केन्द्रीय संस्करण

जनताले बुझ्ने र मुहार फेर्ने राजनीति गरौँ

person explore access_timeकात्तिक ३, २०७७ chat_bubble_outline0

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रतिव्यक्ति आय, सकल घरेलु उत्पादन, औसत आयु, स्वास्थ्य शिक्षाको स्तर आदिलाई कुनै पनि मुलुकको विकासको प्रमुख आधार मानेको छ । यस हिसाबले हेर्दा नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी गरिब पुछारका १५, २० वटा मुलुकको समूहमा पर्दछ । देशको प्रतिव्यक्ति आमदानी सालाखाला १ हजार डलर वार्षिक मात्र छ । नेपालमा विकास हुँदै गरेको वा भएको देख्नेहरुको भ्रम चिर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेको माथिको मापदण्ड र उसले सोही आधारमा गरेको नेपालको वर्गीकरण एउटा प्रमुख आधार हो । मुलुकमा इन्टरनेट चलाउनेहरुको जमात ठूलो छ, बाटाघाटा पनि विस्तार हुँदै छन् । यो अवस्थामा नेपालमा विकासै नभएको भनेर कसरी भन्न मिल्छ भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ । तर यी सबै कुरा कुनै पनि मुलुकको विकास नाप्ने प्रमुख मापदण्ड होइनन् ।

विकासको त कुरा परै छ हाम्रो राज्यका सञ्चालकहरु आप्रवासी कामदारले पठाएको रेमिटेन्स र जनताबाट उठाएको ट्याक्स खाने परजीवीभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । फरक के छ भने राणाहरु युवालाई बेलायती सेनामा पठाएर त्यसबापत कमिसन पाउँथे, तराईका बहुमूल्य काठ बेचेर दौलत थुपार्थे । अहिले गणतन्त्रमा श्रमिक बेचेर उनीहरुको रेमिटेन्स खाने गरेका छन् । जलस्रोत बेचेर कमिसन खाने गरेका छन् । सैनिकहरुको ठाउँ कामदारले लिएका छन् भने र दामी काठको ठाउँ जलस्रोतले लिएको छ । भ्रष्टाचारमा अलिकत पनि कमी आएको छैन । निरङ्कुशता र सामन्तवादको दुर्गन्ध चारैतिर व्याप्त छ । चाकरी–चाप्लुसी उस्तै छ । परिवारवाद, नातावाद र कृपावादमा अलिकत पनि कमी आएको छैन । संसारको कुनै पनि मुलुकमा एउटा १० लाख मूल्य पर्ने गाडी विदेशबाट झिकाएर त्यसमा ३० लाख ट्याक्स थपेर ४० लाखमा बिक्री गर्ने चलन छैन । कुनै पनि मुलुकको सबैभन्दा बहुमूल्य पुँजी भनेकै जनशक्ति हो । तर त्यही बहुमूल्य पुँजी राज्यले निर्यात गरेको छ । के यस्तै व्यवस्थाका लागि हजारौँको बलिदानी भएको थियो ?


हाम्रो राज्यका सञ्चालकहरु आप्रवासी कामदारले पठाएको रेमिटेन्स र जनताबाट उठाएको ट्याक्स खाने परजीवीभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । फरक के छ भने राणाहरु युवालाई बेलायती सेनामा पठाएर त्यसबापत कमिसन पाउँथे, तराईका बहुमूल्य काठ बेचेर दौलत थुपार्थे । अहिले गणतन्त्रमा श्रमिक बेचेर उनीहरुको रेमिटेन्स खाने गरेका छन् । जलस्रोत बेचेर कमिसन खाने गरेका छन् । 


 माथिका दृष्टान्त हाम्रो मुलुक ७० वर्षको लामो सङ्घर्षका बाबजुद स्वाधीन, स्वावलम्बी, समृद्ध र सुशासनयुक्त बन्न नसकेका अकाट्य प्रमाण हुन् । ७० वर्षको अवधि भनेको लगभग तीन पुस्ताको अवधि हो । विश्वका अनेक मुलुकहरुमा एउटै पुस्ताभित्रै ठूलो कायापलट भएको । तर हाम्रो देशमा : १. गरिबी २. बेरोजगारी ३. जनसङ्ख्या पलायन ४. परनिर्भरता, ५. पछौटेपन, ६. भ्रष्टाचार र ७. परिवारवाद–नातावाद–कृपावाद गत एक शताब्दीदेखि उस्तै उस्तै छ । यस लेखमार्फत् बहसमा ल्याउन खोजिएको मुख्य मुद्दा यो हो कि अब आजसम्म नेतृत्व गर्दै आएका पुराना कुनै पनि दलहरुले मुलुकको मुहार बदल्ने ल्याकत राख्दैनन् । न त वामपन्थीहरुले न त प्रजातन्त्रवादीहरुले । अतिदक्षिणपन्थी वा अति वामपन्थी दलहरुको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । पुराना दलहरु मात्र होइन ती दल परित्याग गरेर खोलिएका नयाँ नयाँ दल र तिनका नेताहरु पनि अब मुलुकको विकल्प हुन सक्तैनन् । नयाँ भिजन र नयाँ मिसनसहितको राजनीतिक नेतृत्वबिना अब मुलुकले काँचुली फेर्नेछ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न । 

