नेपालीको महान् चाड दसैँ सकियो । तिहार र छठ पर्व नजिकिएका छन् । तर यो पटक अधिकांश जनतामा उत्साह देखिँदैन । त्यसको एउटै कारण हो– कोरोनाको कहरले घटेको आम्दानी र रोगको चिन्ता । तर यसले सरकारी कर्मचारी सांसद मन्त्रीलाई भने कोरोनाले खासै प्रभाव पारेन । किनभने उनीहरुले भत्तासमेत बुझेर दसैँ मनाए । अझ केही सांसदले भत्ता फिर्ता गरेको पनि हामीले सुनेकै हौँ । तर तलबभत्ता नरोकिएका हाम्रा नेता सांसद मन्त्री कर्मचारी इमानदार भने हुन सकिरहेका छैनन् ।

दलीय नेताभन्दा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी पेसाप्रति इमानदार र कर्तव्यपरायण नहुँदासम्म भ्रष्टाचार र कालोबजारी रोकिँदैन । साथै मुलुकको विकासले पनि गति लिन नसक्ने पछिल्ला परिदृश्यले स्पष्ट पारेका छन् । 
लामो समयसम्म मुलुकमा स्थानीय निकाय नहुँदा पनि कर्मचारीले दैनिक प्रशासनिक काम कारबाहीको अलावा विकास निर्माण र स्थानीय निकायले गर्ने काम समेत गर्दै आएका थिए । निर्वाचन भयो, तीन तहको सरकार बने । दलीय नेताहरुले नेतृत्व सम्हाले । दुई तिहाइ नजिकको सरकार पनि बन्यो । यद्यपि सरकारमा बसेका र कतिपय राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले जुन रूपमा पदीय जिम्मेवारी बहन गरेर अगाडि बढ्नुुपर्ने थियो त्यो नगरेका कारण मुलुकका अधिकांश कार्यालयका काममा ढिला सुस्ति, आर्थिक लेनदेन अहिले पनि घटेको छैन । त्यसको कारण विकास निमार्णका काम पनि गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् ।

कतिपय कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक लेनदेनको वातावरण नबन्दासम्म काममा आलटाल गर्ने गरेको सेवा ग्राहीहरुको गुनासोबाट नै स्पष्ट हुन्छ । कतिपय काममा तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक दलका नेतासँग सेटिङ मिलाएर सेवा सुविधा दिने गरेको तथ्य सार्वजानिक गरेका उदाहरण पनि पाइन्छ । सरकारी कार्यालयमा राखिएका नागरिक बडापत्रको औचित्य नै देखिँदैन । तीनै तहको सरकार नियमित अनुगनमा गएको पाइँदैन । जसका कारण आम उपभोक्ता ठगिएका छन् । केही तल्ला तहका कर्मचारीदेखि अधिकांश उच्च पदस्थ कर्मचारीको रहनसहन भौतिक साधन स्रोत, लवाइ खवाइबाट पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । कतिका त पेसा राजनीति स्रोतबिनाका सम्पत्ति कति छ कति भन्ने कुरा तपाईं हामीलाई जगजाहेर नै छ ।

हाम्रा अधिकांश नेता पनि यस्ता भइसके कुनै पनि काम गरिदिनु प¥यो भन्दै जनता काम लिएर आए भने आफूलाई के कति आउँछ ? के कस्ता फाइदा हुन्छ ? भन्दै खुलेआम भन्ने गर्छन् । कर्मचारी र दलालको मानसिकता पनि भागबण्डाकै देखिन्छ । हरेक काम कारबाही पैसामुखी बनिसकेको छ । दलीय राजनीतिको धमिराले पनि मुलुकलाई नराम्रोरी खाइसकेको छ ।

