केन्द्रीय संस्करण
मन्त्रिपरिषद् र सुशासन

‘गणतन्त्रविरोधी’ नेताहरुलाई नै गणतन्त्रमा चिठ्ठा ?

अन्तरपार्टी निर्देशनको खुलासा – ‘नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेल र सहरी विकासमन्त्री श्रेष्ठ गणतन्त्रका कट्टर विरोधी थिए’

person explore access_timeअसोज ३०, २०७७ chat_bubble_outline0

 

‘स्थायी कमिटीका सदस्यद्वय मुकुन्द नेउपाने र विण्णु पौडेल तथा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभा सम्वन्धी पार्टीको निर्णयसँग असहमति जनाउँदै आफ्नो फरक मत दर्ज गर्नुभयो । उहाँहरुले लेख्नु भएको फरक मत यस प्रकार छः’ नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले २०६२ भदौ २३ गते तत्कालीन नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकको ३० बुँदे ‘अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)–११’ संगठित सदस्यहरुसम्मलाई जारी गरेका थिए । १२ पृष्ठको त्यही अन्तरपार्टी निर्देशनको २२ नं. बुँदामा नेउपाने, पौडेल र श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभा सम्वन्धी पार्टीको निर्णयसँग असहमति जनाएको खुलासा हो यो ।

अन्तरपार्टी निर्देशन अनुसार मन्त्री पौडेल र श्रेष्ठले दर्ज गरेको फरक मतमा उल्लेख छः–

१. गणतन्त्र यतिबेलाको कार्यनीतिक नारा होइन, हुन सक्तैन भन्ने स्पष्ट भैसकेपछि पनि जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो क्रान्तिकारी कार्यक्रमलाई प्रचारमा लानुको साटो यसलाई ओझेलमा पार्ने र विस्थापित गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाट गरिएको “बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता आम जनता र हाम्रो पार्टी समेतले महसुस गरेको हुनाले वर्तमान आन्दोलनलाई नेकपा (एमाले) लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अघि बढाउन आवश्यक ठान्दछ” भन्ने निर्णयप्रति असहमति दर्ज गर्दछु ।

२. संविधानसभाको निर्वाचन राष्ट्रिय सहमतिको प्रजातान्त्रिक विकल्प हुन सक्तछ । तर, यसलाई वेवास्ता गरेर “संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत पूर्ण प्रजातन्त्र” भन्दै चालु आन्दोलनको मुल नारा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतद्वारा गरिएको निर्णयप्रति असहमति दर्ज गर्दछु ।

यो त्यही बेला थियो, जुन बेला– मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापना गर्ने उदेश्यले जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललगायतलाई भारतको सिलगुडी, लखनउजस्ता स्थानहरुमा निम्त्याएर सघन छलफल गरिरहेका थिए । त्यसैको परिणाम नेकपा एमालेका महासचिव नेपालले २०६२ साउन ३१ गतेबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाए । बैठक बोलाउनुको खास उद्देश्य थियो, ‘गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्नु ।’ यसबेलासम्म नेपाली कांग्रेसले पनि औपचारिक रुपमा गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरिसकेको थिएन । औपचारिक रुपमा राजतन्त्र मान्दै आएका पार्टीहरुमध्ये नेकपा (एमाले)ले गणतन्त्रमा जाने पहिलो निर्णय गरेपछि मात्र नेपाली कांग्रेसले समेत त्यही असोजको महाधिवेशनबाट गणतन्त्र स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

महासचिव नेपालले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट “वहुदलीय प्रजातन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता आम जनता र हाम्रो पार्टी समेतले महसुस गरेको हुनाले वर्तमान आन्दोलनलाई नेकपा (एमाले) लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अघि बढाउन आवश्यक ठान्दछ” र “संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत पूर्ण प्रजातन्त्र” को निर्णय गराएका थिए । तर, पौडेल र श्रेष्ठले त्यही निर्णयमाथि धावा बोल्दै असहमति दर्ज गराए ।

महासचिव नेपालले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट “वहुदलीय प्रजातन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता आम जनता र हाम्रो पार्टी समेतले महसुस गरेको हुनाले वर्तमान आन्दोलनलाई नेकपा (एमाले) लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अघि बढाउन आवश्यक ठान्दछ” र “संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत पूर्ण प्रजातन्त्र” को निर्णय गराएका थिए । तर, पौडेल र श्रेष्ठले त्यही निर्णयमाथि धावा बोल्दै असहमति दर्ज गराए । नेकपा एमालेको त्यही केन्द्रीय कमिटी बैठकले देशव्यापी आन्दोलन गर्न महासचिव नेपालकै संयोजकत्वमा ‘जनआन्दोलन परिचालन कमिटी’ समेत गठन गरेको थियो ।

