काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्रकै बीचमा देशको अर्थतन्त्रको ढुकुटी सम्हाल्ने जिम्मा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पाएका छन् । कोर राजनीतिक पृष्ठभूमिका पौडेल यसअघि पनि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा थिए । यसर्थ पनि उनले अर्थतन्त्रका अवयवलाई नजिकबाट नियालेको हुनुपर्छ ।  

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा टेक्नोक्र्याट भएकाले उनले बाम गठबन्धनको जनमत भत्काउने गरी काम गरेको आरोप थियो । अब त बाम गठबन्धनले जनमत जोगउने अर्थात चुनावी लडाइँ लड्ने व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा पाएको छ । यस आधारमा पनि पौडेलले सबैको कुरा सुन्छन् भन्ने विश्वास छ । उनी एकलौटी ढङ्गले अघि नबढ्ने सबैलाई रिझाएर आफू लोकप्रिय हुने प्रतिस्पर्धामा आफैले आफ्नै सामना गर्नेछन् । 

निजी क्षेत्र उनीप्रति आशावादी छन् । कारण एक पटक पौडेललाई निजी क्षेत्रले झेलिसकेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल धराशायी अर्थतन्त्रलाई भी सेपमा उकास्ने चुनौती भएकाले सोहीअनुसार पौडेलले काम गर्ने आशामा छन् । 

उसो त उनको आगमन सहज अवस्थामा भएको छैन । अर्थशास्त्री केशव आचार्य वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलको अगाडि फलामको चिउरा रहेको र उनले सो चिउरा चपाउँछन् वा चपाउन नसकेर फर्किन्छन् उनको कार्यकालमा क्रमशः देखिँदै जाने बताउँछन् ।  यता अर्थविद् डा. विमल कोइराला राजनीतिज्ञ अर्थमन्त्री भएपछि उसले जनतालाई रिझाउने गरी काम गर्ने बताउँछन् । भलै अर्थतन्त्रका विषयका ज्ञाता  हुन् वा नहुन् । अर्थतन्त्रको ज्ञाता  नभए पनि उनले सबैको कुरा सुनेर राय सल्लाह लिएर अघि बढ्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार टेक्नोक्र्याटलाई अर्थविद्को डर हुन्छ, राजनीतिज्ञलाई जनताको भोट गुम्ने होकि भन्ने डर हुन्छ । 

करको भारबाट उन्मुक्ति पाउने आशामा निजी क्षेत्र

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आम जनतालाई करको भारले थिचेको आरोप लाग्ने गर्छ । सर्वसाधारणदेखि व्यापारिक तहसम्म उनको राजस्व नीतिको  विरोध भयो । नयाँ अर्थमन्त्रीले त्यो दाग हटाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष अग्रवाल निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन राजस्व नीतिमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ४० प्रतिशत कर लाग्ने वस्तुमा ३० प्रतिशत बनाउनुपर्ने, ३० लाग्नेमा २० बनाउनुपर्ने यसैगरी क्रमशः घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । वर्षौंदेखि नेपालमा एकल भ्याट दर छ । भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) भन्ने वित्तिकै १३ प्रतिशत बुझिन्छ । भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्ने ( आवश्यकताका आधारमा भ्याटको दर) आवश्यकता निजी क्षेत्रले देखेका छन् ।  

अर्कोतर्फ कोरोना माहामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र थिलथिलो छ । नेपालको मात्र एकल समस्या होइन । सरकारले अझैसम्म पनि राहतको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन नसकेको आरोप  निजी क्षेत्रको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेको थिए  बढी राहत चाहिए बढी कर तिर्नुस् भनेर । अब निजी क्षेत्र राहतका विषयमा यस्ता शब्द सुन्न चाहँदैनन् । नयाँ अर्थमन्त्रीले राहतका विषयमा  नयाँ योजना ल्याउने आशामा छन् । 
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिक कुमार मोर वर्तमान अर्थमन्त्रीमा एउटा अवधारणा बन्नु जरुरी देख्छन् । थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रका अवयवहरुलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्री पौडेलले निश्चित अवधारणासहित अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

