चौतर्फी आलोचनापछि नेपाली काँग्रेसका सबै संघीय सांसदले दसैं भत्ताबापत प्राप्त गरेको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  कोरोनाभाइरस महामारीको कारणले उत्पन्न हालको विषम परिस्थितिमा आमनेपाली जनताले रोग, भोक, अभाव, पिडा र कठिनाई भोगीरहेका अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दसैं भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक र उचित नभएकोले पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संघीय संसदका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइएको दसैं भत्ता वापतको फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।  

उक्त रकम वापत हुन आउने त्रीचालिस लाख बीस हजार आठ सय दश जनताको उपचारका लागि संघीय संसद सचिवालय मार्फत नेपाल सरकारले स्थापना गरेको “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष” मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

कोरोनाबाट देशभर दिन प्रतिदिन संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढी रहेको अवस्थामा परीक्षण र उपचारको दायरालाई बढाउँदै जानु पर्नेमा त्यसको ठिक विपरित सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार स्वयं नागरिकले आफै गर्नुपर्ने तथा संक्रमितको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएमा आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार तथा गलत निर्णय गरेको पनि काँग्रेसले ठहर गरेको छ । 

काँग्रेसले सर्वोच्च आदलतको कोरोना भाइरस परीक्षण र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नु भन्ने आदेशलाई समेत सरकारले अवज्ञा गर्दै जनहित विपरितको निर्णय गरेको समेत ठहर गरेको छ । 

काँग्रेस प्रमुख सचेतक खाडले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, 'संविधान, कानून तथा अदालतको आदेश समेत सरकारले पालना नगरे कस्ले गर्ने ? कोरोना भाइरस एक महामारी संक्रामक रोग भएको कारणले यसको परीक्षण र उपचारको दायित्व सरकारको हो । सरकारले हालै गरेको निर्णयले भोलिका दिनमा भयावह स्थिति सृजना हुने निश्चित छ । तसर्थ, आमनागरिकको जीवन माथि नै खेलवाड हुने गरी गरिएको निर्णयलाई तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दै जनता प्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र गम्भीर बनी आमनागरिकको जीवन रक्षामा अग्रसर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।'