राजा प्रताप मल्लले विसं. १७२७ मा रानीपोखरी निर्माण गराउँदा सायदै अहिलेको पुनर्निर्माण गर्नभन्दा कम समय लगाए होलान् । कात्तिक ५ गते राष्ट्रपतिको हातबाट उद्घाटन गराउनुअघि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विषयमा संस्कृतिप्रेमी अभियन्ताहरु, काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारी तहमा व्यापक किचलो भयो ।   

२०७२ सालको भूकम्पले रानीपोखरीमा पनि सामान्य असर गरेपछि पुनर्निर्माण गर्ने भनियो । भूकम्प गएकै सोही वर्ष माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रानीपोखरी पुगेर पुनर्निर्माणको महाअभियान शिलान्याश गरेकी थिइन् । तर रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा १ वर्षसम्म अन्योल कायम रहेको थियो । 

२०७३  सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा दिइयो । तर बालगोपालेश्वर महादेवको मन्दिर बनाउन सिमेन्ट बालुवा र रड प्रयोग गरेर पिल्लर उठाएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । मन्दिर बनाउने जिम्मा पुरातत्त्व विभागले र पोखरी मात्र बनाउने जिम्मा महानगरपालिकाले लियो । 

महानगरपालिकाले पोखरी छेउमा बगैँचा, कफी सपसहित आधुनिक निर्माण सामग्रीबाट अत्याधुनिक पोखरी निर्माण गर्ने डिजाइन गरेर  ६ करोड २९ लाख रूपैयाँमा पोखरी पुनर्निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । तर कङ्क्रिट प्रयोग गर्दै मौलिकता नासिनेगरी पोखरी बनाउन लागेपछि संस्कृतिप्रेमी अभियन्ताले विरोध गरेका थिए । 

२०७४ साल पुुस ११ गते रानीपोखरीमा उपयमेरको नेतृत्वको टोलीले ताला लगाइदियो भने त्यसको १ घण्टापछि मेयर शाक्य पुगेर ताला काटिदिएका थिए । त्यसपछि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । 
त्यसपछि कङ्क्रिट भत्काउने निर्णय भयो । पर्खाल लगाइएको क्रङ्क्रिट लगाउन र भत्काउन मात्रै ७ करोडभन्दा बढी क्षति हुन पुग्यो । रानीपोखरी निर्माणमा भएको हेलचेक्र्याइँको विरोध गर्दैै २०७५ असारमा सम्पदाप्रेमीहरुले महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई रानीपोखरीबाट काटेर लगेको घाँस उपहार दिएका थिए । 

पुरातत्त्व विभागले बालगोपालेश्वरको मन्दिर निर्माण थालेपछि फेरि अर्को विवाद सुरु भएको थियो । मन्दिर गुम्बज शैलीमा नबनाएर मल्लकालीन बेलामा निर्माण भएको ग्रन्थकुट शैलीमा बनाउनुपर्ने माग उठ्यो र काम रोकियो । 

२०७५ माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको थियो । त्यसपछि सोही वर्ष फागुनमा प्राधिकरणले रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. चन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा डा. प्रेमनाथ मास्के, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक लगायत रहेका थिए । यो समितिलाई अनुगमन, सहजीकरण र समन्वय गर्ने भनिएको थियो । 

सो समितिले बालगोपालेश्वर मन्दिर गुम्बज शैलीमा नभएर मल्लकालीन ग्रन्थकुट शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने टुङ्गो लगाएको थियो । २०७२ सालमा राष्ट्रपतिले निर्माणको उद्घाटन गरेको पाचौँ वर्ष सुरु भएपछि बल्ल पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको थियो । 

महानगरपालिका हारेको दिन 
रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा महानगरपालिकाले सुरु गरेको काममा आँखा चिम्लिएको भए आजको स्वरूपमा रानीपोखरी देख्न नपाइने संस्कृतिप्रेमी एवं आर्किटेक इन्जिनियर सुसन वैद्य बताउँछन् । 
उनले भने– ‘आजको दिनमा रानीपोखरी जुन स्वरूपमा खडा भएको छ त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुनै भूमिका छैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा व्यापारिक स्विमिङ पुल बनाउन लागेको थियो । पटक पटक अभियन्ताहरुले रानीपोखरीको मौलिक स्वरूप बचाउनका लागि अभियान चलाउनुप-यो ।’

काठमाडौँ महानगरपालिकाले परम्परागत शैली, स्वरूपलाई मतलब नगरी सिमेन्ट बालुवा रड प्रयोग गरी पोखरीको पर्खाल र मन्दिर बनाउन सुरु गरेपछि संस्कृतिप्रेमी तथा इन्जिनियरहरु तातेका थिए ।  
वैद्यले भने– ‘तीनवटा अभियानमा त म आफै पनि लागेँ । बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्ने बेलामा कङ्क्रिट अर्थात् सिमेन्ट, बालुवा, रडको प्रयोग गरिएको थियो । त्यसबेला पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुरातत्त्व विभागसँग मिलेर बनाउँदा पनि आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै मौलिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न दबाब दिएका थिए । त्यो बेला हामीले पटक पटक आन्दोलन गरेका थियौँ । 

