शासक जनताबाट चुनिन्छ । शासन जनतालाई गरिन्छ । शासकले जनताको अहित हुने कुरा त गरेकै हुँदैन । जनताले नितान्त देशको हितलाई चाहेर सुन्दर, विकसित र समृद्ध शान्तिपूर्ण समाज विकासको नियम कोर्ने प्रयास गरेको करिब ७१ वर्ष भएछ । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनमुखी धारको विशेषता बोकेको ‘नेपालको संविधान’ले एउटा वसन्त पार गरिसक्यो । साझा मागको सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध यो संविधानले जनआकाङ्क्षालाई बोके पनि फस्टाउने बाटो र माटो पाएकोजस्तो लाग्दैन । कतै खुशीको दीपावली भयो त कतिले असहमति र असन्तुष्टिका आवाज उठाइरहँदा कार्यान्वनको पक्ष ज्यादै जटिल छ । 

पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा सन् १९४८ बाट नेपालमा लिखित संविधानको इतिहासको बिजाङ्कुरण भयो । वि.सं. २००४ देखि नेपालमा २०७२ समेत गर्दा हालसम्म ७ वटा संविधानहरू जारी भइसकेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक, समावेशी तथा समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु वर्तमान संविधानको मूल विशेषता हो । सङ्घीय शासन व्यवस्थाका कसीभित्रका केन्द्र र राज्यबीचको स्पष्ट शक्ति विभाजन, संविधानको सर्वोच्चता, लिखित, कठोर र स्वतन्त्र न्यायालय प्रष्टिएको यो संविधानले के गर्ला, सबै आशामै छौँ । इतिहासलाई खोतल्दा नेपाल आमाका सन्तानले कति सङ्घर्ष गरे त कति पीडा भोगे र भोगिरहेकै छन् । कति आशाका खोपिल्टाहरू पुरिए कति आशामा तुहिए होलान् तर जनताको त्याग, बलिदानी र चाहनामा समर्पित संविधान नै मन बुझाउने खास टुङ्गो छ । 

सरसर्ती आँखा डुलाउँदा पदमशमशेर ज.ब.रा.द्वारा जारी भएको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ नेपालको पहिलो संविधान हो । त्यसपछि १०४ वर्षे राणाहरूको तानाशाही शासन व्यवस्था पश्चात लागू भएको ‘अन्तरिम शासन विधान, २००७’ ले भने शासनसत्ताको सम्पूर्ण अधिकार राजामा निहित गराएको थियो । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ ले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई अफापसिद्ध भएको भनी संसद विघटन गर्यो । राजा महेन्द्रले शासनाधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाल विशेष ऐन जारी भयो । यसको परिणाममा ‘नेपालको संविधान, २०१९’ को पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो । यो पनि २०२३, २०३२ र २०३७ गरी तीन पटक संशोधित भएको इतिहास छ । बहुदलवादीको सम्झौताबाट एक हिसाबमा प्रजातान्त्रिक पुनस्र्थापनाको स्वरूपमा २३ भाग, धारा १३३ र ३ अनुसूची भएको राजा र मन्त्रिपरिषदमा निहित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ राजा विरेन्द्रद्वारा घोषित भयो ।  राजनीतिक उथलपुथल र विविध घटनाले चर्को रूप लिने क्रममा २०६३ मङ्सिर ७ गते सात दलीय गठबन्धन र सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सम्झौता भयो जसबाट ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ बनेर देश लम्किँदै गयो । यता १९ दिनको लामो जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप प्रतिनिधि सभाबाट राजालाई पुनस्र्थापना गरियो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने गरी सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था भयो । वस्तुतः भूकम्पीय चोटसँगै पनि २०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताद्वारा संविधान सभाबाट ‘नेपालको संविधान’ जारी भयो । 

तर विडम्बना जनताका गुनासा सुनिन्छन्, चिया भेलामा, चोकमा, जमघटमा– ‘सत्तामा कसरी पुग्ने र टिक्ने अनि पुगेकालाई कसरी लडाउने यही खेलबाडमा पाटीको स्वार्थ आज पनि उस्तै छ । यो पुरानो ढाँचामा सकारात्मक परिवर्तन आओस् ।’ भष्ट्राचार, व्यक्तिगत स्वार्थको पोको, अवसरहरूमा क्षमताभन्दा पार्टीले काखी च्यापेर माथि लैजाने प्रवृत्ति हाबी नै छ । जनता स्वतन्त्र त छन्, यद्यपि जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन शैलीमा नैतिक विचलनको ऐंजेरु झुन्डिएकै छ । देश विकास र समृद्धिभन्दा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा नेपाली नेतृत्व किन सक्रिय छ ? अचम्म लाग्छ, अहिले स्वतन्त्रताका नाममा विखण्डनका आवाज किन उठिरहेका छन् ? सहिदको बलिदानीले ल्याएको स्वतन्त्रतालाई दुरूपयोग गरेर देश जर्जर बनिरहँदा सहिदको श्राप लाग्ने भय छ । हिजोका नीति र कानुन आज असान्दर्भिक हुनु नौलो विषय होइन । विधि र नियम समयसँग परिवर्तित हुन्छ नै तर प्रश्न उठ्दै छ, सर्वसाधारण जनताले लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउँदा के पाए त– आजको राजनीतिक बेमेल र अन्योलबाट ? 

