जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालमा सचिवालयको प्रावधानलाई हटाइएको छ । कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको विधान संशोधन अनुसार विधानको दफा १८ उपदफा ६ मा पार्टीको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले आफ्नो समिति संख्याको एक तिहाइसम्म सदस्य राखी केन्द्रीय केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने उल्लेख थियो ।

तर सो उपदफाको पार्टीभित्र व्यापक विरोध भएपछि हिजोको बैठकले त्यसलाई हटाएको स्रोतले जनाएको छ । कार्यारिणी समितिका सदस्य गंगा श्रेष्ठलगायतका नेताहरुले पार्टीलाई देशको वैकल्पिक शक्ति बनाउन गइरहेको बेला पार्टीलाई केही नेताहरुको कब्जाबाट मुक्त गराउनुपर्ने कुरा बैठकमा राखेका थिए ।

पार्टीको विधानमा राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सबैभन्दा सर्वशक्तिमान निकायको रुपमा राखिएको छ । त्यसपछि संघीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति र त्यसपछि कार्यकारिणी समिति रहेको छ । यी निकाय हुँदा अर्को सचिवालय पनि बनाउँदा पार्टीको निर्णय प्रकृया खुम्चिने भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न नेताहरुले आवाज उठाएका थिए ।

हाल सत्तारुढ दल नेकपा जस्तै सचिवालय बनाइँदा त्यसमा केही नेताहरु मात्र हुने र सचिवालयको बैठक भन्दै निर्णयहरु हुने हुँदा बाँकी नेता र समिटीको भूमिका नै नहुने जसपाभित्रका सचिवालय नरुचाउने नेताहरुको भनाइ छ । 

पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन भएपनि अब काम गर्ने हिसाबले कार्यकारिणी समिति नै शाक्तिशाली हुनेछ । सचिवालयको काम कार्यकारिणी समितिले नै गर्नेछ । केन्द्रका अन्य कार्यकारी समितिहरु भन्दा कार्यकारिणी समिति छोटो रहेको कारण यही समिति सक्रिय रहने बताइएको छ ।

कार्यकारिणी समितिको दोस्रो दिनको बैठक तुलसी लाल आमात्य प्रतिष्ठानमा जारी रहेको छ । आजको बैठकले केन्द्रीय समितिको घोषणा, संघीय परिषद्को घोषणा, कार्यविभाजन लगायतको विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने कार्यसूची रहेको छ । हिजो विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर बैठक सकिएको थियो ।