सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद छताछुल्ल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पछिल्लो समय शक्ति संघर्ष चर्किएको छ । यसले गर्दा पार्टी विभाजन पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्तापंक्तिमा व्याप्त छ ।

पूर्वमन्त्री एवम् नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठ पार्टीभित्रका कुनै पनि अन्तरविरोधले पार्टी विभाजन गराउन नसक्ने दावी गर्दछन् । ओली निकट मानिएका महासेठले सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनमा केही कमी कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै तिनलाई दुवै अध्यक्षबीचको छलफलबाटै समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । प्रस्तुत छ, रातोपाटीले नेकपाभित्र देखिएको विवाद, त्यसको असर र समाधानमा केन्द्रित रहेर नेता महासेठसँग गरेको कुराकानी–

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र लामो समयदेखि समूहगत विवाद, शक्ति संघर्ष हुँदै आएको छ, यसको जडचाहिँ के होला ? किन बारम्बार यसरी विवाद चर्किरहेको होला ?

विवादको जड त जगजाहेर नै छ । तर मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा आएजसरी नै पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुगेको भने होइन । दुईवटा ठुला पार्टी एक ठाउँमा आएका छन्, पार्टी एकतासँगै स्वाभाविक रुपमा विभिन्न महत्वाकांक्षा पनि होलान् । आ–आफ्नो पार्टीगत, नीतिगत र वैचारिक भिन्नताका बाबजुद पार्टी एकता भएको थियो । एक ठाउँमा आइसकेपछि कहीँ न कहीँ केही चुक भयो कि !

हाम्रो पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुनुहुन्छ । एउटा अध्यक्षले सरकार चलाइरहनु भएको छ र अर्को अध्यक्षले पार्टी चलाइरहनु भएको छ । उहाँहरुबीच पनि व्यक्तिगत कुरा नमिलेको हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा पार्टीमा लागू नभएको हुन सक्छ भने कार्यकारी अध्यक्षले भनेको कुरा सरकारमा नभएको हुन सक्छ । यस्ता कुरालाई विवादका रुपमा भन्दा पनि पार्टीभित्रका सानोतिनो अन्तरविरोधका रुपमा मैले लिएको छु । त्यसलाई पार्टी नै फुट्ने विवादका रुपमा मैले लिएको छैन ।

जहाँसम्म विवादको जडको कुरा छ, यहाँ विचारकै भिन्नता छ । पूर्व एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ थियो । त्यस्तै पूर्वमाओवादीको ‘२१ औं शताब्दीको जनवाद’ थियो । त्यसले गर्दा वैचारिक लडाईकै परिणामस्वरुप यस्तो विवाद भइरहेको पनि हुन सक्छ । तर यो विवादलाई महाधिवेशनबाट समाधान गर्न नसकिने होइन ।

तपाईंले भनेजस्तो सहमति कार्यान्वयन लगायतमा केही कमीकमजोरी भएका छन् । ती कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ । ढिलोचाँडो दुवै अध्यक्ष एक ठाउँमा आउनुहुन्छ, वैचारिक कुराहरु पनि महाधिवेशनमा गएर केलाउने गरी आपसमा सहमति हुनेछ । अहिले मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरु बढीमात्रामा ‘प्रोपोगान्डा’ का रुपमा आएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यसका लागि त पटक–पटक सहमतिहरु पनि भएकै छन् नि, ती सहमतिले पनि विवाद अन्त्य गर्न सकेन, होइन र ?

हो, दुई अध्यक्षबीच पटक–पटक सहमति भएका छन् । सुरुमा आधा–आधा कार्यकाल सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्ने कुरा आयो । त्यसलाई गत मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णयले परिमार्जन गरेको थियो ।