सम्पदाप्रेमीहरुले कङ्क्रिट प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर पहिलो आन्दोलन गरेपछि पुरातत्त्व विभागले कङ्क्रिट प्रयोग नगर्ने भनेर काम रोक्यो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य निर्वाचित भएर आइसकेका थिए । रानीपाखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिइएको थियो । मेयर शाक्यले रानीपोखरीलाई स्विमिङ पुल जस्तो बनाउने, पोखरीको किनारमा कफी खाने शैलीको आधुनिक पोखरी बनाउने डिजाइन गरेर काम अघि बढाएका थिए ।

इन्जिनियर वैद्य भन्छन्– ‘संस्कृतिप्रेमी अभियन्ताहरुले पटक पटक महानगरपालिकामा मौखिक तथा लिखित रूपमा यो हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदामाथि भएको अतिक्रमण हो । यसरी नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक उहाँलाई जानकारी गराउँदाखेरी पनि उहाँबाट कुनै किसिमको एक्सन भएन । त्यसपछि ‘लिनेभो काठमाडौँ’ भन्ने हाम्रो संस्थाले काठमाडौँका केही सांसदहरु गगन थापा, तत्कालीन रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, महानगरकी उपमेयर खड्गी लगायतलाई बोलाएर रानीपोखरीका बारेमा एउटा छलफल कार्यक्रम ग¥यौँ । त्यो छलफलमा डा. सुदर्शनराज तिवारीले रानीपोखरीमा आधुनिक निर्माण सामग्री किन ठीक भएन भनेर व्याख्या गरे । हाम्रो सोसाइटी अफ नेपाली आर्किटेक भन्ने संस्था छ । विज्ञहरुको सुझाव लिएर यो संस्थाका सदस्यहरु र सम्पदाप्रेमी स्थानीय मिलेर पुरातात्त्विक ढङ्गले पुनर्निर्माण गर्न हामीले दबाब सिर्जना गर्यौं ।’

डा. सुदर्शनराज तिवारीले परम्परागत ढङ्गले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने मतमा सबै कन्भिन्स भए । सम्पदाप्रेमीहरुले जसरी संरक्षित हुनुपर्ने थियो त्यसरी नभएको निष्कर्ष निकाले ।  
रानी पोखरी पुनर्निर्माणमा सामग्री, स्वरूप र शैली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सबै एक मत भए । उनीहरुको निष्कर्ष थियो– अब रानीपोखरी र बालगोपालेश्वरको मन्दिर बनाउँदा पुरानै खालका नयाँ सामग्री, स्वरूप र शैली मौलिक हुनुपर्छ ।
उपमेयर– मेयरको दोहोरी : त्यो दिनको ताल्चाले फेरेको रानीपोखरी
२०७४ साल पुुस ११ गते काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २८ का असन तथा बागबजारका स्थानीयवासीहरु रानीपोखरीमा भइरहेको निर्माण कार्य हेर्न गए । 
त्यही बेला महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी पनि रानीपोखरी हेर्न गएकी थिइन् । 

उपमेयर खड्गी पनि विशेषज्ञहरुको पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कन्भिन्स भएकी थिइन् । तर मेयर विद्यासुन्दर शाक्य भने आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर स्विमिङ पुल जस्तै पोखरी निर्माण गराउन चाहन्थे । 
पोखरीमा धमाधम भइरहेको कङ्क्रिटको पर्खाल लगाउने काम रोक्दै स्थानीयले रानीपोखरी प्रवेश गर्ने गेटमा ताल्चा लगाइदिए । 

त्यतिबेला इन्जिनियर सुसुन वैद्य र मोहम्मद निजामुद्दिनले पोखरीमा ताल्चा लगाइदिएका थिए । एक घण्टापछि मेयर शाक्य पुगेर ताल्चा फुटाइदिएका थिए ।  
वैद्यले भने– ‘त्यो बेला गेटमा ताला लगाइदिने व्यक्ति नै म हुँ । ताल्चा लगाइएन भने हामी कराइरहने तर भोलिदेखि मौलिकता मासेर काम गरिरहने हुन्थ्यो । हाम्रै वडाका एकजना मोहम्मद निजामुद्दिन भन्ने साथी र म मिलेर ताल्चा लगाएका थियौँ । साँचो वडाध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ । एक घण्टापछि मेयर गएर वडा नम्बर २८ का वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीलाई ताला  खोल्न भनेका थिए । तर वडाध्यक्षले जनताले लगाएको ताला म खोल्न सक्दिनँ भनेपछि महानगरपालिकाका मेयर शाक्यले प्रहरीलाई ताला फुटाउन निर्देशन दिएका थिए ।’

