शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

कर्णालीमा जनार्दन शर्मामाथि रणनीतिक आक्रमण

शनिबार, ०१ कात्तिक २०७७, १२ : २९
शनिबार, ०१ कात्तिक २०७७

लामो शक्ति सङ्घर्षमा रुमलिएको सत्तारूढ नेकपाको दुई अध्यक्षबीच एकताको सूत्रधार रहेका पूर्व माओवादी समूहका नेता एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मामाथि रणनीतिक आक्रमण सुरु भएको छ । हालसालै शर्मा स्वयं इन्चार्ज रहेको कर्णाली प्रदेशको सरकारमाथि बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर यो आक्रमण सुरु गरिएको हो । त्यसबारे  यो लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

२०७३ असोज १८ गते बाम गठबन्धन घोषणा कार्यक्रम प्रायोजन गर्न भित्रभित्रै सक्रिय नेता थिए जनार्दन शर्मा । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्रका रूपमा शर्मा नै यो गठबन्धन निर्माणका हर्ताकर्ता थिए । एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीका तर्फबाट त्यो गुप्त योजनामा सामेल थिए विष्णु पौडेल । शर्मा र पौडेल जस्ता दुई राजनीतिक खेलाडीले नै एकअर्काको अनुहारसमेत हेर्न मन नपराउने दुई नेताको बीचमा एकताको पहल गरिरहेका थिए । भलै यो खेलमा भूराजनीतिक दाउपेचका अनगिन्ती आयम नभएको होइनन् । तर दुई शक्तिशाली अध्यक्षका विश्वास पात्रका रूपमा नेपालको बामपन्थी आन्दोलनमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने यी दुई भाग्यमानी पात्रहरू हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।

संविधान बनेपछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दुई बाम दलहरूको निम्ति एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता वस्तुगत माग बनिरहेको थियो । आन्तरिक रूपमा यो नै प्रधानपक्ष थियो ।
तत्कालीन नेकपा एमाले एक्लै निर्वाचनमा होमिँदा आउन सक्ने मत परिणाम र माओवादी काँग्र्रेस गठबन्धन बन्दाको परिणाम आकलन गरेर यो गठबन्धन तय भएको थियो । तर नेपालमा लोकप्रिय रहेको बामपन्थी जनमतले संयुक्त घोषणापत्र र उम्मेदवार लिएर चुनावी मैदानमा हेलिएको बाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमत हासिल गर्याे ।

तर एक्लै सरकार बनाउने एमालेले हैसियत प्राप्त गर्न सकेन । फलतः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता बाध्यात्मक परिस्थिति बन्न पुग्यो । त्यो एकता पहलकर्ता पनि उनै शर्मा र पौडेल नै थिए । पौडेलले पार्टी एकतापश्चात नै पुरष्कृत हुने अवसर प्राप्त गरे । पार्टीको नौ सदस्यिय सचिवालय सदस्य मात्रै नभएर शक्तिशाली महासचिव पदबाट पौडेल पुरष्कृत भए । तर शर्मा २६औँ वरीयताको स्थायी कमिटी सदस्यमा सीमित भए । जबकि साविक एमालेमा पौडेल उपमहासचिवको हैसियतमा थिए । ओलिको विश्वास पात्र भएकाले उनले यो अवसर प्राप्त गरे । तत्कालीन एमालेका महासचिव रहेका ईश्वर पोखरेल सचिवालयमा सीमित भए भने उनीभन्दा वरिष्ठहरू त झन् स्थायी कमिटीमा खुम्चिए । तर प्रचण्डको विश्वास पात्रका रूपमा काममा खटिएका उनका लागि प्रचण्डले उनलाई पदोन्नति गर्न कुनै बल गरेको देखिन्न ।

त्यति मात्र होइन मन्त्रिपरिषद् गठनमा उनलाई प्रभावशाली मन्त्रालयमा जानबाट रोक लगाए र पहिलो पटक गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुन अघोषित रूपमा यिनीमाथि घेराबन्दी लगाउने काम भयो । भलै तत्कालीन माओवादी समूहमा सहयोद्धा चन्द्र प्रकाश खनाल बलदेवलाई पहिलो पटक मन्त्री बन्ने अवसर भने यिनैले जुराइदिए ।

सत्तारूढ नेकपामा झन्डै फुटको स्तरमा विकसित शक्ति सङ्घर्षको सुरुवातमा अगुवाइ गर्ने शक्तिशाली पात्र उनै शर्मा थिए । २० जना स्थायी कमिटी सदस्यको हस्ताक्षरसहित स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्ने अगुवाइ यिनै शर्माले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा मागेर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भयो यो शक्ति सङ्घर्षमा । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध निर्णायक शक्ति सङ्घर्ष चुलिँदै गएपछि परिस्थिति बदलियो । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमसहितको मोर्चाबन्दीले  प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा पर्दै गयो । तर षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा माहिर ओलीका अनेकन अस्त्रहरूले त्यो मोर्चाबन्दी कमजोर बन्दै गयो । बामदेव गौतम पछि हटे र ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा माग्न नहुने भन्दै ६ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरे ।

शर्मा पनि प्रचण्डको विश्वासपात्रका रूपमा ओली प्रचण्डका बीच एकताको पहल गर्न थाले । अन्ततः पौडेल, शर्मा र शङ्कर पोखरेलहरूको जोडबलमा प्रचण्ड ओलीबीच अस्थायी युद्ध बिराम गराए । यो शक्ति सङ्घर्षका दौरानमा अनेक अनेक किस्साहरू बाहिरिए । प्रचण्ड र ओलीका बीच एकताको आधारबारे अरुणकुमार सुवेदीले एक टेलिभिजन बहसमा नयाँ कुरा सार्वजनिक गरे । उनले भनेका थिए प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच त्यतिबेला मिलन हुन्छ, जब प्रधानमन्त्रीजीले प्रचण्डको सार्वजनिक नभएको निश्चित कमजोरीमा टेकेर मोलमोलाई गर्नुहुन्छ । तर उनले त्यो कमजोरी के थियो स्पष्ट पारेका छैनन् ।

