लिलु डुम्रे

काठमाडौँ– रेडक्रस भन्ने वित्तिकै तपाईं हामीलाई आत्मैदेखि सम्मान आउँछ ।  किनभने मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, ऐच्छिक सेवा, एकता र विश्वव्यापकता रेडक्रसका विश्वव्यापि मान्यताअनुसार सात सिद्धान्त हुन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीको विगत हेर्दा यी मान्यता कागजमा मात्र सीमिति छन् जस्तो देखिन्छ ।

तपाईंलाई अनौठो लाग्न सक्छ, रेडक्रस जस्तो संस्थामा पनि अख्तियारले डामेका व्यक्ति नेतृत्वमा छन् । तर, अनौठो नमान्नुहोस्, यही नै साँचो हो ।
२०४२ सालको माघबाट महामन्त्रीको पद धारण गरेका देवरत्न धाख्वा हालसम्म निरन्तर छन् । नेपाल रेडक्रसका वर्तमान सभापति सञ्जीव थापा १० वर्षदेखि नेतृत्वमा छन् । त्यसअघि उनी कोषाध्यक्ष थिए । बहालवाला सभापति र महामन्त्री अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचारी ठहर गरेका व्यक्ति हुन् ।

तत्कालीन नेपाल रेडक्रसका  सभापति रमेशकुमार शर्मा, महामन्त्री धाख्वा र कोषाध्यक्ष थापाले रेडक्रसको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै ०६१ फागुन १४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी ठहर गरेको थियो । अख्तियारले तीनैजनाबाट १९ लाख १७ हजार ५ सय रुपियाँ असुल उपर गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । शर्माले बीस वर्ष निरन्तर पद ओगटेर २०६४ पछि छोडेका थिए ।

अख्तियारले दोषी ठहर गरे पनि जिम्मेवार पदाधिकारीले नेपाल रेडक्रस छाडेका छैनन् । भ्रष्टाचारी ठहर भएको व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर नेपाल रेडक्रसको मुख्य नेतृत्वमा यस्तो कानुनी व्यवस्थाले काम गरेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

‘परोपकारी’ रेडक्रसमा किन हुन्छ यस्तो गडबड ?

आखिर लामो समयदेखि एउटै व्यक्ति पदमा किन बसिरहन्छ ? नेपाल रेडक्रसका एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्– ‘लामो समय एकै पदमा टाँस्सिरहनुको नियत नेपाल रेडक्रसको ढुकुटी दोहनका लागि हो । नेपाल रेडक्रसमा  अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रदान गर्ने करोडौँ रकमलाई आफू अनुकूल खर्च गर्न पद ओगटिरहेका हुन्छन् ।’

थापा र धाख्वाले काङ्ग्रेसको राजनीतिक बलमा त्यहाँ काम गर्दै आएका छन् । नेपाल रेडक्रसका सभापति थापालाई काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधी निकट मानिन्छन् ।

निधी गृहमन्त्री हुँदा रेडक्रसको नयाँ ऐनको मस्यौदा बन्यो, जसले भ्रष्टाचारी ठहर भएकालाई पनि काम गर्न सजिलो पार्नु थियो । निधी गृहमन्त्री भएको बखत आफ्नो अनुकूलको कानुन बनाउन सक्रिय रहेका पदाधिकारीहरूले नेपाल रेडक्रस ऐन मस्यौदा तयार गरी गृहमन्त्रालय बुझाएका थिए । तर निधीको गृहमन्त्रीकाल मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नपाई सकियो ।  देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मस्यौदा गृहमन्त्रालयका कानुनी सहसचिवकहाँ पुगेर रोकिएको छ ।

नेपाल रेडक्रसको कार्यसमितिले आफू अनुकूल बनाएको विधानलाई सहयोग पुर्याउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेका छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा पदाधिकारीलाई वर्षको सीमा तोकिएको छैन । जसले गर्दा एक व्यक्ति निरन्तर पदमा रहिरहन सक्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाको परिच्छेद तिनको दफा सातमा नयाँ नेतृत्वका लागि महाअधिवेशन चार वर्षमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा मुख्य नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति पनि सोही पदमा पुनः दोहोरिन नपाउने गरी बन्देज लगाइएको छैन । मस्यौदा तयार गर्नुअघि जिल्ला शाखाहरूलाई पठाइएको प्रश्नावलीमा पनि केन्द्रका पदाधिकारीको कार्यअवधिका विषयका कुनै प्रश्न सोधिएको छैन ।

