काठमाडौं – हेटौँडा–सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्थापनाको गरिएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडलाई खारेज गर्ने वा निरन्तरता गर्नेबारे सरकार द्विविधामा परेको छ । सरकारले निरन्तरताको निक्र्यौल गर्न ढिलो गर्दा आयोजनामा लगानीकर्ताहरु चिन्तित बनेका छन् ।

लामो समयसम्म आयोजना ओगटेर बस्ने तर निर्माण कार्य रोकिराख्ने छुट कम्पनीलाई नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीर बलबहादुर बलायरले बताए । बलायरले  निर्माण कार्य शुरु गर्न नसकेकोले मन्त्रालयले कम्पनीको खारेजको मनस्थिती बनाएको तर, लगानीकर्ताहरुको फसेको रकमको विषयले टुङ्गोमा पुग्न नसकिएको स्वीकार गरे । केहि समयमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको खारेज वा निरन्तरताको निर्णयको टुङ्गोमा पुगिने मन्त्री बलायरले स्पष्ट पारे । 

२०७१ देखि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने गरि ०६९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले इजाजत दिएको थियो । तोकिएको समयमा काम शुरु गर्न कम्पनीले सकेन । कामले गति लिन नसकेपछि सरकारले नविकरण रोकेर खारेज गर्ने मनस्थिती बनाएको हो । 

निर्माण सक्ने अवधिसम्म निर्माण कार्य प्रारम्भ हुन सकेन  । निर्माण लागत ३७ अर्बको अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि गैर आवासीय नेपालीहरुले पनि लगानी गरेका छन् । 

गैर आवासीय नेपाली र नेपाली उद्योगपतिहरुसँग उठाइएको रकम जोखिममा परेको छ । करिब ३२ करोड उठाईएको लगानीको अधिकांश रकम कर्मचारीलाई तलब र  कार्यालय भाडामा खर्च गरि  सकिएको छ । कम्पनीले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि आर्थिक स्रोतको आधार प्रस्तुत गरेपछि सरकारले अनुमति दिने बताइएको थियो । 

निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण प्रणाली (बुट)मा निर्माण गर्न कम्पनीलाई इजाजत प्रदान गरिएको थियो । विश्वासिलो आधार र इक्विटी रकम जम्मा गर्न नसकेपछि २०१४ मा लगानी सम्झौता गरिएको क्यानेडियन कम्पनी इन्फ्राबैंक्स कर्पोरेशनले आयोजनाको सम्झौताबाट हात झिकेको थियो । 

पाँच वर्षको अवधिमा तिन जना अध्यक्ष फेरिएका छन् । लगानी जुटाउन आवश्यक पहल गर्न नसकेको भन्दै संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई २०७२ को माघमा राजीनामा दिन वाध्य पारिएको थियो । त्यस लगत्तै अध्यक्षमा भवन भट्ट आए । भट्टले आयोजनामा १० करोड लगानी गरेका छन् । भट्टले पनि केहि समय अघि राजीनामा दिए पछि लालकृष्ण केसी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएका छन् । 

३७ अर्व अनुमानित लागतको आँकलन गरिएको आयोजनाको म्याद थप्दै गएपछि लागत बढ्ने बताईएको छ । 

२२७ किलोमिटरको काठमाडौं–हेटौंडा सडक खण्डलाई सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा ५८ किलोमिटरमा दुरी सिमीत हुने थियो । २०१६ को अन्त्यमा निर्माण सम्पन्नको लक्ष्य लिइएको आयोजना १२ सय बढि लगानीकर्ताहरु छन् । सुरुङ मार्गका लागि मुख्य गरि मकवानपुरका सर्वसाधारणको लगानी तथा जग्गा परेको छ । 

२०७१ बैशाखमा लगानी उठाउने क्रममा तत्कालिन अध्यक्ष कुशकुमार जोशी दक्षिण कोरिया पुगेका थिए । उनले उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आश्वासन दिएर युवाहरुबाट लगानी उठाएका थिए । जोशीले सौल, बुसान, थेगु लगायतका शहरमा लगानी लागि अन्तरक्रिया गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा प्रतिफलको आशा गरि रु दुई लाख लगानी गरेका काभ्रेका अरुण श्रेष्ठले कोरियाबाट भने, ‘ प्रतिफल होईन लगानी रकम फिर्ता लिन सके अहोभाग्य ।’ श्रेष्ठले आफ्नो नजिकका साथीहरुलाई पनि लगानी गर्न सुझाएका थिए । रौतहटका टंक गुरुङले दुःखको कमाई डुव्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त  गरे ।  आयोजनालाई २०७१ सालमा दक्षिण कोरियाबाट रु दुई करोड ८३ लाख उठेको थियो । 

कम्पनीका अध्यक्ष लालकृष्ण केसीले सरकारले खारेजको मनशाय बनाउन नसक्ने बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अघि बढाउनु सरकारको पनि दायित्व भएको बताए । लगानीकर्ताहरुको रकम परियोजनाको आवश्यकीय कार्यमा खर्च भएको उनले बताए । ‘वातावरणीय अध्ययन सकिएको छ । लगानीका लागि विदेशी तीनवटा कम्पनीसँग सम्झौता हुन लागेको छ ।’ उनले भने ।