काठमाडौँ । ‘सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्ने कुरा त परै जाओस्, कानुन बनाउने कुरामा पनि चासो दिएको देखिँदैन, खाली सरकार परिवर्तनको हल्ला गर्ने र खाँेचे थाप्ने काम भएको छ’, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नाविरुद्ध आफ्नै दलका प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए त्यसको सामना गर्न तयार छु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पनि यस्ता कुरा आएकै हुन् । दलको आन्तरिक कुरा पनि हो यो । संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुन्छ ।’

स्मरणीय छ, केही अघि नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफ्नै दलभित्र सरकार (संघीय÷प्रदेश) को आलोचना भएको र राजीनामा नै मागिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यमन्त्री शाहीका अभिव्यक्ति मिल्दाजुल्दा देखिएका छन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी भइरहँदा ओलीले पनि पार्टीले सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्नुको साटो कमजोरीमात्रै केलाएर अस्थिरता निम्त्याएको टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । तर, ओलीले आफ्नो बचाउमा पार्टीका कमजोरी औँल्याउने गरे पनि कर्णाली प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव आउनुमा ओलीकै ‘ग्रीन सिग्नल’विना सम्भव नहुने धेरैको बुुझाइ छ ।

नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले केही अघि केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुनसक्ने भए पनि मुख्यमन्त्रीहरु परिवर्तनको सम्भावना नरहेको बताएका थिए । ‘मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका थिए, ‘छ, तर अर्को निर्वाचनपछि ।’

उनले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्दा अस्थिरता निम्तने भएकाले त्यसो गर्न नहुने दावी गरेका थिए । ओलीले मात्रै होइन, नेकपाका अन्य नेताहरुले पनि प्रदेशमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने वा सरकार परिवर्तन गर्ने खेल खेलेर अस्थिरता निम्त्याउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । पार्टी निर्णय नै भए बेग्लै कुरा, नत्र यसरी अधिकारका नाममा सरकार परिवर्तन गर्दै जाने हो भने भोलि फेरि अर्कोपक्षले त्यही नियत दोहो¥याउँदा अस्थिरता बाहेक केही नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

बागमती र प्रदेश १ मा के होला ?

यदि कर्णाली प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलले बहुमतका आधारमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरे स्वतः मुख्यमन्त्री पनि परिवर्तन हुन्छ । त्यही सिको गरेर अन्य प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री हटाउन चलखेल नहोला भन्न सकिँदैन । खासगरी कर्णालीको ‘क्षेप्यास्त्र’को बाछिटा वागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा पर्ने निश्चितजस्तै छ । किनभने ती प्रदेशमा पहिला पनि मुख्यमन्त्री चयनमा विवाद आएको हो । कर्णाली प्रदेशमा प्रस्ताव दर्ता भएसँगै वागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान ब्यूँताउने चर्चा सुरु भएको छ । तर त्यसअघि शीर्ष नेताहरुले कर्णाली प्रकरणमा कस्तो नीति अख्तियार गर्छन् भन्ने विषयले निकै महत्व राख्ने धेरैको बुझाइ छ । केन्द्रले यो प्रकरणमा त्यसै छाडे वा बेवास्ता गरे प्रतिकृयास्वरुप अन्य प्रदेशमा यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको नेताहरु बताउँछन् ।

के छ वागमतीको अवस्था ?

बागमती प्रदेशमा पनि नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । यो प्रदेशमा सुरुमा डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने केन्द्रको निर्णयमा प्रदेशका नेता तथा सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका थिए । बीचमा मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रसंगसमेत चल्यो । सरकारका काम कारवाही प्रभावहीन भएको भन्दै नेकपाकी प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यकै समर्थनमा पूर्वमाओवादी समूह र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहनिकट ४२ जना सांसदले साउनमै हस्ताक्षर गरे । तर हस्ताक्षरको प्रयोग भने भएको थिएन । यसबारे गत साउन २६ गते हेटौँडामा जिल्ला समन्वय समितिको पाँचौँ सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूलाई हटाउन असन्तुष्ट पक्षले हस्ताक्षर संकलन गरेको खुलासा गरेका थिए ।

बागमती प्रदेशको एक सय १० सिटमा नेकपाको ८० सिट छ । जसमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबाट ‘ग्रीन सिग्नल’ पाए तत्काल बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न कुनै अप्ठ्यारो नरहेको एक प्रभावशाली नेता बताउँछन् । उनका अनुसार दुवै नेताले कस्तो संकेत दिन्छन् भन्ने पर्खाइमा असन्तुष्ट नेता तथा सांसदहरु छन् ।

तर नेकपाका नेता तथा सांसद पशुपति चौलागाईं यसरी अघि बढ्नुु उचित नहुने बताउँछन् । ‘हामीले स्थायी सरकार भनेर मत मागेका हौँ । एउटा प्रदेशमा सरकार बदल्नेबित्तिकै त्यो नजिर अर्को प्रदेशमा पनि बस्न सक्छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘त्यसकारण सहमतिमै भए फरक नपर्ला तर यसैगरी सरकार बदल्ने खेलमा लाग्ने हो भने भोलि जनतालाई के जवाफ दिने ?’ त्यसैले यस्तो गतिविधिमा लाग्नु उचित उनको भनाइ छ ।

