सदाझैँ यो पटक पनि हाम्रो इतिहास, संस्कृति र परम्पराको प्रतिबिम्ब बोकेको महान् चाड दसैँ हामी बीच भित्रिइसकेको छ  । २०७७ सालको टीका यही कात्तिक १० गते सोमबार परेको छ  । लामो समयदेखिको कोरोनाको त्रासबीच सबैजना आआफ्नै गच्छेअनुसार दसैँ मनाउने तयारीमा जुटेका छन्  ।

तर सर्वसाधारण जनता, उद्योगी, व्यापारी कोरोनाको मारसँगै लकडाउनले गर्दा निरास छन् । ७ महिनादेखिको लकडाउनले धेरैको आम्दानी प्रायः शून्य छ । केही हप्तायता लकडाउन खुकुलो गराइएको भए पनि व्यापार व्यवसाय चलायमान हुन सकेको छैन । तर सरकार चाहिँ राजस्व असुल्न नै व्यस्त देखिन्छ । व्यापारीहरू सकिनसकी बैङ्कका किस्ता र कर तिरिरहेका छन् । धेरैले  सरकार भएको अनुभूति गर्न सके छैनन् ।

सङ्घीयता लागू भएपछिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कर्मचारीले खाने तलब भत्ताभन्दा जनप्रतिनिधिले बुझ्ने रकम दोब्बर भएको देखिन्छ  । त्यसका लागि उद्योगी, व्यवसायी, सर्वसाधारण किसानसँग कर, महसुल, शुल्क उठाउनु नै हो । अहिले कर बढी लगाएर सर्वसाधारणमाथि थप बोझ थपिएको छ । विकास निर्माणका कार्यमा भने अत्यन्त न्यून लगानी हुने गरेको देखिन्छ । अलिअलि गरिने लगानी पनि असार र साउनमा खर्च गरिन्छ । तर सबै रकम खर्च नभई फ्रिज हुने पुरानो परम्परा छ । यसले विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय हुने कुरै भएन ।

गाउँपालिका, नगरपालिका र सङ्घीय सरकारको काम देखिए पनि प्रदेश सरकारको खास काम  देखिएको छैन । ७ वटै प्रदेशका मन्त्री, सांसद उच्च पदस्थ कर्मचारीको काम भनेको उद्घाटन, सभा गोष्ठीमा सम्मिलित हुनेबाहेक खासै देखिएको छैन । अहिले कोरोना सङ्क्रमणमा काम गर्न नसकिएको धेरैलाई बहाना बनेको पनि छ । बरू यही लकडाउनका बेला प्रदेश ५ अर्थात लुम्बिनी प्रदेशमा सुविधा बढाउन तछाड मछाड गरेको देखियो । जागिर गएका जनताको चुल्हो कसरी बलेको होला भन्नेतिर हाम्रा नेता मन्त्रीले आवाजै उठाएनन् । प्रतिपक्षले पनि जनताका पक्षमा आवाज उठाउन सकेन, आफ्नै स्वार्थमा लिप्त भयो । 

केही समय पहिला वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायी कर बढी भयो भन्दै सडकमै आएका थिए । उनीहरुले राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका बेला जारी गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर भनिरहेका छन् ।  तर कुनै प्रदेशको सरकार गरेको वाचाअनुसार काम गर्न सकेको छैनन् । बोलीमा मात्र समृद्धिको कुरा भइरहेको छ । जनताले कुनै राहत  पाउन सकेका छैनन् । नेता मात्रै सुकिला मुकिला बन्दै गएका छन् । जनता दिनप्रतिदिन महँगीको मारमा परिरहेका छन् । 
प्रदेशमा सभासदको सङ्ख्या अत्यन्तै बढी भयो । प्रदेस सरकार बनेपछि आम जनताले महसुस गर्नेगरी सेवा सुविधा पाएकै छैनन् । धेरै राजा जन्मिएका, जनप्रतिनिधिमा जागिरे मनोवृत्ति देखिएको छ । 

