काठमाडौं । नेपालको ३३ औँ अर्थमन्त्रीको रुपमा पुनः एकपटक विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्रालयमा आजदेखि हाजिर हुँदैछन् । संविधान जारी भइसकेपछि भनेको संक्रमणकालीन सरकारमा करिब ९ महिना अर्थमन्त्री भएका उनी ४ वर्ष २ महिनापछि सोही स्थानमा पुगेका हुन् । शुक्रबार राष्ट्रपतिको कार्यालयले पौडेललाई प्रधनमन्त्रीको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा हेर्ने गरी मन्त्री नियुक्त गरेको जनाएको थियो ।

त्यसो त नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलको सिंहदरबार साइनो २४ वर्ष भन्दा पुरानो हो । २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द उनी पहिलोपटक मन्त्री बनेका थिए । २०७२ सालमा अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुअघि उनले २ पटकसम्म विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेका थिए । मन्त्रीको रुपमा यो उनको ५ औँ कार्यकाल हो । मन्त्रीको चौँथो कालमा उनले अर्थमन्त्रीको भूमिका पाएका हुन् ।

पौडेल माथिल्लो तहमा मात्रै भिजेका नेता पनि होइनन् । स्थानीयस्तरको राजनीतिमा उनको बलियो पकड छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको आर्थिक राजधानी मानिने बुटवलमा उनको राजनीतिक पकडका कारण रुपन्देही र त्यसवरपरका जिल्लामा समेत कम्युनिष्ट पार्टीको राम्रो पकड थियो । यो पकडलाई तोड्न काँग्रेस असफल साबित हुँदै आएको छ ।

करिब ५० महिनाको यो अवधिमा विष्णु पौडेललाई हेर्ने नजर नितान्त फरक भइसकेको छ । एमालेको एउटा नेताको रुपमा लिइने उनले योबीचमा राजनीतिक समीकरणको सुत्रधार बन्न सफल भएका छन् । भिन्न विचार र सिद्धान्त बोकेका तात्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई चुनावी तालमेलसम्म मात्रै नभएर पार्टी एकतासम्मै पुर्याउन दुई पार्टीको नेतृत्वको बीचमा पुलको काम गरेको जस उनीमाथि जान्छ । त्यसैको परिणामस्वरुप उनले आफूभन्दा वरिष्ठ नेतालाई पछि पार्दै पार्टीको महासचिव बन्न सफल भएका थिए यो असन्तुष्टिका अवशेषहरु अझै पनि बाँकी छन्, तर गुमनाम छन् ।

पौडेल माथिल्लो तहमा मात्रै भिजेका नेता पनि होइनन् । स्थानीयस्तरको राजनीतिमा उनको बलियो पकड छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको आर्थिक राजधानी मानिने बुटवलमा उनको राजनीतिक पकडका कारण रुपन्देही र त्यसवरपरका जिल्लामा समेत कम्युनिष्ट पार्टीको राम्रो पकड थियो । यो पकडलाई तोड्न काँग्रेस असफल साबित हुँदै आएको छ । जनआन्दोलनपछि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा तात्कालिन माओवादीले देशभरका बहुमत निर्वाचन क्षेत्रमा जीत हासिल गरेको थियो । तर, विष्णु पौडेल त्यो समयमा पनि हारेनन् । त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुराम भट्टराईले विष्णु पौडेल लक्षित गरेरै उनको निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, भट्टराईलाई समेत पौडेलले हराए ।

अर्थमन्त्रीको रुपमा पहिलो कार्यकाल

राजनीतिक रुपमा जसरी विष्णु पौडेलले एउटा उचाइ र जस लिन सकेका छन्, अर्थतन्त्रको रुपमा यो लागु हुँदैन । अर्थतन्त्रसँग विष्णु पौडेललाई जोड्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउनेकै भीड अहिले पनि बढी देखिन्छ । शैक्षिक योग्यता र अर्थशास्त्रका आधारभूत ज्ञान नभएको व्यक्ति भएका कारण अर्थमन्त्रीका लागि उनीसँग ठूलो अपेक्षा गर्न नै चाहँदैनन् । अर्थमन्त्रीको रुपमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्रसँग जुन प्रकारको सम्बन्ध हुनुपर्ने थियो, उनीसँग त्यो क्षमता समेत छैन । यद्यपि अर्थमन्त्रीको रुपमा उनको पहिलो कार्यकाल भने सम्झनलायक नै रह्यो ।

