एउटा वर्गीय समाजमा सामाजिक र वर्गीय अन्तर्विरोधहरू निरन्तर भइ नै रहन्छन् । तिनको घनत्व र मात्रामा हेरफेर पनि भइरहन्छ । यसले समाजमा हुने एकता र सङ्घर्षलाई निरन्तर प्रभाव पारिरहन्छ । यो इतिहासको भौतिकवादी नियम हो र नेपाल पनि त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । समाजमा हुने यी सङ्घर्षहरूमा राज्य व्यवस्था, सरकार आदिको ठूलो भूमिका हुन्छ । कतिपय अवस्थामा समाजमा हुने वर्गहरू वा सामाजिक समुदाय आपसमा सङ्घर्ष गर्छन् । सीधै राज्य व्यवस्था र सरकारसँग सङ्घर्ष प्रधान बनेको पाइँदैन । तर एउटा राजनीतिक रूपमा सचेत समाजमा जनताको सङ्घर्ष राज्य व्यवस्था र सरकारसँग सीधा हुने अवस्था हुन्छ । पटक पटक नेपाली समाजमा यही अवस्था पैदा भएको देखिन्छ । यी सङ्घर्षमा को विजयी र को पराजित हुन्छ ? यसमा ध्रुवीकरण र शक्ति सन्तुलनको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । ध्रुवीकरण र शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसैले राज्य व्यवस्था र सरकारहरूमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ । यो सङ्क्षिप्त आलेखमा यही विषयमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिने छ ।

ऐतिहासिक घटनाक्रम

राणा शासनका रूपमा नेपालमा मध्य युगीन सामन्ती व्यवस्था संवत् १९०३ देखि २००७ सम्म (१०४ वर्ष) चलेको थियो । यो निरंकुस शासनका विरोधमा ‘मकैको खेती’ जस्तो साहित्यिक राजनीतिक रचनाको प्रचारले जन चेतना फैलाउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तथापि समग्र देशमै ध्रुवीकरण पैदा गर्ने र राज्य व्यवस्था र जनताका बीचको शक्ति सन्तुलनलाई नै प्रभावित पार्ने काम चाहिँ संवत् १९९७ मा राणा शासकहरूले भूमिगत रूपमा निरङ्कुस शासनविरुद्ध सक्रिय रहेका चारजना क्रान्तिकारी युवा– गङ्गालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्दलाई सार्वजनिक रूपमा झुण्ड्याएर दिइएको फाँसीको घटनाले गरायो । त्यसपछि नै विभिन्न राजनीतिक पार्टी जन्मिन थाले । राणा विरोधी शक्तिहरू र जनताका बीचमा ध्रुवीकरण पैदा भयो ।  देशैभरी राणा शासन विरोधी प्रदर्शनका लहर उठ्न थाले । राष्ट्रिय रूपमा शक्ति सन्तुलन क्रमशः राणा शासन विरोधी क्रान्तिकारी शक्तिहरूको पक्षमा आउन थाल्यो । ठीक यसैबेला भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको पहलमा नेपालका राजा, राणा र नेपाली काँग्रेसका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, जसलाई ‘दिल्ली सम्झौता’ भनिन्छ । हुकुमी राणा शासनको अन्त्य भयो र बहुदलीय संसदीय व्यवस्था लागू गर्ने सहमति भयो । सरकारका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर भए भने नेपाली काँग्रेसका नेता बीपी कोइराला गृहमन्त्री भए ।

यो सम्झौताले संविधान सभाको मागलाई र अन्य आर्थिक सामाजिक मागलाई पनि सम्बोधन गरेको थिएन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ‘दिल्ली सम्झौता’को विरोध ग¥यो । तर सम्झौताको पक्षमा बलियो ध्रुवीकरण र शक्ति सन्तुलन भयो । अन्त्युमा ‘दिल्ली संझौता’ लागु भयो ।

संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत भएको २०१५ सालको निर्वाचनमा बीपी कोइराला दुई तिहाइको बहुमत भएको सरकारका प्रधानमन्त्री भए । ‘कू’ गरेर राजा महेन्द्रले उक्त सरकारलाई मात्र अपदस्थ गराएनन्, सबै पार्टीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाए । संसदीय व्यवस्था खारेज गरेर ‘निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था’ लागू गरे । यो कदमको सर्वत्र विरोध भयो । तर त्यतिखेरै पञ्चायती व्यवस्था ढलेन । पञ्चायत विरोधी शक्तिले आफ् आफ्नै ढङ्गले सङ्घर्ष त गरे । देशव्यापी ध्रुवीकरण पैदा गराउन सकेनन् । सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र र विभिन्न पार्टीका मानिसले राजालाई साथ दिए । शक्ति सन्तुलन पञ्चायत विरोधीको पक्षमा भएन । यसलाई ढाल्न ३० वर्ष लाग्यो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विगत साढे दुई वर्षमा गरेका राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसन खोरी, शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा भएको निजीकरण र माफियाकरण बेरोजगारी र भोकमरीले आम जनतामा यो सरकारका विरुद्धको आक्रोस क्रमशः चरम उत्कर्षतिर जाँदै छ । यो सरकारको खारेजीतिर समाजमा ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । स्वयं सत्ताधारी पार्टी, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेना सबैतिर ध्रुवीकरण भइरहेको छ ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पार्टीकै नेताहरूलाई समेत समावेश गराएर ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन गरे । संविधान जारी भयो । संसदीय पार्टीहरूले त्यो संविधानलाई पनि ‘सर्वोत्कृष्ट’ नै भनेर धुवाँधार प्रशंसा गरेका थिए । त्यही संविधानले निर्धारित गरेको बहुदलीय व्यवस्थामा दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको वर्चस्व बढ्दै गयो । सत्तामा गएका पार्टीका नेताहरूले देशलाई औद्योगीकरण गर्नु त कता हो कता, मित्रराष्ट्रहरूले सहयोगमा बनाइ दिएका उद्योग र कारखाना निजीकरणका नाममा विदेशी कम्पनीलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरे । जलस्रोत हाम्रो जीवन रेखा हो । त्यसलाई पनि विदेशी कम्पनीका हातमा बिक्री गरेर देशलाई कङ्गाल बनाउने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाए । देश नै नरहने हो कि ? भन्ने अवस्थामा पुग्यो ।

यसका विरुद्ध २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु भयो । सुरुमा सत्ताको पक्षमा शक्ति सन्तुलन भएको देखियो । दमन, धरपकडले सीमा नाघ्यो । विस्तारै कम्युनिस्ट र देशभक्तहरूको ध्रुवीकरण हुँदै गयो, तत्कालीन माओवादीतिर । एउटा विन्दुमा गएर शक्ति सन्तुलन क्रान्तिकारी पक्ष र प्रतिक्रान्तिको पक्षमा बराबर जस्तो देखा प¥यो । जनयुद्ध विजयतिर लम्किरहेकै समयमा माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको एउटा पङ्क्तिले प्रतिक्रियावादीसँग आत्मसमर्पण ग¥यो । क्रान्तिकारी पक्षभित्रै ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्यो । अन्ततः राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादीको पक्षमा शक्ति सन्तुलन ढल्किँदै गयो । क्रान्तिको नेतृत्वको एउटा हिस्साले दक्षिण पन्थी हुँदै प्रतिक्रियावादी कित्तातिरको पलायनको कोर्स पूरा ग¥यो । परिणाम स्वरूप, शक्ति सन्तुलन क्रान्तिकारीहरूको पक्षमा होइन, प्रतिक्रान्तिकारीका पक्षमा केन्द्रित हुँदै गयो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके)का बीचमा चुनावी गठबन्धन, पार्टी एकता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को गठन, केपी ओली नेतृत्वको सरकार यी सबैका परिणामहरू हुन् ।

सांसदहरूलाई रिझाएपछि टिक्न सकिन्छ भनेर होला, कोभिड–१९ को महामारीबाट त्रसित भएका नेपाली जनतालाई सरकारसँग रकम नभएर अब उपचार खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्छ भनेर लाचारी देखाएको सरकारले सांसद र मन्त्रीहरूलाई समेत दसैँ पेस्कीबापत अर्बांैको रकम बाँडेको । खुसीको कुरा हो कि सरकारले एक प्रकारले घुसका लागि जनताको पेट काटेर दिएको रकम लिन केही जनपक्षीय सांसदहरूले अस्वीकार गरे ।

नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण र शक्ति सन्तुलन

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विगत साढे दुई वर्षमा गरेका राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसन खोरी, शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा भएको निजीकरण र माफियाकरण बेरोजगारी र भोकमरीले आम जनतामा यो सरकारका विरुद्धको आक्रोस क्रमशः चरम उत्कर्षतिर जाँदै छ । यो सरकारको खारेजीतिर समाजमा ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । स्वयं सत्ताधारी पार्टी, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेना सबैतिर ध्रुवीकरण भइरहेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने र नगर्नेका बीचमा, कमिसन खाने र नखानेका बीचमा, एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्छ र पारित हुनुहुँदैन भन्ने बीचमा, नेपालको वास्तविक भूमि हासिल गर्नुपर्छ र गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा, सांसद्हरूले दसैँ भत्ता लिनु हुँदैन र छोड्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा, महामारीको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्छ र गर्नुपर्दैन भन्ने पक्षमा । आदि इत्यादि ।

सरकार टिक्ने आधार सकिँदै गयो

माथि जुन चर्चा गरियो ती सबैको कारणबाट सरकार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको सबैले बुझ्न थालिसकेका छन् । २१ वटा राजनीतिक सङ्गठनको सामान्य कार्यगत एकतासँग पनि भयभीत नै भएको स्वरमा प्रहरी सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यक्रममा ‘गठबन्धन’ को नामै लिएर गृहमन्त्री बरबराउनु पनि त्यसैको सङ्केत हो ।

सांसदहरूलाई रिझाएपछि टिक्न सकिन्छ भनेर होला, कोभिड–१९ को महामारीबाट त्रसित भएका नेपाली जनतालाई सरकारसँग रकम नभएर अब उपचार खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्छ भनेर लाचारी देखाएको सरकारले सांसद र मन्त्रीहरूलाई समेत दसैँ पेस्कीबापत अर्बांैको रकम बाँडेको । खुसीको कुरा हो कि सरकारले एक प्रकारले घुसका लागि जनताको पेट काटेर दिएको रकम लिन केही जनपक्षीय सांसदहरूले अस्वीकार गरे । उक्त रकम सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने सांसदहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गयो । यसले सरकारको निरीहता स्पष्ट भयो । अन्ततः सरकार आफै दसैँ भत्ताको निर्णय फिर्ता गर्न बाध्य भयो ।

यो सरकारलाई बिदाइ गर्न पछिल्लो दुई तीन दिनमा यसले आफैंले गरेका निर्णय नै पर्याप्त छन् । सरकारका स्वास्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले  विगतमा निःशुल्क उपचार गर्दै आएको कोभिड १९ को उपचार सरकारले अब आइन्दा नगर्ने बिरामी आफैँले गर्नुपर्ने खबर पत्रकार नियमित भेटघाटका क्रममा बताए । यो निर्णय नेपालको संविधानको धारा ३५ को सीधा अवज्ञा हो । खुला रूपमा उल्लङ्घन हो । यसका साथै हालै यसैसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र परमादेशको समेत उपहास हो । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भलाई लिएर त्यहाँका प्रदेश सांसदलाई ‘केन्द्र सरकारको आदेश बिना प्रदेशले कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन’ भन्ने प्रशिक्षण प्रधानमन्त्रीले चलाउनु सङ्घीयता विरोधी र असंवैधानिक भएको कुरा स्पष्ट छ । ओली सरकारलाई बहिर्गमन गराउन यति मात्र पनि पर्याप्त छैन र ?