काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको संक्रमण नेपालमा भयावह बन्दै गइरहेको छ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको मुख्य चाड दसैँ भित्रिन लागेको अवस्थामा कोरोना संक्रमणको अवस्था अझ कति भयावह होला भन्नेतर्फ धेरैलाई चिन्तित तुल्याउन थालेको छ ।

पछिल्ला केही दिन नेपालमा कोरोना संक्रमणले नयाँ रेकर्ड स्थापित गर्दै आएको छ । शनिबार एकै दिन सर्वाधिक संक्रमित फेला परेको रेकर्ड कायम भएको छ भने आइतबार कोरोना संक्रमणका कारण एकै दिन सर्वाधिक मृत्युको तथ्यांक प्रकाशमा आएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा आइतबारसम्म संक्रमितको संख्या एक लाख ७ हजार ७५५ जना पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६३६ जना पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले शनिबार जनाएअनुसार अघिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार आठ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनले आइतबार पछिल्लो २४ घण्टाको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै एकैदिन २२ जना संक्रमितको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका थिए ।
ख्यालठट्टा गर्दागर्दै भयावह अवस्था
जतिबेला चीन, इटाली, ब्राजिल, अमेरिकामा कोरोनाको प्रभाव बढ्दै थियो, नेपालमा संक्रमण फाट्टफुट्ट मात्रै थियो । स्रोत–साधन सम्पन्न मुलुकमा समेत कोरोनाको प्रभाव कम गर्न सकस परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो– हाम्रोजस्तो देशमा कोरोना संक्रमण त्यो रुपमा भित्रियो भने के होला ?

सांसदहरुले संसदमा बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण पनि नगराएका होइनन् । खासगरी विपक्षी दलका सांसदहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका प्रयास फितलो देखिएको गुनासो गरे । युवाहरुले दैनिकजसो प्रदर्शन गरेरै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यसका बाबजुद सरकारले ‘आवश्यक तयारी गरिरहेको’ रेडिमेड जवाफमात्र होइन, बेसार–पानीको महिमा, नेपालीको इम्युनिटी सिस्टमको बयान गरेर आफ्नो कमजोरी ढाकछोपको प्रयास ग¥यो ।
गत जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दासम्म देशमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या दुई थियो । उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै विभिन्न मुलुकमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाबारे बेलिबिस्तार सुनाए । उनले विभिन्न मुलुकमा कोरोना संक्रमणको अवस्था के छ भनेर आफूले केलाउनुको अर्थ यस भाइरसले विश्वलाई हल्लाएको छ र मानव जातीको अस्तित्वमा खतरा पैदा गरेको छ भन्ने प्रष्ट्याउनु नै हो भन्ने पनि जिकिर गरे ।

भर्खरै मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिकित्सकको निगरानीमा रहिरहनु पर्ने र कोरोनाविरुद्धको युद्धमा फ्रन्टलाइनमा रहने स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षात्मक सामग्रीको अभाव रहेको अवस्थालाई औंल्याउँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद संजय गौतमले त प्रश्न पनि गरे– आफूसमेत सुरक्षित हुनेगरी कसरी तयारी गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?

उनले स्वास्थ्यकर्मीका लागि पिपिई लगायतका सुरक्षा उपकरण, भेन्टिलेटरसहितका स्वास्थ्य सामग्रीको बन्दोबस्त लगायतमा सरकारले ध्यान नदिएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वभावअनुसार त्यस्ता प्रश्न र सरोकारलाई ख्यालठट्टामै उडाइदिए । प्रधानमन्त्रीले ओठेजवाफ दिए पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले टेबुल ठोकेर समर्थन जनाए– मानौँ कोरोना महामारीले उनीहरु र उनीहरुका परिवारलाई छुँदैन ।