जयपृथ्वीबहादुर जस्ता त्यागी, बलभद्र कालुपाँडेजस्ता समर्पित देशभक्तलाई आजको जस्तो स्वार्थ लिप्सा भएको हुँदो हो त सायद त्यतिखेर देश र जनताको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला । जनताकै नाम लिएर सत्ता टिकाउन सहमति, वार्ता र प्रतिपक्षलाई रिझाउने पद्धतिबाट कुनै नेतृत्व अछुतो लाग्दैन । अब, समाज विकास, घरेलु सर–सामान खपत, क्षमताका आधारमा श्रम अवसर तथा सम्मान अनि जातिगत विखण्डनबाट आक्रान्त भएको समाज हैन, अर्मापर्मा गरेर हातेमालो गर्ने समाजको आवश्यकता छ । आज विकासका लागि छुट्टिएका रकमको कति प्रतिशत सम्बन्धित योजनामा खर्चिन्छ र ? राष्ट्रको उन्नतिको रकम दादागिरी, चुहावट या राजनीतिक पूर्वाग्रहका हाबीबाट अछुतो प्रायः छैनन् । एकातिर दक्षता पोख्न युवाले श्रमको मूल्य नपाएर समुद्रपारि उड्नुपरेको छ । त्यसमा त झनै गरिब जनता खुलेआम ठगिइरहेकै छन् । यहाँ मुखको बोली र गरिने व्यवहारको तालमेलमा विश्वासै कहाँ छ र । 

ज्ञान, सीप र बौद्धिकतालाई भागबण्डामा पार्टीगत सिद्धान्तको तुलोले जोखेका विडम्बना आज कम छैनन् । बलिको बोको भैmँ बनेर सङ्कीर्ण भावको खिचातानीमा जनता सडकमा उत्रिनु दुःखद् मामला हो । शान्ति र स्वतन्त्रता दिनानुदिन खस्किरहेको पीडा छ । अब सडकका बेसहारेको रमिता हेर्दै चिल्लो कारमा सुइँइँय हिँड्नेहरूले हिजो द्वन्द्व कालमा सिन्दूर पुछिनेका, काख रित्तिने पीडितहरूले बिसाएका बिलौनालाई सुन्नुपर्छ । यो देशलाई यस्तै विडम्बना भइरहँदा बुद्धको शान्ति सन्देशको उपहास भएभैmँ लाग्छ । हिजोको द्वन्द्वले परिणाममा के दियो त्यो जनतालाई थाहा होला तर यो सत्य हो । आन्दोलन र हिंसा कुनै पनि समस्या समाधानका अन्तिम बाटा होइनन् । आज आन्दोलन नगरे कुरै नसुन्ने परिपाटीले तिललाई पहाड बनाएर समस्या देखा पर्छन् । सबैलाई थाहा छ बिना मेलमिलाप, बिना सम्झौतामा देशले परिवर्तनको सुगन्ध लिन सक्दैन । यसर्थ किचलोमा अल्झिनु भनेको जनताको समय र देशको पुँजी र शक्तिलाई दुरूपयोग गर्नु मात्रै हो । वीरता मान्छे मार्नुमा होइन, समाज सुधार्नुमा हुन्छ । सबैलाई थाहा छ, अन्त्यमा जति पौँठेजोरी खेले पनि मिल्नै पर्छ– माओवादी शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माण सबै सहमतिका परिणाम हुन् ।  

के हाम्रो देशका प्रत्येक जातिका भाषा, भेष, संस्कृति हाम्रा राष्ट्रिय गौरव होइनन् र । नेपालमा अनेकताभित्रको एकता छ, बहुजातिगत वैशिष्ठ्य छ । प्रेमभित्र रमाएको समावेशी समाजले एकताको आफ्नोपनलाई दबाएर हैन, सजाएर मौलाउन दिनुपर्छ । प्रेमले जन्माएको विकासलाई विभेदको युद्धले निमिट्यान्न पारिदिन्छ । “म नेपाली हुँ” को भावना खुम्चिएको भैmँ लाग्छ । तर अब मजदुर, सर्वसाधारण र गरिबी उत्थान तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरूको खाँचो छ । हिजो मेलापात र सुख–दुःखमा सँगै मुकाबिला गरिरहेका नेपालीपना भत्काउने होइन, समाजका विकृत पक्ष सुधार्ने चेतना र बौद्धिकतालाई अवसर दिइनुपर्छ । 