संविधान जारी हुनुअघि २०७२ वैशाखमा भुकम्प गयो । भुकम्पले थिलोथिलो भएको अर्थमन्त्रमा तात्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले दातृ निकायहरुको सम्मलेलन गरेर ठूलो अनुदान र ऋण सहयोग जुटाएका थिए । बदलिँदो परिस्थिति अनुसार उनले बजेट समेत ल्याएका थिए । तर, संविधान जारी भएको २ महिना नबित्दै तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा दिए । त्यसपछि ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पौडेल अर्थमन्त्री बनेर आएका हुन् ।

बजेटको कार्यान्वयन र नयाँ बजेटको निर्माणमा डा. युवराज खतिवडाले उनलाई नजिकबाट सघाएका थिए । तर, पौडेलको नेतृत्वमा आएको बजेट बढी ‘पपुलिष्ट’ भएको थियो । १ हजार रुपैयाँ रहेको वृद्धभत्तालाई बढाएर २ हजार रुपैयाँ पुर्याउनेदेखि कर्मचारीको तलबभत्तामा समेत भारी वृद्धि गर्ने कार्यले उनी लोकप्रिय बनिरहे । राजनीतिक व्यक्ति भएकै कारण उनले निजी क्षेत्रलाई पनि खासै चिढ्याएनन् । त्यसैले उनको अर्थमन्त्री काल समग्रमा सकारात्मक नै रह्यो ।

अहिले बजेट जेठ १५ गते आउँछ । संविधान जारी हुनुअघि असार मसान्तमा मात्रै बजेट पेश हुन्थ्यो । संसदमा बजेटमाथि छलफल गरेर पास गर्दा र सम्बन्धित निकायलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिँदैगर्दा ३÷४ महिना त्यतिकै बित्थ्यो । त्यसमानेमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बजेट त ल्यायो, तर खर्च गर्ने अख्तियारी दिन नभ्याउँदै सरकार परिवर्तन भयो । रामशरण महतको बजेटलाई कार्यान्वयन गरेकै कारण देशको आर्थिक अवस्था र बजेटबीच असन्तुलन हुन पाएन । अघिल्लो वर्षको नकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर र पुनर्निर्माणको प्रगतिका कारण पौडेलको कार्यकालमा ७ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि सम्भव समेत भएको थियो ।

बजेटको कार्यान्वयन र नयाँ बजेटको निर्माणमा डा. युवराज खतिवडाले उनलाई नजिकबाट सघाएका थिए । तर, पौडेलको नेतृत्वमा आएको बजेट बढी ‘पपुलिष्ट’ भएको थियो । १ हजार रुपैयाँ रहेको वृद्धभत्तालाई बढाएर २ हजार रुपैयाँ पुर्याउनेदेखि कर्मचारीको तलबभत्तामा समेत भारी वृद्धि गर्ने कार्यले उनी लोकप्रिय बनिरहे । राजनीतिक व्यक्ति भएकै कारण उनले निजी क्षेत्रलाई पनि खासै चिढ्याएनन् । त्यसैले उनको अर्थमन्त्री काल समग्रमा सकारात्मक नै रह्यो ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि शेयर बजार निकै प्यानिक अवस्थामा पुगेको थियो । तर, पौडेल कार्यकालमा यो बजार पनि सकारात्मक नै रह्यो । भूकम्पपछि बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलता र नाकाबन्दीपछि वास्तविक क्षेत्रप्रति देखिएको अविश्वाससँगै वित्तीय क्षेत्रप्रति बढेको आकर्षणको प्रभावस्वरुप शेयर बजारले ऐतिहासिक उचाइ हासिल गरेको थियो । पौडेलकै कार्यकालमा त्यो उचाई हासिल भएको थियो । उनी बाहिरिएपछि बजारले नेगेटिभ ट्रेन्ड समात्न थालेको हो ।

जोसँग बढी अपेक्षा हुन्छ, मान्छे निराश पनि उहीसँग हुन्छ । पहिलो संविधानसभापछि आएका अर्थमन्त्रीमध्ये बाबुराम भट्टराई र युवराज खतिवडाप्रति धेरैको अपेक्षा निकै उच्च रहेको थियो । त्यसलाई उनले केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यही कारणले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुटेको थियो । तर, बलियो सरकार र विज्ञ अर्थमन्त्रीका रुपमा जनताले अनुभूति गर्ने मौका पाएनन् ।

