काठमाडौं । कात्तिक ६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै पूर्वनिर्धारित मिति (कात्तिक ८ गते) देखि क्लिनफिड लागू भएको घोषणा गर्यो । विज्ञापन ऐन २०७६ को दफा ६ (२) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो । अघिल्लो वर्षको कात्तिक ८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐनमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलसँग डाउनलिङ्क सम्झौता गरी प्रसारण भएका संस्थाहरुले एक वर्षभित्र सो टेलिभिजन च्यानलको विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाका आधारमा कात्तिक ८ गतेदेखि नेपाली टेलिभिजन सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराएका विदेशी टेलिभिजनमा क्लिनफिड लागू गरिएको हो ।  

सरकारको यो घोषणापछि कात्तिक ८ गतेदेखि क्लिनफिड गरेर नपठाएका विदेशी च्यानलहरु कानूनतः नेपालमा प्रसारण नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको भएको छ । कात्तिक ७ गतेसम्म नेपालमा ३०० भन्दा बढी विदेशी च्यानलको प्रसारण हुँदै आएको थियो । क्लिनफिड लागू भएको पहिलो दिनमा सोनी र जी च्यानलको प्याकेज अन्तर्गतका ३१ वटा हिन्दी च्यानल मात्रै प्रसारण हुने अवस्थामा पुग्यो । बाँकी सबै टेलिभिजनको प्रसारण रोकियो । 

नेपालीहरुले मन पराएका केही टेलिभिजन कार्यक्रमदेखि आईपीएल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता रोकिएपछि टेलिभिजन सेवा प्रदायकले आईपी प्रविधिमार्फत् अस्थायी रुपमा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएका छन् । तर, त्यसरी प्रसारण हुने प्रतियोगिताको गुणस्तर कम भएको छ । यसअघि एचडी (हाई डेफिनेसन) क्वालिटीमा टेलिभिजन हेरिरहेका ग्राहकले एसडी (स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन) क्वालिटीमा यी प्रतियोगिताहरु हेरिरहेका छन् । 

आईपी प्रविधिबाट प्रसारण हुने भएकोले यसमा क्लिनफिड लागु भएको छैन । त्यही कारण आईपीएल लगायतका प्रतियोगिता हेर्ने ग्राहकले अहिले पनि टेलिभिजनमा विदेशी विज्ञापन हेर्नु परिरहेकै छ ।
क्लिनफिड लागू भएसँगै नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका विदेशी टेलिभिजनहरुको मूल्य महँगो पर्ने निश्चित भएको छ । तर, कति महँगो पर्छ भन्नेमा चाहिँ सेवाप्रदायकहरु आफैं पनि अन्यौलमा छन् । यस्तो मूल्य टेलिभिजन च्यानलले निर्धारण गरेअनुसार हुने म्याक्स टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक दिनेश सुवेदी बताउँछन् । तर, केही टेलिभिजनले भने क्लिनफिड कन्टेन्ट उपलब्ध गराउनै नसक्ने उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा ती टेलिभिजनको प्रसारण स्वतः बन्द हुन्छ । क्लिनफिडले हालको मूल्यलाई २५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत महँगो पर्नजाने आँकलन सेवा प्रदायकहरुको छ

कसरी पर्छ बढी मूल्य ? 
क्लिनफिड लागू हुनुअघि नेपालमा आउने ३ सय भन्दा बढी टेलिभिजनमध्ये करिब २ तिहाई टेलिभिजनलाई नेपाली सेवा प्रदायकहरुले शुल्क तिरेर किनेका थिए । बाँकी करिब १ सय टेलिभिजन च्यानल भने उनीहरुले निःशुल्क रुपमा प्रसारण गर्दै आएका थिए । त्यसरी निशुल्क रुपमा प्राप्त हुँदै आएका टेलिभिजनहरुलाई विभिन्न प्याकेजमा राखेर न्यून मूल्यमा सेवाप्रदायकहरुले उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।

विदेशी च्यानल नेपालमा प्रसारण गर्नुअघि त्यसलाई डाउनलिङ्क गर्नुपर्छ । डाउनलिङ्क भनेको स्याटेलाइट वा स्पेसक्राफ्टबाट सिग्नल प्राप्त गर्ने प्रणाली हो । यस्तो डाउनलिङ्क गर्नुअघि सञ्चार मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक च्यानल डाउनलिङ्कका लागि सरकारले सुरुमा ५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएको छ भने वार्षिक रुपमा त्यसको २० प्रतिशत नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

नेपालमा स–शुल्क रुपमा प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानल डाउनलिङ्क विदेशी च्यानलका डिस्टिब्युटरहरुले गरेर सेवाप्रदायकलाई बेच्ने गर्छन् । च्यानल डाउनलिङ्कका लागि टेलिभिजनहरुले आफ्नो छुट्टै डिस्टिब्युटर नियुक्त गरेका हुन्छन् । अहिले स्टार टेलिभिजन बाहेक अरु सबैले नेपाली डिस्टिब्युटर नियुक्त गरेका छन् । नेपाली डिस्टिब्युटर नियुक्त गरे पनि उनीहरुको गतिविधि भारतीयहरुकै हातमा हुन्छ । सोही कारण गत साउनमा भारतीय टेलिभिजन सेवाप्रदायक संघले सरकारलाई क्लिनफिड लागू गर्ने समय थप गर्न लिखित आग्रह गरेको थियो । निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने टेलिभिजन भने सेवाप्रदायकहरुले आफैंले डाउनलिङ्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए ।  

विदेशी च्यानल नेपालमा प्रसारण गर्नुअघि त्यसलाई डाउनलिङ्क गर्नुपर्छ । डाउनलिङ्क भनेको स्याटेलाइट वा स्पेसक्राफ्टबाट सिग्नल प्राप्त गर्ने प्रणाली हो । यस्तो डाउनलिङ्क गर्नुअघि सञ्चार मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक च्यानल डाउनलिङ्कका लागि सरकारले सुरुमा ५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएको छ भने वार्षिक रुपमा त्यसको २० प्रतिशत नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

क्लिनफिड लागू हुनुअघि भारतीय च्यानलहरुले भारतमा जे हुन्थ्यो त्यसैगरी विज्ञापनसहितको भर्सन प्रसारण गरिरहेका थिए । त्यही कारणले त्यसको मूल्य कम पथ्र्यो । अब भने विज्ञापन प्रसारण नगर्ने बरु यसको सट्टामा अरु कार्यक्रम थप गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसकारण यसको मूल्य बढी पर्ने अवस्था भएको हो ।

तर, त्यस्ता टेलिभिजनले नेपालकै लागि छुट्टै क्लिनफिड कन्टेन्टको निर्माण गर्ने अवस्था भने छैन । नेपालबाहेक अरु देशका लागि समेत यस्तो कन्टेन्ट बनाउनुपर्ने भएकोले त्यही कन्टेन्ट नेपालको लागि पठाउनसक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसो गर्दा मूल्य बढी पर्छ । 

सेवाप्रदायकका असन्तुष्टि
नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्छ भन्नेमा नेपालका सेवाप्रदायकदेखि सरकारसम्म सबै सहमत छन् । तर, कात्तिक ८ गतेदेखि नै यस्तो व्यवस्था लागु हुने व्यवस्थाप्रति भने उनीहरुको सहमति छैन ।
क्लिनफिडसम्बन्धी अहिलेको व्यवस्था विज्ञापन ऐन २०७६ अनुसार लागू भएको व्यवस्था हो । जबकी टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ अनुसार सेवा सञ्चालन अनुमति पाएका हुन्छन् । उनीहरु सोही ऐनअन्तर्गत नै नियमित र निर्देशित हुने गर्छन् । नेपाल केवल टेलिभिजनका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राधेश्याम लेकाली टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई विज्ञापन ऐन आकर्षित नहुने भएकोले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा क्लिनफिडको व्यवस्था गरेर मात्रै यो लागु गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, मन्त्रालयको निर्देशनपछि विज्ञापन ऐनकै व्यवस्था अनुसार उनीहरुले विज्ञापनरहित टेलिभिजन मात्रै प्रसारण गर्न थालेका छन् ।

