राजनीति समाजको विकासको लागि गरिन्छ, यसमा कसैको दुईमत हुँदैन । छिमेकी देशमा जोगीले समेत सत्ताको उपयोग गरिरहेका छन् । परन्तु राजनीतिलाई पटक्कै नरुचाउने मानिसहरूमा जोगीहरू नै पर्दछन् । भारतको उत्तर प्रदेशमा जोगीले शासन गरिरहेका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै आफ्नो प्रभाव देखाउन थालिसकेका छन् । सडकमा कतै खाडल देखियो भने इञ्जिनियरहरूलाई त्यही खाडलमा पुर्नेसम्मको चेतावनी दिएर आ–आफ्नो काममा सबैलाई सचेत गराउने अभ्यास भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथले गरेका छन् । यी भारतका मुख्य मन्त्रीले गरेका अभ्यासहरू नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि अनुकरणीय देखिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिप्रति तीव्र घृणा पैदा भैरहेको छ, जनमानसमा । यस्तो किन भैरहेको छ ? यसको उत्तर राजनीतिक दलका नेताहरूले खोज्नुपर्ने हो । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई जनताको मत अत्यधिक बढी प्राप्त हुनुको कारण के हो ? राजनीतिक दलका नेताहरूले कारण खोज्नु पर्दछ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका क्रममा मतदाता जनताले राजनीतिक दलका उमेदवारहरूप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यो सामान्य कुरा होइन, नेताहरूमा गम्भीरता जरुरी छ । 

माओवादीले १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध ग¥यो । सशस्त्र युद्धका दौरानमा माओवादीले जनतामा चेतनाको जागरण गराउन सफलता हासिल ग¥यो । जनताका बीचमा माओवादी नेताहरू लोकप्रिय पनि बने । शहरिया वासिन्दाहरू र दलाल व्यापारीहरूबाहेक अझ जनमानसमा माओवादीप्रति ठूलो आशा पलायो । माओवादी नेताहरूलाई सत्तामा पु¥याउन सक्ने हो भने देशमा व्याप्त विकृति र विसंगतिहरूको समूल अन्त्य हुने आशा जनतामा जाग्यो । त्यही आशा र विश्वासले गर्दा नै राजाका तस्बिरहरू सडकका चोकहरूबाट हटाएर ‘भावी राष्ट्रपति’ भन्दै प्रचण्डका तस्बिरहरू सजाउन थालियो । जनता कति खुशी थिए, त्यो बेला ? परन्तु टिक्न सकेन जनतामा देखिएको त्यो खुशी ! निकै छिटो धराशायी भयो खुशीको धरोहर !

पहिलो संविधानसभाको चुनावमा जनताले देखाएको माओवादी नेताहरूप्रतिको विश्वास वास्तवमै राजनीतिप्रतिको आकर्षण थियो । राजनीतिप्रति नेपाली जनता कति आकर्षित छन् भन्ने सन्देश संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन परिणामले देखाएको थियो । समग्र बेथितिहरूको अन्त्य हुने विश्वास लिएका थिए जनताले । तर बेथितिहरूकै संरक्षक बनेर माओवादी नेताहरूले कित्ता परिवर्तन गरेपछि जनतामा राजनीतिप्रति निराशा छाउनु स्वाभाविक हो । बेथितिका विरुद्ध लडेका नेपाली जनताले दश वर्षको सशस्त्र युद्धले पनि केही दिन सकेन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था रहिरह्यो ।

सशस्त्र युद्धले देशमा राजनीतिक उथलपुथल ल्याएकै हो । परन्तु राजनीतिमा आएको परिवर्तनले आम नेपाली जनतालाई के दियो ? राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति दियो । राष्ट्रपतिका कामहरू विगतका राजाहरूका भन्दा के फरक भए र भइरहेका छन् ? राजनीतिक परिवर्तनले मरिचमान, सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुरको ठाउँमा प्रचण्डहरूलाई विराजमान गरायो । प्रचण्डहरूलाई पनि परम्परागत विकृति र विसंगतिहरूको संरक्षक बनाएर पतित बनाउनका लागि राजनीतिक परिवर्तन भएको हो त ? अवश्य होइन । सशस्त्र युद्धले लक्षित गरेको आमूल परिवर्तनतिर नेताहरू किन लागेनन् ? किन अवरुद्ध भयो परिवर्तनको रफ्तार ? नेपाली मतदाताहरूले यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने क्रममा राजनीतिदेखि बाहिरका पात्रहरूलाई मत दिएर चर्चित बनाएका छन्, यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा । राजधानी काठमाडौै देशभरिकै सबैभन्दा सचेत मतदाताहरू बसोबास गर्ने शहर हो । यही शहरबाट राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास व्यक्त गरेर मतदाताहरूले दिएको सन्देशलाई मजाक ठानियो भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ ।

के गरियो गल्ती ? समीक्षाको आवश्यकता छ । शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको ब्रह्मलूटलाई किन सुधार गर्न सकिएन ? बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेको सुदखोरी लुटेराहरूलाई किन राजनीतिक दलहरूबाटै संरक्षण भइरहेको छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरणलाई नियन्त्रण गर्नेतर्पm किन ध्यान पु¥याइएन ? टेलिफोन तथा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले एक वर्षमा खर्बाै राजस्व राज्यलाई बुझाउन सक्छन् भने उनीहरूको आम्दानी कति होला ? यो आम्दानीको स्रोत के हो ? जनता किन यसरी लुटिएका छन् ? जनतालाई लुट्ने छुट किन दिइएको छ ? यस्ता जनसरोकारका विषयहरूतिर प्रचण्डजस्ता जनयुद्धको कमाण्डर बनेका व्यक्तिले शासनको बागडोर सम्हाल्दा पनि किन वास्ता गरिएन ? जनताका मनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । प्रचण्ड आफैले सरकारको नेतृत्व गर्दा कुनै काम हुन सकेनन् भने नेपाली कांग्रेका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेपछि अब गर्लान् भनेर कसरी आशा गर्ने ? देउवाको विगतले आशा गर्ने ठाउँ देखिंदैन ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा तेस्रो राजनीतिक हैसियतमा रहेको भए पनि राजनीतिक एजेण्डाका हिसाबले माओवादी पार्टी मार्गदर्शकको भूमिकामा प्रस्तुत हुन सक्नु पर्दछ । एमाले नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदारका हैसियतले माओवादी केन्द्रलाई बदनामीको भार परेन । त्यस कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दी र तराई क्षेत्रको आन्दोलनले समस्या सृजना गर्दा पनि सरकारको अडान प्रशंसनीय नै रह्यो । एमाले पार्टी नेतृत्वको सरकारबाट भएका कामहरूको स्वामित्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूले लिन सकेनन् । केवल सत्ता फेरबदलमै ध्यान केन्द्रित गरिएकाले त्यसको अपजश माओवादी केन्द्रमाथि पर्न गयो । नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्दा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक फाइदा लिन सकेको छैन । अब सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका तर्पmबाट हुने सबै गलत कामहरूको स्वामित्व पनि माओवादी केन्द्रले नै लिनुपर्ने निश्चित छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचको भिन्नता कसरी देखाउन सकिएला अब ? गम्भीर चक्रब्यूहमा माओवादी नेताहरू फसिरहेका छन् ।