कात्तिक ३ गते बसेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठकले डा. बाबुराम भट्टराईलाई परिषद्को अध्यक्ष बनाए पनि पार्टीमा हालसम्म उनको वरियाता स्पष्ट पारेको छैन । पार्टीले सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय समितिको नामावलीमा एक नम्बरमा महन्थ ठाकुरको नाम छ भने दुई नम्बरमा उपेन्द्र यादव र तीन नम्बरमा अशोक राइ र चौथो नम्बरमा राजेन्द्र महतोको नाम रहेको छ । डा. भट्टराईको नाम सूचीको सबैभन्दा माथि राखिए पनि त्यसमा कुनै नम्बर हालिएको छैन ।

कार्यकारिणी समितिका एक नेताले भन्छन्, ‘यस्तो गर्नुको कारण दुवैलाई चित्त बुझाउनु हो । महन्थ ठाकुरले आफू एक नम्बरमा रहेको ठान्नुहुन्छ भने उता बाबुराम भट्टराईले पनि आफू सबभन्दा माथि रहेको ठान्नु हुन्छ  । दुवैजना सन्तुष्ट !’

विधानअनुसार पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा पहिलो नम्बरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन राखेको छ भने दोस्रो नम्बरमा संघीय परिषद् र तेस्रो नम्बरमा केन्द्रीय समिति राखेको छ । विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको अध्यक्षभन्दा माथि संघीय परिषद्का अध्यक्षलाई राख्नुपर्ने हुुन्छ । तर, त्यसका लागि महन्थ ठाकुर तयार नभएको बुझिन्छ ।

तत्कालिन समाजवादी पार्टीका एक नेताले भन्छन्, ‘डा.बाबुराम भट्टराई नै वरियाताक्रमको पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्छ, तर त्यसको आधिकारीक निर्णय बाहिर आएको छैन । महन्थ ठाकुरलाई पनि चित्त बुझाउनका लागि बिना नम्बर सबभन्दा माथि राखेको हो ।’

तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण हुँदा भट्टराईको नाम संघीय परिषद्को अध्यक्षमा थियो । । तर, उनलेले संघीय परिषद्को अध्यक्षमा बस्ने हो भने वरियताक्रमको एक नम्बरमा नाम राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । उता, महन्थ ठाकुर पनि आफू अध्यक्षको वरियताक्रमको एक नम्बरमा बस्ने अडानमा थिए । दुई जनाबीच कुरा नमिलेपछि पार्टी दर्ताका लागि जाने तयारी हुँदा उनको नाममा टिपेक्स लगाएर वरिष्ठ नेतामा झारिएको थियो । उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘मेरो लागि पद ठूलो होइन, मिसन ठूलो हो । दलहरुको बीचमा एकीकरण हुनु नै मेरो लागि ठूलो कुरा हो । परिवर्तनकारी शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनु मेरो लक्ष्य हो र त्यसका लागि मैले जे जे त्याग्नुपर्छ त्याग्छु ।’ उनी वरिष्ठ नेतामा बसे पनि परिषद्को अध्यक्षका लागि जहिले पनि प्रयास गरिरहे । समाजवादी पार्टीमा पनि उनी परिषद्का अध्यक्ष नै रहेका उनले आफू जसपा पनि परिषद्कै अध्यक्षमा बस्ने शुरुदेखि नै मागेका थिए ।

यता, अहिले संघीय परिषदको अध्यक्षको अधिकार पनि कटौती गरिएको छ । तत्कालिन समाजवादी पार्टीमा संघीय परिषदका अध्यक्ष निकै शक्तिशाली थिए । अन्तरिम विधानमा दिएको काम कर्तव्य अधिकार हेर्दा केन्द्रीय समितिभन्दा शक्तिशाली देखिन्थे । जसपा नेपालमा आउँदासम्म परिषदका अध्यक्षको थुप्रै अधिकार कटौती गरिएको छ । केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, केन्द्रीय समितिको कार्यको मूलयाङ्कन गरी केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने, समसामयीक विषयहरुमा पार्टीको नीति तय गर्ने तथा राजनीतिक प्रतिवेदन एवम् प्रस्ताव पारित गर्ने, पार्टीको कामको आवधिक समीक्षा र पार्टी सञ्चालनका लागि नीति निर्माण गर्ने र तोकिएका काम गर्ने भनि अधिकार जसपा नेपालको विधानमा तोकिएको छ ।

तत्कालिन समाजवादी पार्टीमा यी बाहेकका अधिकार पनि संघीय परिषद्को अध्यक्षलाई दिएको थियो । कुनै कारणले केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष पद रिक्त भएको अवस्थामा ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहेको छ भने अध्यक्षको निर्वाचन गराउने अधिकार परिषदका अध्यक्षलाई नै थियो । केन्द्रीय समितिले कसैलाई कारवाही गरेको छ भने त्यसको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि परिषदका अध्यक्षसँग थियो । यहाँसम्म कि पार्टीका आयव्ययको सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार पनि परिषद्का अध्यक्षलाई थियो । त्यस्तै, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको काम कारवाहीलाई सुपरीवेक्षण गर्नुको साथै र विधानमा तोकिएको अन्य कार्यहरु गर्ने अधिकार तत्कालिन समाजवादी पार्टीको विधानले दिएको थियो । तर अहिले जसपा नेपालमा यी सबै अधिकार कटौती गरेको छ ।