सांसदहरुले संसदमा बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण पनि नगराएका होइनन् । खासगरी विपक्षी दलका सांसदहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका प्रयास फितलो देखिएको गुनासो गरे । युवाहरुले दैनिकजसो प्रदर्शन गरेरै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।यसका बाबजुद सरकारले ‘आवश्यक तयारी गरिरहेको’ रेडिमेड जवाफमात्र होइन, बेसार–पानीको महिमा, नेपालीको इम्युनिटी सिस्टमको बयान गरेर आफ्नो कमजोरी ढाकछोपको प्रयास ग-यो ।

तर चार महिना बित्दा परिस्थितिले निकै गम्भीर मोड लिइसकेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, नेकपा सचेतक शान्ता चौधरीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । केहीदिन अघि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका कर्मचारी, सल्लाहकार लगायतमा पनि संक्रमण भएको थियो । उनीहरुमध्ये कतिपयले कोरोनामाथि विजय प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ ।

तर सर्वसाधारणको हकमा अहिले सरकारले ‘बेहोस हुन लागेमात्र’ अस्पताल जानू भनेर अनौठो उर्दी जारी गर्नुपरेको छ । केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘कुनै पनि बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भएमा, बेहोस भएमा वा होलाजस्तो भएमा, पिसाब नभएमा वा कम भएमा मात्र अस्पताल जान हामी यहाँहरुलाई अनुरोध गर्दछौँ ।’

उनका यी अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिप्पणी भए । तर डा. गौतमले संक्रमण दर यही रफ्तारमा बढ्ने हो भने अस्पतालमा थेगिनसक्नु चाप हुनेछ भन्ने संकेत गरेका हुन् । गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई प्राथमिकता दिऔँ भनेर उनले सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई अस्पताल नआउन अनुरोध गरेका हुन् । यद्यपि यस्तो निर्देशन आफैँमा संविधानको मर्म विपरीत छ । किनकि हरेक नागरिकलाई संविधानले स्वास्थ्योपचारको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

सरकारले किन गरेन तयारी ?

कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा सरकारले गत चैत ११ देखि चार महिना लकडाउन जारी ग¥यो । यसबीचमा श्रमिक वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परे । हजारौँ मजदुर आफ्नो कर्मथलोमा अलपत्र परे, रोजगारी गुमाए, भोकै–प्यासै भए ।

उनीहरुको समस्यालाई सरकारले देखेन–सुनेन । त्यसका बाबजुद यस मानेमा मानिसहरुले सरकारलाई छुट दिए कि कोरोना संक्रमण भित्रिएको अवस्थामा जनतालाई जोगाउने उपायहरुको प्रवन्ध गर्न सरकार व्यस्त छ, हातखुट्टा चलाउन सक्ने अवस्थामा रहेका श्रमिकको तुलनामा भोलिका दिनमा कोरोना संक्रमितलाई उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले मेहनत गरिरहेको होला ।
चार महिनापछि सरकारले लकडाउन खुला ग¥यो तर न कतै कोभिड विशेष अस्पताल तयार भयो, न कतै ठोस रणनीति तयार भएको सुनियो । यहाँसम्म कि, लकडाउन खुकुलो भएको अवस्थालाई सरकारले कर असुलीमा ताकेता गर्न केन्द्रित ग¥यो । सर्वसाधारणलाई राहत तथा सुविधाको कुरा त परै जावस् ।

केही दिनमै संक्रमणको रफ्तार बढ्न थाल्यो, सरकारले फेरि ठाउँ–ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी ग¥यो । अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्ला कोरोना संक्रमणको दृष्टिले ‘हटस्पट’ बनेको छ ।
तर यस्तो अवस्था आउन सक्छ भनेर गत माघमै संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अरु देश जसरी नाच्छन्, नेपाल सरकारले पनि त्यसैगरी खुट्टा उठाउन जरुरी नरहेको जवाफ दिएका थिए ।

मन्त्री ढकालले माघ २१ गते प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा धारणा राख्दै कोरोना संक्रमणको अवस्था र नेपालको तयारीबारे प्रष्ट्याउने प्रयास गरेका थिए ।
त्यतिबेला सांसद प्रकाश रसाइलीले मन्त्री ढकाललाई प्रश्नसमेत गरेका थिए । रुसले चीनसँगको ४ हजार किलोमिटर बोर्डर बन्द गरेको छ, हामीले बोर्डर बन्द गरेका छैनौँ, हाम्रोजस्तो स्वास्थ्य प्रणालीको राम्रो विकास नभएको देशमा भोलि विपत्ति भए के होला ? नेपालमा कोरोनाभाइरसको महामारी भित्रियो भने हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थाले धान्न सक्ला र ? भन्नेजस्ता प्रश्न उनले मन्त्री ढकाललाई गरे ।

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि किन ढिलाइ गरेको भनेर प्रश्न गरे । चीनले १० दिनमा हजार बेडको अस्पताल बनाएको उदाहरण दिँदै उनले नेपाल सरकारले भने छलफलमै समय बिताएको, कुनै तयारी गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए ।  सांसद देवेन्द्रराज कँडेलको पनि त्यही आसयको प्रश्न थियो । 

जवाफमा मन्त्री ढकालले भने, ‘धेरै माननीयज्यूले चीनले चाहिँ त्यहाँ हजार बेडको अस्पताल बनाइसक्यो, हामीचाहिँ कुरामात्र गर्दैछौं भन्नुभयो, सत्य त्यही नै हो । त्यसमा मेरो कुनै विमति छैन ।’

मन्त्रीले बडो गर्वका साथ संसदमा यस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ दिइरहँदा सत्तारुढ दलका केही सांसदले टेबुल ठटाएर समर्थन गरे । ती सांसदहरुले कोरोना संक्रमणविरुद्ध सरकारको पूर्व तयारीलाई बुझेर–देखेर उचित लागेरै टेबुल ठटाएका थिए वा आफ्नो पार्टीको सरकार भएका कारण मन्त्रीले बोलेका कुरालाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मानिसकताका साथ टेबुल ठटाएका थिए भन्ने प्रष्ट भएन तर यतिबेला कोरोना महामारीले न सत्तारुढ दल भनिरहेको छ न त प्रतिपक्षी । कोरोनाले न धनी भनेर छुट दिएको छ न गरिब भनेर नै दया गरेको छ ।

कोरोनाले ६/७ महिनासम्म मौका नदिएको होइन । अमेरिका, इटाली, ब्राजिल, चीन लगायतका मुलुकमा वैशाख–जेठमै निकै भयावह अवस्था आइसकेको थियो । नेपालमा त भदौ यतामात्र कोरोना संक्रमणको रफ्तार बढेको हो । जबकि चैत ११ देखि नै सरकारले लकडाउन गरेको थियो । कोरोनाविरुद्ध पूर्वतयारीका लागि यति पर्याप्त समय पाउँदा समेत सरकारले आफूलाई जिम्मेवार तुल्याउन नसक्दा आज ‘बेहोस हुन लागेमात्र अस्पताल आउनू’ भनेर जनतालाई भन्ने तहमा सरकार पुगेको छ ।

स्वभावैले प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरु अरुको सुझाव मान्दा आफ्नो अवमूल्यन हुने ठान्दछन् । सरकारको नेतृत्व मैले पो गर्ने हो त, अथवा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मेरो पो हो त भन्ने दम्भ राखेर अरुले सिकाएको कुरा, अरुले औंल्याएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो भने आफ्नो गरिमा नै घट्ने सोच पाल्दा कोरोनाविरुद्ध पूर्वतयारीका लागि निकै महत्वपूर्ण हुने ७ महिना नेपालले निरर्थक रुपमा खेर फाल्नु परेको छ । 
लापरवाहीको हद अझै पनि कायम रहने हो भने चाडबाडपछि नेपालमा संक्रमणको अवस्था कस्तो होला र स्वास्थ्य क्षेत्रमा के हविगत होला भन्नेबारे अनुमान गर्न कठिन छैन ।