म प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रूपमा काम गरिहेको छु । यो आलेख लेखिरहँदा मलाई साढे दुई वर्षअघिको समय सम्झना आइरहेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नै बीपी कोइरालापछिको सर्वाधिक ठूलो जनमतसहित तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक सरकारको बागडोर सम्हाल्न सिंहदारबार छिरे । आफैले नागरिकमा देखाएका असङ्ख्य सपनाको भारी, संसदमा आफू अनुकूलको जनमत, सडकमा लोकप्रियताको उचाइ, सञ्चार माध्यमका हेडलाइन पनि ओली ओली मात्र । यस्तो दुर्लभ अवसर एक राजनीतिज्ञको जीवनमा बिरलै प्रप्त हुने अलौकिक क्षण थियो । त्यसैमाथि पनि प्रमुख प्रतिपक्षभित्र सुरु भएको आन्तिरिक विवाद सायद केपी शर्मा ओलीलाई अझै बढी राहत दिने खालको थियो ।

केही दिन भयो प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो स्थिर भनेको मन्त्रिपरिषदलाई १२औँ पटक हेरफेर गर्नु भयो । साढे दुई वर्षमा १२ पटक मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर केही बाध्यता, केही रहर पनि ।

बलियो भनिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जुन मापदण्डमा मन्त्री फेरबदल गरेको देखिन्छ, त्यसले संसदीय व्यवस्था जस्तो प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्न । न त राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नै । केवल सत्तारुढ पार्टीभित्र त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको निकट भनिएका केही मान्छेलाई सरकारी गाडी दिन र झण्डा हल्लाउन मात्र मन्त्री पद बाँडेको बाहेक अरू आधारहरू देखिँदैनन् ।

यहाँ बाध्यताको कुरा धेरै नगरौँ, शेरबहादुर तामाङ ओलीको मन्त्रीमण्डलका पहिलो चरणका केही आशा लाग्दा अनुहार थिए तर उनी आफ्नै बोलीको कम, पार्टीभित्रको गुटबन्दीको बढी शिकार हुँदै मन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्यो । रवीन्द्र अधिकारको निधन नियति थियो । त्यसमा हामी कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था भएन । तर ओलीका प्रिय पात्र गोकुल बाँस्कोटा घुस मोलमोलाइको अडियो बाहिर आएपछि सिंहदरबारबाट बाहिर जानुपर्यो । अहिले उनलाई च्योख्याउन ठूलो कसरत भइरहेकोे देखिन्छ । 

हुन त संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री कति पटक फेर्ने र किन फेर्ने त्यो प्रधानमन्त्रीको निजी विषय हो । राम्रो काम गर्न नसक्ने वा जसको कामबाट आम जनता र स्वयं प्रधानमन्त्री पनि खुसी छैनन्, ती मन्त्री परिवर्तन हुनु स्वाभाविक मान्न सकिएला ।  बलियो भनिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जुन मापदण्डमा मन्त्री फेरबदल गरेको देखिन्छ, त्यसले संसदीय व्यवस्था जस्तो प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्न । न त राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नै । केवल सत्तारुढ पार्टीभित्र त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको निकट भनिएका केही मान्छेलाई सरकारी गाडी दिन र झण्डा हल्लाउन मात्र मन्त्री पद बाँडेको बाहेक अरू आधारहरू देखिँदैनन् । अब आम नागरिकले प्रश्न गरिहेका छन्, ओली नेतृत्वको सरकारले भनेको स्थिर, सुशासन र समृद्धि भनेको यही हो ? सरकारको उदाशीनता र लापरबाहीको सूची साढे दुई वर्षमा नै निकै लामो भइसकेको छ । केहीको यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु ।

कर्णालीमा नेकपाको कालो बादल

नेकपामा केन्द्रमा जति शक्तिशाली सरकार छ, अङ्क गणितका हिसाबले त्योभन्दा बलियो सरकार प्रदेशहरूमा छ । ७ मध्य ६ प्रदेशमा उसको सरकार दुुई तिहाइ सुविधाको बहुमतमा बनेको छ । तर देश सरकारकै अकर्मण्यताले कोरोना महामारीको भुमरीमा फसिरहेको बेला कर्णलीमा नेकपाको कालो बादल किन देखियो । कर्णली प्रदेश सम्भावना भएर पनि आजसम्म केन्द्रीकृत सरकारबाट विभेदको शिकार भएको ठाउँ हो । त्यही ठाउँमा नेकपाले अझ भनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इसारमा जुन घिनलाग्दो नाटक मञ्चन भयो, त्यहीबाट थाहा हुन्छ नेकपा कस्तो सरकार चलाउन योग्य पार्टी हो र उसका प्रथमिकता केके हुन भनेर । महामारीसँगै ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू खासगरी भारतबाट नेपाल आए, तीमध्ये अधिकांश कर्णाली प्रदेशका थिए । ती युवालाई गाउँमा काम कसरी दिने ? कसरी उद्यमशील बनाउने ? खासगरी कर्णालीको कृषि र पर्यटनमा कसरी लगाउने ? त्यसमा सहजीकरण गर्ने र त्यसमार्फत जनताको जीवन सम्पन्न बनाउन लाग्नुपर्ने सरकार यतिबेला स्वयं विपक्षी दलले समेत नमागेको बेला सरकार फेरबदलको घिन लाग्दो राजनीतिमा किन लागिरहेको छ ? के नेकपामा लागि काम गुमाएर महामारीमा ज्यान बचाउन सङ्घष गरिहरका नागरिकको कुनै मूल्य छैन ? नागरिकको जिउज्यान भन्दा केही थान मान्छको मन्त्री मुख्यमन्त्री हुने चहना उसका लागि ठूलो प्रथमिकता हो ?