मालपोत नापी, राजस्व, यातायात, भन्सार, प्रहरी प्रशासनको तल्लो निकायदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीले कसरी आर्थिक अनियमितता गर्दो रहेछन् भन्ने तथ्यहरु बाहिरिएकै छन् । नेताहरुमा पनि लेनदन कमिसनमा हानाथाप भएको बेलाबखत सार्वजनिक भएकै छ । यर्थाथ रूपमा भन्दा यो देश साँच्चै तस्कर माफियाले चलाएको अनुभूति जनताले गरेका छन् । गुट उपगुटले पाएको ठेक्कापट्टाबाट यो स्पस्ट हुन्छ नै । जताततै अनियमितता, अराजकता र बेथिति छ । लोकतन्त्रमा पनि जनतामा निराशा छ । छाडातन्त्र मौलाएको छ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आए पनि विभिन्न जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा सर्वसाधारण नागरिकले भोगिरहेका छन् । चाहे अहिलेको कोरोनाको महामारीको बेला होस वा हिजो नाकाबन्दीकै बेला होस् सबैलाई कमाउने र काम चोर्ने धन्दा र बहाना बनेको छ । व्यापारी, सरकारी अधिकारी एवं सम्बद्ध पक्षको मिलेमतोमा नै अनियमितता बढ्दो छ । भएन भनेर राजनीति दलका नेताको अकर्मन्यता बढ्दो छ । जनताको हितमा भन्दा आफ्नै भागवण्डामा नेता रुमलिएका छन् । 

राज्यको तलब भत्ता लिएको प्रहरी प्रशासनले नियमित बजार अनुगमन गर्न किन रुचि देखाउन सकेका छैन ? जिल्लामा प्रजिअहरु जस्ता राष्ट्रसेवक तोक आदेशमै दिन बिताएर कार्यालयमा बस्ने गरेका छन् । अहिलेत कोभिड धेरैलाई बहाना बनेको छ । तर बजारमा कालोबजारी र सरकारी कार्यालयमा लेनदेन चलेकैछ तर प्रशासन देख्दैनन् ? 

अझ डरलाग्दो परिदृश्य त अख्तियारको कारबाहीमा परेका उच्च तहका प्रमुख प्रशासक नेताहरुले  मिनेटमा करोडौं घरौटी राखेर थुनिनबाट उन्मुक्ति पाएका उदाहरण पनि छन् । बैङ्कहरु पनि यस्ता मामिलामा धरौटी दिन तत्काल विश्वास गरिरहेको पाइन्छ । मिनेटमा दसौँ करोड उच्च पदस्थ कर्मचारी नेता, सुरक्षा निकायका प्रमुखले सजिलै निकाल्छन् भने यसलाई के भन्ने ? अनि यो देशमा खाने तेल, चिनी, औषधि, मल, आलु, प्याज, मरमसला जस्ता वस्तुको स्टक नै छैन भनेका उद्योगी व्यवसायीको गोदाममा छापामार्दा ठूलो परिमाणमा फेलापर्छ  । के यस्तो कार्य राजस्वका कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको मिलेमतो बिना उद्योगी व्यापारी एक्लैले आँट, हिम्मत गर्न सक्छन् ? अनि चाडपर्वमा सानातिना पसलमा अनुगमन र कारबाहीको नाटक किन गर्नु ?

रुपन्देहीको बुटवल लगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा अख्तियारले सार्वजानिक गरेको तथ्याङ्क हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय, गृह प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा प्रशस्त उजुरी परेका छन् । तसर्थ यो देशमा अब राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै बढी इमानदार भएर अचारण सुधार्न जरुरी छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी इमानदार र जनताप्रति बफादार नबन्दासम्म यहाँ जेजति भ्रष्टाचार अनियमितता रोक्छु भने पनि रोकिने छैन ।
वास्तवमा अख्तियारमा परेको उजुरीको चाङ र अख्तियारले रङ्गेहात पक्राउ गरेका कर्मचारीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि राजनीतिक दल र लोकसेवा पास गरी निजामती सेवामा लागेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै भ्रष्टाचारको  सूचीमा परेको पाइन्छ । स्थानीय प्रशासनले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएअनुसार काम गराउन नसक्दा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको हो । गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि अनियमितता र बेथितिको चाङ छ ।

