काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा दुईजना अध्यक्ष छन्, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । गत भदौ २६ गतेको स्थायी समिति बैठकले यो पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा प्रचण्ड रहने निर्णय नै गरेको छ । यस हिसावमा नेकपाका तल्ला पार्टी कमिटीमा कुनै निर्देशन वा सर्कुलर गर्नुपर्दा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ ।  त्यस्तो निर्देशन वा पत्रलाई मात्र आधिकारिक मानिने नेकपाका नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ । 
तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले कात्तिक ५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीलाई सम्बोधन गरेर एउटा निर्देशन पठाएका छन् । जुन निर्देशन नेकपाको लेटर प्याडमा लेखिएको छ । तर उक्त निर्देशनमा ओलीको मात्रै हस्ताक्षर छ । जबकी कुनैपनि निर्देशनलाई आधिकारिक मान्न दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ ।  त्यसमा पनि ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उक्त पत्र पठाएका हुन् या पार्टी अध्यक्ष भन्ने स्पष्ट छैन । 

नेकपा कर्णाली प्रदेश सचिव मायाप्रसाद शर्माले यसअघि आउने निर्देशनमा दुवै अध्यक्षको हस्तक्षर हुने भएकाले त्यसलाई आधिकारिक मान्ने गरेको बताए । तर यसपटक ओलीले कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई गुलावजंग शाहलाई गरेको कारवाही फिर्ता लिन भन्दै पठाएको पत्रमा ओलीको मात्र हस्ताक्षर भएकाले उक्त निर्देशन कसको हैसियतामा पठाएको भन्ने नै अस्पष्ट रहेको बताए । ‘यसअघि दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको निर्देशन आउने गरेका थिए । तर पछिल्लो पटक आएको निर्देशनमा एक अध्यक्षको मात्रै हस्ताक्षर छ । त्यसमा पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भनिएको छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘ प्रधानमन्त्रीका रुपमा आएको हो भने त ठिकै हो, तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा नभएर अध्यक्षका रुपमा आएको हुनाले त्यसलाई वैध भन्न नसकिने स्थिति रह्यो ।’

उनले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड भनेर स्थायी समिति र सचिवालयले निर्णय गरेको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षविनै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष भनेर एकै जनाको नामबाट निर्देशन आउँदा आफूहरु सुरुमा अलमलमा परेको बताए । शर्माले उक्त निर्देशन आफूले सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै थाहा पाएको भन्दै आधिकारिक रुपमा आइनसकेको पनि जनाए । ‘त्यही पनि पार्टी कमिटीमा आधिकारिक रुपमा पत्र आएको थाहा छैन । अध्यक्षलाई आए बेग्लै कुरा हो तर, आधिकारिक रुपमा पार्टी कमिटिमा नआएकाले पनि त्यसलाई सुखद परिणाम भन्न सकिदैन’, शर्माको भनाइ छ । उनले कि पार्टीले कार्यकारी अध्यक्ष नै खारेज गरेको भन्न सक्ुनपर्ने भन्दै पहिला निर्णय जीवित र कार्यान्वयन भइरहेको छ भने पछिल्लो निर्णय मान्न नसकिने बताए । 

शुक्रबार बसेको नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री शाहीले गुलावजंग शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर सीता नेपालीलाई नियुक्त गरेको विषयलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । 

उता, मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविस्वास प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेपछि प्रस्तावको नेतृत्व गर्दै आएका प्रदेश सदस्य यमलाल कँडेलले अनधिकृत बैठकले गरेको निर्णय नमान्ने बताएका छन् ।