(कैलालीबाट टंक कुँवर र बुटवलबाट तेजेन्द्र केसीको सहयोगमा)

काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार अस्तित्वमा आए पनि सामान्य नागरिकले शासकीय स्वरुप परिवर्तनका बाबजुद आफ्नो जीवनमा तात्विक भिन्नता नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गरी देशमा तीन तहका सरकार अस्तित्वमा छन् । संघीयतालाई जनताको मुहारमा खुशी ल्याउने बुटीसरह प्रचार गरिए पनि जनताले सार्थक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेका हुन् ।

मुलुकमा तीन तहका सरकार गठन भएको झण्डै तीन वर्ष हुँदैछ । नेपालको सन्दर्भमा नयाँ अभ्यास भए पनि तीनै तहका सरकारले समग्रमा झण्डै तीन वर्ष बिताइसकेका छन् । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित तीनै तहका सरकारले आधाभन्दा बढी समय बिताइसकेको अवस्थामा ती सरकारले जनताको मुहारमा कति प्रशन्नता दिएका छन् त भन्ने प्रश्न असान्दर्भिक होइन । यसबीचमा जनताले कस्तो अनुभव गरे भन्ने विषयले तीनै तहका सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनका साथै बाँकी कार्यकालका निम्ति मार्गदर्शन गर्न सक्छ ।

तीन तहका सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम कारवाहीको छाप जनतामा कस्तो परेको छ ? रातोपाटीले विभिन्न क्षेत्रमा केही सर्वसाधारणसँग जिज्ञासा राखेको छ ।

राजनीतिक रुपमा नखुलेका, मेहनत–मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका सामान्य नागरिकले संघीयता र तीन तहका सरकारलाई कसरी बुझेका छन् भन्नेबारे संक्षेपमा कुराकानी गरिएको हो । अधिकांशले आफ्नो जीवनशैलीमा तीनै तहका सरकारले कुनै परिवर्तनको प्रत्याभूति नदिलाएको बताए । केहीले त खुलेरै भने– जुनसूकै व्यवस्था आए पनि नेताहरु र उनीहरुका निकट रहनेका लागि मात्र हो, जनतालाई त जस्ताको तस्तै नै हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिका–५, तारानगर निवासी गोविन्द मल्ल व्यापार गर्छन् । अहिले तीन तहका सरकार भए पनि गरिखाने वर्गका लागि केही गरेको छ भन्ने अनुभूति आफूलाई नभएको बताउँछन् ।

‘बाटोघाटोको अवस्था उस्तै छ । बेरोजगारीको समस्या पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘हामीजस्ता मजदुरका लागि के खाने र कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने चिन्ता उस्तै छ । म आफै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ । हामीहरुको राहतका लागि सरकारले चार प्रकारका कार्ड बनाइदियो तर केका लागि बनायो भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन, राहत अहिलेसम्म पाइएको छैन ।’

सरकारमा गएकाहरुले आफ्नालाई ठगी र लफडा गर्नमात्र सिकाएको उनको अनुभव छ । अन्न उब्जाउने खास किसानलाई राहतको महसुस नै नभएको उनले बताए । ‘बिचौलियालाई मात्र राहत बाँड्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘कागज बनाएर, फोटो देखाएर बिचौलियाहरुले राहत लग्ने गरेका छन् । योभन्दा अरु केही पनि भएको छैन ।’

धनगढी उपमहानगरपालिका–३, विशालनगरका करनकुमार सार्की सडक छेउ बसेर अरुका जुत्ता पालिस गरेर गुजारा चलाउँदै आएका छन् । आफूहरुजस्ता मजदुरले सरकारबाट कुनै प्रकारको राहत महसुस नगरेको उनी बताउँछन् ।

‘विकास निर्माणको गति झन् कम हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘सडक निर्माणका काम अलिअलि भए पनि अन्य केही काम गतिलो भएको छैन । न त बास बस्ने व्यवस्था छ । न त रोजगारी नै ।’

‘विकास, रोजगारी केही पनि छैन, जे पहिला थियो त्यही नै छ,’ उनले भने, ‘केही फरक छैन । हुनेखानेका लागि होला, हाम्रालागि केही फरक छैन ।’

दिनभरी काम गरेर कमाएको पैसाबाट परिवार पाल्नबाहेक अन्य विकल्प केही नभएको उनको गुनासो छ । कहिलेकाहीँ त मेहनत मजदुरी गर्ने वातावरणसमेत नपाएर गुजारा चलाउनै सकस हुने गरेको उनी सुनाउँछन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–११, बेलाका रामप्रसाद राना ठेला चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘कामगरी खाने वर्गका लागि तीन तहका सरकारले के गरेको छ र ?’

आफूले दिनभरी ठेला चलाएर बेलुका परिवारका लागि खाद्यान्न किनेर लग्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘विकास, रोजगारी केही पनि छैन, जे पहिला थियो त्यही नै छ,’ उनले भने, ‘केही फरक छैन । हुनेखानेका लागि होला, हाम्रालागि केही फरक छैन ।’

नवलपरासी जिल्ला, बर्दघाट नगरपालिका–७ निवासी चिन्तामणि गुराऊ बुटवलको गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्छन् । उनी तीन तहका सरकार बनेपछि देशमा आर्थिक भारमात्र बढेको टिप्पणी गर्छन् ।

स्थानीय सरकारले घरबहाल कर, सम्पत्ति कर आदि विभिन्न नाममा जनतामा करको भार थोपरेको तर उपलब्धि खास केही नदेखिएको उनी बताउँछन् । यस्तै प्रदेश सरकारले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारको त काम नै छैन,’ उनले भने, ‘राज्यको खर्चमात्र बढेको छ, प्रदेशका मन्त्रीहरु, सांसदहरुलाई तलब–भत्ता दिनै प¥यो, अझै मिलेसम्म भ्रष्टाचार पनि गरेकै छन्, जनतालाई कुनै उपलब्धि नै छैन । प्रदेश सरकार राखेर  काम नै छैन ।’

संघीय सरकार पनि आफूहरुजस्ता सर्वहाराको पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘जुन सरकार आए पनि हाम्रो पक्षमा काम गरेको अनुभूति हामीलाई भएको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा के–के तालमेल हुन्छ, त्यो  म जस्तालाई मतलब हुँदैन । म रोजगारीको लागि नवलपरासीबाट बुटवल आएर काम गरेको छु । नवलपरासी मै रोजगारी भएको भए म उतै घरमा बसेर काम गर्दथेँ । सरकारले हामीजस्तालाई यति सुविधा पनि दिन सकेन ।’

परासीका ३८ वर्षीय मुसराफ अन्सारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय परासी नजिकै ७ वर्षदेखि ठेलामा फुल्की, चाट बेचेर गुजारा चलाउँदै आएका छन् । उनलाई स्थानीय सरकारका मेयर, उपमेयर केही थाहा छैन । उनले अझैसम्म नजिकबाट मेयरलाई देखेका पनि छैनन् । उनीहरुले के गर्छन् भन्ने पनि राम्रो जानकारी नभएको अन्सारीको भनाइ छ ।

‘मत माग्ने बेला धेरैजना आउँछन् तर न कसैले मलाई चिन्छन्, न मैले चिनेको छु,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार पनि छ भन्ने कुरा रेडियो सुनेर थाहा पाएको छु, सरकारमा रहेका मान्छेहरु कस्तो अनुहारका छन् भन्ने मैले देखेको छैन, मेरो घरमा टिभी छैन ।’

‘बिरामीहरु भेन्टिलेटर नपाएर मरेको समाचार सुनेको छु । हामीजस्ता युवाहरुलाई देशमा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नै गाउँमा रोजगारी भएको भए विदेश जाने, आफ्नो गाउँ छाडेर अयन्त्र जाने रहर कसैलाई हुँदैन । सरकारले सिपमुलक शिक्षामा पनि ध्यान दिन सकेको छैन ।’

प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ भन्नेबारे आफूले मेसो पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई थाहा हुनेगरी उनीहरुले काम गरेजस्तो लाग्दैन, म दिनभर आफ्नै काम गर्दछु,’ उनले भने, ‘यहाँ ठेला राखेबापत नगरपालिकालाई रकम दिन्छु, अनि बचेको पैसाले लिएर घरमा जाने, दालभात खाने हो । यस्तै छ ।’

सरकारले आफूहरुजस्ता सामान्य नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा काम गरेको महसुस नभएको उनले बताए । ‘चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे केन्द्रको सरकार होस्, हामीजस्ताका लागि काम गरेका छन् भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ नेताहरुका आफन्तले कता कता नियुक्ति पाए भन्ने समाचार सुनिन्छ, यस्तो समाचार सुन्दा दुःख लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कति आफ्नोलागि मात्र ? केही त हामी जनताको लागि पनि गरे हुने नि भन्नेजस्तो लाग्छ तर मलाई लागेर केही नहुने ! न म आन्दोलनमा जान्छु, न म कतै विरोध गर्न सक्छु ।’

दाडको राप्ती गाउँपालिका–७ निवासी गिरीराज चौधरी हाल बुटवलको मिलनचोकस्थित एक अटो ग्यारेजमा काम गर्दछन् । उनी स्थानीय सरकारले सडक, सिंचाई आदिजस्ता हल्काफुल्का विकासको काम गरेको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले भने बल्ल राजधानी टुंगो लगाएको जिकिर गर्दै उनले अब केही विकास गर्छ कि भन्ने लागेको बताए ।

केन्द्र सरकार भने आफ्नै स्वार्थमा अल्झिएको उनको भनाइ छ । ‘ठुला आयोजनाहरुमार्फत देशको विकास गर्ने काममा होस् या  कोरोना नियन्त्रणमा नै किन नहोस्, केन्द्र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनले बताए । ‘बिरामीहरु भेन्टिलेटर नपाएर मरेको समाचार सुनेको छु । हामीजस्ता युवाहरुलाई देशमा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नै गाउँमा रोजगारी भएको भए विदेश जाने, आफ्नो गाउँ छाडेर अयन्त्र जाने रहर कसैलाई हुँदैन । सरकारले सिपमुलक शिक्षामा पनि ध्यान दिन सकेको छैन ।’

जुन पार्टीको सरकार आए पनि आफूजस्ता सामान्य नागरिकका लागि विकास र रोजगारी नै महत्वपूर्ण हुने उनले प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘तर दुर्भाग्य, नेपालमा तीन तहका सरकार छन्, तीनै तहका सरकारको ध्यान यता पुगेको छैन ।’

प्रदेश २ मा पर्ने लालबन्दी नगरपालिका–९ निवासी एकल महिला भीमकुमारी घिमिरे मुलुकमा तीन तहका सरकार रहे पनि सामान्य नागरिकलाई ‘हर्ष न विस्मत’ को अवस्था रहेको बताउँछिन् । ‘जति धेरै सरकार भए, त्यति नै भ्रष्टाचार हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘गरिबलाई दुःख जस्ताको तस्तै छ ।’

‘हाम्रो परिवारले पुस्तौंदेखि यसरी नै मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएको छ, काम गरेको दिन पैसा हुन्छ, काम नहुँदा भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जुन शासन व्यवस्था भए पनि हाम्रो नियति जस्ताको तस्तै छ ।’

उनी प्रदेश सरकारको अनुभूति नै गर्न नपाएको गुनासो पनि गर्छिन् । ‘प्रदेश सरकार छ भन्छन् तर कहाँ छ, के गर्छ भन्ने मेसो हामीले पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘बरु केन्द्र सरकारले हामीजस्तालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको छ, स्थानीय सरकारले सडक–पानीजस्ता आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराएको छ तर प्रदेश सरकार भएर यो कामचाहिँ हाम्रोलागि भयो भन्ने महसुस गर्न पाइएको छैन ।’

उनी विकासमा बेथिति देखिएको गुनासो पनि गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘बाटो बनाउँछन् तर नाला छैन । नाला नभएपछि घर–घरमा पानी पस्छ । बाटो बन्यो भनेर खुशी हुनु कि बाटोको पानी घरमा आउने भयो भनेर दुःखी हुनु ?’ दीर्घकालीन सोचका साथ विकासका योजना अघि बढाउनुपर्ने खाँचो उनले औंल्याइन् ।

लालबन्दी नगरपालिका–४ निवासी अमिरी सदा पनि मुलुकमा तीन तहका सरकार भएको अनुभूति आफूजस्ता श्रमिक वर्गले गर्न नसकेको बताउँछन् । दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने उनी भन्छन्, ‘हाम्रो परिवारले पुस्तौंदेखि यसरी नै मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएको छ, काम गरेको दिन पैसा हुन्छ, काम नहुँदा भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जुन शासन व्यवस्था भए पनि हाम्रो नियति जस्ताको तस्तै छ ।’

मधेस र मधेसी जनताका लागि भनेर विगतमा आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै उनले ती तमाम आन्दोलन नेताहरुकै फाइदाका लागि भएको बताए । ‘आन्दोलन गर्नेहरु नै अहिले सत्ता (प्रदेश सरकार)मा छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरु सत्तामा पुगिहाले, अब गरिबलाई किन हेर्थे र ?’

गत चैत ११ देखि कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको चार महिना लामो लकडाउनमा आफूले राहतको नाममा प्रति परिवार १० किलो चामल, एक किलो दाल र एक प्याकेट तेल पाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यतिले कति दिन खान पुग्छ ? तिमीहरुले कसरी गुजारा चलाइरहेका छौ भनेर सोध्न पनि कोही आएन । जतिवटा सरकार भए पनि के गर्नु ?’