यहाँ प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षमा रेल चलाउँछु, यति गते पानी जहाज कलकत्ता जाँदै छ, टिकट काटेर आउनू, घरघरमा पाइपमार्फत ग्यास पुर्याउँछु भनेर गरेको भाषणको चर्चा गर्न चाहन्न । किनभने यी सबैका हुनै नसक्ने काम होइनन् तर केपी शर्मा ओली जस्तो शासकसँग माथि उल्लेख गरिएका काम गर्न सक्ने न क्षमता छ न योग्यता नै ।

अझ सुन्दा आश्चर्य लाग्यो, सत्तारुढ दल नेकपाबाट नै कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छन् । तत्कालीन माओवादीका नेता महेन्द्रबहादुरी शाही मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन् र त्यही अनुसारको सेवा सुविधा पनि लिइरहेका छन् । त्यही पार्टीका अर्का नेता यमलाल कँडेल विपक्षी दलको नेताको सुविधा भोग गरिरहेका छन् । संसारको कुन चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा एउटै पार्टीको नेता मुख्यमन्त्रीको रूपमा झण्डा पनि हल्लाउने र त्यही पार्टीको अर्को नेता विपक्षीदलको सुविधा पनि लिएर बस्ने चलान रहेछ ? यो राज्यको स्रोत माथिको सीधासीधा लुटबाहेक अरू के हो ? आम नागरिकले यस्तो कठिन बेला पनि आफ्नो छाक काटेर राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् तर के जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको रकम के केही थान नेताको मोजमस्ती गर्न हो ? होइन भने आफ्नै पार्टीको नेतालाई कुन नैतिकता र हैसियतामा विपक्षी दलको नेताको सुविधा दिइयो र लिने काम गरियो । यो भ्रष्टाचार मात्र नभएर म नै राज्य हुँ भन्ने अठारौँ शताब्दीका लुई साह्रौँको जस्तो अराजक गतिविधि पनि हो । त्यसमा पनि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्जाल सबै हिसाबमा पछिपरेको प्रदेशमा सत्ताधारीको यो तहको ब्रह्मलुट सभ्य समाजका लागि कसरी स्वीकार्य होला ? यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तुरुन्त छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने यो रोगकै रूपमा फैलिने सम्भावना छ ।

सामान्य अवस्थामा होइन विश्व नै महामारीबाट गुज्रिरहेका बेलामा औषधि र स्वास्थय सामग्री ल्याउन पनि भाइभतिजा र नजिकका व्यापारी पोस्ने काम कुन चाहिँ जनउत्तरदायी सरकारले गर्छ ?

खोई स्थिरता

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशको शासन सत्ताको बागडोर चलाएको साढे दुई वर्ष भयो । यहाँ प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षमा रेल चलाउँछु, यति गते पानी जहाज कलकत्ता जाँदै छ, टिकट काटेर आउनू, घरघरमा पाइपमार्फत ग्यास पुर्याउँछु भनेर गरेको भाषणको चर्चा गर्न चाहन्न । किनभने यी सबैका हुनै नसक्ने काम होइनन् तर केपी शर्मा ओली जस्तो शासकसँग माथि उल्लेख गरिएका काम गर्न सक्ने न क्षमता छ न योग्यता नै । न त यो भाषण गर्दा उनले कुनै विषयविज्ञसँग छलफल गरेर भनेका थिए । यो त केवल भोट बढाउने उपायको खोजीमा बोलिएका भाषण हुन् । तर जनताले पत्याए र उनलाई भोट पनि दिए । भोट दिने जनतालाई पनि थाहा थियो, ओली भाषण अनुसारको काम गर्ने नेता होइनन् । तर त्यही चुनावी भाषणमा पनि एउटा कुरा भने नागरिकले पत्याएका थिए, त्यो हो ५ वर्षका लागि स्थिर सरकार र सुशासन ।