क्लिनफिड लागू भएपछि थुप्रै विदेशी च्यानल बन्द भए । च्यानलहरु बन्द भएपछि सेवाप्रदायकहरुप्रति उपभोक्ताको आक्रोश बढ्यो । सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग अग्रिम रुपमै शुल्क असुल गरिसकेका थिए । तर, सरकारी नियमका कारण शुल्क लिइसकेका टेलिभिजनको प्रसारण रोक्नुपर्ने अवस्था आयो । कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमहरु हेर्न नपाउँदा यसले सेवाप्रदायकप्रतिको आक्रोश थप बढ्दै गयो । 

नेपालमा क्लिनफिड लागू हुने भएपछि विदेशी च्यानलहरुले क्लिनफिडका लागि चाहिने आवश्यक उपकरणहरु ल्याउन साउन महिनामै सरकारसँग अनुमति मागेका थिए । यस्ता उपकरणहरुले सम्बन्धित च्यानलहरु नेपालमा कति हेरिएको छ भन्ने ट्रयाकिङ गर्ने गर्छ । तर, असोज २८ गते मात्रै आएर सरकारले यस्तो अनुमति दियो । १० दिनको बीचमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएकोले अहिले पनि क्लिनफिड नाममात्रको भइरहेको छ ।

तर, सेवाप्रदायकहरु भने यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । केवल महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका म्याक्स टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक सुवेदी विदेशी टेलिभिजन प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा आफूहरुको कुनै भूमिका नहुने बताउँछन् । त्यसैले यसमा सरकार र सम्बन्धित च्यानल र डिस्टिब्युटर्सहरु जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ । ‘क्लिनफिड कन्टेन्ट उपलब्ध गराउने सम्बन्धित टेलिभिजनले हो । डाउनलिङ्क गर्ने डिस्टिब्युटरले हो । डिस्टिब्युटरहरुले सरकारबाट लाइसेन्स लिएका हुन्छन् । सरकारले उनीलाई उचित समयमा समन्वय गरेको वा निर्देशन दिएको भए अहिले टेलिभिजन हेर्न नपाउने अवस्था आउने नै थिएन,’ सुवेदीको भन्छन् । 

नेपालमा क्लिनफिड लागू हुने भएपछि विदेशी च्यानलहरुले क्लिनफिडका लागि चाहिने आवश्यक उपकरणहरु ल्याउन साउन महिनामै सरकारसँग अनुमति मागेका थिए । यस्ता उपकरणहरुले सम्बन्धित च्यानलहरु नेपालमा कति हेरिएको छ भन्ने ट्रयाकिङ गर्ने गर्छ । तर, असोज २८ गते मात्रै आएर सरकारले यस्तो अनुमति दियो । १० दिनको बीचमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएकोले अहिले पनि क्लिनफिड नाममात्रको भइरहेको छ । यद्यपि अबको १ डेढ महिनाभित्र यो समस्या समाधान भइसक्ने सुवेदी बताउँछन् । 

टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरुले राखेको अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग भनेको सरकारी नियम सबैतिर कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । अहिले टेलिभिजनको प्रसारण तीनवटा प्रविधिमार्फत् हुँदै आएको छ । डिटीएच, एमओएस र आईपीटीभी । अहिले डिटीएच र एमओएस प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालित टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरु क्लिनफिडको दायरामा आएका छन् । तर आईपीटीभी आध्यमबाट आएका सेवाप्रदायकहरुमा सरकारले अझै पनि क्लिनफिड लागू गर्न सकेको छैन । मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत् प्रसारण हुँदै आएका त्यस्तो सेवालाई बन्द गराउनुपर्ने माग समेत उनीहरुको छ । हाल धेरैजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने टेलिभिजन सेवा यो प्रविधिमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

त्यसबाहेक भारतीय डिटिएच सेवाप्रदायकले नेपाली सीमाक्षेत्रमा अवैध रुपमा सेवा दिइरहेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवाज समेत उनीहरुले उठाएका छन् । 