राज्यको तलब भत्ता लिएको प्रहरी प्रशासनले नियमित बजार अनुगमन गर्न किन रुचि देखाउन सकेका छैन ? जिल्लामा प्रजिअहरु जस्ता राष्ट्रसेवक तोक आदेशमै दिन बिताएर कार्यालयमा बस्ने गरेका छन् । अहिलेत कोभिड धेरैलाई बहाना बनेको छ । तर बजारमा कालोबजारी र सरकारी कार्यालयमा लेनदेन चलेकैछ तर प्रशासन देख्दैनन् ? मालपोत यातायात, राजस्वका कर्मचारी पनि उद्योगी ब्यापारीले मागेको रकम दिए जस्ता गैरकानुनी धन्दा मिलाउन पनि छुट दिइरहेका छन् । सरकाको राजस्व मारिरहेका छन् । तसर्थ नेपालमा अब कुरा मात्र होइन हामी सबै वास्तवमै इमानदार र नैतिकवान् भएर राष्ट्र विकासमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । नत्र कुराले मात्र मुलुक उँभो लाग्न सक्दैन नत जनताले नयाँ शासन व्यवस्थामा राहतको अनुभूति नै गर्न पाउने छन् ।

अब अलिकति हाम्रो विकास निर्माण र बजेटको पनि चर्चा गरौँ ।

हरेक आर्थिक वर्षको बजेट नियमित प्रक्रिया अनुसार नै आउने गर्छ । सरसर्ती हेर्दा हाम्रो बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्चतर्फ बढी नै हुने गर्छ । यस्तो बजेटले विकास निर्माणभन्दा पनि कर्मचारी, सांसदहरुलाई बढी खुसी पारेको देखिन्छ ।

हाम्रो देश साधनस्रोतले सम्पन्न भए पनि समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा जलसम्पदाको धनी भए पनि खानेपानी, बिजुलीको अभाव छ । प्रशस्त नदीनाला डाँडाकाँडा भएर नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव छ । वनजङ्गल प्रयाप्त भएर पनि काठ दाउरा, औषधिको ठूलो अभाव छ । देशमा काठ सडेर कुहिएर खेर गइरहेको छ तर चीन, मलेसिया लगायत मुलुकबाट फर्निचर आयात भइरहेछ । यस्तो परिपाटीले त यहाँका श्रमिकले न काम पाउँछन न त फर्निचर उद्योग नै फस्टाउँछ बरु यो परिपाटीले त मुलुकको रकम विदेशिन्छ ।

केही वर्षयतादेखि आर्थिक वर्ष सुरु हुन भन्दा डेढ महिनाअघि नै बजेट सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । जसले गर्दा यो बजेटसँगै बजार भाउ अनियन्त्रित रूपमा बढ्ने गर्छ । यसले गर्दा हाम्रो बजेट सर्वसाधारण विपन्न वर्गका लागि  लाभदायक हुन सकिरहेको छैन । यसो हेर्दा हाम्रो बजेट वितरणमुखी सबैलाई रिझाउन खोजेको देखिन्छ तर बेरोजगार र नियमित आम्दानी नहुनेहरुलाई फुुस्सा छ । यो वर्ष त कोभिडले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक अन्यत्रको बजेटले गति लिने लक्षण देखिँदैन ।

बजेट दलीय भागवण्डामा रुमलिएको छ । जनताले पठाएका प्रतिनिधि सांसद नै बजेटको हालिमुहाली गर्न अग्रसर देखिन्छन् । हाम्रो बजेटमा धेरै समस्या भएकाले सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । दलीय भागबण्डामा रुमलिएको हाम्रो काम गर्ने शैलीले सर्वसाधारण नागरिक बजेटबाट खासै लाभान्वित हुने देखिँदैन । हाम्रो देश साधनस्रोतले सम्पन्न भए पनि समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा जलसम्पदाको धनी भए पनि खानेपानी, बिजुलीको अभाव छ । प्रशस्त नदीनाला डाँडाकाँडा भएर नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव छ । वनजङ्गल प्रयाप्त भएर पनि काठ दाउरा, औषधिको ठूलो अभाव छ । देशमा काठ सडेर कुहिएर खेर गइरहेको छ तर चीन, मलेसिया लगायत मुलुकबाट फर्निचर आयात भइरहेछ । यस्तो परिपाटीले त यहाँका श्रमिकले न काम पाउँछन न त फर्निचर उद्योग नै फस्टाउँछ बरु यो परिपाटीले त मुलुकको रकम विदेशिन्छ ।

संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको, बजार मूल्य अनियन्त्रित भएको हाम्रो देशमा बजेटको सदुपयोग गर्न नजानेर हो । बजार भाउ नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध पक्ष लाग्नै पर्छ । वास्तवमा राज्य सञ्चालन गर्नेहरुको दृढ इच्छा शक्ति नभई विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । बजार भाउ नियन्त्रण नभई  बजेटको सही सदुपयोग हुन सक्दैन तर त्यो भइरहेको छैन ।

मुलुकमा असार महिनासँगै देशभर विकास निर्माणको गति निकै तीव्र गतिमा हुन्छ । दिनमा मात्र होइन रातारात काम भएको देखेकै छौँ । असारमा जस्तो मुलुकमा विकास निर्माणका काम बाह्रै महिना हुने हो भने यो देश साँच्चै विकासले भरीपूर्ण नै हुनेथियो । तर यथार्थमा हाम्रो असारे विकास जग हसाई मात्र हुने गरेको छ ।

सरकार, प्रहरी प्रशासनको कमजोरीले गर्दा नै गलत काम गर्नेहरुको मनोबल बढ्दै गएको छ । अख्तियारको पनि सरकारी अड्डाका प्रमुखको गलत कामप्रति त्यति चासो गएको देखिँदैन । शासन व्यवस्था फेरियो, पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति फेरिएको छैन । तसर्थ अरूभन्दा पनि हाम्रा नेता, सांसद, मन्त्री र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बानी, ब्यहोरा, आचरण र प्रवृत्ति फेरिन जरुरी छ । 

सरकारी विकासे अड्डालाई जेठ असार दुई महिना बजेट सक्न भ्याई नभ्याई हुन्छ । हाम्रो देशका वर्षा याममा झण्डै ५० प्रतिशत बजेट विकास निमार्णमा सकिएको हुन्छ । असारमा मसिनामा बजेट सक्न र नभएका कामको पनि बिल भरपाई मिलाउन सरकारी कार्यालयमा भ्याई नभ्याई हुन्छ । अरूबेला नहुने काम पनि हुने गर्दछ । झमझम पानीपर्दा सडक कालोपत्रे भएको देखेकै छौँ । तर यस्तो विकास र व्यस्तताको कुनै अर्थ देखिएको छैन मात्र सरकारको लगानी बालुवामा पानी सावित भइरहेको छ । गएको असारमा सक्नुपर्ने कतिपय विकास निर्माणका काम यो पटक अहिले कात्तिक लाग्दा पनि पनि कतिपय ठाउँमा अलपत्रै देखिन्छ । कतिपय निर्माणका काम समयमा सम्पन्न गर्न सकिँदैन भने किन सडक, पुल पुलेसा, ढल नालीको काम भत्काएर छोड्ने ? हुन त यहाँ काम गरेझैँ गरेपछि बजेट निकाल्ने बाँडीचुँडी गर्ने परम्परा पनि छ ।

कार्यालय प्रमुख, प्राविधिक र ठेकेदार जिम्मेवार नहुनु स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध निकायले समय समयमा कामको अनुगमन गरी गलत गर्नेलाई जरिवाना तिराउने पद्धति नबसाल्दा पनि गलत काम गर्नेहरुको मनोबल बढिरहेको छ । सरकार, प्रहरी प्रशासनको कमजोरीले गर्दा नै गलत काम गर्नेहरुको मनोबल बढ्दै गएको छ । अख्तियारको पनि सरकारी अड्डाका प्रमुखको गलत कामप्रति त्यति चासो गएको देखिँदैन । शासन व्यवस्था फेरियो, पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति फेरिएको छैन । तसर्थ अरूभन्दा पनि हाम्रा नेता, सांसद, मन्त्री र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बानी, ब्यहोरा, आचरण र प्रवृत्ति फेरिन जरुरी छ । यसो भए मात्र आम नेपालीले राहतको महसु गर्न सक्छन् ।