स्टार्टअप अनुदानका लागि आवेदन दिनेहरुले अनुदान रकम नपाउने भएका छन् । सरकारले स्टार्टअप पुँजीका लागि आवेदन मागको समय पटक पटक थप गरे पनि अन्त्यमा अनुदानका लागि माग भएको आवेदनले काम नगर्ने भएको छ । सरकारले पहिलो पटक वैशाख २९ गते नवप्रवर्तन सुरुवाती अनुदान पुँजी प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । जसमा जेठ २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने समय थियो । तर  कोभिडको कारण देखाउँदै असोज मसान्तसम्म आवेदनको म्याद थपियो । यस आवेदनका लागि भने २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिने गरी आवेदन माग भयो । ऋणमा दिने नवप्रवर्तन पुँजीका लागि निर्धारित समयमा नै कार्यविधि बन्न नसकेपछि पुनः समय थप गरिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म म्याद थपिएको सूचना राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको छ ।

योजना आयोगका सदस्य डा. रकमकुमार फुयाल कोभिडले अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएपछि अनुदान भनेर आएको नवप्रवर्तन पुँजी ऋणमा दिनुपर्ने अवस्था आएको र त्यसका लागि नयाँ कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकाले समय थप गरिएको बताउँछन् । आयोगले मन्त्रिपरिषदमा तीन महिना लगाएर बनाएको कार्यविधि पठाएको छ । तर मन्त्रिपरिषदबाट सो कार्यविधि पास हुन सकेको छैन ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले म्याद थप गरेको भनेको नयाँ आह्वान गरेको होइन, नयाँ कार्यविधिको फ्रेमभित्र रहेर पुराना आवेदकको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । कात्तिक मसान्तसम्म मूल्याङ्कनको फ्रेम बनाउने समय थप गरेको हो । नयाँ आह्वान गरेको होइन ।’

अनुदानलाई ऋणमा लैजान मोडालिटी परिवर्तन गरी ऋण दिने संस्थाको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्ने र ऋण तिर्ने विषयमा पनि व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कार्यविधि चाहिएको उनले बताए । सबै मन्त्रालयबाट राय सुझाव लिएर राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको  कार्यविधि क्याबिनेटबाट पास हुन मात्र बाँकी छ । कार्यविधि पास भएपछि पुनः ऋणको मोडलमा प्रस्तावना आह्वान गरिने नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी व्यवस्थापन निर्देशक समितिका संयोजक फुयालले बताए ।

अनुदानका लागि परेको ६ सय ९९ आवेदकले ऋण मोडलमा पुनः आवेदन दिनुपर्ने

अनुदानका लागि आवेदन दिनेहरुको आवेदन मान्य नहुने भएको छ । नयाँ कार्यविधि आएपछि पुनः नयाँ प्रस्तावनाअनुसार आवेदन दिनुपर्नेछ । अनुदानका लागि ६ सय ९९ जनाको आवेदन परेको थियो । अनुदानका लागि परेको आवेदनमा  यति उत्पादन गर्छौं अथवा यस्तो वस्तु आविष्कार गर्छौं भनिएको छ तर त्यसको प्रयोग र त्यसबाट हुने आम्दानीको विषयमा उल्लेख छैन । यही विषय उल्लेख हुनेगरी सरकारले आह्वान माग गरेपछि पुराना आवेदकले पुनः आवेदन दिनुपर्नेछ । यसको कार्यान्वयन फागुनबाट हुने सम्भावना रहेको फुयाल बताउँछन् । निर्देशक समितिको संयोजन डा. फुयालले गरिरहेका छन् । यसभन्दा मुनि प्राविधिक समिति छ । योभन्दा तल विज्ञहरुको समिति छ । अहिले दुईवटा समिति कानुनले मान्यता दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जाको रूपमा प्रदान गरिने व्यवस्था चालू आवको बजेटको बुँदा नं. ५९ मा उल्लेख छ । तर बजेट अगावै आवेदन खुला गरिएको थियो । अनुदानको रकम ६० प्रतिशत दुरुपयोग हुने गरेका कारण ऋणले रकम सदुपयोग गराउने सरकारी दाबी छ  ।

लोक कल्याणकारी राज्यले देशको सिर्जनशील, आविष्कारमा योगदान गर्न सक्ने क्षमता तथा सीप भएका समूहलाई राष्ट्रिय उत्पादन वा राष्ट्र  निर्माणका लागि राखिएको कार्यक्रम हो । जोसँग सीप क्षमता छ तर पैसा र प्रविधि नभएका कारण उनीहरुलाई सक्षम बनाउन नेपाल सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान दिने भनेर ल्याएको हो । पुँजीवादी मुलुकहरुमा पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।

क-कसले  पाउँछन् ऋण ?

सूचना प्रविधि, कृषि ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा पर्यटन, प्रविधि विकास, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता नवप्रर्वतनीय ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उत्पादन वा व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक लगानीयोग्य  पुँजी जुटाउन नसकेका, लघु घरेलु तथा साना मझौला उद्यमी,  व्यवासयीले ऋणका लागि प्रस्ताव दिन सक्छन् ।