काठमाडौं । विभिन्न २१ वटा राजनीतिक संगठनहरुले भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको आसन्न नेपाल भ्रमण खारेज गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।  २१ दलका तर्फबाट सीपी गजुरेलले आइतबार एक अपिल जारी गर्दै सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको यतिबेलाको नेपाल भ्रमणले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथिको हस्तक्षेप बढ्ने भन्दै उनको भ्रमण खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । 

‘उनको नेपाल भ्रमणले झन् नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप बढ्नेछ । अतः हामी ओली सरकारसँग भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेको नेपाल भ्रमण खारेज गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं’ गजुरेलले भनेका छन्– ‘यदि सरकारले यो भ्रमण रद्द गरेन भने यसको विरोधमा हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौं । हामी सम्पूर्ण देशभक्तहरुलाई विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गर्दछौं ।’

२१ राजनीतिक दलले नरवाणेको नेपाल भ्रमणले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि थप हस्तक्षेप गर्ने ठहर गरेका छन् ।  भारतको बाह्य खुफिया संस्था (रअ) का प्रमुख सामन्त गोयलले गत कार्तिक पहिलो साता नेपाल भ्रमण गरेका थिए । गोयलको भ्रमण नरवाणेको यही कार्तिक १९ गते हुने नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा भएको बताइएको छ । नेपाल सरकारले नरवाणेको नेपाल भ्रमण नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्न हुने भनेको छ । 

यतिखेर नेपाल र भारत सरकारका बीचमा सीमासम्बन्धी समस्या र नेपालको नक्शाको प्रकाशनका विषयमा टक्कर परिरहेको छ । नेपाल र भारत सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गर्न चासो नदेखाएको बेलामा भारतकै स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा दिएर सम्मान दिन खोजिएकोमा २१ संगठनको विरोध छ ।

उनै सेनाध्यक्षको कार्यकालमा भारतीय स्थल सेनाले नेपालको व्यास गाउँपालिकाको  लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने रोड बनाएको कुरा त्यहाँका रक्षामन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर गर्वका साथ घोषणा गरेका थिए । नरवाणे, जसले भारतमा जेठ २ गते आयोजित एउटा गोष्ठीमा उक्त सडक काली नदी पारिबाट बनाइएको र त्यो भूमि भारतकै भएको दावी गरेका थिए ।

अझ अगाडि बढेर उनले उक्त कार्यक्रममा नेपालले यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको र कसैको उक्साहटमा लागेर यो काम गरिएको लाञ्छना पनि लगाएका थिए । ठिक यही समयमा उनलाई नेपाल निम्त्याएर सम्मान गर्दा उनले भनेका कुराको पुष्टि गरेको सन्देश जाने २१ दलको ठहर छ ।