धनेन्द्रबहादुर सिंहलाई १० वर्षको पदावधि तोकी २०४२ सालमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो । यस हिसाबले उहाँ २०५२ सालसम्म प्रधानन्यायाधीशमा बहाल रहनुहुन्थ्यो । संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय धनेन्द्रबहादुर सिंहपछिको क्रममा हुनुहुन्थ्यो । क्रमले हेर्ने हो भने सिंहपछि उपाध्याय नै थोरै समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नु हुन्थ्यो । सायद त्यसमा उहाँ सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था रहेनछ ।

त्यसबखत धनेन्द्रबहादुर सिंहले न्यायपालिकाको राम्रोसँग नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो । उहाँको लामो न्यायिक काम–कारवाहीमा खोट लगाउने ठाउँ थिएन । तर पनि सायद त्यसबखतका नेताहरुलाई संविधानको मस्यौदा समयमै दिएर गुन लगाएका कारण विश्वनाथजीको पल्ला निकै भारी थियो । उहाँको चाहना पूरा नहुने अवस्था थिएन ।

रात रहे अग्राख पलाए भन्छन् । पछि के हुने हो, के ? बाटो सफा पार्दै जानुपर्छ, देखिएका अनिश्चितता पन्छाउँदै जानुपर्छ भन्ने भावनाले नै हो कि ? सिंहलाई सजिलै हटाउन सकिने गरी पुनः नियुक्तिको प्रावधान राखी प्रधानन्यायाधीशको पद खाली गराउने व्यूह रचना गरियो । 

रात रहे अग्राख पलाए भन्छन् । पछि के हुने हो, के ? बाटो सफा पार्दै जानुपर्छ, देखिएका अनिश्चितता पन्छाउँदै जानुपर्छ भन्ने भावनाले नै हो कि ? सिंहलाई सजिलै हटाउन सकिने गरी पुनः नियुक्तिको प्रावधान राखी प्रधानन्यायाधीशको पद खाली गराउने व्यूह रचना गरियो । 

क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश वा सोसरहको न्यायिक पदमा पाँच वर्ष काम गरेको, सरकारी वा गैरसरकारी अधिवक्ताको हैसियतमा सात वर्ष वकालत गरेको कानुनवेत्तामा स्थापित व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश हुन सक्ने २०१९ को संवैधानिक व्यवस्था फेरियो । २०४७ को संविधानमा पुनरावेदनको न्यायाधीशको हैसियतमा वा सोसरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा १० वर्ष काम गरेको, कानुनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष वकालत गरेको, कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय र कानुनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रुपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति मात्र सर्वोच्च अदातलको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य मान्ने व्यवस्था भयो ।

प्रशस्त व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको उम्मेदवार बन्न सक्ने स्थितिलाई मध्यनगर राखी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र योग्य हुने व्यवस्था भयो । सुधारका नाममा कानुन व्यवसायी वा कानुनविद् छिर्न सक्ने प्वालसमेत टाली आफूअनुकूल वातावरणलाई अझ् सुदृढ बनाएजस्तो देखियो । संभवत यही कारणले पनि होला, न्यायाधीशले आफ्नो लागि संविधान आफैं लेखे भन्ने टिप्पणी पनि चले ।

संविधानसभामा भएको व्यवस्थाबमोजिम नौ महिनाको अवधि सकिनै लाग्दा धनेन्द्रबहादुर सिंहलाई श्री ५ बाट राजपरिषदको स्थायी समितिको सदस्यमा नियुक्त गरियो । अब विश्वनाथजीलाई प्रधानन्यायाधीशको निमित्त सबै बाटाहरु खुला भए ।

संविधानको निर्माण भएपछि विश्वनाथजीले प्रधानन्यायाधीश पद स्वीकार नगर्नु भएको भए वा उहाँ आफू लामो समय प्रधानन्यायाधीश बन्न यति तारतम्यको पछि नलागेको भए उहाँ न्यायिक इतिहासमा चम्किलो नक्षत्रका रुपमा बेदाग चम्किरहनु हुने थियो । छोटो समयमा कार्यान्वयनयोग्य संविधान निमार्ण गरेकामा उहाँलाई जस दिनै पर्छ । तर, त्यसलाई अक्षुण्ण राख्न सक्नु भएन ।

उहाँ २०४८ साउन २२ मा प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो । त्यसपछि उहाँले गैरन्याययिक खेल खेल्नुभयो । कार्यपालिकाको न्यायपालिकामा हस्तक्षेप संसारभरिको रोग हो । नेपालको न्यायपालिका यस रोगबाट झनै ग्रस्त छ । न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हटाउनु कुनै विशेष संरचनाको आवश्यकता महसुस गरियो । यसका निम्ति न्याय परिषद्को व्यवस्था भयो । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, बखार्सी, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही र न्याय प्रशासनसम्बन्धी काम न्याय परिषद्को सिफारिस र परामर्शमा मात्र हुन सक्ने व्यवस्था गरियो ।