अर्को कुरा, अहिले हाम्रा दुई अध्यक्षलाई मिल्न नदिन पार्टीभित्र र बाहिरका केही समूह लागेका छन् । दुई अध्यक्षको बीचमा कुनै पनि हालतमा अन्तरविरोध गराउने अभियानमा जसरी देशी–विदेशी शक्तिहरु लागेका छन्, यसलाई हामीले राम्रो संकेतका रुपमा लिएका छैनौँ । दुवै अध्यक्ष आन्दोलनबाटै खारिएर आउनुभएका कारण व्यक्तिगत रुपमा मलाई विश्वास छ, व्यक्तिगत स्वार्थलाई बिर्सिएर उहाँहरुले जुन उद्देश्यका लागि पार्टी एकता भएको थियो, त्यसअनुसार उहाँहरु अघि बढ्नुहुनेछ ।

तपाईंले भनेजस्तो सहमति कार्यान्वयन लगायतमा केही कमीकमजोरी भएका छन् । ती कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ । ढिलोचाँडो दुवै अध्यक्ष एक ठाउँमा आउनुहुन्छ, वैचारिक कुराहरु पनि महाधिवेशनमा गएर केलाउने गरी आपसमा सहमति हुनेछ । अहिले मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरु बढीमात्रामा ‘प्रोपोगान्डा’ का रुपमा आएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

फेरि पनि सहमति कै कुरा आयो, पालना नै हुँदैनन् भने त्यस्ता सहमतिले पार्टी एकता जोगाउला र ?

– यदि सहमति पालना भएका छैनन् भने हुनुपर्छ । पार्टीको जुन निर्णय छ, त्यो लागू हुनैपर्छ, यद्यपि त्यो भएको पनि छ । तर कहिलेकाहीँ सरकार चलाउँदै जाँदा पार्टीले गरेको निर्णय शत प्रतिशत लागू गर्न सकिन्छ वा हुनैपर्छ भन्ने अर्थमा हेर्नु हुँदैन, केही समस्या पनि आउन सक्छन् । यस्तो परिस्थितिलाई पनि हाम्रा वरिष्ठ नेताहरुले विचार गर्नुपर्ने हो ।

पार्टीको निर्णयअनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ केही समस्या उत्पन्न हुन्छन् जसले गर्दा अक्षरसः पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने परम्परा छ । प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेषाधिकारमा पार्टीले धेरै अंकुश लगाउनु पनि ठिक होइन । पार्टीको निर्णय पालना भएन भन्ने गुनासो छ, हुन सक्छ कुनै निर्णय पालना नभएको होला । सरकारले पार्टीका निर्णयहरु सम्भव भएसम्म पालना गर्नुपर्छ । दुवै अध्यक्ष बसेर आपसी सल्लाहमा यस्ता कुराहरु मिलाउनु पर्छ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरा छन् भने पनि आपसमा बसेर कुरा प्रस्ट पार्नुपर्छ । आफ्ना समस्यालाई उहाँहरुले आपसमा राख्नुपर्छ । सरकार चलाउँदा के अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले अर्को अध्यक्षसमक्ष राख्ने र अर्को अध्यक्षले पनि पार्टीका कुराहरुलाई त्यसरी नै राख्ने । तर एउटा कुरा के पक्का छ भने पार्टीकै निर्णयलाई सरकारले शत प्रतिशत लागू गर्नुपर्छ भन्ने हो भने अहिलेको संविधान काम लाग्दैन ।

र्को पक्ष भनेको हामीले हाम्रो पार्टीमा यति धेरै स्वतन्त्रता दिएका छौँ कि जसले जे गर्दा पनि हुने, जे बोल्दा पनि हुने । हामी आफूलाई कम्युनिस्ट त भन्छौँ तर कम्युनिस्टअनुसार कति चलेका छौँ भन्ने पनि जगजाहेर भइसकेको छ । त्यसैले तपाईंले भनेको कुरा ठिकै हो । यस्ता सानातिना कुरालाई गौण बनाएर जान सकिन्थ्यो ।

पार्टीभित्र प्रत्यक्ष दुईवटा समूह देखिएको छ, दुवै समूहको साझा चिन्ता भनेकै पार्टीको भविष्य, कार्यकर्ताहरुको आकांक्षा, जनताका आवश्यकतामा केन्द्रित हुने हो भने अहिले देखिएका विवादका विषय आफैमा गौण हुनुपर्ने होइन र ?