यसर्थ केन्द्र र स्थानीय दुई तहको सरकारले स्पष्ट नीति नियम बनाई जनताको काम गर्दा नै जनता र राष्ट्रलाई बढी आर्थिक बोझ पर्दैन । नत्र यो देशमा अब १५ देखि २० प्रतिशत रकम मात्र विकास निर्माणमा र ८० देखि ८५ प्रतिशत रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुनेछ । राहत पाउने आशामा बसेका जनताले करको आहतबाहेक केही पाउने लक्षण देखिँदैन । जनताले पहिलाभन्दा राम्रो सेवा सुविधा नपाउने तर कर भनी निकै बढी तिर्नुपर्ने भएपछि यो सङ्घीयता जनताका लागि काउछो नै हुनेछ । प्रदेश र सभासदको सङ्ख्या घटाउन नसके यो सानो गरिब मुलुकले सङ्घीयता धान्न नसक्ने भनेर छलफल र बहस थाल्न आवश्यक छन् ।  

हालै प्रदेशहरुमा भएका आन्दोन र झगडाले त्यसको छनक दिएको छ । नेताहरु खास जनउत्तरदायी हुनुको सट्टा आफ्नै पद सेवा सुविधाप्रति नै चिन्तित भएको र आआफै झगडा गरेको दृश्य बढढ देखिएका छन् ।
कोरोनाले अर्थतन्त्र शिथिल पारेको छ भने सरकारले प्रदेश सरकार चलाउन विदेशी सहयोग मागिरहेको छ । मागेर चलाएको सङ्घीयता कति चिरकाल रहला  ? यो राम्रो सङ्केत हुँदै होइन । यही हप्ता गएको बिहीबार म बुटवल बजारमा मर्निङवाक गर्दैथिए बुटवलको अस्पताल लाइनमा एउटा सरकारी गाडीले बिहान पौने सात बजे आफ्नो व्यापार व्यवसायको प्यान नम्बर देखिने ठाउँमा राख्नु होला भन्दै सन्देश फुकिरहेको थियो । त्यतिबेला मलाई लाग्यो यो कोरोनाको महामारीका बेला त्यो पनि एकाबिहानै यस्तो सन्देशको माइकिङ गर्नुभन्दा त सरकारले जनताको घरमा चुल्हो बलेको छ छैन, के समस्या छ ? घरका धारामा पानी आएको छ छैन ? बिजुलीको अवस्था के छ, सडक पेटीका फोहोर उठ्यो उठेन जस्ता सन्देश पो प्रवाह गर्नुपर्ने हो । जनताले तिरेको करबाट तबभत्ता खाएका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारी कहिल्यै जनताका विकासका पूर्वाधाका सवालमा जिम्मेवार भएको पाइएको छैन । निर्वाचन जिते वा हारेका जनप्रतिनिधि मैले गएको ३ वर्षमा आफ्नो आगनमा आएर हिजो चुनावी घोषणापत्रका वाचा अनुसार यो वाचा पूरा गरेमा यो बाँकी छ भनेको पाएको छैन । सायद तपाईंहलाई पनि यस्तै

महसुस भएको होला ?
अनि फेरि केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई खासै अधिकार पनि दिन चाहेको देखिएको छैन । फेरि राजनीति परिवर्तन भए पनि हाम्रा नेताको संस्कारमा परिवर्तन आएको अनुभूति जनताले पाएका छैनन्  । जसका कारण मुलुकमा हाल पनि संस्थागत भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसर्थ प्रदेश सरकार, सभासदको सङ्ख्या सेवा सुविधा बारे गम्भीर भएर सोचौँ । ढिलो भएको छैन ? वास्तवमै जनताले सेवा सुविधा सहज तरिकाले अनुभूति गर्न पाउन आवश्यक छ । त्यसबारे गम्भीर बनौँ । विकास गर्ने नयाँ बाटो र बहस खोजौँ । आम मतदाता, युवा पिढीले नेताको जेल बसेको इतिहास भँजाएर हैन । निर्वाचनमा गरेका कामका वाचा व्यवहारमा देख्न चाहेको छ ।

प्राय सबैजसो स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँ पालिकाले विभिन्न शीर्षकमा कर बढाएका छन् । जसका कारण अहिले जताततै करकै चर्चा छ ।  जनताले धान्नै नसक्ने गरी कर बढाइएका कारण हर क्षेत्रले वृद्धि गरिएको कर प्रतिआलोचना र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । अनि जनतालाई जथाभावी कर र नेतालाई सुविधै सुविधा भएका कारण सङ्घीयताप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्न थालेको छ । बढ्दो करले उद्योगी व्यवसायीमा पनि निराशा छाएको छ । त्यसमाथि उनीहरुमा अहिले लामो लकडाउनको बोझ थपिएको त छँदैछ ।