प्रचण्ड र ओलीबीच स्पष्ट कार्यविभाजनको नाममा गराइएको यो युद्ध बिरामका सूत्रधार शर्मामाथि ओली र उनकै पूर्व समूहले उपयुक्त अस्त्र प्रहार गर्ने अवसरको खोजी गरिरहेको थियो । त्यो अवसर जुर्याे कर्णाली प्रदेश सरकार । महेन्द्रबहादुर शाहीले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध संसदीय दलमा १८ जना सांसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यतः जनार्दन शर्मामाथि गरिएको रणनीतिक हमला थियो । यो किन पनि जरुरी थियो भने ओलीका निम्ति बदला लिनु थियो शर्मासँग । किनभने शर्मा प्रचण्डका भरपर्दाे सारथिको रूपमा उभिएका थिए पछिल्लो पटक । शर्मालाई कमजोर बनाए प्रचण्ड स्वतः कमजोर हुने रणनीतिक विश्लेषण  बालुवाटारले गरेको छ । अर्काे कुरा पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षको उठान गर्ने यिनै शर्मा थिए । त्यसबापत पनि उनलाई सबक सिकाउनु थियो र उनको स्तर हैसियत देखाइदिनु थियो बालुवाटार र उनकै समूहका विरोधी पक्षलाई । आफूविरुद्ध राजनीतिमा आउनुपूर्व र राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि भएको सबैखाले कामकारबाहीको चुस्ता हिसाब राख्न माहिर ओलीले शर्माको पनि राम्रै हिसाब राखेका थिए । त्यसैले कर्णालीमा यो नाटक मञ्चन भएको थियो । भलै माधव नेपाल समूहको इमानदार प्रयासले शर्माको इज्जत जोगिएको छ र तत्काल राहत महसुस भएको छ उनलाई ।

शर्माका सबल पक्ष
शर्मा रणनीतिक  नेताभन्दा एक्सन ओरेन्टेड नेता हुन् । उनी आफ्ना कुरा सीधा राख्छन् । छलछाम र षड्यन्त्र गर्दैनन् । आर्थिक र नैतिक प्रश्न उठाउने ठाउँ सत्तामा जाँदा यिनले गरेनन् । बूढी गण्डकी परियोजनामा विवादमा ल्याउने प्रयत्न भए पनि यो उनको मात्रै ल्याकतले भ्याउने कुरा थिएन । यसमा भूराजनीतिक चासो अभिव्यक्त भएको छ भने देशभित्र ठूला भनिएका नेताहरूको सहमति बेगर यो परियोजनामा मन्त्रीको हैसियतले उनले कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुरा थिएन ।

माओवादी पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको बेला उनले परिणाममुखी काम गरेर पार्टीको साख जोगाएका छन् । जनयुद्धको समयमा एकातिर पार्टी विभाजनको खतरा र फौजी क्षेत्रमा खारो आक्रमणमा क्षति व्यहोरेपछि हायकायल भएको पार्टी र नेतृत्वलाई उत्साहित बनाउन उनले पिलीको फौजी मोर्चामा विजय हासिल गराए । जसले राजनीतिक र फौजी पहलकदमी ह्वात्तै बढाइदियो । गण्डक क्षेत्रको फौजी अभियानबाट समेत उनले पार्टी साख जोगाउने काम गरे ।
शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि यिनलाई पार्टीले जुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा पठायो इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरे । अझ माओवादी पार्टी विभाजन र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ध्वस्त भएको पार्टीको अस्तित्वलाई ऊर्जामन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा लोडसेडिङ अन्त्य गराएर उनले वाहीवाही कमाए । उज्यालो नेपाल अभियान चलाएर ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति गरेर प्रचण्ड र उनको नेतृत्वको पार्टीको साख जोगाउन सफल भए । आजपर्यन्त मानिसहरू यो  सत्कर्मको तारिफ गर्छन् ।

शर्माका दुर्बल पक्ष 
शर्मा राजनीतिमा रणनीतिक योजनाकार देखिँदैनन् । तत्कालीन काममा परिणाम खोज्ने उनको गज्जब शैलीका बाबजुद उनले आफूलाई रणनीति निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसो भइरहेको देखिन्न । त्यो अनुरूपको सङ्गठनात्मक सेट पनि निर्माण गरेको छैन ।

वैचारिक रूपमा उग्रदक्षिणपन्थी ओलीसँग प्रचण्डको एकतामा जोड दिनु उनको सबैभन्दा ठूलो दुर्बल पक्ष हो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेता र भावी प्रमुख नेतृत्वको दाबेदारी गर्ने ठाउँमा उभिएका छन् । तर देशव्यापी स्तरमा तल्लो तहसम्म सङ्गठनात्मक जालो बनाएर परिचालन गर्ने ल्याकत भए पनि  यिनले त्यसो गरेको  देखिँदैन  । उनका पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धीहरूले यिनको यो दुर्बल पक्षलाई राम्रोसँग पक्डेर बसेका छन् ।

यिनै सबल र दुर्बल पक्षका बाबजुद शर्मा भावी नेतृत्वका लागि सुयोग्य पात्र हुन् । त्यसैले पनि पार्टीभित्र यिनलाई चर्काे घेराबन्दी आगामी दिनमा बढिरहने छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप