केन्द्रीय संस्करण
समाचार

बजार अनुगमनमा सरकारी निकायबीच प्रतिस्पर्धा

सबै उपत्यका केन्द्रित, एउटा निकायको विश्वास अर्कोलाई छैन

person explore access_timeकात्तिक ३, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । जब–जब चाडबाड नजिकिन्छ, बल्ल बजारसम्बद्ध सरकारी निकायको आँखा बजारमा पुग्न थाल्छ । अनि ब्युँतिन्छ बजार अनुगमनको बहस फेरि एकपटक । वर्षैभरी गुमनामप्रायः हुने निकाय पनि दसैँ तिहार नजिकिँदा  गर्दा सक्रियता देखाउन थाल्छन् । बजार अनुगमनको समानान्तर अभ्यास त्यसपछि एकैपटक सुरु हुन्छ ।

यस पटक पनि यस्तै भइरहेको छ । अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी निकायहरु बजार अनुगमनको दौडधुप गरिरहेका छन् । सबैले आ–आफ्ना अनुगमनका विवरणहरु दैनिक रुपमा साजर्वजनिक पनि गरिरहेका छन् । तर, संख्यात्मक रुपमा देखिने बजारको गुणात्मक र रणनीतिक प्रभाव भने शुन्यप्रायः छ ।

खाद्य सामाग्रीको प्रविधि तथा गुणस्तरसम्बन्धी जाँच गर्न कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले काम गरिरहेको छ । खाद्यपदार्थ बाहेकका वस्तुको गुणस्तर र नापतौलका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत गुणस्तर तथा नापतौल विभाग छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतले पनि आ–आफ्नो ढंगबाट अनुगमन गरिरहेका हुन्छन् । यसप्रकार संघीय सरकार मातहत मात्रै करिब आधा दर्जन निकाय बजार अनुगमनमा अहिले सक्रिय छन् ।

अहिले उपभोक्ता संरक्षणका लागि विभिन्न निकायले जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन् । उपभोक्ताको समग्र हितलाई केन्द्रित गर्दै आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा वाणिज्य विभागको छ । स्थानीय स्तरमा भएका कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने कालोबजारी ऐनको कार्यान्वयन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्छ ।

खाद्य सामाग्रीको प्रविधि तथा गुणस्तरसम्बन्धी जाँच गर्न कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले काम गरिरहेको छ । खाद्यपदार्थ बाहेकका वस्तुको गुणस्तर र नापतौलका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत गुणस्तर तथा नापतौल विभाग छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतले पनि आ–आफ्नो ढंगबाट अनुगमन गरिरहेका हुन्छन् । यसप्रकार संघीय सरकार मातहत मात्रै करिब आधा दर्जन निकाय बजार अनुगमनमा अहिले सक्रिय छन् ।

तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैन । संघीयताको मर्म अनुसार बजारको अनुगमन गर्ने जिम्मा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि समानान्तर रुपमा दिइएको छ । प्रदेश सरकार हालसम्म यस्तो अनुगमनमा सक्रिय नरहेको पाइए पनि स्थानीय सरकारहरुले यस्तो अनुगमनलाई व्यापक बनाउँदै लगेका छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगर, भक्तपुर नगरपालिकाका साथै अन्य नगरपालिकाहरुले पनि आ–आफ्नै ढंगबाट बजार अनुगमन गरिरहेका छन् ।

अनुगमनको उपलब्धि कति ?

केही समयअघि वाणिज्य विभागले काठमाडौँको स्युचाटारस्थित दुईवटा गोदाममा छापा मार्यो । अनुगमनको क्रममा आयान डिस्टिब्युटर्स र अमेजन डिस्टिब्युटर्सले म्याद गुज्रेको खाद्य सामाग्रीमा नयाँ लेबलिङ गरेको पत्ता लगायो । त्यो गोदामको शिलबन्दी गरेर सम्बद्ध केही व्यक्तिलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सहयोगमा पक्राउ समेत गर्यो । ती दुई कम्पनी विशाल ग्रुपअन्तर्गतका बिक्रेता कम्पनी रहेको खुल्यो ।

‘हामीले बजार अनुगमनको प्रभावकारिताबारे पहिल्यैदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका हौं । संघीय सरकारको निकायले गर्ने अनुगमनको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको छ । बजारलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दा अनुगमन गरेको देखाउन मात्रै उद्दत भएजस्तो देखिन्छ,’ मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिना भन्छन्, ‘अहिले पनि स्कुसको मूल्य ४० रुपैयाँ छ । अरु कुनै पनि तरकारीको मूल्य १०० रुपैयाँ भन्दा कम छैन । गुणस्तरहीन सामानको बगिबिगी छँदैछ ।’

उता, केही दिनअघि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जगदम्बा स्टिल र मंगला सिमेन्टमाथि कारबाही गर्यो । जगदम्बा स्टिललाई स्टिलमा कार्बनको मात्रा बढी र सल्फरको मात्रा कम भएको स्टिलको डक्टिलिटी कम भएको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो । मंगला सिमेन्टको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ नपुगेको भन्दै बजारमा गएका सबै उत्पादनहरु फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको हो । यी दुई अनुगमनले नेपाली बजार अझै पनि स्वच्छ ढंगबाट चल्न नसकेको पुष्टि गरेको छ ।

तर, यही एकाध परिणामबाहेक आधा दर्जनभन्दा बढी निकायको अनुगमन भने निष्प्रभावी देखिएको छ । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना अहिलेको बजार अनुगमनले बजारमूल्य र गुणस्तरमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीमा समेत रहेका उनले योबीचमा कुनै पनि सामानको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको दाबी छ ।

‘हामीले बजार अनुगमनको प्रभावकारिताबारे पहिल्यैदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका हौं । संघीय सरकारको निकायले गर्ने अनुगमनको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको छ । बजारलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दा अनुगमन गरेको देखाउन मात्रै उद्दत भएजस्तो देखिन्छ,’ मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिना भन्छन्, ‘अहिले पनि स्कुसको मूल्य ४० रुपैयाँ छ । अरु कुनै पनि तरकारीको मूल्य १०० रुपैयाँ भन्दा कम छैन । गुणस्तरहीन सामानको बगिबिगी छँदैछ ।’

संघीय सरकारका निकायहरु सबै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै अनुगमन गर्ने शैली पनि ठीक नभएको तिमिल्सिना बताउँछन् । ‘संघीय सरकारका निकायहरु काठमाडौंमा मात्रै घुमिरहने, अनि संघीय सरकारकै स्वामित्वको खाद्य कम्पनीभित्र गुणस्तरहीन सामान भएको कुरा चाहिँ महानगरपालिकाले अनुगमन गरेर पत्ता लगाइदिनुपर्ने ? डीडीसीमा घ्युको म्याद गुज्रिएको अनुगमन स्थानीय तहले गरिदिनुपर्ने ?’ तिमिल्सिना वाणिज्य विभागलाई दैनिक बजार अनुगमनको काम स्थानीय तहलाई दिएर नीतिगत काममा मात्रै लाग्न सुझाव समेत दिन्छन् । 

समन्वय र विश्वासको समेत अभाव

त्यसो त संघीय सरकारका निकायहरुबीच नै आपसमा समन्वय छैन । सबैले आ–आफ्नै प्रकारले अनुगमन गर्दै आएका छन् । वाणिज्य विभागले अहिले दैनिक ४ वटा टोलीमार्फत् अनुगमन कार्यलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले असोज १४ गतेदेखि बजार अनुगमन सुरु गरेको थियो । २ साताको अनुगमनमा उपत्यकाका विभिन्न ४४ वटा खाद्य पसलको अनुगमन गर्ने र नमुना संकलन गरेको विभागले जनाएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतले पनि छुट्टाछुट्टै रुपमा अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा गाडीभाडाका कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्दै आएको छ ।

तर, पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैले पनि बजार अनुगमन सुरु गरेको छ । अन्य निकायको अनुगमन चित्त नबुझेपछि आफूहरुले बजार अनुगमन सुरु गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल बताउँछन् ।

त्यसो त, अनुगमन गर्ने निकायबीच कारबाही गर्ने सम्बन्धमा समेत एकरुपता छैन । वाणिज्य विभाग उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले उसले सोही ऐनअनुसार कारबाही होस् भन्ने चाहन्छ । सो ऐनअनुसार कारबाही हुने अनुगमनको जानकारी जुनसुकै निकायले पनि आफूहरुलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्य बताउँछन् ।

‘बजार अनुगमन प्रक्रियामुखी होइन, नतिजामुखी हुनुपर्छ । हामी नतिजामा विश्वास राख्छौं । हामीले बिहीबार बढी भाडा लिने १८ वटा गाडीलाई अन दि स्पट ५ हजार जरिवाना गर्यौँ, त्यसपछि बढी भाडा लिने प्रवृत्ति कम भएको छ । हामीले म्याद सकिएको ३ सय लिटर तेल तत्कालै खाल्टामा हाल्यौँ, यसले प्रशासनले हेरिरहेको छ भनेर सबै सतर्क बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ, त्यो नतिजा हो,’ दाहालले भने, ‘नतिजाबिनाको निरीक्षणलाई अनुगमन मान्न सकिँदैन, त्यो अवलोकन मात्रै हो । हामी अनुगमनमा विश्वास गर्छौं । हामीले अनुगमन गर्दा १२० रुपैयाँ पुगेको प्याजको भाऊ एकैपटक ६० रुपैयाँमा झर्यो ।’

त्यसो त, अनुगमन गर्ने निकायबीच कारबाही गर्ने सम्बन्धमा समेत एकरुपता छैन । वाणिज्य विभाग उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले उसले सोही ऐनअनुसार कारबाही होस् भन्ने चाहन्छ । सो ऐनअनुसार कारबाही हुने अनुगमनको जानकारी जुनसुकै निकायले पनि आफूहरुलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्य बताउँछन् ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने अधिकांश अनुगमनमा कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने गरेको छ । संघीय सरकार अन्तर्गतका अन्य निकायले गर्ने अनुगमनमा समेत आ–आफ्नै कानून आकर्षित गर्ने गरेका छन् । यसरी प्रत्येक निकायले छुट्छाछुट्टै अनुगमन गर्दा स्वच्छ ढङ्गबाट व्यवसाय गर्नेहरु अनुगमनको आहतमा पर्ने गरेका छन् ।

तर स्थानीय तहले भने सबैजसो निकायका प्रतिनिधिलाई लिएर बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ । लललितपुर महानगरपालिकाकी मेयर गीता सत्यालले ललितपुर महानगरपालिकाले उपमेयरको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभागले तोकेको अनुसन्धान अधिकृत र उपभोक्ताकर्मीलाई समेत सम्मिलित भई बजार अनुगमनलाई अगाडि बढाइरहेको बताइन् ।

कोरोनाभाइरसका कारण यो वर्ष काठमाडौं उपत्यकाको बजार निकै विकेन्द्रित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनमार्फत् एकीकृत ढंगबाट र नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्नेमा अहिले पनि संघीय निकायहरु परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप उपभोक्ताकर्मीले लगाउँदै आएका छन् ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.