    जहाँसम्म परीक्षण गर्न बाँकी वामपन्थी कित्ताका नेताहरुको कुरा छ उनीहरु पनि विकल्प हुन सक्तैनन् । किनकि उनीहरुको क्रान्ति एक शताब्दी पुरानो रुस र चीनकै वरपर घुम्दछ । शास्त्रीय ढङ्गको पुँजीवादी–जनवादी वा समाजवादी क्रान्ति आजको विश्वमा सम्भव छैन । इतिहासमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धबाट साम्राज्यवादी शक्तिहरु जर्जर बनेको अवस्थामा रुस र चीन जस्ता विशाल देशहरुमा कम्युनिस्ट क्रान्तिहरु भएका थिए । तर अहिले न त साम्राज्यवाद सङ्कटग्रस्त छ, न त विश्वयुद्धको नै अवस्था छ, न त नेपाल विशाल मुलुक हो । यी तीनैवटा प्रमुख सर्तहरु वर्तमानमा र नेपालको सन्दर्भमा लागू हुँदैनन् । यसका अलावा विश्वव्यापी रूपमा समाजवादी आन्दोलनको उभार पनि छैन । संसारमा बाँकी रहेको एउटा पनि समाजवादी मुलुक छैन । यो प्रतिकूल अवस्थामा शास्त्रीय अर्थको कम्युनिस्ट क्रान्ति मात्र होइन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हुने अन्य कुनै पनि प्रकारको विद्रोह वा क्रान्ति सम्भव देखिन्न । कथम्कदाचित मुलुकको दुई लाख सुरक्षा शक्तिमाथि विजय हासिल गरेर विद्रोह सफल भए पनि टिकाउन सम्भव देखिन्न । आफूलाई समर्थन गर्ने शक्तिहरुकै सरकार भएको बेलामा अलिकत तलमाथि हुनासाथ भारतले गर्ने १५ दिनको नाकाबन्दीले त देशमा हाहाकारको अवस्था हुन्छ भने अझै नेपालमा वामपन्थीहरुले विद्रोह गरेर सत्ता पल्टाए भने के भारत टुलुटुलु हेरेर बस्ला त ? यी व्यावहारिक कुराको उत्तर नदिईकन केवल अमूर्त क्रान्तिको कुरा गर्नु आत्मघाती मात्र हुन जान्छ । 

पुराना पार्टीहरुले केही पनि गरेनन्, अब हामी यो मुलुकको मुहार फेर्छौं’ भनेर आज मुलुकमा तेस्रो पक्ष वा तेस्रो विकल्पका रूपमा केही नयाँ नयाँ विचार–समूह वा व्यक्तिहरु देखा परेका छन् । पुराना दलले जनताका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको, जनता र देशले आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरेको वर्तमान घडीमा चिन्ताका साथ नयाँ विचार–समूह वा दलहरुको उदय हुनुलाई नराम्रो भन्न सकिन्न । तर पुरानो जति सबै निषेध गरेर, पुराना सबैलाई गाली गरेर– चाहे ती वामपन्थी होउन् वा प्रजातन्त्र पक्षधर, चाहे भूमिगत होउन् वा खुल्ला– नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्तैन ।


चाकरी–चाप्लुसी उस्तै छ । परिवारवाद, नातावाद र कृपावादमा अलिकत पनि कमी आएको छैन । संसारको कुनै पनि मुलुकमा एउटा १० लाख मूल्य पर्ने गाडी विदेशबाट झिकाएर त्यसमा ३० लाख ट्याक्स थपेर ४० लाखमा बिक्री गर्ने चलन छैन । कुनै पनि मुलुकको सबैभन्दा बहुमूल्य पुँजी भनेकै जनशक्ति हो । तर त्यही बहुमूल्य पुँजी राज्यले निर्यात गरेको छ ।


नेकपा र नेपाली काँग्रेसमा आबद्ध लाखौँ लाख नेता–कार्यकर्ता विगत सात दशकदेखि निरन्तर परिवर्तनको लडाइँमा होमिए जसका कारण महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरु सम्भव भएको हो । यो सही हो कि अब ती दलहरु सत्ता सञ्चालनमा खरो उत्रिन सकेनन् । सङ्घर्षमा हासिल सफलता सत्ताकालमा अनुवाद हुन सकेन । यसो हुँदाहुँदै पनि आजसम्मका उपलब्धिको जगमा टेकेर र हिजोका परिवर्तनका बाहकहरुलाई साथ लिएर मात्र अगाडिको यात्रा सफल हुन सक्छ, दलहरुलाई गाली गरेर होइन । 
मुलुकलाई स्वावलम्बी, स्वाधीन र समृद्ध कसरी बनाउने वा राजनीतिक दलको अबको कार्यभार के हो भन्ने प्रश्नलाई निम्नानुसार सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छः