च्यानल घटाएर लागत नियन्त्रणको विकल्प
सेवा क्षेत्र (खासगरी रेष्टुरेन्ट) को मूल्य निर्धारणका लागि अहिले २ वटा सिस्टम प्रचलनमा छ । बफेट र एक–ला–कार्टे । बफेट सिस्टमले आफ्ना सेवाहरुको एउटा प्याकेजिङ गर्छ । सेवाप्रदायकले निर्धारण गरेको प्याकेजलाई ग्राहकले रोजेर खरिद गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि कुनै खानाको सेटमा मासुको आइटम समावेश गरिएको छ भने मासु नखाने ग्राहकले पनि सोही बराबरको मूल्य तिर्नुपर्छ । तर, एक–ला–कार्टे प्रणालीमा सुरुमा न्यूनतम सेवा शुल्क तोकिन्छ, बाँकी ग्राहकले उपभोग गरेको सामान अनुसार मूल्य जोड्दै गइन्छ । 

टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरुले अहिले बफेट सिस्टमअनुसार मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन् । अब भने एक–ला–कार्टे प्रणालीमा जानुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । असोज ३ गते नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले क्लिनफिड लागू गर्नुअघि सरकारले गर्नुपर्ने काम भन्दै सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको थियो । सो सुझावमा पनि एक–ला–कार्टे मूल्यनिर्धारण विधिलाई आत्मसात गर्न जोड दिइएको थियो । 

‘हामीले एउटा प्याकेजमा अहिले २ सय वटा च्यानल उपलब्ध गराइरहेका छौं । तर, त्यसमध्ये ग्राहकले २० वटा च्यानल पनि हेर्दैन । यसो हो भने हामी बाँकी १८० वटा च्यानलको मूल्य ग्राहकको टाउकामा किन थोपर्ने ? अब हामी यो मूल्य निर्धारण प्रणालीमा जानुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले भारतमा त्यही सिस्टम लागू भएको भन्दै त्यहाँ न्यूनतम सेवाशुल्क २०० रुपैयाँ र स–शुल्क टेलिभिजनको शुल्क ३ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँसम्म पर्छ । यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा ग्राहकलाई धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन । र, यो सम्भव पनि छ ।’

टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरुले अहिले बफेट सिस्टमअनुसार मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन् । अब भने एक–ला–कार्टे प्रणालीमा जानुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । असोज ३ गते नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले क्लिनफिड लागू गर्नुअघि सरकारले गर्नुपर्ने काम भन्दै सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको थियो । सो सुझावमा पनि एक–ला–कार्टे मूल्यनिर्धारण विधिलाई आत्मसात गर्न जोड दिइएको थियो । 

नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका कार्यकारी निर्देशक राधेश्याम लेकालीले पनि ‘फ्रि टू एयर’ च्यानलहरुलाई जोडेर न्यूनतम शुल्कसहितको प्याकेज बनाउने र चप च्यानलमा लागि थप मूल्य निर्धारण गरेर ग्राहकले रोजेअनुसार टेलिभिजन च्यानल हेर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर, यसको मूल्य निर्धारणको सम्बन्धमा सरकारले ठोस रुपमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘यसमा सरकार, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, डिस्टिव्युटरदेखि उपभोक्ता संघहरु पनि आएर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । सबैको पहुँच पुग्नसक्नेगरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । आफ्नो रुचिको टेलिभिजनमात्रै हेर्ने हो भने मूल्य बढे पनि ग्राहकको लागत घट्न सक्छ’ लेकालीले भने । 

सञ्चार मन्त्रालयले भने मूल्य निर्धारणबारे अहिले मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णमणि दुवाडीले अहिले सरकारले क्लिनफिडको कार्यन्वयनको सम्बन्धमा ध्यान दिएकोले मूल्यका सम्बन्धमा छलफल हुन नसकेको बताए ।

 ‘कात्तिक ८ गतेदेखि क्लिनफिड लागू भइसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन, कस्ता समस्या देखिए भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफलमा छौं । सरोकारवालाहरुसँग छलफल पनि थालेका छौं । त्यही क्रममा यी सबै विषय आउलान्, अहिले यसबारे केही छलफल भएको छैन ।’