नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक किचलो फेरि व्युँतिन पुगेको छ । पार्टी एकता धर्मराएको छ । नेताहरू नै पार्टी फुटाऔँ र अलग अलग गरौँ भन्न थालेका छन् । के नेकपा फेरि फुटतर्फ जान लागेको हो ? दुई अध्यक्षको झगडामा नेकपाका आठ लाख नेता कार्यकर्ता रमिते भएर बस्न मिल्छ ? यिनै विषयमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका नेता भीम रावलसँग रातोपाटीले जिज्ञासा राखेको छ । प्रस्तुत छ रावलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

नेकपाले भदौमा गरेको युद्धविराम कात्तिकमा आउँदा भङ्ग भएको हो ? 
त्यो युद्धविराम थिएन । पार्टीभित्र उत्पन्न राजनीतिक, सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक, शैलीगत र व्यावहारिक समस्याहरूको समाधान खोज्ने गम्भीर प्रयत्न स्थायी कमिटीको तदनुरूपको निर्णय थियो त्यो । अहिले जे समस्या देखिएका छन्, ती सबै प्रयासको र स्थायी कमिटीको निर्णयको अवज्ञाका रूपमा देखिएका छन् । ती सबै कुराहरू भङ्ग नै भइसके वा फर्कनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकै हो भन्ने त मलाई लाग्दैन । 
तर यसबीचमा जसरी घट्नाक्रम र अभिव्यक्ति सुन्नमा आएका छन् त्यसबाट पार्टीलाई गम्भीर सङ्कटतर्फ जानीजानी धकेल्न खोजेको हो कि भन्ने आभास भएको छ । 

नेकपाभित्र समूहगत विवाद र शक्तिसङ्घर्षको शृङ्खला लामै भइसकेको छ । तर पनि विवाद समाधानको साटो पार्टी एकतामै सङ्कट ल्याउने हो कि भन्ने अवस्था बारम्बार किन देखिन्छ र यी तमाम विवाद र सङ्घर्षको जड के हो भन्ने ठहर गर्नुभएको छ ?
मैले यो सरकार गठन भएदेखि जतिबेला एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सम्मेलनको कुरा उठाएको थिएँ जसलाई होली वाइन पनि भनिन्छ । त्योभन्दा अगाडि भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । मैले त्यहाँ पनि कूटनीतिक मर्यादाको प्रसङ्ग उठाएको थिएँ । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म भएका सबै घटना हेर्दा यसको मूल जड भनेको नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियताको झण्डालाई माथि उठाउने, देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता बलियो हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने जुन काम गर्दै आयो त्यो दिशातर्फ राज्य जान नपाओस् भनेर खेल्ने शक्तिहरूको षड्यन्त्रको भुमरी हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा कसैले ५ वटा मुख्य काम गर्न खोजेको होे कि भन्ने बुझिन्छ । 

के हुन् ती ५ वटा काम ? 
एक : नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका बीचमा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको जुन सम्झौता छ त्यसलाई नेकपाको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीले रोकेर नेपालको स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वाभिमान र बाह्य हस्तक्षेपका सबै रूपलाई रोक्न गरेको प्रयत्नलाई असफल पार्ने । 

दुई : लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौज हट्नुपर्छ । त्यो क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राख्नुपर्छ भनेर देशभक्त नेपालीले देशव्यापी रूपमा आवाज उठाए । नेकपाका सबै तहका धेरै नेता तथा सांसदहरूले पनि आवाज उठाए । जसको फलस्वरूप नेपाल सरकार नक्सा प्रकाशित गर्न बाध्य भयो । नक्सा प्रकाशित भइसकेपछि निसान छापमा हाम्रो भूभाग समेटेर अङ्कित भइसकेपछि त्यो अगाडि बढ्न नसकोस् जसले यो आवाज उठाएका छन् तिनीहरू नै कमजोर र लथालिङ्ग हुन् भन्ने हुनसक्छ । 

अहिलेसम्म भएका सबै घटना हेर्दा यसको मूल जड भनेको नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियताको झण्डालाई माथि उठाउने, देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता बलियो हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने जुन काम गर्दै आयो त्यो दिशातर्फ राज्य जान नपाओस् भनेर खेल्ने शक्तिहरूको षड्यन्त्रको भुमरी हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा कसैले ५ वटा मुख्य काम गर्न खोजेको होे कि भन्ने बुझिन्छ । 