पुँजीगत खर्चमा ब्रेक थ्रु गरे सम्झन लायक बन्नेछन्

विगत धेरै वर्ष पहिलेदेखि नेपालमा पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्ने समस्या पछिल्ला दिनमा झन् विकराल बन्दै गएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहँदै  आएको पुँजीगत खर्चको समस्या राजनीतिक मामिला हो वा प्रशासनिक अथवा दुवै हो, यस विषयको गाँठो अझैसम्म कसैले फुकाउन सकेनन् । नेपालमा अर्थमन्त्री भनेको परराष्ट्र मन्त्रीभन्दा बढी विदेशी दातृनिकायसँग संवाद गरिरहनुपर्ने हुन्छ । राजदूतावासदेखि लिएर आई/एनजीओ, बहुराष्ट्रिय दातृनिकाय लगायतसँग संवादमा रहिरहनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र बुझेका, जनमतको लोभ नभएका व्यक्तिले समेत सुधार्न नसकेको पुँजीगत खर्चको समस्या पौडेलले सुल्झाउँलान् ? हरेक अर्थमन्त्रीको आगमनसँगै आउने प्रश्न पनि हो यो ।  यस मानेमा पनि विगतका अर्थमन्त्री असफल रहँदै आए । बलियो सरकार भएको अवस्थामा पनि पुँजीगत खर्च सुध्रन सकेन । अर्थविद् आचार्य पुँजीगत खर्चमा ब्रेक थ्रु गर्न सके अर्थमन्त्री पौडेल सम्झन लायक बन्न सक्ने बताउँछन् । 

अहिले मुद्रास्फीति उकालो लाग्दैछ । न्यून आर्थिक वृद्धिदरमा देश छ । अझै केही वर्ष यस्तै हुने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुमानले देखाउँछ । बैङ्कमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अधिक छ तर उद्योगी व्यवसायीले कर्जा लिन चाहिरहेका छैनन् । निजी क्षेत्रलाई विश्वास छैन । लगानीको आशा छैन ।  आर्थिक क्रियाकलाप सङ्कुचन भएपछि राजस्वमा पनि सङ्कुचन हुँदै गएको छ । कोभिड–१९ को दबाब यत्र तत्र सर्वत्र छ । गाउँगाउँमा परीक्षण गर्नुपर्ने, औषधि दिनुपर्ने, क्वारेन्टिन राख्नुपर्ने दबाब छ तर स्रोत परिचालन भएको छैन ।

राजस्व घाटाको बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्लान् ?

सरकारले कम्तीमा पनि चालू खर्च धान्ने गरी राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरेर बजेट ल्याउने गर्छ । तर निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने राजस्वले चालू खर्च धान्नै नसक्ने गरी बजेट ल्याएका छन् । १४ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोडको बजेटमा चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो भनेको कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशत हो । यसमा राजस्वको लक्ष्य ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ राखिएको छ । 

१८ वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा  पनि यस्तै राजस्व घाटाको बजेट आएको थियो । त्यतिबेला साधारण खर्च ५६ अर्ब ५६ करोड छुट्याइएको थियो । राजस्वबाट ५५ अर्ब २५ करोड असुली हुने भनिएको थियो । यो पनि राजस्व घाटाकै बजेट थियो । 

विज्ञहरुले यसलाई  इतिहासमै विरलै बन्ने बजेट भएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो बजेट कार्यान्वयनमा गए झनै समस्या निम्त्याउने टिप्पणी भइरहेकै बेला पौडेल सो बजेट कार्यान्वयन गराउने हैसियतमा आइपुगेका छन् ।  कोरोनाले लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व उठ्ने अनुमान छ । अर्थविद् आचार्य यसले झन् के होला भन्ने प्रश्न गर्छन् ।  सामान्य अवस्थामा त लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने गरेको सन्दर्भमा कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्ने सम्भावना झनै रहँदैन । 

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा स्टिमुलस प्याकेज, रोजगोरी गुम्न नदिने योजना

अहिले विश्व नै कोरोनाको समस्यामा छ । विश्वका कतिपय देशले यही समस्याका कारण राहतका स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरिरहेको छ । नेपालमा पनि अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशत राहतको कार्यक्रम हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहँदै आएको छ । चैतयता सरकारले एक पटक राहतको नाममा केही खाद्यान्न आम सर्वसाधारणलाई बाँढ्यो । त्यसयता कुनै प्याकेज लयाएको छैन ।

बजेटमा ५० अर्बको कोषको व्यवस्था पनि छ । लगानीकर्ता विश्वासमा नलिई कुनै पनि अर्थमन्त्री सफल हुन सक्दैन । अर्थमन्त्रीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उदार भएर सम्बन्ध राखेर विश्वासमा लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई राहतको अनुभूति गराउन नसकेको भनी आलोचित बनेका डा. खतिवडाको स्थानमा पौडेल छन् । उनीबाट आम निजी क्षेत्र पुनः एक पटक राहतको अनुभव गर्न चाहन्छन् । 

कोरोनाका कारण औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रबाट कैयौँले रोजगारी गुमाएका छन् भने कैयौँ सेवा सुविधाबाट वञ्चित बन्नुपरेको छ । आम बेरोजगारको समस्या समाधान गर्न र थप बेरोजगार बन्न नदिन एउटा भिजन बनाएर अगाडि बढाउने आशा पौडेलसँग हरेक तह र तप्काले गरिरहेका छन् ।