कतै जनप्रतिनिधिकै कारण सङ्घीयता धरापमा पर्ने त होइन भन्नेमा शङ्का उपशङ्कका उब्जिएको छ । कतिपय क्षेत्रमा कर बढाउँदा जनताको जीवनस्तरलाई ध्यान नदिई अवैज्ञानिक तरिकाले बढाउँदा यो समस्या आएको हो । कतिपय छिमेकी गाउँ र नगरपालिकाको एउटै शीर्षकको करमा पनि निकै फरक छ । जसका कारण विभिन्न निकायवाट विरोधका आवाज आइरहेका छन् ।
जन्मदेखि मृत्यु, सागसब्जी, गाईभैँसी, हाँस कुखुरा, सामान्य पानी बिजुलीको सिफारिसमा पनि कर लगाइएको छ भने सामान्य जीवन निर्बाहको लागि आम्दानीको कुनै स्रोत नभएका घरधनीले समान्य बहालमा लगाएको एक दुई कोठाको पनि घरबहाल कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले पनि मानिसमा निरासा बढाएको छ । यस्ता सवालप्रति सरकार किन गम्भीर बन्न सकिरहको छैन, जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ?

यद्यपि हाम्रा अधिकांश नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर तलबी मात्र होइन जनताले तिरेको त्यही करबाट महँगा सवारी साधन किनेर सयल गरिरहेका छन् । जुन सवारी साधन नगरपालिका र गाउँपालिकाको काममा मात्र होइन पार्टी र व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरिरहेका छन् । २०, २५ लाखका सवारी साधन प्रयोग गरे पनि हुनेमा ७०, ८० लाखका सवारी साधन चढिरहेका छन् । सुख दुःख गरेर गरिब नेपाली जनताले तिरेको करबाट  हाम्रा जनप्रतिनिधि महँगा गाडीमा सवार गर्नु शोभनीय हुँदै होइन । सङ्घीयता महँगो र खर्चिलो व्यवस्था भएकाले नै यसलाई जोगाउने हो भनी हाम्रा जनप्रतिनिधि मितव्ययी हुन जरुरी छ ।  आफ्ना सेवा सुविधा घटाउन त्याग देखाउन आवश्यक छ । तर उल्टै आफ्ना सेवा सुविधा बढाइरहेका छन् ।

जनताले तिर्ने कर बापत सेवा सुविधा केकस्तो गरी पाएका छन् छैनन्, त्यसप्रति पनि हाम्रा जनप्रतिनिधि जिम्मेवार भएको पाइँदैन । यसले आम जनतामा जनप्रतिनिधिप्रति झनै वितृष्णा बढाएको छ । अनि कतिपय ठाउँमा कर र ठेक्काका नाममा विचौलिया र ठेकेदारको बिगबिगी र ज्यादति पनि रोकिएको छैन । अनि राज्यले खुला सीमाबाट दैनिक भइरहेको चुहावट र भन्सार नाकामा झिटीगुन्टाको नाममा व्यापक राजस्व चुहावट छ । अण्डर बिलिङको समस्या पनि रोकिएको छैन । तसर्थ त्यतातर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानसके ठूलो धनराशि सङ्कलन हुन सक्ने भएकाले सरोकारवाला निकायको ध्यान जाँदा राम्रै हन्छ । तर यस्ता ल्याप्सेसहरुप्रति सरोकारवाला निकाय बेखबर भएझै गरी भन्सारका केही कर्मचारीकै मिलिभगत भइरहेको छ ।

हाम्रा जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित भए पनि आफू नै सर्वेसर्वा भन्ने ठानिरहेका छन्,  जनताप्रति उत्तरदायी बनेका छैनन् । कुनै पनि देशका जनता उद्योगी व्यवसायीले कर नतिरी विकास निर्माण सम्भव छँदै छैन । तर यहाँ विज्ञहरुसँग छलफल विचार विमर्श नगरी, विगतका नीतिनियम नहेरी हचुवाका भरमा कर लगाउँदा समस्या देखापरेको हो । यसप्रति सम्बद्ध निकायले पुनर्विचा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोनाबीच दशैँ 
सदाझैँ यो पटक पनि हाम्रो इतिहास, संस्कृति र परम्पराको प्रतिविम्ब बोकेको राष्ट्रिय चाड दसैँ हामीबीच भित्रिइसकेको छ  । सबै जना आआफ्नै गच्छेअनुसार दसैँको तयारीमा जुटेका छन्  ।
यही चाड मनाउन घरघरमा आफ्ना मान्यवरसँग टीका जमरा थाप्न, आशीस लिन चारैतिरबाट नातागोता र इष्टमित्र कुलकुटुम्ब भेला हुने गर्छन् । यो वर्ष कोरोनाकै कारण आवतजावत  भेटघाटमा सहजता नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ । सबै ठाउँका सबै नालनाता विगतमा जस्तो एकै ठाउँ जम्मा हुन सक्ने अवस्था छैन । तर यो पटकको दसैँ सबैका लागि गत वर्षको भन्दा निकै भिन्न अनुभूतिसहित रमाइलो हुने अड्कल मात्र काट्न सक्छौँ ।
यो महान् चाडमा विदेशिएका लाहुरे घर फर्किन्छन्, जागिरेहरु एकै ठाउँमा जुट्छन् । छोराछोरी, नाता कुटुम्ब दसैँकै कारण एकत्रित हुन्छन् । यो पटक त्यस्तो जमघट कम हुनेछ । दसैँ, सबै वर्ग र जातिले हर्ष उल्लाससहित धुमधामले मनाइने महान् चाड हो  ।

