काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा भागबण्डाको राजनीति मौलाएको प्रस्ट भएको छ । यही प्रवृत्तिका कारण पार्टी र नेताहरूले भन्ने गरेको विधि, विधान, पद्धति र प्रक्रियाका कुरा ‘घाममा सुक्न’ थालेको आभास हुन थालेको छ ।

झण्डै ५ महिना केन्द्रको भागबण्डामा कुरा नमिल्दा पार्टी नै फुटको सँघारमा पुगेका बेला भदौ २६ गतेको स्थायी समितिले टालटुल पारे पनि केन्द्रको जस्तै रोग एक महिना नबित्दै कर्णाली प्रदेशमा देखियो । यो रोग निवारण गर्न प्रदेशदेखि केन्द्रीय तहका नेताहरूले समेत निकै ठूलो पापड बेल्नुपर्यो । अन्ततः केन्द्रकै सिको गर्दै भागबण्डा मिलाएर प्रदेशमा पनि विवाद तत्काललाई टर्न पुग्यो र पुनः प्रदेशका कारण फुटको सँघारमा पुगेको पार्टी त्यसबाट भने जोगियो ।

के थियो विवाद ?

प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पूर्व एमाले समूह एक भएर अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारियो । यो प्रस्ताव अघि बढ्ने वित्तिकै नेकपाको प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै हलचल मच्चियो । यो हलचल मच्चाउन र मिलाउन पनि पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह निर्णायक देखियो । जसमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान हस्ताक्षर गर्ने नेपाल समूहका सात सदस्य थिए । अन्ततः उनीहरूले पद पाउने निश्चित भएपछि फिर्ता हुन सहमति जनाएर र मुख्यमन्त्री शाहीका लागि देखिएको सङ्कट टर्न पुग्यो ।

कसरी टुङ्गियो विवाद ?

नेता यमलाल कँडेल लगायत १८ सदस्यले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावका लागि आइतबार हस्ताक्षर जुटाएर प्रस्ताव नै दर्ता गरे । जसमा ओली समूहका ८, नेता नेपाल समूहका ७ र महेन्द्र शाही अर्थात् पूर्व माओवादी केन्द्रकै ३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव महेन्द्र शाहीलाई रोक्नु नै थियो । त्यसका लागि उनले प्रचण्डसँग गुहार माग्ने नै भए । सोमबारबाटै प्रचण्डले अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्न ओली र अर्का नेता माधवकुमार नेपालाई आग्रह गरिसकेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै त्यसमाथि छलफल गर्न आइतबारै मङ्गलबारलाई बैठक बोलाएका मुख्य गुलावजङ्ग शाहलाई हटाएर उनको ठाउँमा प्रमुख सचेतकमा सीता नेपालीलाई नियुक्ति गरे । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात मङ्गलबार सचेतकमा अर्का सदस्य कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गरे । शाही अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक नेता पनि हुन् । उता नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका निरज शाही लगायतको टोली सोमबारै सुर्खेत पुगिसकेको थियो । जसले विवाद मिलाउने मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्यो । त्यसक्रममा यसअघि माधव नेपाल समूहलाई मन्त्री बनाउन नचाहेका मुख्यमन्त्री शाही आफ्नो सङ्कट टार्न तीन मन्त्री दिन तयार भए । यो भागबण्डा मिल्नेवित्तिकै पहिला अविश्वासको पक्षमा रहेका माधव समूहका नेताहरू मङ्गलबार कँडेल पक्षले बोलाएको बैठकमै उपस्थित भएनन् । हस्ताक्षरकर्ता नै सहभागी नभएपछि अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने योजनमा रहेको समूह अलपत्र पर्दै फर्कन बाध्य बन्यो ।

नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि पनि तत्कालको सङ्कट समाधानतर्फ उन्मुख त भयो तर कँडेल पक्षले लिने नीति कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न बाँकी नै रहेको छ ।

आलोपालो नमान्दा सधै अस्थिरता

वरिष्ठ नेता नेपाल निकट भौतिकमन्त्री खड्गबहादुर खत्री बैङ्किङ कसुरमा मुछिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले बर्खास्त गरेका थिए । अर्को मन्त्री नियुक्त नगरी आफैँ मातहत राखेपछि विवाद चर्किएको थियो ।

माओवादी कोटाबाट शाही कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनुअघिदेखि नै यामलाल कँडेलले असन्तुष्टि राख्न थालेका थिए । ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन एमालेले २० र माओवादीले १३ सिट जितेको थियो । यही सांसद समीकरण देखाएर कँडेलले शाहीलाई आलोपालो मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव राख्दा शाहीले अस्वीकार गरेका थिए ।

यो पनि

टिप्पणी : नेकपालाई विनाशको खाल्डोबाट कसले जोगाउने ?

नेकपा कर्णाली प्रदेश सह–इन्चार्ज समेत रहेका कँडेलले आफ्नो प्रस्ताव शाहीले अस्वीकार गरेपछि उनलाई असहयोग गर्ने नीतिमा अघि बढिसकेका थिए । फलस्वरूप कँडेलले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत असहयोग गर्न पुगे । त्यसबेला पनि केन्द्रीय सदस्य निरज अचार्यसहितको टोली सुर्खेत पुगेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेपाल पक्षको साथ जुटाएर बजेट पारित गर्नुपरेको थियो ।

प्रदेश पदाधिकारीलाई काठमाडौँ बोलावट

कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादबारे छलफल गर्न प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीलाई काठमाडौँ बोलाइएको छ । मङ्गलबार दिउँसो अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माबीच भएको छलफलले सबै पदाधिकारीलाई काठमाडौँ आउन पत्र पठाएको हो ।

उनीहरूलाई बिहीबार काठमाडौँ आउन पत्रमा भनिएको छ । नेकपा कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा हुन् भने सहइन्चार्ज यमलाल कँडेल हुन् । कँडेल जसले सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दलको नेताबाट हटाउन अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने नेतृत्व गरेका थिए । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका पार्टी अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद शर्मा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता शाहीलाई पनि काठमाडौँ बोलाइएको छ ।

भागबण्डाकै जगमा एकता

नेकपामा भागबण्डा अहिले मात्रै भएको भने होइन, जतिबेला नेकपा एकता गर्ने निर्णयमा नेताहरू पुगे त्यसैबेलादेखि भागबण्डाको संस्कृतिको सुरुवात भएको हो । एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी पनि भागबण्डाकै आधारमा गरिएको हो । त्यति मात्रै होइन केन्द्र र प्रदेश सरकार गठन गर्दा पनि मुख्यमन्त्री र त्यहाँका मन्त्री सभामुख, केन्द्रका मन्त्रीहरू पनि भागबण्डामै नियुक्त गरियो । जसले भागबण्डालाई थप मलजल गर्यो । अहिले त्यही संस्कृति विकास हुँदा हरेक विवाद निरुपणको उपाय भागबण्डालाई बनाउने गरिएको छ ।