त्यसैबीच गतवर्ष असार मसान्तसम्ममा नवीकरण हुनुपर्ने नेपाल रेडक्रस चैतमा मात्रै नवीकरण भएको थियो । समयमा नवीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा ९० दिनको अन्तिम म्याद दिइएको हुन्छ । नेपाल रेडक्रसले असोजको अन्तिमसम्ममा पनि नवीकरण गर्न सकेन । कानुनतः नवीकरण नगरिएको संस्थाका गतिविधि तथा खाता नेपाल सरकार रोक्नुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौँका  तत्कालीन प्रजिअ एकनारायण अर्यालले रेडक्रसले समाज कल्याण परिषद्बाट कार्यक्रमहरू स्वीकृत नगरी सञ्चालन गरेको भन्दै नवीकरण रोकेका थिए । तर, दर्ता नवीकरण हुन नसकेको संस्थाको आर्थिक गतिविधिमा अंकुश लगाउन सकेनन् । आर्थिक अनियमितताको नियतले परिषदसँग स्विकृति नगरी डेढ दशकदेखि वैदेशिक सहायताका रकम खर्च गर्ने परम्परा रहेको स्रोतले बतायो ।

वैदेशिक सहायता लिन वा परिचालित गर्न समाजकल्याण परिषदको स्विकृति लिनुपर्दछ । नेपाल रेडक्रसले आफूखसी सहायताका रकम खर्च गरेको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएको नेपाल रेडक्रसले स्विकृतिबिना रकम लिएको छ । संस्था दर्ता ऐनको दफा ९ मा ‘संस्थाको हिसाब विवरण लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसहित प्रत्येक वर्ष स्थानीय अधिकारीकहाँ पठाउनुपर्नेछ’ कानुनी व्यवस्था छ ।

देशभर १२ उपशाखा कार्यालयहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमका अडिट रिपोर्ट बुझाउन  समाज कल्याण परिषद्प्रति जवाफदेही नभएको भन्दै नवीकरण रोक्न परिषद्ले जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो । समाज कल्याणमा दर्ता भई सङ्घसंस्था ऐनअनुसार चल्नुपर्ने नेपाल रेडक्रसलाई  कानुन विपरीत  निधीले एकैपटक तीन वर्षको नवीकरण गरिदिएका थिए । निधीको कार्यलाई काठमाडौँका तत्कालीन प्रजिअ हिमनाथ दवाडीले साथ दिए । सङ्घ सङ्गठनहरूको एक वर्षका लागि मात्रै नवीकरण हुने गर्दछ ।

(अघिल्ला वर्षहरूका लागि गरिएको नवीकरण अवधि र २०७३ कात्तिक ९ मा एकैपटक तीन वर्षलाई गरिएको नवीकरणलाई तस्बिरमा हेर्नुहोस् )

आपतकालीन समयमा उद्धार तथा राहतका लागि निःस्वार्थ परोपकारी कार्यमा लागि रेडक्रस स्थापना गरिएको हो । नेतृत्वमा तटस्थता, मानवता, ऐच्छिक सेवा र निष्पक्षता यसको मूल मर्म हो । स्वयंसेवी संस्थामा वर्षौं पद ओगटेर बस्ने नेपाल रेडकक्रसका पदाधिकारीमा यी मर्मको अभाव देखिएको छ ।

२०२० साल भदौ १९ मा स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सुरुदेखि नै पदलोलुपता रहेको पाइन्छ । प्रारम्भदेखि २०३९ जेठ ८ सम्म संस्थापक अध्यक्ष प्रिन्सेप शाहले नेतृत्व गरे । शाहको सिको गर्दै चलेको संस्थामा  चालीसको दशकबाट पद ग्रहण गरेका व्यक्ति अहिले पनि कायमै छन् ।