काठमाडौँ । केन्द्रमा सहमति नजुटेपछि नेकपाको कर्णाली प्रदेश बिवादको छिनोफानो प्रदेशबाटै हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएका वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेपछि प्रदेशबाटै विवादको निकास खोज्न लागिएको प्रदेशका नेताहरुले बताएका छन् । विवाद मिलाउन प्रदेश पदाधिकारीहरुलाई काठमाडौँ बोलाएका दुई अध्यक्षले एक सातासम्म भेटघाट र छलफल गरेपछि मंगलबार आफ्नो सचिवालयमार्फत परस्पर विरोधी प्रेस नोट जारी गरेका थिए ।

दुई नेताका फरक प्रेस नोट जारी भएसँगै प्रदेश मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बिहीबारै सुर्खेत पुगेर अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गर्न बोलाएको संसदीय दलको बैठक फेस गर्दैछन् । त्यसका लागि आज ११ बजे नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठक सुर्खेतमा बस्दैछ ।

‘शुक्रबार ११ बजे संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाइएको छ, आज मुख्यमन्त्रीले दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस गर्नुहुन्छ’, नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नवनियुक्त सचेतक कुर्मराज शाहीले भने, ‘यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने समूह अल्पमतमा परेको छ ।’

अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नेहरुमध्ये सातजनाले प्रस्ताव फिर्ता लिएको दावी मुख्यमन्त्री शाही पक्षको छ । यसो हुँदा पूर्व माओवादी समुहका १० र वरिष्ठ नेता नेपाल समुहका ८ जना अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उभिन पुग्ने छन् । कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका ३३ सांसद छन् । १८ जना मुख्मन्त्री शाहीको पक्षमा हुने बित्तिकै अविस्वास प्रस्ताव असफल हुनेमा मुख्यमन्त्री शाही पक्ष ढुक्क छ । 

आज बस्ने दलको बैठकबाट अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए पूर्वसमझदारीअनुसार प्रदेशमा नेपाल पक्षलाई तीन मन्त्री दिने तयारी मुख्यमन्त्री शाहीले गरेका छन् ।

तर, अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गरेका सांसद यामलाल कँडेलसहित प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरू भने शुक्रबार बोलाएको बैठक दलको विधानविपरित भन्दै उपस्थित नहुने तयारीमा छन् । अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने, प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहमाथिको कारबाही फिर्ता हुनुपर्र्ने, बाँकी विषयमा परामर्शका आधारमा थप अघि बढ्नेलगायत सहमति भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जारी प्रेस नोटअनुसार अघि बढ्नुपर्ने कँडेल पक्षको भनाइ छ । विवादपछिप्रमुख सचेतकबाट हटाएका गुलावजंग शाहले विधानविपरित नियुक्त गरिएका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित नहुने र उक्त बैठकको बैधानिकता समेत नरहने प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यो अनाधिकृत बैठक हो, त्यसरी बैठक नै बोलाउन मिल्दैन,’ शाहको भनाइ छ ।

नेकपा संसदीय दलको विधान २०७५ को धारा २४ को उपधारा १ मा दलको नेताप्रति अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिनेछ । त्यस्तै दलको उपधारा २ मा दलको नेताप्रतिको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रमुख सचेतकलाई दिनुपर्ने र उपधारा ३ मा प्रमुख सचेतकले निवेदन प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ४ मा अविश्वासप्रस्तावबारे छलफल र ५ मा वर्षमा एक पटक मात्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्ने उल्लेख छ ।

असोज २५ गते कँडेल पक्षले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । प्रदेशमा विवाद देखिएपछि ओली प्रचण्डको निर्देशनमा २९ असोजमा कर्णाली प्रदेशका नेताहरू काठमाडौं आएपनि कुरा नमिल्दा प्रदेशबाटै विवादको छिनोफानो गर्न लागिएको प्रदेशका नेताहरुले बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका नेकपा सांसद को कता ?

पूर्व माओवादी समुह (१३)

महेन्द्र बहादुर शाही, नरेश भण्डारी, गोपाल शर्मा, रातो कामी, विमला केसी, गणेशप्रसाद सिंह, कृष्णसाह आचार्य, विन्दमान विष्ट, थम्बरबहादुर विष्ट, विरहादुर शाही, सिताकुमारी नेपाली, पुष्पा घर्ती र धर्मराज रेग्मी छन् । यी मध्ये तीनजना रेग्मी, घर्ती र विष्टले मुख्यमन्त्री शाहीलाई साथ नदिएपनि १० जनाको समर्थन छ ।

माधवकुमार नेपाल समुह (८)

प्रकाश ज्वाला, चन्द्रबहादुर शाही, अम्बरबहादुर थापा,करवीर शाही, कुर्मराज शाही, देवी ओली, पद्मा खड्का र सुशील थापा छन् ।

ओली समुह (१०)

यमलाल कँडेल, गुलावजंग शाह,दल रावल, नन्दबहादुर बुढा, राजु नेपाली, मिना रखाल, कौसीलावती खत्री, खड्गबहादुर खत्री,दानसिंह परियार र बद्नीकुमारी बोहोरा छन् । राजबहादुर शाही सभामुख भएकाले उनले मत दिन पाउदैनन् । त्यस्तै पदम बहादुर रोकाय खुलिसकेका छैनन् । रोकाय जुम्ला जिल्लाको राजनीतिमा माधव नेपाल समुहका भनेर चिनिन्छन् ।