तीन : हामीले लामो समयदेखि नेपालको अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा राष्ट्रियहित अनुरूप आवाज उठाउँदै आएका छौँ । संविधान निर्माणमा पनि हामीले यो आवाज उठायौँ र त्यसपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गयो । प्रतिनिधि सभाको वर्षे अधिवेशनबाट त्यो विधेयक पारित हुनेवाला थियो । तर प्रधानमन्त्रीले हठात र पार्टीलाई जानकारी नै नगराई ससदको चालू अधिवेशन बन्द गर्नुभयो । अहिले त्यो नागरिकतामा नेपालको दीर्घकालीन हित र बाह्य जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट हुने नेपालमा हस्तक्षेप रोक्नका लागि प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसलाई असफल बनाउने । 

चार : हामीले लामो समयदेखि नेपाललाई कथित नवउदारवादी अर्थतन्त्रबाट मुक्त गरेर समाजवाद उन्मुख दिशातर्फ अगाडि लैजाने, नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई नेपालकै हितमा प्रयोग गर्ने । विदेशीहरूले काम नगरेर ओगटिरहेका (उदाहरणका लागि माथिल्लो कर्णाली) कतिपय आयोजनालाई नेकपाभित्र र संसदमा पनि देशभक्तिपूर्ण दृष्टिकोणबाट हेरेर नेपालकै हितअनुकूल हुनुपर्छ भन्ने आवाज सशक्त हुन थालेकाले यसलाई कमजोर पार्ने ।

 
पाँच : नेपालमा योभन्दा अगाडिदेखि रणनीतिक दृष्टिकोण र बाह्य कतिपय शक्तिको स्वार्थबाट यहाँका रेलमार्गहरू, सडक, यातायात, जलमार्ग, जलस्रोतको उपयोगजस्ता कुरामा नेपालको संविधान निर्माण भइसकेपछि र नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि जहाँजहाँ नेपालको हितमाथि आघात हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ सशक्त आवाज उठ्ने गरेकोमा त्यसलाई कमजोर पारेर अब जसरी दक्षिण एसियामा बाह्य शक्तिको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन हुँदैछ । यसमा नेपाल कम्युननिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारबाट सम्भावित रूपमा त्यसको प्रतिवाद हुने या अस्वीकृत हुने कुरा छ त्यसलाई खत्तम पारिदिने । साथै अन्तिम उद्देश्य संसारका कतिपय देशहरूमा कम्युनिस्टहरू प्रतिरक्षात्मक वा कतिपय ठाउँमा अस्तित्वसमेत जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा नेपालमा निर्वाचन र जनताको शक्तिबाट यो पार्टी यति ठूलो बहुमतका साथ सातमध्ये ६ प्रदेश र सङ्घमा पनि सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुग्यो, त्यो स्थितिलाई विभाजन गरेर लथालिङ्ग बनाइदिने । 
पद लगायतका जेसुकै कुरा गरे पनि अहिले नेकपाको विभाजन गर्ने काम यदि कसैले गर्छ भने माथि मैले भनेका मूलभूत कुराहरू नै कारण हुन भन्ने मेरो ठहर छ । 

नेकपामा विवाद र सङ्कट आउनुमा कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने निष्कर्ष हो ? 
सूक्ष्म रूपमा हेर्दा नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकारलाई देशको सर्वोपरी हितको दिशातर्फ वा समाजवाद उन्मुख दिशातर्फ जानभन्दा यसका विकृत रूपका गतिविधिमा जान जोड दिएको जस्तो पाइन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई यत्रो माया गरेर सारा रेडियोबाट नेपाली जनताले तिरेको राजस्व दोहन गरेर त्यसको प्रशंसामा गीत गाउनुपर्ने आवाश्यकता किन पर्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ । दोस्रो सम्पूर्ण कूटनीतिक मर्यादाका पर्खालहरूलाई भत्काएर नेपाल कम्युनस्टि पार्टीको नीति सिद्धान्त सक्ने ।  हिजो मदन भण्डारीले राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका तत्तकालीन माहासचिव सुरजित सिंहसँग महाकाली र टनकपुर सन्धिका सन्दर्भमा भनेको कुरा म सम्झन्छु । त्यसबेला उहाँले मदनलाई भन्नुभएको थियो– हैन, तपाईं यो के महाकाली, महाकाली भन्नुहुन्छ ? छोड्दिनुस भन्दा मदन भण्डारीले भन्नुभयो– यो कुनै छोड्ने कुरा होइन । यो हाम्रो मामला हो जब कि तपाईंको होइन भनेर जबाफ दिनुभएको थियो । 