स्वाभाविक रुपमा हो । तपाईंले भनेको कुरा सही हो । तर अर्को पक्ष भनेको हामीले हाम्रो पार्टीमा यति धेरै स्वतन्त्रता दिएका छौँ कि जसले जे गर्दा पनि हुने, जे बोल्दा पनि हुने । हामी आफूलाई कम्युनिस्ट त भन्छौँ तर कम्युनिस्टअनुसार कति चलेका छौँ भन्ने पनि जगजाहेर भइसकेको छ । त्यसैले तपाईंले भनेको कुरा ठिकै हो । यस्ता सानातिना कुरालाई गौण बनाएर जान सकिन्थ्यो ।

यत्रो बहुमत हुँदा पनि सरकारले काम गर्न सकेन भने आगामी चुनावमा जनतामाझ के भनेर जाने भन्ने चिन्ता हुनुपर्ने होइन र ?

हो, यो सरकारले पनि केही गर्न सकेन भने अर्को चुनावमा हाम्रो दुर्गति हुन्छ । यति ठुलो पार्टीका जो वरिष्ठ नेताहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु आ–आफनै दिशातिर फर्किनुभएको छ । दुवै अध्यक्षले आपसमा विवाद मिलाउनेमात्र होइन, अन्य वरिष्ठ नेताहरुलाई पनि साथमा लिएर पार्टीलाई एकजुट बनाउनुपर्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले नै विशेष पहल गर्नुपर्छ । यसतर्फ ध्यान नपुगेकै कारण यस्ता सानातिना अन्तरविरोध आएको हो ।

पार्टी एकता कायम रहन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार तपाईंले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई दिन सक्नुहुन्छ ?

नेपालको कम्युनिस्ट इतिहास हेर्ने हो भने विगतमा पार्टी फुट्दै फुट्दै पचासौँ पार्टी बने । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा आधिकारिक रुपमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी छ । म दावाका साथ भन्न सक्छु, कुनै पनि अन्तरविरोधले अब पार्टी फुट्दैन । अघि पनि मैले भनेँ, दुवै अध्यक्ष आन्दोलनबाट खारिएर आउनुभएको छ, उहाँहरुकै कारण पार्टी फुट्यो भने कार्यकर्ताले उहाँहरुलाई क्षमा गर्ने छैनन् । अहिलेको जस्तो अवस्था त यो पार्टीले कयौँ पटक पार गरिसकेको छ । बरु विगतमा अहिलेको भन्दा जटिल समस्या थियो, अहिले त खास समस्या नै मैले देखेको छैन । अहिले न सैद्धान्तिक विवाद छ, न वैचारिक विवाद छ । सैद्धान्तिक र वैचारिक विवाद नै छैन भने त्यहाँ अलिकति व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पार्टी विभाजन भएमा त्यसलाई इतिहासमा कसैले पनि बिर्सन सक्दैन र क्षमा पनि गर्दैन । त्यस्तो इतिहास नबनोस् भनेर लाखौँ कार्यकर्ताको दबाब छ । व्यक्तिगत रुपमा म पनि ढुक्क छु कि यो पार्टी कुनै पनि हालतमा फुट्दैन ।

पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीको अभ्यास भएसँगै दुई अध्यक्षमै तमाम अधिकार थोपरिएको छ । तपाईंहरुजस्ता नेता कै सुझाव र आकांक्षा पार्टीमा कति सम्बोधन होला भन्ने प्रश्न पनि नउठेको होइन । पार्टीमा सामुहिक नेतृत्वको अभ्यास भइदिएको भएचाहिँ यस्ता समस्याहरु हुर्कन पाउँदैनथिए कि, होइन र ?

त्यो पनि हो । पार्टीमा जुनखालको सामुहिक नेतृत्वको विकास हुनुपर्ने थियो, हाम्रो पार्टीमा त्यो विकास हुन सकेन । सामुहिक नेतृत्व विकास हुने क्रम सुरुवात भइसकेको थियो । ०७४ सालको चुनावपछि त्यसखालको अभ्यासको विकास हुन थालेको थियो । अहिले कोरोनाको महामारी, देशको आफ्नै परिस्थितिले गर्दा बैठकहरु नियमित हुन सकिरहेको छैन । समय समयमा बैठक भएर पार्टीभित्रका समस्या, सरकारभित्रका समस्याबारे छलफल भएको भए धेरै कुराहरु मिलिसकेको हुने थियो । यद्यपि दुई अध्यक्ष बसेर फेरि पनि यो समस्यालाई समाधान गर्नुहुनेछ । उहाँहरुको कारण पार्टी विभाजन हुन्छजस्तो मलाईचाहिँ लाग्दैन ।

जुन प्रकारले हामीले चुनावमा घोषणापत्र बनाएका थियौँ, त्यसअनुसार काम नभएका पनि होइनन् । धेरै काम भएका छन् । तर जति काम हुनुपर्ने थियो, विविध कारणले हुन सकेन । सरकार सञ्चालनमा केही त्रुटि देखिएकै हो । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुलाई आफ्ना मान्छे सरकारमा पु-याउनैपर्ने भइदियो । सबैलाई भागवण्डा चाहिने ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनले ०७४ सालको निर्वाचनमा व्यापक जनमत पायो । त्यस यता पार्टी एकता पनि भयो । त्यो व्यापक जनमतको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने वा त्यस पार्टीको एउटा सदस्यका रुपमा तपाईंलाई पनि गर्व लाग्नेखालको कामचाहिँ यसबीचमा के भएको छजस्तो लाग्छ ?

पार्टी एकता हुनुअघि जुन मोर्चा भन्यो, त्यो मोर्चाकै कारणले आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ । मोर्चा बनिसकेपछि जनतालाई के विश्वास भयो भने देशका दुई ठुला पार्टी एक हुँदैछन् । त्यसअनुसार पार्टी एक भयो पनि । करिब करिब दुई तिहाईको सरकार पनि बन्यो ।

जुन प्रकारले हामीले चुनावमा घोषणापत्र बनाएका थियौँ, त्यसअनुसार काम नभएका पनि होइनन् । धेरै काम भएका छन् । तर जति काम हुनुपर्ने थियो, विविध कारणले हुन सकेन । सरकार सञ्चालनमा केही त्रुटि देखिएकै हो । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुलाई आफ्ना मान्छे सरकारमा पु-याउनैपर्ने भइदियो । सबैलाई भागवण्डा चाहिने ।

वास्तवमा सरकारमा त काम गर्न सक्नेलाई पठाउनुपर्ने हो । तर भागवण्डाका आधारमा मान्छे पठाउँदा राम्रा मान्छे छुटे । त्यसले गर्दा सरकारले जति काम गर्न सक्नुपर्ने थियो, त्योचाहिँ भएन । कतिपय समक्ष मान्छेहरु बाहिर बसे, कतिपय असक्षम मान्छे पनि मन्त्रीमण्डलमा गए ।

मैले दुवै अध्यक्षलाई पटक पटक भेट्दा भन्ने गरेको छु कि, तपाईंहरु व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा छोड्नुस् । जनताको बीचमा पार्टीलाई कसरी स्थापित गर्ने हो भन्ने दिशामा केन्द्रित हुनुस्, समयमा महाधिवेशन सकौँ । त्यसपछि आउने नेतृत्व आफ्नो प्रकारले अघि बढोस् । तर अहिले विधान पनि लागू भएको छैन, कार्यक्रम पनि लागू भएको छैन । केही पनि भएकै छैन, त्यो ध्रुवसत्य हो ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले अहिले लिएको दिशा र त्यसको गति सही नै हो भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?

सही मार्गमै छ तर कता कता बाटो छाडेर छेउछाउ पुगेको अवस्था देखिन्छ । अहिले मूल मार्गमा नगए पनि महाधिवेशनपछि यसले पूर्ण रुपमा मूल मार्ग समातेर एउटा रफ्तार लिनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । विगतमा दुईवटा पार्टीका आ–आफ्नै कार्यक्रम, नीति, विचार, संगठन थियो । अहिले धेरै कुरा मिल्न बाँकी छ, त्यो मिलाउने ठाउँ भनेकै महाधिवेशन हो । महाधिवेशनपछि हामी मूल मार्गमा हिँड्ने प्रयत्न गर्छौं ।