७ दशक लामो राजनीतिक सङ्क्रमणले आजित भएका जनता कम्तीमा पाँच वर्ष एउटा सरकार चलेमा बेथिति हुँदैन कि, थोरै भए पनि काम हुन्छ कि भन्ने ठूलो आशा थियो । त्यही कारण दुई कम्युनिस्ट दलको चुनावी गठवन्धनलाई मत दिए र शासन शत्तामा राखे । नेपाली काँग्रेसले मात्र होइन केही राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूले सुरुमै भनेका थिए, ओलीको नेतृत्वमा न विकास सम्भव छ, न राजनीतिक स्थिरता र सुशासन । हिजो काँग्रेसले भन्दा सत्ता छोड्नु पर्दाको छटपटी भन्नेहरू आज के भनिरहेका छन् । के देशले खोजेको स्थिरता यही हो । जुन नेकपामा पनि ओली गुटका लागि श्रीवृद्धिबाहेक देश र जनतालाई धोका मात्र भइरहेको छ ।

सामान्य अवस्थामा होइन विश्व नै महामारीबाट गुज्रिरहेका बेलामा औषधि र स्वास्थय सामग्री ल्याउन पनि भाइभतिजा र नजिकका व्यापारी पोस्ने काम कुन चाहिँ जनउत्तरदायी सरकारले गर्छ ? स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भनेर सबैले भने तर प्रधानमन्त्रीले सोझै भएको छैन भने । यति ठूलो अनियमितताको प्रश्न उठेको विषयमा हो, होइन भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन धाराले दियो ? सुन काण्ड, वाइडबडी कण्ड कुनै विषयको पनि छानबिन हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री आफैँ सफाइ दिन्छन्, अदालत, अख्तियार सबै उनी नै हुन् जस्तो । के यही हो देशले खोजेको स्थिरता ?

लोकतन्त्रमा संसदभित्र प्रतिपक्ष हुन्छ नै अहिले पनि छ । जनताले यतिबेला सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व काँग्रेसलाई दिएका छन् । यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ प्रतिपक्ष भएर हामी काँग्रेसजनले जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ होला । तर जननिर्वाचित सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा आलोचना गरौँ, सभ्य लोकतान्त्रिक विरोध र खबरदारी गरौँ भन्दाभन्दै केही कमजोरी पनि छन् त्यो काँग्रेसले अब तरुन्त सुधार्ने छ ।

मलाई यो विषयमा पनि हेक्का छ, यदि साँच्चै देश स्थिरतातर्फ जान नसक्ने हो र सुशासनको सामान्य अनुभूति नहुने हो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । तर यति भनेर एक भ्रष्ट सरकारका सबै गतिविधिमा आँखा चिम्लिएर बस्ने हो भने, देशको हालत के होला ?

किन मौन छ नागरिक समाज ?

लोकतन्त्रमा संसदभित्र प्रतिपक्ष हुन्छ नै अहिले पनि छ । जनताले यतिबेला सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व काँग्रेसलाई दिएका छन् । यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ प्रतिपक्ष भएर हामी काँग्रेसजनले जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ होला । तर जननिर्वाचित सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा आलोचना गरौँ, सभ्य लोकतान्त्रिक विरोध र खबरदारी गरौँ भन्दाभन्दै केही कमजोरी पनि छन् त्यो काँग्रेसले अब तरुन्त सुधार्ने छ । तर प्रश्न अर्को छ । अहिले हामीले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यो व्यवस्था ल्याउन दलहरू मात्र लडेका होइन । दलहरूभन्दा एक कदम अघि भएर आन्दोलन गर्ने नागरिक समाज कहाँ छ ? राजा महाराजाका विरुद्ध बोल्न सक्ने नागरिक समाज ओली कुशासनका विरुद्ध किन बोल्न सकिरहेको छैन । मौन नागरिक समाज भयो र सदनमा प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने एक खराब शासनका लागि आफैमा उत्सव हुन्छ । अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो ।

दुभाग्र्य त के छ भने यस्तो समयमा पनि सरकारले गरेका यी सबै बेथितिबारे सबै जानकार छन् । हामी विपक्षी दल जानकार छौँ, नागरिक समाज जानकार छ । स्वयं नेकपाभित्र पनि झिनो स्वरमा भए पनि आज उठेको छ । यी सबै आजावहरू अझ पुगेको छैन । आम नागरिकले अझ बढी खबरदारी नगर्ने हो भने जनता रोग र भोकले सडकमा नै मरे पनि यो सरकार आफ्नो रवैया फेर्ने पक्षमा देखिँदैन । किनकि यो सरकारलाई शक्ति र सत्ताको मात लागेको छ ।

लेखक नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।