आज उनै मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेर जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै असफल हुन लागेको बेलामा देशको आन्दोलनलाई जोगाएको त्यही पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएका व्यक्तिले आधारातमा विदेशी गुप्तचर प्रमुखलाई बोलाएर नेपालको इतिहासमा हिजोका कुनै पनि निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासकले समेत नगरेको तथा संसारका कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्रीले नगरेको देशको स्वाभिमानमाथि आँच र कूटनीतिक मर्यादा भङ्ग गर्ने काम गर्नुभयो । 
एकातिर विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग रातिराति भेट्ने अनि भारतीय सेना प्रमुख जसले हामीले आफ्नो देशको नक्सा बनाउँदा तिमीले अर्को देशले उचालेर बोलेको गरेको भन्नेलाई यही बेला ल्याएर सम्मानार्थ महारथी दिनुपर्ने किन ? यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा कतै बाह्य उक्सहटको भूमिका पनि छ कि भनेर आशका गर्ने अवस्था छ । 

आज उनै मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेर जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै असफल हुन लागेको बेलामा देशको आन्दोलनलाई जोगाएको त्यही पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएका व्यक्तिले आधारातमा विदेशी गुप्तचर प्रमुखलाई बोलाएर नेपालको इतिहासमा हिजोका कुनै पनि निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासकले समेत नगरेको तथा संसारका कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्रीले नगरेको देशको स्वाभिमानमाथि आँच र कूटनीतिक मर्यादा भङ्ग गर्ने काम गर्नुभयो । 

पार्टी एकता नै गम्भीर सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता सामान्य कार्यकर्तामा मात्रै होइन, शीर्ष नेताहरूमै देखियो । पार्टीको भविष्यलाई लिएर चिन्तित भइरहेका नेता कार्यकर्ताहरूका लागि तपाईंजस्ता नेताहरूले पार्टी एकतामा आँच आउने छैन भन्ने कुनै आधार दिनसक्ने अवस्था छ या छैन ? 
जो व्यक्ति कार्यकारी अधिकार लिएको स्थानमा हुन्छ, त्यसैले गडबड गर्न थालेपछि तल सम्हाल्न कठिन हुँदोरहेछ । हामीले यसभन्दा अगाडि कार्यदलमा काम गर्यौँ । त्यसक्रममा मैले कतिपय आफ्ना धारणाबाट समेत पछि हटेर पार्टीको एकता जोगाउन लाग्नुपर्ने भएर लागेँ । त्यहाँका निर्णय अझ यसरी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मनमा छँदैथियो । तर मैले पूर्ण रूपमा निर्णयलाई सहमतिमा पुर्याउने, वर्तमान प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीजीले ढुक्कसँग ५ वर्ष नै काम गर्ने, पार्टीलाई महाधिवेशनमा लैजाने, गुटबन्दीलाई न्यून गर्दै लैजाने र विधि पद्धतिबाट अघि गएर राष्ट्रिय महत्त्वका साझा विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर एउटा नीति बनाउने तदनुकूल सरकारले काम गर्ने । ती न्यूनतम सहमतिका कुरामा एमसीसीका सवालमा बैठकबाटै निर्णय गर्ने र राष्ट्रको हित विपरीत हाम्रो स्वाभिमान र कानुनविपरीत भएका कुरा हटाइँदैन भने पारित नगर्ने ।

यस्ता कुराका आधारमा कार्यदलमा रहेका म लगायतका साथीहरूले भूमिका खेलेर अगाडि बढायौँ । स्थायी कमिटीले निर्णय गर्यो । स्वयं प्रधानमन्त्रीजी र अर्का अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुभयो । अब त्यति गर्दा पनि उहाँहरू मान्नुहुन्न । पार्टी निर्णय, सङ्गठन केही होइन, सिद्धान्त पनि केही होइन, मदन भण्डारीको नाम र उहाँको देशभक्तिको कुरा आफ्नो कुर्सी जोगाउन र स्वार्थ पूरा गर्न माला जपेका हौँ भन्ने धारणा बाहिर आउँछ भने हामी जसको हातमा अन्तिम अधिकार छैन । त्यसैले यसलाई जोगाउन हाम्रो हातमा मात्रै अन्तिम अधिकार छैन । तर पनि स्थायी कमिटीका अत्यधिक ठूलो सङ्ख्याका नेताहरू, केन्द्रीय कमिटीका नेता, देशभरिका अत्याधिक सङ्ख्याका कार्यकर्ता कुनै पनि व्यक्तिले पार्टी फुट र विभाजनको काम गर्छ भने त्यो देश र जनताप्रतिको गद्दारी हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्धको अपराध हुने भएकाले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर उभिनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।
 