पहिलो कार्यभार हो, नेपाललाई राष्ट्रिय रूपमा स्वाधीन बनाउने बाँकी रहेको कार्यभार पूरा गर्ने । जसअन्तर्गत असमान सन्धिहरुको खारेजी, गोर्खाभर्तीको अन्त्य, सीमा व्यवस्थापन आदि पर्दछ ।

दोस्रो कार्यभार हो– कृषि क्रान्तिलाई आधार मानेर आर्थिक क्रान्ति तथा त्यसको जगमा औद्योगिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँदै स्वावलम्बन, विकास समृद्धि र हासिल गर्ने । यसअन्तर्गत मुख्यतः व्यावसायिक कृषिमा रोजगारी सिर्जना गरेर जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्ने । मुलुकभरि सिँचाइ नहरहरुको सञ्जालको निर्माण, मलबीउ आदिको व्यवस्था गरेर मुलुकलाई कृषि, पशुपालन र डेरी उद्योगमा विश्वकै नमुना मुलुक बनाउने । त्यसका लागि हाम्रो मुलुकमा जनशक्ति लगायत प्रशस्त भौतिक पूर्वाधार विद्यमान छ । 

 तेस्रो कार्यभार हो– लोकतान्त्रिक सुशासनयुक्त र समतामूलक बहुलवादी समाजको निर्माण गर्ने । 

माथिको तीन सूत्री कार्यक्रममा राजनीतिक र आर्थिक दुवै एजेन्डा समेटिएका छन् । तीनैवटा सूत्रहरु एकअर्कोसित अभिन्न रूपले जोडिएका छन् । तर उपरोक्त तीन सूत्र प्रजातन्त्रवादी, जनवादी वा समाजवादी कुन किसिमको क्रान्तिभित्र पर्दछन् त्यसको टुङ्गो लगाउने जिम्मा समाजशास्त्रीहरु वा राजनीतिक शास्त्रीहरूको हो । यो पनि मननीय छ कि मार्क्सवाद–लेनिनवाद÷माओवाद देश–दुनियाँ बुझ्ने र बदल्ने पनि एउटा सर्वाेत्तम विज्ञान भएकोमा विश्वको ठूलो जनमत सहमत छ । अमेरिकाजस्ता घोर पुँजीवादी मुलुक समेतले पनि समाजवादको लोक कल्याणकारी पाटोको उपेक्षा गर्न सक्तैन । त्यसैगरी एउटा अर्को विचारधारा प्रजातन्त्र र समाजवादप्रति पनि विश्वका अर्बौं मानिस आस्थावान छन् ।  

यी दुवै विचारधारा गत लगभग डेढ शताब्दीदेखि विश्वभरि नै कहिले टकराव त कहिले सहकार्य गर्दै अगाडि बढेका छन् । दुवैले एक–अर्कोलाई निषेध गर्ने अवस्था छैन । यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । राजनीतिक क्रान्ति एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो, यो जारी नै रहन्छ । तर हामीलाई अब जनवादको बारेमा १० घण्टा प्रशिक्षण दिने नेताहरुको खाँचो छैन । त्यसको विपरीत अब नेपालमा कृषि क्रान्ति कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने नेताहरु र योजनाविदहरुको खाँचो छ । अब मालेमावाद वा जनताको बहुदलीय जनवाद वा जनताको जनवादबारे प्रशिक्षणको हैन, अब देशलाई अन्न, दूध, फलफूल र मासु निर्यात गर्ने विश्वकै एउटा महत्त्वपूर्ण मुलुक बनाउन योजना दिने नेताको खाँचो छ ।

अब बीपीको प्रजातन्त्र के हो वा मदन भण्डारीको जबज के हो त्यसको प्रशिक्षण होइन, देशमा करोड पर्यटक भित्र्याउनका लागि मार्गचित्र कोर्न सक्ने भिजनरी नेता र योजनाविदको खाँचो छ । कुनै पनि प्रकारको वाद वा इज्मबाट मुक्त भएर नेपाल कसरी बनाउने भन्ने मुद्दालाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल गरौँ । दलआबद्ध वा स्वतन्त्र तर मुलुकप्रति गम्भीर चिन्ता र चिन्तन गर्नेहरु मिलेर एउटा नयाँ राजनीतिक भिजनसहितको नयाँ अभियानको थालनी गरौँ जसले मुलुकलाई स्वाधीन, स्वावलम्बी, र समृद्ध बनाउन सकोस् । हामीले समाजवाद, जनवाद प्रजातन्त्रवाद वा कुनै पनि वादको चिन्ता लिन छाडौँ । जनताको दिमागमा नपस्ने ठुल्ठुला जागरणका कुरा नगरौँ । लफ्फाजी छाडौँ, जनताले बुझ्ने र उनीहरुको मुहार फेर्ने राजनीति गरौँ ।                          
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.