समाचार

सरकार सर्वसाधारणको कि बिचौलियाको ?

‘सरकारले अहिले आम नागरिकलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थ समूहलाई बढी च्यापिरहेको छ’

person explore access_timeकात्तिक १९, २०७७ chat_bubble_outline0

 


 



‘गाई त बाध्यौँ, ढुङ्ग्रोमा मोही छैन । गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन ।’
‘गाउँ गाउँबाट उठ् । बस्ती बस्तीबाट उठ् । विभेदका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट उठ् ।’



निरङ्कुश र विभेदकारी शासन व्यवस्थाविरुद्ध मोर्चा कस्न आफूलाई कम्युनिस्ट नाममा प्रचार गरेकाहरुले यस्ता गीतहरुलाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याएका थिए, कुनै बेला । अनि शिक्षा, स्वास्थ्यको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्ने चर्का नारा लगाउँथे । शोषण, अन्यायको समूल नष्ट हुनुपर्ने उनीहरुको प्रमुख माग हुन्थ्यो । आफूहरु सत्तामा पुगे समाजवादको तारो घर आँगनमै झारी दिने आश्वासन दिन्थे । अहिले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा एकछत्र शासन सत्ता छ ।

०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट पारित गरी जारी गरिएको संविधानको धारा ३५ ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ त्यही धाराकै उपधारा ‘(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ उल्लेख छ ।

संविधानको प्रारम्भिकी धारा–१ कै उपधारा (२) मा ‘यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ’ लेखिएको छ । यति मात्र हो र त्यसभन्दा अझ् एक कदम अघि बढेर धारा ४ मा ‘नेपाल राज्य : (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक राज्य हो’ किटान गरिएको छ ।

यस हिसाबले संविधानको धारा ३५ अनुसार यसबेला ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ’ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर, व्यवहार ठीक विपरीत छ । नेपाल सरकार मातहतहका स्वास्थ्य संस्थाहरुले नै कोरोना सङ्क्रमणको बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुनु परेमा न्यूनतम २० हजारदेखि २ लाख धरौटी सुरुमै बुझाउनुपर्ने फर्मान जारी गरिरहेका छन् । विरोध चर्किएपछि तिनीहरुले सूचना सच्याउने प्रयत्न त गरेका छन् । तर झुक्याउने शैली प्रयोग गर्न छाडेका छैनन् ।

यसर्थ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने जन दबाब थेग्न नसकेर मात्र उनीहरुले सूचना सच्याएका हुन् । व्यवहार सच्याएका छैनन् । सरकारी निकायतर्फ सबभन्दा कम शुल्क टेकु अस्पतालले तोकेको छ भने सबभन्दा बढी धुलिखेल अस्पतालले । निजीको मनोमानी त कुरै छाडौँ । तिनीहरुले चलाएको ब्रह्मलुटले कोरोना सङ्क्रमणबाट लाभ मिले पनि आर्थिक बोझले मुटु चहर्‍याउँछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीका शब्दमा कोरोनाको प्रकोपमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु, औषधि उपचार व्यवस्था गर्नु, म छु भनेर आश्वासन र विश्वास दिलाउनु हरेक सरकारको कर्तव्य हो । तर ओली सरकारले किञ्चित पनि संवेदनशीलता देखाएन । उल्टै कोरोना सङ्क्रमणको दर उच्च गतिमा बढिरहेको बेला अब सरकारले उपचार गर्न सक्दैन भनेर राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीका शब्दमा कोरोनाको प्रकोपमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु, औषधि उपचार व्यवस्था गर्नु, म छु भनेर आश्वासन र विश्वास दिलाउनु हरेक सरकारको कर्तव्य हो । तर ओली सरकारले किञ्चित पनि संवेदनशीलता देखाएन । उल्टै कोरोना सङ्क्रमणको दर उच्च गतिमा बढिरहेको बेला अब सरकारले उपचार गर्न सक्दैन भनेर राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छियो ।

‘सरकारले सङ्कटलाई प्रयोग गरेर आफू र आसेपासेका लागि कमाउने नियत राखेको प्रष्टै देखियो । यो कहाँबाट पुष्टि भयो भने सुरुमै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारमा लुप्त भयो’, वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की भन्छन् ‘आफैँद्वारा संरक्षित ओम्नीलगायत माफिया कम्पनीलाई प्रयोग गरेर राज्य कोष दुरुपयोग र हिनामिना गरियो । सङ्कटका बेला एउटा साधारण नागरिकले पनि अनुचित लाभ र स्वार्थ खोज्दैन । तर, यहाँ त सरकार स्वयंले लुट गर्ने योजना बनायो । यस अर्थमा यो सरकारले आफूलाई सर्वसाधारणको भरोसाका रुपमा रौँ बराबर पनि उभ्याउन सकेन । माफियाहरुका पक्षमा उभियो ।’