दुई नेता असफल र असक्षम नै भए भने पनि आठ लाखको सङ्ख्यामा रहेका अरू नेता कार्यकर्ताले ती दुई जनालाई ठेगान लगाउने हिम्मत किन गर्दैनन् ?
हामीले विश्व इतिहास र अन्तको पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्यौँ भने जसको हातमा कार्यकारी अधिकार छ त्यो अधिकार भएको व्यक्तिले पार्टीका नीति, सिद्धान्त, राष्ट्रको हित, कानुन संविधान मिचेर अगाडि जाने अवस्था सिर्जना भयो र अझ कतिपय बाह्य शक्तिसँग पनि अमर्यादित किसिमका निकटताहरू कायम गर्न थाल्यो भने त्यहाँ धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ । उदाहरणका लागि तत्कालीन सोभियत सङ्घमा त्यत्रो लाखौँका सङ्ख्यामा रहेका लालसेना थिए । तर मिखाइल गोर्भाचेभ र एल्सिंग  आत्मसमपर्णवादी र विघटनकारी पाइलाले गर्दा अरु सबै हेरेको हेर्यै भए । अहिले नेपालका नेताहरू पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भए भन्न खोजेको त होइन । तर सात लाख भए पनि आठ लाख भए पनि कार्यकारी अधिकार हातमा लिएको व्यक्तिले त्यहाँ पार्टीको विधान, पद्धति र नीति विपरीत काम गर्न थाल्यो भने त्यसका विरुद्ध लड्ने र रोक्न खोज्ने ठाउँ भनेको पार्टीका औपचारिक संंस्थाहरू नै हुन् । उदाहरणका लागि सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समिति नै हुन् । अब ती पार्टी कमिटी नै म मान्दिनँ, निर्णय नै मान्दिनँ भनेको त पार्टी प्रणाली नै मन्दिनँ र छैन भने सरहकोे अभिव्यक्ति हुनजान्छ यदि कसैले भन्यो भने । तर भन्या हो होइन त्यो मलाई थाहा भएन । 

तर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले त्यसै भन्नुभयो भनेर कार्यकारी अध्यक्षले अरू नेताहरूलाई ब्रिफिङ नै गर्नुभइसक्यो नि ? यति हुँदाहुँदै पनि पार्टी प्रणाली र कमिटीका सदस्यहरू के हेरेर बसेका छन् ? के ती देखाउन मात्रै राखिएका संरचना हुन् ? 
हेरेर बस्ने कुरा होइन, त्यसरी बस्नु  हुँदैन भनेर नै म यो कुरा बोलिरहेको छु । अरू नेताहरूले पनि बोलिरहनुभएको छ । बैठकको माग गरिरहनु भएको छ । योभन्दा अगाडि पनि पार्टी विभाजन गर्न भनेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नै ल्याइएको थियो । अहिले पनि स्थायी र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले यस्तो खालको विभाजनकारी र फुटको काम कसैले गर्न खोजेको छ भने अगाडि आउनै पर्छ । हेरेर र रमिते भएर बस्ने बेला छैन । 

पार्टीमा विवाद छ भन्ने कुरा बाहिरिएपछि तपाईंले स्थायी समिति बैठकको माग गर्नुभएको छ । यसअघिका बैठकले गरेका निर्णय नै अलपत्र परेको अवस्थामा बैठकको कुनै औचित्य छ र ? त्यसको सामथ्र्य कति रहला ? 
बैठकको औचित्य नै नभएको भन्ने होइन । सामथ्र्य भएकै हुनाले त्यहाँभन्दा अगाडि दुई अध्यक्षबीच नमिलेका कुरा वा हाम्रो राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, कानुन, नेपालको स्वाभिमान, मर्यादा, सार्वभौमसत्तासम्बन्धी कुराहरूलाई स्थायी कमिटीले सम्बोधन गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्यो । तर अब त्यो निर्णय नै म मान्दिनँ भनेर कसैले भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यही बैठकले मान्न बाध्य पार्ने वा नमान्दा त्यसको उपचार गर्ने सामथ्र्य राख्छ । तर अहिले प्राविधिक समस्या के आइरहेको छ भने, त्यो बैठकको आयोजना कसरी हुन्छ भन्ने छ । अलिकति पनि राजनीतिक नैतिकता, देश र जनताप्रति जिम्मेवारीबोध भएको कुनै पनि नेताले बैठक नै बोलाउदिनँ र मान्दिनँ भन्नै मिल्दैन । या त पार्टी नै विसर्जन भयो भनेर घोषणा गर्नुपर्यो । हैन भने त्यो पार्टीको पदमा हुँदासम्म ती कुरा मान्ने सामान्य नैतिकताको कुरा हुन्छ । 

अहिले पनि स्थायी र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले यस्तो खालको विभाजनकारी र फुटको काम कसैले गर्न खोजेको छ भने अगाडि आउनै पर्छ । हेरेर र रमिते भएर बस्ने बेला छैन । 

चिन्ता सर्वत्र छ । दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भइसकेपछिको यो अवधिमा देश र जनताका लागि गर्व गर्नलायक उपलब्धि के गरेको छ र त्यो चिन्ता गर्नुपरेको हो ?
पहिलो कुरा हाम्रो देशमा जे जस्ता राजनीतिक दलहरू छन् ती राजनीतिक दलहरूले के गर्छन् र विगतमा पनि के गर्दै आएका थिए भन्ने सबैलाई थाहा छ । कम्युनिस्ट पार्टी नभएपछि सरकार सञ्चालन गर्ने अर्को प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस नै हो । नेपाली काँग्रेसले सात सालदेखि अहिलेसम्म राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताको हितमा के गर्यो ? गरेन म त्यसको व्याख्या गर्दिनँ, त्यो छर्लङ्ग नै छ । कम्युनिस्ट पार्टीले जहिले पनि राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डता र सर्वसाधारण जनताको हितमा बोल्दै आयो । जतिबेला भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो त्यसको विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी उभियो र नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्यो । त्यसपछि हाम्रो सिमाना मिचिएको विषयमा पनि नेकपाले सशक्त आवाज उठायो र सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो । 

तर नक्सा ल्याए पनि भूमि त फिर्ता ल्याउन सकेको छैन नि अझै ? 
भूमि पनि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने नेकपाको संस्थागत अडान छँदैछ । हामीले स्थायी कमिटीबाट भनेका छौँ, सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ । तर जुन बाटोमा सरकार जानुपर्ने र सरकार जसरी सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यस कुरामा कमी र त्रुटिहरू देखिएका छन् । अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा बोल्ने समाजवाद र गरिब जनताको पक्षमा बोल्ने पार्टी विभाज र लथालिङ्ग भयो भने अर्को आउने पार्टी त झनै सात सालदेखि नेपाललाई अस्तव्यस्त र अलपत्र पार्ने पार्टी आउने हो । त्यसकारणले नेकपाका सबै नेता कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरू चिन्तित हुनु जायज छ । 

कम्युनिस्ट पार्टीको मूल धारमा रहेर राजनीति गरिरहेको नेताको रूपमा भन्नुपर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशा र गति सही मार्गमा छ भन्ने त तपाईंका भनाइहरूबाट बुझियो । तर यो  सही मार्गमा जान नसक्ुनमा नेतृत्वको मात्रै कमजोरी हो वा तपाईंहरूजस्ता नेताको पनि कमजोरी हो ? 
केही अंश अरू नेता कार्यकर्तामा पनि आउला । किनभने केही नेताहरूले एमसीसी जस्तो सम्झौता गर्दा पनि त्यो सम्झौता हुनैपर्छ, ठीक छ भने । त्यहाँ लेखिएको राष्ट्रघाती कुराहरूलाई आँखा चिम्लिए । यसअर्थमा गलत कामलाई पनि ठीक भन्नेहरूले जिम्मा लिनुपर्छ । तर दोहोर्याएर भन्छु संवैधानिक, पार्टीको विधानको दृष्टिकोणबाट जुन व्यक्तिमा कार्यकारी अधिकार अन्तरनिहित छ यसअर्थमा सबैभन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ । त्यसको केही अंश कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डमा पनि छ तर उहाँलाई त्यसको अभ्यास गर्न दिने वातावरण समय समयमा अवरुद्ध पारिएको छ ।

त्यसपछि केही सचिवालयमा छ, यसकारण सबैले आआफ्नो हिस्सामा आउने जिम्मेवारी त लिनैपर्छ । तर मूलभूत रूपमा संविधान र विधानको दृष्टिकोणबाट सारा अधिकार आफ्नो हातमा लिएको छ । त्यो सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी त्यो अधिकार हातमा लिने व्यक्तिको हातमा हुने भएकाले वर्तमान प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा जिम्मेवारी छ ।