जिल्लाका क्रसर उद्योगीले जिल्ला  प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई अटेर गर्दै क्रसर उद्योगहरु पुनःसञ्चालन गरेका छन ।

सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले राजमार्ग, खोलानदी, वन जङ्गल, विद्यालय, धार्मिकस्थल र बस्तीको नजिक रहेका नियम विपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै मापदण्डमा नपरेका १६ वटा क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन बन्द गराइएको बताए ।

राजनीतिक आडमा कतिपय उद्योगले सरकारी मापदण्डको उलङ्घन गरेको पनि पाइएको छ । ईश्वरपुर नगरपलिकाको फुलजोडमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शम्भुलाल श्रेष्ठ र बसवरियामा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सभासद वीरेन्द्र सिंहको लगानी रहेको जनाइएको छ । बाग्मती नगरपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा नगरप्रमुख भरतकुमार थापाको लगानी  छ ।

जिल्लामा बागमती, हरिपुर, लालबन्दी, फुलजोर, ईश्वरपुर, बसवरियालगायतका स्थानमा रहेको क्रसर उद्योगले निर्देशन पालना नगरी पुनः सञ्चालन गरेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड–२०७७ अनुसार बस्ती, मुख्य सडक राजमार्ग, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था क्षेत्र, ठूला नदी, पुल, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र वन क्षेत्रको ५०० मिटरदेखि २ किलोमिटर भत्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्ने गराउने कुनै पनि कार्य गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार जिल्लामा मापदण्ड विपरित वन जङ्गल, नदी किनार गाँउ बस्ती विद्यालय नजिक समेत क्रसर संचालन गरेको पाइएकाले हाल सञ्चालन नगर्न आग्र्रह गरिएको  प्रजिअ पौडेलले बताए ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जिबसिंह राठौरले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका त्यस्ता उद्योग बन्दका लागि निर्देशिन दिइएको बताउँदै मापदण्ड नपुगेका र प्रमाणित नभएका क्रसर उद्योगलाई गत वर्ष नै स्थानीय प्रशासनले स्थलगत अनुगमन गरी बन्द गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

मापदण्ड पूरा नगरेका धरै क्रसर उद्योग अहिले पनि नवीकरण विना नै सञ्चालन भइरहेका छन् । जेसिभी र स्काइभेटर प्रयोग गरी बालुवा ढुङ्गा निकाल्दा बाग्मती, लखन्देही, झीम, फुलजोर, कालिन्जोर, चापिनीलगायतका नदी गहिरिँदा पूर्व पश्चिम लोकमार्गका पुल संकटमा पर्न थालेका छन् ।

अव्यवस्थित उत्खननले खोला तथा चुरे संरक्षणमा समेत चुनौती थपिएको स्थानीय रमेश अधिकारीकोे भनाई छ।यसरी जथाभावी प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन समेत नगरी क्रसर संचालन गर्दा जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता माथि नै असर पर्न थालेको जानकारहरुले बताएका छन ।

क्रसर उद्योगी तथा पुर्व मन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको स्वीकृत कार्यविधिअनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सङ्कलन तथा ठेक्का लगाउने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई दिइएको र स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले अवस्था हेरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरेको बताए। त्यहाँबाट प्राप्त हुने राजस्वको प्रदेशले ६० र स्थानीय सरकारले ४० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था छ ।