संविधानको धारा १ को उपधारा (२) मा लेखिए अनुसार ‘संविधानको पालना गर्नु’ पर्ने राज्य स्वयंले गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ । सरकारले कसरी संविधान उल्लङ्घन गर्‍यो ? गरिरहेको छ ? त्यसको सूची लामै बन्छ र त्यसबारे दुनियाँलाई जगजाहेर छ । नागरिककै मतबाट सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि आफैँले निर्माण गरेको संविधान समेत सरकारले सरासर कुल्चिरहेको छ ? संसारका अरू देशमा सायदै सत्ता सञ्चालकहरुले यसरी खुलेआम संविधान उल्लङ्घन गरेका छन् ।

खासमा लोक कल्याणकारी सरकारले निमुखाहरुको पक्षमा सबभन्दा बढी काम गर्छन् । उनीहरुका लागि सहुलियतका अनेक प्याकेज दिन्छन् । तर ओली सरकार त्यस दिशातर्फ किन्चित मात्र पनि संवेदनशील देखिँदैन । कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्र ध्वस्त बन्दै जाँदा, जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदा, जनताले खान नपाएर मगन्ते जस्तै अवस्थामा पुगिसक्दा, उपचार नपाएर मानिसहरु तड्पिइतड्पी मरिरहँदा, आधारभूत स्वास्थ्य प्रदान गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छेकै कारण उपचारको खर्च जुटाउन नसकेर सर्वसाधारणले आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका दारुण कथाले सरकारको कानको रौँ पनि हल्लिँदेन । समस्याको भवसागरमा जनता चुलुम्म डुबेर कतैबाट त्राण नपाइरहेको जनताका लागि आशा र भरोसाको दीपक बन्नुपर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरु नीति सिद्धान्त र आदर्शको छ्दम आवरणमा पदीय भागबण्डाको फोहोरी खेलमा चुर्लुम्म डुबिरहेका छन् ।  नेपाली बृहत् शब्दकोशमा समाजवादको परिभाषामा भनिएको छ, ‘समाजमा रहेको आर्थिक विषमता हटाई समता ल्याउनुपर्छ भन्ने र देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा कसैको एकलौटी अधिकार हुन नदिई सबैले मिलेर परिश्रम गर्दै उत्पादन र उपभोक्ताका साधनमा समाजको साझा अधिकार रहनुपर्छ भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त ।’ संविधानमा उल्लेख गरेको ‘समाजवाद उन्मुख’ र शब्द कोषमा किटान गरिएको समाजवादको परिभाषामा सरकारको शैली आकाश जमिनको फरक छ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको थियो, ‘संविधानमा उल्लेख अधिकार अनुसार सबै कोरोना सङ्क्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्नु ।’ सरकारले सर्वोच्चको त्यो न्यायिक आदेशलाई मान्ला भन्ने अपेक्षा जनसाधारणमा थियो । तर सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा टेरिरहेको पाइँदैन ।

असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । असोज २८ गते सर्वोच्च अदालतको कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारका जारी गरेको परामदेशको पूर्ण फैसला तयार भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको थियो, ‘संविधानमा उल्लेख अधिकार अनुसार सबै कोरोना सङ्क्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्नु ।’ सरकारले सर्वोच्चको त्यो न्यायिक आदेशलाई मान्ला भन्ने अपेक्षा जनसाधारणमा थियो । तर सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा टेरिरहेको पाइँदैन ।

