सर्वोच्चको परमादेशमाथि सरकारको पुनरावलोकन
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन दिएको परमादेशमाथि पुनरावलोकन परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आज उक्त पुनरावलोकन निवेदनमा दर्ता भएको हो ।
यही असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतबाट निःशुल्क कोरोना परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउनु भन्ने विषयमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गते बसेको बैठकले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त,असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिलालाई सरकारले निःशुल्क रुपमा उपचार गर्ने र सरकारले कोरोना बिमा गरेको व्यक्तिलाई सोही बिमाबाट गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा रु एक लाख कोरोना बीमाको व्यवस्था गरिएको हुँदा सोहीबाट उपचार खर्च गर्नुपर्ने निवेदनमा छ ।
आकस्मिक सेवाबाट नागरिकलाई वञ्चित नगराउने उद्देश्यले सातै प्रदेशका १५ वटा अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्न लागेको र अन्य खालका बिरामीलाई पनि राज्यले हेनुपर्ने हुँनाले त्यसतर्फ ध्यान दिएको उल्लेख छ । उक्त निवेदनमा पुनरावलोकन अनुमति हुने वा नहुने विषयमा अदालतमा आदेशपछि तय हुनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लगानी सम्मेलन : प्रदेशका आयोजनाको पनि ‘शो केस’ मा राखिने
-
४९ रनमा आउट भए आयरल्यान्डका ओपनर पिटर मुर, आरिफ शेखले बोल्ड गरे
-
गुणस्तरीय काम नहुँदा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपियो : प्रधानमन्त्री
-
सागर ढकालले लिए आयरल्यान्ड ‘ए’ को दोस्रो विकेट
-
आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन म आफैँ कमान्ड गर्दैछु : प्रधानमन्त्री
-
ब्राजिलमा कोकिनको क्याप्सुल निलेर नेपालमा तस्करी