जनकपुर । प्रदेश नम्बर २ को सत्तारुढ दलमा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि सतहीरुपमा छताछुल्ल भएको छ । सत्तारुढ जसपा नेपाल प्रदेश– २ को संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने १९ जना प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना गरेका हुन् । बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी काम गर्न नसकेको र स्वेच्छाचारी ढंगले केहि व्यक्तिको ईशारामा पदीय मर्यादा समेत ख्यालै नगरी पदको दुरुपयोग गरेको सम्मका आरोप लगाउदैँ दर्जनभन्दा बढी प्रदेश सांसदहरुले नेतृत्वसमक्ष असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुर आएका बेला बसेको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको सरकार स्वेच्छाचारीरुपले चलेको र जनतालाई बेवास्ता गरेको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् । सांसदहरुले प्रदेश सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएकोले सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तनका लागि माग गरेका छन् ।

बिहीबार भएको बैठकमा २४ जना प्रदेश सांसदले प्रदेश सरकारको विषयमा समीक्षात्मक मन्तव्य राखेका थिए । जसमध्ये १९ जना सांसदले राउत नेतृत्वको सरकार फेर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने २ जना सांसदहरु तटस्थ रहेको एक प्रदेश सांसदले बताए । उनका अनुसार ३ जना सांसदले भने सरकारको पक्षमा वकालत गरेका थिए ।

बैठकमा तत्कालिन राजपा नेपालबाट समाजिक विकास मन्त्री बनेका नवलकिशोर साह र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायको चर्को आलोचना भएको थियो । उनीहरुमाथि आफ्नो मन्त्रालयमा परिवारबाद हाबी भएको आरोप सांसदहरुले लगाएका थिए । एक प्रदेश सांसदले आक्रोश पोख्दै भने– ‘बुवा मन्त्री भएपछि छोरा पनि मन्त्री जस्तै बन्ने हो भने बुवाको के काम ?’

तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मिलेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको ६ महिना वितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा सांसदहरु दुई दलको रुपमा बाँडिएर बस्दै आएका छन् । उनीहरुले सेवा सुविधा पनि फरक फरक दलको नाममा बुझ्दै आएका छन् ।

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, प्रदेश–२ को संसदीय दलको विधान तयारीका लागि समिति समेत गठन गरिएको छ । दुई पार्टी मिलेर बनेको जसपाको प्रदेश २ मा निर्वाचन र विधान समेत तयार भएको छैन । जसका कारण विधान तयारीको लागि समिति गठन गरिएको हो ।

विधान समितिमा उपेन्द्र महतो, रामआशिस यादव, मनिषकुमार सुमन, परमेश्वर साह, रानीकुमारी शर्मा तिवारी रहेको जसाप नेपालको प्रदेश सांसदीय सचिवलयले जनाएको छ । सो समितिले विधान तयार गरेर पार्टीलाई बुझाउने छ भने पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने छ । सो समितिलाई विधान निर्माणका लागि ७ दिनको समय सीमा दिइएको छ । जसपा नेपालमा संसदीय दलका नेताका लागि करिब आधा दर्जन नेताहरु आकांक्षी देखिएका छन् ।