२०५८ सालमा सिङ्गो देश दसैँको रमझममा रमाइरहेको थियो । त्यही मौकामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘बदनाम पुत्र’ पारसलाई युवराजधिराज घोषणा गरेका थिए । देश दसैँमा रमाइरहेका बेला बदनाम पुत्रलाई युवराजधिराज घोषणा गरेको भन्दै ठूलै विरोध भएको थियो । विरोध गर्नेमध्येमा अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको कुर्सीमा आसिन सत्ताधारीहरु पनि थिए । तर यस पटक दसैँ मौसम सुरु भएपछि सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भन्दा निर्लजता देखायो । अदालतसमेत बन्द भइसकेको मौका छोपेर कात्तिक २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतममार्फत कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति आफैँले आफ्नो उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने आदेश दिइयो । उनको आदेश भुइँमा खसेको २०÷२५ मिनेट बित्न नपाउँदै सरकारी अस्पतालहरुले धरौटी नराखी उपचार गर्न नसकिने सूचना जारी गर्न थाले । त्यसअघि नै गौतमले बेहोस हुने जस्तो अवस्था नहुन्जेल अस्पताल नआउनु भनेर सरकारको असक्षमता प्रकट गरिसकेका थिए ।

अस्ति कात्तिक १६ गते अदालत खुल्यो । अनि त्यही दिन अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग केसीले प्रधानमन्त्री केपी ओली र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गराए । अदालतको अपहेलता गरे १ वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । अधिवक्ताद्वयले १६ गते आइतबार पेस गरेको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भोलिपल्ट १७ गते मात्र दर्ता गर्‍यो । रोचक के भने निवेदन दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम नै हटाइयो । यति मात्र कहाँ हो र, हतार हतार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याललाई अघि सारेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन चढाइयो । यो हतारोले सरकार सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर छैन भन्ने पुनः पुष्टि भइरहेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीका अनुसार संविधानले दिएको नागरिकका मौलिक हकलाई पूरा गरी दिनुपर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने पहिलो दायित्व कार्यपालिका र कार्यकारीको हो । तर सरकार अहिले जसरी पन्छिरहेको छ । यसबाट खुलमखुला संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ । धज्जी उडाएको छ । ‘अब सरकारले सर्वसाधारणलाई संविधान कार्यान्वयन गर । कानुनलाई मान भन्ने नैतिक साख कुन मुखले राख्न मिल्छ’, कार्की रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले समेत निःशुल्क कार्यान्वयन गर भनेर आदेश दिन्छ । तर सरकार सक्तिन भन्छ । तसर्थ संविधान र अदालतको अदालतको अपहेलना गरेकोमा उल्लङ्घनकर्तालाई सख्त कारबाही र सजाय गराउनुपर्ने बेला आएको छ ।’

मानव अधिकारका क्षेत्रमा समेत कार्यरत अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अहिले जुन व्यक्ति सत्तामा छन्, सबभन्दा पहिले उनीहरुको अर्थ राजनीतिक आधारहरु हेर्न जरुरी छ । सत्तामा पुग्नका लागि उनीहरुले जुन अर्थ राजनीतिक समूहसँग सहकार्य गरेका थिए, सरकारमा पुगेपछि त्यही स्वार्थ समूहलाई प्रतितफल दिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा समेत कार्यरत अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, जसले दिएको रिटकै कारण लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट हटे, का अनुसार अहिले जुन व्यक्ति सत्तामा छन्, सबभन्दा पहिले उनीहरुको अर्थ राजनीतिक आधारहरु हेर्न जरुरी छ । सत्तामा पुग्नका लागि उनीहरुले जुन अर्थ राजनीतिक समूहसँग सहकार्य गरेका थिए, सरकारमा पुगेपछि त्यही स्वार्थ समूहलाई प्रतितफल दिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । ‘संवैधानिक लोकतन्त्रमा  नागरिकका मौलिक हकहरुको संरक्षण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । त्यसैले संविधानमा समाजवाद उन्मुख मौलिक हकहरु समावेश गरिएको थियो । तर यस सरकारले अहिले आम नागरिकलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थ समूहलाई बढी च्यापिरहेको छ’, अधिवक्ता अर्याल रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘सरकार कमजोर वर्गका सर्वसाधारणलाई भन्दा आफ्नो अर्थ राजनीतिक सम्बन्ध भएको स्वार्थ समूहलाई लाभ दिन केन्द्रित भइरहेको छ ।’

अर्याल थप्छन्, ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म (आसेपासे पुँजीवाद) को जगमा बनेको सरकार भएकाले राज्यको प्रतिफल पनि मूलतः आफ्ना आसेपासेहरुलाई दिइरहेको देखिन्छ । यसले संविधानको उल्लङ्घन भएको छ । त्यसैले यो संविधानमाथि सबैभन्दा ठूलो असुरक्षा कहीँबाट छ भने यही सरकार र उनीहरु निकट स्वार्थ समूहबाटै छ ।’

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।