तर, बिधिको बिडम्वना ∕ ०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले औपचारिक रुपमा गणतन्त्र स्थापना गरेपछि बनेको पहिलो मन्त्रिपरिषदमा गणतन्त्रविरोधी उनै पौडेल तत्कालीन नेकपा (एमाले)का तर्फबाट जलस्रोत मन्त्री नियुक्त भए । त्यसबेला उनी ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा रुपन्देही क्षेत्र नम्वर ४ बाट निर्वाचित भएका थिए । यता त्यही निर्वाचनमा काठमाडौं–९ मा ध्यान गोविन्द रञ्जितसँग पराजय भोगेपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठको भने मन्त्री बन्ने मनसाय अधुरै रहयो । पार्टी पक्तिमा राम्रो छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले श्रेष्ठलाई पुनः यसपटक मन्त्रीमा पुरस्कृत गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार केपी ओली, विद्या भण्डारी र प्रदीप नेपाल पनि ०६२ साउन–भदौको बैठकमा गणतन्त्र र संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने पार्टी निर्णयको पक्षमा थिएनन् । गणतन्त्रको आन्दोलनलाई ‘गोरु गाढा चढेर अमेरिकाको यात्रा गर्न नसकिने’ भन्दै ओलीले पछिसम्म खिसी गरेका त्यो बेलाको आन्दोलनमा सहभागीहरु धेरैलाई जगजाहेरै छ । त्यसबेला ओली र भण्डारीकै इसारामा पौडेल र श्रेष्ठले फरक मत दर्ज गराएका जानकारहरु बताउँछन् ।

पौडेलले गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि मन्त्री पदमा चार पटक चिठ्ठा प्राप्त गरिसकेका छन् । यहाँ चिठ्ठा शब्दको प्रयोग किन गरिएको हो भने  व्यक्ति र उसका इच्छा, आकांक्षाहरुको व्यवस्थापन, सम्बोधन भन्दा माथि राजनीति उठ्नै सकेन । जस्तो कि गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि मात्र जलस्रोत, रक्षा र अर्थ मन्त्री भइसकेका पौडेललाई फेरि किन दोस्रो पटक अर्थ मन्त्री बनाउनु पर्‍यो ? उनले यसअघि पटक–पटक मन्त्री हुँदा के चमत्कार गरे ?

पौडेलले गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि मन्त्री पदमा चार पटक चिठ्ठा प्राप्त गरिसकेका छन् । यहाँ चिठ्ठा शब्दको प्रयोग किन गरिएको हो भने  व्यक्ति र उसका इच्छा, आकांक्षाहरुको व्यवस्थापन, सम्बोधन भन्दा माथि राजनीति उठ्नै सकेन । जस्तो कि गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि मात्र जलस्रोत, रक्षा र अर्थ मन्त्री भइसकेका पौडेललाई फेरि किन दोस्रो पटक अर्थ मन्त्री बनाउनु पर्‍यो ? उनले यसअघि पटक–पटक मन्त्री हुँदा के चमत्कार गरे ? नयाँ सृजनशिलता के गरेर देखाए ? केही पनि नयाँ देख्न पाइएको छैन । न त यसको चित्त बुझ्दो जवाफ नै नेताहरुबाट पाउन सकिन्छ ।

२०४८ को निर्वाचनदेखि लगातार चार पटक निर्वाचित हुने विरोध खतिवडा, कृष्णप्रसाद दाहालहरुलाई नेताहरुले जनमतलाई सम्मान गर्न पनि एक पटक समेत मन्त्री बनाउन आवश्यक ठानेका छैनन । क्षमताका हिसावले खतिवडा पौडेल वा श्रेष्ठभन्दा कमजोर भएकाले मन्त्री बन्न नसकेका बिल्कुलै होइनन । बरु पौडेल, श्रेष्ठभन्दा उनी निकै अब्बल छन् । तर, व्यक्ति विशेषका नेताको भक्त हुन नसकेकाले खतिवडाहरुले त्यो पद प्राप्त गर्न नसकेका प्रष्टै बुझिन्छ । ०७० र ०७४ को निर्वाचनमा लगातार दुई पटक निर्वाचित हुने बिशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, गणेश पहाडी, प्रेम आलेलगायत थुप्रै पात्रहरु मन्त्रीको ‘लाइन’ मा छन् । उनीहरु पनि नेताहरुको नजरमा पर्दैनन । 

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथ मनवानपुरबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका विरोध खतिवडाका अनुसार व्यक्ति रिझाउनेहरुलाई च्याप्ने प्रवृत्तिका कारण गलत शैलीले देशव्यापी रुपमा प्रश्रय पाइरहेको छ । त्यसैको परिणाम पौडेल, श्रेष्ठहरु मन्त्री भएका हुन् । ‘त्यस्तो तरिका खोजेको भए जति पटक टिकट पाएँ, त्यति पटक जनताले जिताएर पठाएको म सांसदको सांसद मात्र रहने थिइनँ होला । एक–दुई पटक मन्त्री भइसकेपछि मानिसहरु फेरि कसरी पटक–पटक पर्छन ? म पनि अचम्ममै छु ।’

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथ मनवानपुरबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका विरोध खतिवडाका अनुसार व्यक्ति रिझाउनेहरुलाई च्याप्ने प्रवृत्तिका कारण गलत शैलीले देशव्यापी रुपमा प्रश्रय पाइरहेको छ । त्यसैको परिणाम पौडेल, श्रेष्ठहरु मन्त्री भएका हुन् । ‘त्यस्तो तरिका खोजेको भए जति पटक टिकट पाएँ, त्यति पटक जनताले जिताएर पठाएको म सांसदको सांसद मात्र रहने थिइनँ होला । एक–दुई पटक मन्त्री भइसकेपछि मानिसहरु फेरि कसरी पटक–पटक पर्छन ? म पनि अचम्ममै छु’, खतिवडा रातोपाटीसँग भन्छन् ‘गलत प्रवृति विरुद्ध आन्तरिक रुपमा शुद्धिकरण अभियान चलाएर पार्टीभित्रै लड्नुको विकल्प छैन । अब महाधिवेशन आउँदैछ । त्यहाँ पनि लड्नु छ । तर, त्यसबेलासम्म ढिलो भइसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।’

नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसाल को व्यक्ति कुन आन्दोलनको बिरुद्धमा थियो, आन्दोलनभित्र कसको योगदान कति ? भन्ने कुरा नेकपामै आवद्ध कुनै नेता विशेषका मुखबाट बोल्न लगाउनुभन्दा रिर्पोटर आफैंले प्रमाण पेश गरेर स्टोरी बनाउन सुझाउँछन् । ‘अहिले कस्तो प्रवृत्तिले स्थान पाइरहेको छ ? कस्को प्रवृत्ति कस्तो हो ? त्यो मेरो मुखबाट भन्न लगाउनु भयो भने व्यक्तिको आग्रह पनि हुन सक्ला’, बौद्धिक र सादगी छवी निर्माण गरेका भुसाल भन्छन् ‘मलाई बोल्न लगाउनु भयो, मेरा भनाई राख्नु भयो भने त मन्त्री पाएन अनि बोल्यो नि भन्छन् । तपाईसँग प्रमाण छन भने जे प्रमाण छन्, त्यही राखेर स्टोरी बनाउनुस् न । प्रमाण आफैं बोलेपछि कसैले कसैलाई आरोप लगाउन पनि पाइएन ।’

प्राध्यापक कृष्ण खनाल

अहिले गणतन्त्र, संघीयता झन् झन् बदनाम हुँदैछ । कुन आधारमा मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुन्छ । के आधारमा नयाँ मन्त्रीहरु बन्छन ? मैले केही बुझ्न सकिरहेको छैन ?’

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल व्यक्तिका हिजोका रेकर्डलाई ट्रयाकिङ गर्नु राम्रै हुने बताउँछन् । हिजोको पृष्ठभूमिले आजको व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने भएकाले व्यक्तिको पृष्ठभूमि खोजिनु पर्ने खनालको ठम्याइ छ । ‘गणतन्त्र र संघीयताको विरोधमा त कमल थापा र चित्रबहादुर केसी पनि थिए । त्यो ठूलो कुरा होइन । उनीहरुले पनि यही संविधान अन्तर्गत सपथ खाए’, प्राध्यापक खनाल भन्छन् ‘संविधानको सपथ खाए अनुसार व्यवहार छ कि छैन । त्यो ठूलो कुरा हो । यो कुरा गर्न थाल्यो भने विचित्र हुन्छ । अहिले गणतन्त्र, संघीयता झन् झन् बदनाम हुँदैछ । कुन आधारमा मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुन्छ । के आधारमा नयाँ मन्त्रीहरु बन्छन ? मैले केही बुझ्न सकिरहेको छैन ?’

;

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.