न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष रहनु भयो भने न्यायमन्त्री तारानाथ रानाभाट, न्यायधीशद्वय सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र त्रिलोकप्रताप राणा, विशिष्ट कानुनविदबाट शम्भुप्रसाद ज्ञवाली सदस्य हुनुभयो । शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको विषय–विज्ञता र अनुभवका कारण न्याय परिषद्मा उहाँको उपस्थिति निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो ।

परिषद्ले पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । विश्वनाथजीले त्यतिबेला न्याय परिषद्मा चाहेको कुरा गर्न नसक्ने अवस्था थिएन । कृष्णजंग रायमाझी क्षेत्रीय अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । उहाँ केदारनाथ उपाध्यायभन्दा पहिले क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु भएको थियो । यस हिसाबले कृष्णजंग केदारनाथभन्दा जेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले केदारनाथलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन कृष्णजंग तगारो हुनुहुन्थ्यो । यस अवस्थालाई अन्त्य गरी आफ्नो भाइ केदारनाथलाई सजिलो पार्न विश्वनाथजीले खेल खेल्नुभयो । यसका लागि २०४८ भदौ ११ मा केदारनाथलाई कृष्णजंगभन्दा अगाडि पारेर सर्वोच्चमा नियुक्ति दिनुभयो ।

राम्रा छवि भएका हिरण्यश्वरमान प्रधान र प्रचण्डराज अनिल विश्वनाथजीले मन नपराएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु दुवै जनालाई सर्वोच्च अदालत नल्याएरै बिदा दिनुभयो । २०४८ कात्तिक १७ गते न्याय परिषद् बैठकबाट वैद्यनाथ उपाध्यायलाई ठूलो लेखाजोखा गरी अरु सदस्यले पत्तै नपाउने गरी भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलमा राख्न पनि सफल हुनु भएछ ।

राम्रा छवि भएका हिरण्यश्वरमान प्रधान र प्रचण्डराज अनिल विश्वनाथजीले मन नपराएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु दुवै जनालाई सर्वोच्च अदालत नल्याएरै बिदा दिनुभयो । २०४८ कात्तिक १७ गते न्याय परिषद् बैठकबाट वैद्यनाथ उपाध्यायलाई ठूलो लेखाजोखा गरी अरु सदस्यले पत्तै नपाउने गरी भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलमा राख्न पनि सफल हुनु भएछ । निर्णय पुस्तिकामा सही भइसकेपछि वैद्यनाथ उपाध्यायको सम्बन्धमा छलफल हुँदा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट कुनै पनि राय अभिव्यक्त नभएको भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । वास्तविकता यस्तै थियो भने यो निर्णयमा विश्वनाथजी बस्नु हुदैँनथ्यो । निर्णय भइ आफू समेतले सही गरी सकेपछि यस्तो लेखाइको के अर्थ ? सायद विवादबाट बच्न यस्तो चतुर्‍याई गरेको हुनुपर्छ ।

कृष्णप्रसाद कोइरालाका तीन छोरा नेपालको प्रधानमन्त्री भएको तथ्यबाट प्रभावित भएर होला, भगीरथ उपाध्यायका तीन छोरा नेपालको प्रधानन्यायाधीश किन बन्न नसक्ने भन्ने सोंच उहाँमा देखियो । सेवामा नै नरहेका सामान्य रुपमा वकालत गरिरहेका आफ्ना कान्छा भाइलाई पनि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरी प्रधानन्यायाधीशको रोलमा राख्ने उहाँको कसरत सफल भएको देखिन्छ । 

जिल्ला, पुनरावेदन वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा अग्रस्थानमा रहेकै कारणले मात्र कसैको प्रधानन्यायाधीशमा दावी पुग्न सक्ने होइन । इच्छा, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष मापदण्डको कसीबाट खरो उत्रन सक्नु पर्ने हुन्छ । वैद्यनाथजी सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुअघि नै उहाँले आफूलाई आफ्ना दाजुहरुको बिँडो थाम्न प्रधानन्यायाधीशको रुपमा लिनु भएको रहेछ । यस कुराको प्रकाशन उहाँ आफैंले गर्नुभयो ।

केदारप्रसाद गिरी प्रधानन्यायाधीश र म वरिष्ठतम् न्यायाधीश थियौं । त्यस नाताले म न्याय परिषद्को सदस्य पनि थिए । २०६५ कात्तिकतिर परिषद्को निर्णयबाट प्रकाश वस्तीलगायत केही व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो । वैद्यनाथजी भने हुन सक्नु भएन । कसैको उहाँप्रति दुर्भाव थिएन । सीमित पद खाली थिए । देवानी मुद्दा अत्याधिक बढेका थिए । वाणिज्य कानुनमा विशेष दख्खल भएका न्यायाधीशको आवश्यकता पनि परिषद्ले महसुस गरेको थियो । यही हिसाबले प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेतीलाई दुई वर्षको निमित्त सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीमध्येबाट लगियो ।

केही दिनपछि खबर कागजहरुमा प्रधानन्यायाधीशको क्रम मिचियो भनी वैद्यनाथजीको असन्तुष्टि आउन थाल्यो । उहाँसँग फोनमा कुरा पनि भयो । मैलें सम्झाए, यही निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीशको निर्णय हुँदैन । केही समयमा सर्वोच्च अदालतमा खाली हुँदा त्यसमा तपाईंको नियुक्ति भइहाल्छ ।