त्यसैले दसैँमा गरिबहरुले समेत ऋण काढेरै भए पनि एकसरो नयाँ लुगाफाटा फेरेर, मासु रोटी खाएर, मामा घर पुगेर, नयाँ ठाउँ घुमेर, लिङ्गे  पिङमा मच्चिएरै रमाइलो गरेर मनाउने गर्छन् । तर यो पटक लामो समयको लक डाउनले धेरैलाई धेरै कुरामा समस्या पारेकोे छ । ठूलो जमघट भेटघाटर विगतमा जस्तो बढी खर्च पनि हुनेछैन यो दसैँमा । कति निजी क्षेत्रका कामदारको जागिरसमेत गुमको छ । होटल, यातायात, स्कुलमा काम गर्नेहरुले महिनौँदेखि तलब पाएका छैनन् । आय कम भएपछि क्रयशक्ति कम हुनु स्वाभाविक हो । बजारमा चहलपहल छैन, ब्यापारमा मन्दी छ । जसले गर्दा विगतमा जस्तो खास रनक छैन यो पटक दसैँ । दैनिक मजदुरी गरेर जीवन गुजरा गर्नेको त बेहाल नै छ । सरकारी कर्मचारी, सांसद, मन्त्री बाहेक धेरैको घरमा दसैँको खास रनक हुनेछैन भन्दा कत्ति फरक पर्दैन । हुन त कोरोना र लकडाउनले गर्दा यो पटक मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक अन्यत्र बजेट खास खर्च भएको छैन । सधैँ राज्यलाई नियमित कर तिरेका जनताले राज्यबाट यस्तो कोरोनाको महामारीमा केही कुरामा राहत अनुभव गर्न सकेका छैनन् । 

यहीबीच सत्तासीन नेकपा र प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस घर झगडामै व्यस्त छ । साँच्चै सरकार कर तिरेका नागरीकप्रति जिम्मेवार हुन चाहने हो भनी नागरिकता भएका भोट हालेका मतदातालाई  १०, १५ हजार नगद दिन आँट गरेको भए यो बेला ठूलो राहत हुने थियो । 

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि राहत पाउने ठूलो सपना बोकेका नेपाली जनताको सपना हाम्रै सांसद नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका कारण लामो समयदेखि अधुरै  छ । त्यसमाथि कोरोनाले झनै समस्या उत्पन्न गराएको छ । आज मुलुकमा ऐन, नियम, कानुन यिनै नेताहरुले मिचेका कारण देशले जुन दिशा लिनुपर्ने हो त्यो दिशा लिन सकेन । नेपाली जनताले लामो समयदेखि सुख शान्तिसहित देश विकासको अनुभूति गर्न पाउन सकेका छैनन्  । केही नेताका निहित स्वार्थका कारण प्राप्त संविधानले गति लिन सकेको छैन । नेपाली जनता दिन रात मरेर काम गर्दा पनि पेटभर खान पाइराखेका छैनन् ।

यो दसैँमा हाम्रो नयाँ पुनर्गठित सरकार र नेताहरुलाई नयाँ संविधान र दुर्गा भवानीबाट सहमति, सहकार्य र एकताका आधारमा नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्न र उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक सङ्कटबाट मुक्ति पाउन प्रेरणा, आशीर्वाद र हौसला मिलोस्  । दसैँ सबैको शुभ होस्, सबैलाई विजया दशमी २०७७ को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना !