हुन्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भनेको योे व्यवस्थाको महत्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो ।’ 
राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन पनि एउटा दलभित्रको किचलोमा राष्ट्रपतिले चासो राख्नु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई म अझै नेकपा एमालेकै उपाध्यक्ष हुँ भन्ने भ्रम रहेजस्तो लागेको छ । अर्को, दुई पार्टी एकीकृत भए, ती पार्टीभन्दा माथि म छु भन्ने पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्रपति कुनै खास पार्टी विषेशको नेता होइन । उनी देशकै राष्ट्रपति हुन् । राज्यको त्यो पदमा बसेपछि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग सम्बद्ध भएर त्यसरी निर्देशन दिन मिल्दैन ।’

राष्ट्रपतिबाट खास पार्टीका नेतालाई भेट्ने, निर्देशन दिने भूमिका जसरी निर्वाह भइरहेको छ, त्यसले राष्ट्रपति पदको गरिमा, जिम्मेवारी र सीमा नाघ्ने काम गरिरहेको उनको ठहर छ । ‘उहाँलाई आफु कार्यकारी राष्ट्रपतिको भूमिकामा छु कि भन्ने भ्रम पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘तर, राजकीय पदमा बसिसकेपछि त्यसको मर्यादा र सीमालाई कायम गर्नुपर्छ । जब सीमाभन्दा बाहिर गइन्छ या जाने प्रयास हुन्छ, त्यसपछि आलोचनाको भागीदार भइन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो बुझाई पटक्कै देखिदैन ।’

जब–जब नेकपामा संकट आउछ त्यतिबेला राष्ट्रपति नेकपाको संस्थापन पक्षमा लाग्ने गरेको देखिएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘संस्थापन पक्ष भनेको केपी शर्मा ओलीको पक्षमा देखिन्छ । राष्ट्रपति भण्डारी विगतमा सक्रिय राजनीतिका क्रममा ओली गुटमा भएकाले त्यो पक्षमा लागेको हुनुपर्छ ।’ तर यस्तो भूमिकाले राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी र गरिमालाई असर गर्ने उनले बताए ।

विश्लेषक महर्जन भन्छन्, ‘यदि स्वच्छ भावना र मुलुकको दिगो शान्ति र स्थायित्व चाहने हो भने काँग्रेसलगायत अन्य दल र कुनै आमा समूहमा विवाद देखियो भने पनि भूमिका खेल्दा हुन्छ नि । तर यो हदसम्मको भूमिका राष्ट्रपतिको होइन ।’

राष्ट्रपतिले मुलुकको चिन्ता गरेर देशका राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेट्नु अनौठो नभए पनि भेटघाटको आशय र प्रकृया के हो भन्नेले अर्थ राख्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रश्न गरे, ‘मानौँ, राप्रपामा विवाद आउन थाल्यो, त्यहाँ द्वन्द्व छ भने भोलि उनले त्यो सक्रियता देखाउँछिन् ? वा मानवअधिकार संगठनमै विवाद आयो भने उनले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छिन् ?’

राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको मर्यादा र सीमा नबुझेको उनले बताए । उनले भने, ‘कि त कार्यकारी राष्ट्रपतिको हैसियतमा हुनुप¥यो । कार्यकारी राष्ट्रपतिले आफ्नो पार्टीबाहेक अरुमा भूमिका खेल्न मिल्दैन ।’

राजनीतिक विश्लेषक पूरञ्जन आचार्य राष्ट्रपतिले अहिले आफ्नो संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको महशुस आम नेपाली नागरिकले गरिरहेको बताउँछन् । ‘संवैधानिक दायराभित्र उनले खेल्नुपर्ने भूमिका नखेली त्योभन्दा बाहिर निस्केर अरु भूमिका खेल्न रुचाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘खेल्नुपर्ने भूमिकामा ध्यान र रुचि नै छैन । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी लिएको छ तर कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकारीको सचिवालयको भूमिकामा राष्ट्रपति बढी सक्रिय भएको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार २÷३ वटा कुराले राष्ट्रपतिको भूमिका विवादित बन्दै गएको पाइन्छ । पार्टीको राजनीतिक भूमिकामा राष्ट्रपति सक्रिय हुन खोज्दा उनको संवैधानिक भूमिका कमजोर हुन पुगेको आचार्यको ठहर छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै नेपालको संविधान अपाङ्ग पार्ने काममा उद्यत रहेको टिप्पणीसमेत उनले गरे ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सहयोग गर्नुपर्नेमा पार्टीको भूमिका र आफ्नो सचिवालयको रुपमा धेरै प्रयोग गरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जे–जे अप्ठ्यारो पर्छ, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आएको अप्ठ्यारोमा राष्ट्रपति सक्रिय हुने, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सम्पर्क गर्नुपर्ने भयो भने राष्ट्रपतिलाई सक्रिय पार्ने र समाजमा समृद्धिको प्रदर्शन गर्नुप¥यो भने राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारिन्छ ।’ राष्ट्रपतिको भूमिकालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले जुन प्रकारले उचालिरहेको छ र राष्ट्रपति स्वयंले पनि जानेर वा नजानेर जुन भूमिका खेलिरहेकी छन्, त्यसले नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको संवैैधानिक यात्रा र आम नेपाली जनतालाई निराश बनाएको उनले बताए ।

आचार्यका अनुसार राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने कुराचाहिँ एउटा पनि हुन सकेको छैन । ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको भूमिका भनेको देशमा भइरहेको असहमति, अराजकता, विसंगतिहरुलाई यस्तो त भएन है भनेर उच्च नैतिक शक्तिको आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापलिकालाई मार्गनिर्देशन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि, अहिले नेपालमा सबैले कोभिड–१९ लाई भोग्नुपरेको छ । यसले गरिव तप्काका मानिसहरुको जीवन असुरक्षित बनाएको छ । रोजगार छैन, उपचार छैन, यो अभावमा सरकारले निभाएको भूमिका कमजोर भयो, मानवीय भएन भन्नुपर्दथ्यो ।’
यस्तो बेलामा त नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले बताए । ‘रोजगारी बचाउनुपर्ने बेलामा, सर्वदलीय बैठक गर्नुपर्नेमा त्यो अहिलेसम्म सुन्न र देख्न पाइएको छैन,’ उनले भने ।