उहाँको असन्तुष्टि झन् सुनिन लाग्यो । यसलाई मैलें स्वभाविक नै ठानेको थिए । परिषद्ले निर्णय गरेको चार दिनपछि विश्वनाथ उपाध्याय, जसलाई म सर्वाधिक आदर गर्थे, उहाँले नै मसँग निकै रिसाएर फोन गर्नुभयो । तपाईंले माओवादी मन्त्री (देवप्रसाद गुरुङ) को लहैलहैमा लागेर वैद्यनाथको प्रधानन्यायाधीशको रोल काटिदिनु भएछ । तपाईंको के बिगारेको थियो वैद्यनाथले ?

उहाँको असन्तुष्टि झन् सुनिन लाग्यो । यसलाई मैलें स्वभाविक नै ठानेको थिए । परिषद्ले निर्णय गरेको चार दिनपछि विश्वनाथ उपाध्याय, जसलाई म सर्वाधिक आदर गर्थे, उहाँले नै मसँग निकै रिसाएर फोन गर्नुभयो । तपाईंले माओवादी मन्त्री (देवप्रसाद गुरुङ) को लहैलहैमा लागेर वैद्यनाथको प्रधानन्यायाधीशको रोल काटिदिनु भएछ । तपाईंको के बिगारेको थियो वैद्यनाथले ?

मैले सबै यथार्थ सुनाए, देवानी मुद्दाको चाप बढ्यो । वाणिज्य मुद्दामा पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो । यस निमित्त सो विषयमा दख्खल भएका कानुन व्यवसायी ल्याउने भन्ने सहमतिबमोजिम भएको हो । उहाँको नियुक्ति अब खाली हुने पदमा भइहाल्छ । यो निर्णयले प्रधानन्यायाधीश को हुने भन्ने निर्णय गर्दैन । सबै कुराको राम्रैसँग जानकारी गराउँदा गराउँदै विश्वनाथ मसँग खुब रिसाउनु भयो । तपाईंलाई पनि संवैधानिक परिषद्मा देखाइदिन्छु भनेर धम्कीका साथ फोन राखि दिनुभयो ।

यस घटनाबाट म स्तब्ध भएँ । उहाँलाई आलोचकहरुले दुर्वासा भन्थे । दुर्वासा खनिए के–के गर्ने हुन् भन्ने मनमनै लाग्यो ।

प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको पदावधि सकिन केही महिना मात्र बाँकी थियो । लामो अवधि बाँकी भएकालाई मात्र प्रधानन्यायाधीशमा ल्याउने भन्ने हल्ला चलिरहेका थियो । वरिष्ठतम् भने म नै थिएँ । म केही महिनाका लागि मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन्थे । मैलें कुनै ठूलो चासो राखेको पनि थिइनँ । तर, मैले ज्यादै आदरसाथ हेरेको मानिसको कुरा छर्लङ्ग बुझ्ने मौका भने पाए । आफूले ज्यादै आदर र सम्मानका साथ हेरको व्यक्तिका सम्बन्धमा यी कुराहरु लेख्दा मलाई असजिलो लागेको छ । तापनि यथार्थ लुकाउनेतर्फ मेरो मन गएन ।

लामो अवधि बाँकी भएकालाई मात्र प्रधानन्यायाधीशमा ल्याउने भन्ने हल्ला चलिरहेका थियो । वरिष्ठतम् भने म नै थिएँ । म केही महिनाका लागि मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन्थे । मैलें कुनै ठूलो चासो राखेको पनि थिइनँ । तर, मैले ज्यादै आदरसाथ हेरेको मानिसको कुरा छर्लङ्ग बुझ्ने मौका भने पाए । आफूले ज्यादै आदर र सम्मानका साथ हेरको व्यक्तिका सम्बन्धमा यी कुराहरु लेख्दा मलाई असजिलो लागेको छ । तापनि यथार्थ लुकाउनेतर्फ मेरो मन गएन ।

उहाँका अर्का भाई केदारनाथले भने यस विषयमा मसँग कहिल्यै कुनै कुरा उठाउनु भएन । आफ्ना केही कुरा हासिल गर्न विश्वनाथले निश्चय नै भागवण्डाको नीति अख्तियार गर्नु भएको तथ्य त्यसबखत पुनरावेदन अदालतमा भएको नियुक्तिमा चर्चा नभएको पनि थिएन । न्यायाधीशमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने कार्यको श्रीगणेश त्यसबेलादेखि भयो । जसका कारण अहिलेको न्यायपालिका प्रभावित भएको छ । भागवण्डा नीति प्रधानन्यायाधीशले नै अख्तियार गरेपछि आफूले चाहेको कुरा हासिल गर्न नसक्ने कुरै भएन । त्यति हुँदाहुँदै पनि उपाध्यायका तीन भाइमा भ्रष्टाचारको गन्ध भने थिएन ।

Title Photo: https://upload.wikimedia.org/