मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २९ गते बसेको बैठकको निर्णय आज कात्तिक ३ गते सार्वजनिक भएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । 
जसअनुसार नेपालभरका श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने, अधिकार क्षेत्र तोक्ने र काठमाडौं मुकाम रहने गरी श्रम अदालत गठन निर्णय भएको छ । अदालतको अध्यक्षमा रामप्रसाद ओली र सदस्यमा प्रेमकुमार राई र नीशा बानिया रहेका छन् । 
यसैगरी नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्यको पदावधि थप गर्ने, सचिवहरुको सरुवा गर्नेलगायतका निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।