उद्योग, कलकारखना खोल्ने, जलस्रोत विकास, पर्यटन प्रबद्र्धन र विकासका कुरा हुन् या खेतीयोग्य जमिनको उपयोगमा श्रमजीवी जनतालाई लगाउने प्रेरणाका विपरीत अनावश्यक विखण्डनको भूमरीमा पारेर मिलेर बसेका जनतालाई मैदानमा उतारिएका तीता यथार्थ छन् । यद्यपि नेपाली माटोले कसैलाई मधेसी र पहाडी या यो, ऊ भन्दैन । केवल नेपालीको नाममा चिनाउँछ । महँगी बढ्दो छ । अर्कातिर भूकम्पीय पीडाले देशलाई रुवाइरहेकै छ । नाकाबन्दीले कम असर पारेन तर मधेसी आन्दोलन त घरकै कुरा हो फेरि पनि देशमा अशान्तिमाथि अशान्ति छ । 

दुई वर्षसम्म टिकेर कुनै सरकारले काम गर्न नपाएका राजनीतिक लीला; विकासको योजना बन्छ, सरकार ढल्छ, योजना तुहिन्छ । सत्ता नै भागबण्डामा चल्छ । सहमतिको चलखेलमा चल्छ । आश्वासनको घोचो तेस्र्याएर सत्तामोही रणनीति अवस्य हुन्छ तर विकासका योजनाका कुरालाई सरकारमा नभएको खण्डमा कुनै पार्टीले रणनीति बनाएर अपनाएको लाग्दैन । कुनै पाटीले स्पष्ट रूपमा विकासका एजेन्डा लिएर हिँड्ने हो भने त्यो पाटीले चुनावमा भोट माग्ने आवश्यकता नै किन पर्छ र ? अब जनतालाई सिद्धान्त हैन, विकास र अवसर चाहिएको छ । जनता नेताका आश्वासन र लालसामा अड्केर बस्न चाहँदैनन् । जय पृथ्वीबहादुर सिंहलेभैmँ छिमेकी दुवै मुलुकमा कूटनीतिक वैदेशिक सम्बन्ध राख्दै साँच्चै राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्ने हो भने असम्भव के छ र ? हिजो सार्क शिखर सम्मेलनमा भएको बानेश्वर मार्गको विकास निर्माण एउटा उदाहरण साक्षी छ– हाम्रा अगाडि । तसर्थ संविधान कार्यान्वयन सरकार, दल, पार्टीगत मुद्दा भन्दा पनि हरेक नेपालीको नैतिक जिम्मेवारी हो । यो छिमेकीलाई गीत गाउन दिइने अवसर होइन ।  

जनता आपैmँ आन्दोलन, चक्काजाम, बन्द हड्तालबाट हैरान भएका हुन् । यसबाट हुने क्षतिको रकमलाई विकास निर्माणमा मात्रै लगाउने हो भने जनताले चाहेका कति इच्छा पूरा भइसक्थे सायद । समाजको रूढीवादी र सामन्ती संस्कारलाई हटाउन जाति र वर्गलाई होइन गरिबीको रेखाभित्र राखेर अवसर दिइनु उपयोगी हुन्छ । अब तल्लो वर्ग वा दलित, पिछडिएका कमजोर वर्गलाई उकास्ने नाममा बल्ल तङ्ग्रिँदै गरेकालाई दबाउने खालका सङ्कुचनबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । बौद्धिकता, सीप र दक्षता खुला रूपमा पोखिनुपर्ने विषय हो– यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको खोल ओढाउनु आपैmँमा न्यायसङ्गत हुँदैन । कोटाका आधारमा बौद्धिकता जोख्नु समानता पनि त हैन । क्षमताका आधारमा निष्पक्ष रूपमा लड्ने अवसर दिनु राज्यका लागि आवश्यक छ । इन्जिनियर, पाइलट या डाक्टर, शिक्षक वा अन्य कर्मचारी नै किन नहुन सबै सीप र दक्षताका आधारमा मात्र तोल्न सकिने विषय हुन् । 

हामीले मङ्गल ग्रह ताक्न सिकेनौँ बरू शरीरै नढाक्ने कपडा लगाउन सिक्यौँ । अब हामी वर्तमानको स्वर्ण युगमा छौँ तैपनि यही ढाँचाबाटै चलिरहने हो भने भावी सन्ततिले यो युगलाई औँल्याएर भ्रष्टाचारी सत्तालिप्साको युगको उपनामले सम्बोधन नगर्लान् भन्ने लाग्दैन । भोगवादी समाज आज पनि कम छैन । यद्यपि दासले मैदानमा आउन सिके, मैदान पाएनन्, मैदानमै लडिरहेका छन् । तसर्थ अब सचेत समावेशी समाज विकासका अनि राष्ट्रिय समस्याहरूको निकासका निम्ति संविधान कार्यान्वयन् र जन सशक्तीकरणको खाँचो छ । अतः संविधान कार्यान्वयनबाटै अब झुन्डिएको ऐंजेरुले ठाउँ छाड्ला कि– यो तमाम जनमानसको आशा हो ।