रामशरण महतलाई विज्ञ अर्थमन्त्रीको रुपमा हेरिएको भए पनि २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि पटकपटक अर्थ मन्त्रालयको तेतृत्व सम्हालेको कारणले उनीप्रति पनि नयाँ अपेक्षा भएन । बाँकी अर्थमन्त्रीहरुप्रति भने जनताले उच्च अपेक्षा गरेनन् । उच्च अपेक्षा नगरेरै पनि सुरेन्द्र पाण्डेले योबीचमा आफूलाई बलियो र आशलाग्दो अर्थमन्त्रीको रुपमा प्रमाणित गर्न भने सफल भएका थिए ।

पौडेलको अबको कार्यकाल

संयोग नै मान्नुपर्छ, अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रकोपको प्रभाव भएर ज्यादै न्यून आर्थिक वृद्धि  भएको अवस्थामा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीका रुपमा आएका छन् । अघिल्लो पटकपनि त्यस्तै अवस्था थियो । अर्को कुरा, उनी अर्थमन्त्रीको रुपमा आउँदा पहिले नाकाबन्दी थियो, अहिले कोभिड महामारीको दोस्रो चरण कायमै छ । मिल्दोजुल्दो परिस्थितिकाबीच उनको चुनौती भने ज्यादै फरक छ ।

पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा जनताले आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरेका थिएनन्, जम्माजम्मी आपूर्ति व्यवस्थाको निरन्तरता चाहेका थिए । त्यसमा तात्कालिन ओली सरकार सफल भएसँगै अर्थतन्त्र पुरानै बाटोमा फर्किएको थियो । त्यसका लागि सरकारले ठूलाठूला योजना बनाउनै परेको थिएन । त्यसमाथि संक्रमणकालीन अवस्थामा बनेको चुनावी सरकार भएकोले त्योभन्दा ठूलो अपेक्षा जनताले गर्ने अवस्था पनि थिएन ।

‘मातृभूमि’मा आफ्नो गुमेको विरासतलाई फिर्ता ल्याउन अब अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई राम्रैसँग उपयोग गर्ने विकल्प पौडेलले रोज्नेछन् । बुटवल क्षेत्रमा ठूला योजना र बजेट लगेर चोट पुगेको घाऊमा मल्हमपट्टि गर्ने सोच पौडेलले बनाइसकेका छन् ।

पहिलो कार्यकालमा पौडेललाई निकट रुपमा सहयोग गर्ने डा. युवराज खतिवडा अब उनीसँग हुने छैनन् । उनी अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूतमा सिफारिस भइसकेका छन् । भौतिक रुपमा हुने दूरीले पार्ने असर त छँदैछ, तर भावनात्मक रुपमा पनि उनीहरुबीचको दूरी बढ्दै गएको सुत्रहरुको दाबी छ । भदौ २० गते कार्यकाल सकिएका खतिवडालाई हटाएर आफू अर्थमन्त्री बन्न लबिङ गरेको आरोप पौडेलमाथि लागेको थियो । यसकारण अर्थ मन्त्रालय सञ्चालनमा आर्थिक सल्लाह लिन उनलाई अब चुनौती छ ।

राजनीतिक हाइट बढे पनि पौडेलप्रति हेर्ने आम जनताको नजर ५० महिनाको बीचमा आकाश पाताल भइसकेको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नो छोरालाई बचाउन पौडेलले खेलेको भूमिकापछि उनी निकै विवादित बने । अस्थायी राजधानीको रुपमा रहेको बुटवललाई टिकाउन नसकेपछि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा भएको आन्दोलनलाई उनले हेरेर बस्ने बाहेक अरु केही विकल्प भएन । उनलाई राजधानीसँग मुख्यसचिव र अर्थमन्त्री पद साटेको आरोप समेत लगाइएको थियो । मुख्यसचिवका रुपमा नियुक्त भएका शंकरदास वैरागी पौडेलनिकट व्यक्ति मानिन्छन् । अर्थमन्त्रीमा उनको नियुक्तिले उनीमाथि लगाइएको यो आरोप पुष्टि भएको छ ।

‘मातृभूमि’मा आफ्नो गुमेको विरासतलाई फिर्ता ल्याउन अब अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई राम्रैसँग उपयोग गर्ने विकल्प पौडेलले रोज्नेछन् । बुटवल क्षेत्रमा ठूला योजना र बजेट लगेर चोट पुगेको घाऊमा मल्हमपट्टि गर्ने सोच पौडेलले बनाइसकेका छन् । बुटवलबाट राजधानी सर्नेबित्तिकै बुटवललाई ‘मेगासिटी’ बनाउने र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानी बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ । तर, राजनीतिक अधिकार र आर्थिक अधिकारको सन्तुलन जनताले कसरी हेर्छन् भन्ने विषयले उनको राजनीतिक पकडलाई निर्धारण गर्नेछ ।