महानगरकै उपमेयरको नेतृत्वमा गएको टोलीले ताला लगाउने र मेयरले फुटाउने काम गरेपछि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विषय राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो । 
वैद्य भन्छन्– ‘यदि त्यो दिन ताल्चा नलगाइदिएको भए, आजको स्वरूपमा रानीपोखरी देख्न पाइने थिएन । जनताले सबैभन्दा नजिकबाट विस्वास गरेको स्थानीय सरकारले नै जनताहरुको विश्वासमाथि विश्वासघात गरेको थियो । केही निश्चित मान्छेको आर्थिक प्रलोभनका लागि सम्पदालाई नै बेचेको उदाहरण भनेको रानीपोखरी पनि हो । किनभने त्यसभन्दा अगाडिका योजनाहरु हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले पोखरीमा डुङ्गा चलाउने, किनारमा कफी सप चलाएर पैसा कमाउनेतिर लागेको थियो । उनीहरुलाई रानीपोखरीसँग जोडिएको धार्मिक, ऐतिहासिक गरिमाको कुनै मतलव थिएन् । काठमाडौँ महानगरपालिका हाम्रो सांस्कृतिक, धार्मिक आस्थासँग पटकै संवेदनशील थिएन् । उनीहरु कसरी आर्थिक फाइदा हुन्छ भनेर मात्र सोचिरहेका थिए । त्यो तालाबन्दी र अभियानपछि रानीपोखरी मौलिक शैलीमा बनाउनुपर्छ भनेर मुलुक नै जुरुक्क उठेको थियो । त्यसपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिम्मा लिएको थियो ।’ 

यो अभियानमा थुप्रै सम्पदाप्रेमीहरु जोडिएका थिए । नेप्लिज आर्किटेक सोसाइटी सोनाका सदस्यहरु, आलोकसिद्धि तुलाधर, सुमना श्रेष्ठ, शैलेश शाक्य, सुरज खनाल, दिवस ढुङ्गेल, असनका बाबुराम प्रधानाङ्ग, योगेश खड्गी, पत्रकार दामोदर न्यौपाने, सञ्जय अधिकारी लगायत रहेको वैद्यले बताए ।  

किन अहिले क्रेडिट विद्यासुन्दरलाई चाहियो ?   
मौलिक स्वरूपमो रानीपोखरी बनेपछि यतिबेला भने काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर शाक्यले त्यसको जस लिन खोजिरहेको इन्जिनियर वैद्यले बताए । उनले भने– ‘अहिले रानीपोखरी निर्माणको क्रेडिट मेयर शाक्यलाई चाहिएको छ । अचेल उनले हामीले पनि यस्तै बनाउन खोजेका थियौँ भन्ने गरेका छन् ।’ 

रानीपोखरी पुनर्निर्माणपछि आजको स्वरूपमा आउन स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकारभन्दा पनि सम्पदाप्रेमी तथा काठमाडौँ महानगरवासीको ठूलो भूमिका रहेको उनले बताए । 

पोखरी निर्माण मात्र हैन सीप हस्तान्तरण पनि भयो
रानीपोखरी जसरी मौलिक ढङ्गमा मौलिक सामग्री प्रयोग गर्दै पुनर्निर्माण भएको छ, त्यसले अन्य सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने आशा जगाएको छ । भक्तपुरबाट आएका ४० जना महिलाले परम्परागत सीप प्रयोग गर्दै पोखरी निर्माण गर्ने सीप नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण समेत गरेका छन् । 

इन्जिनियर वैद्य भन्छन्– ‘सम्पदा जोगाउने बृहत् अभियानको सुरुवातका रूपमा यसलाई हामीले लिएका छौँ ।  भूकम्पबाट ठूलो क्षति भयो, त्यसको पूर्ति हामीले गर्न सक्दैनौँ । तर भूकम्पबाट क्षति हुँदै गर्दा त्यसका राम्रा पक्षहरू पनि छन्, जसरी अहिले हामीले पोखरीहरु, मन्दिरहरु पुनर्निर्माण ग¥यौँ, आजको दिनमा हामीले यो नगरेको भए, कसरी गर्ने भन्ने जुन ज्ञान हुन्छ त्यो पनि हामीले विर्सने थियौँ । 

भक्तपुरबाट आएका महिलाले जसरी रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गरे, उनीहरुसँग भएको सीप र ज्ञानको संरक्षण भएको छ भने नयाँ पुस्ताका लागि त्यो ज्ञान पनि बाँडिएको छ । उनीहरुले पोखरी कसरी निर्माण गर्ने भनेर हामीलाई सिकाएर जानुभएको छ । यदि यो अवसर नआएको भए त्यो ज्ञान र सीप नै लोप भएर जाने थियो । यसले ज्ञान र सीप हस्तारणको एउटा राम्रो सुरुवात गरेको  छ ।’

रानीपोखरी पुनर्निर्माण भएर पहिलेकै अवस्थामा फर्किएपछि त्यतिबेला आन्दोलन गरेका सम्पदाप्रेमीहरुले आजको दिनलाई काठमाडौँ नगरबासीको जित र महानगरपालिको हारको रूपमा लिएका छन् । स्विमिङ पुल बन्नबाट जोगिएको रानीपोखरी अहिले राजा प्रताप मल्लले निर्माण गराएको पराम्परागत मौलिक स्वरूपमा फर्किएको छ ।