अर्का सांसद अरुण नेपालले पनि संसदीय दलको नेता फेर्दा अस्थिरता निम्तिने बताए । ‘यसले अस्थिरता ल्याउँछ र यो प्रवृत्तिको पनि विकास हुन्छ । सरकार परिवर्तन गर्दा निश्चित तर्कका आधारमा गर्न सकिन्छ । औचित्य पुष्टि हुन सक्नुपर्छ । तर अहिले त्यस्तो आधार केही पनि छैन’, नेपालले भने, ‘पार्टीको सल्लाहमै भएमा भने कुनै फरक पर्दैन ।’

वागमती प्रदेशका अर्का एक सांसदले कर्णालीको प्रतिशोधकै आधारमा गर्न चाहे सहजै दलको नेता परिवर्तन गर्न सकिने बताए । ‘चाहेको खण्डमा सकिन्छ । तर त्यसका लागि नेतृत्व (प्रचण्ड र माधव नेपाल) ले संकेत दिनुपर्छ’ ती सांसदले भने, ‘तर अहिले प्रचण्ड र नेपालबाट त्यस्तो संकेत आउने सम्भावना देखिँदैन ।’

प्रदेशमा १ पनि उस्तै छ संकट ?

प्रदेश १ मा पनि नेकपाको अन्तर्विरोध संसदीय दलमा देखिए मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पद धरापमा पर्ने निश्चित छ । ९३ सांसद रहेको यो प्रदेश सभामा ५१ पूर्वएमाले, १६ पूर्वमाओवादीसहित नेकपाका ६७ सांसद छन् । प्रदेश संसदीय दलको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री राईले २६ र प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए भने एक मत बदर भएको थियो ।

वरिष्ठ नेता नेपालनिकट आचार्यले आफू पार्टीको सिनियर र प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेको भन्दै सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका थिए । यद्यपि अहिले उनी मौन छन् । कर्णाली प्रदेशको काउन्टरमा प्रचण्ड र नेपाल पक्ष एक ठाउँमा उभिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री राईको पद जोगिन मुस्किल देख्छन् प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राई । उनी कर्णाली प्रकरणमा शीर्ष नेताले कसरी समाधान खोज्छन्, त्यसमै अन्य प्रदेशको अवस्था पनि भर पर्ने बताउँछन् ।

तत्काल प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । तैपनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्था भने रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले तत्काल त्यो ढंगबाट अघि बढ्ने देखिँदैन । कर्णालीको घटनामा शीर्ष नेताहरुले अघि बढ्न दिन्छन् कि रोक्छन्, पहिलो कुरा त्यो हेरिन्छ’, राईले रातोपाटीसँग भने, ‘शीर्ष नेताहरुले त्यसलाई अगाडि बढाउने ढंगले भुमिका खेले भने अरु प्रदेशमा पनि त्यो रोग सर्ने निश्चित छ ।’

तर अहिलेसम्म जे भयो–भयो भनेर नेताहरुले त्यसलाई निराकरण गर्न आपसमा सहमति गर्ने हो भने यो प्रवृत्ति अन्य प्रदेशमा फैलन नपाउने उनले बताए । उनले नेतृत्वले कर्णाली प्रकरणमा निश्क्रिय, चुपचाप वा नदेखेजस्तो गरेर बस्यो वा त्यस कामलाई मलजल ग¥यो भने अन्य प्रदेशमा खासगरी प्रदेश १ र वागमतीमा कर्णालीको बाछिटा पर्ने निश्चित भएको दावी गरे ।

ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्न : वास्तविकता के हो ?

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वयबीच त्यसबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसँग कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादबारे वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार ओलीले विवादबारे प्रष्ट नपारे पनि आफ्नो स्वीकृतिमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको कुरा भने स्वीकार गरेका थिए । भेटवार्ताका क्रममा प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशमा आएको विवादले राम्रो संकेत नगरेको भन्दै त्यसलाई पार्टी नेतृत्व तहले नै मिलाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रचण्डको उक्त धारणा सुने पनि ओलीले ठोस जवाफ दिन नचाहेको बुझिएको छ ।

‘कर्णालीको घटनाले राम्रो संकेत दिँदैन । यसले पार्टी एकताको भावना पनि समेट्दैन । कि त्यसरी मुख्यमन्त्री फेर्ने हो भने समग्रमा सल्लाह गरेर सबैतिर परिवर्तन गरौँ’, प्रचण्डले ओलीसँगको कुराकानीमा भनेका थिए ।

‘कहाँ के–के गर्ने हो ? समग्रमा छलफल गर्नुपर्छ । एउटालाई हटाउने अरुलाई राख्ने गर्दा राम्रो हुँदैन’, प्रचण्डको भनाइ थियो ।

कर्णालीमा अविश्वासको जड

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका दावेदार थिए पूर्व एमाले पक्षका सांसद यमलाल कँडेल । ४० सदस्यीय यो प्रदेश सभामा पूर्व एमाले पक्षका २० सांसद छन् भने पूर्व माओवादी पक्षका १३ । यो हिसावमा पनि कँडेलले आफुलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा दावी गर्ने नै भए । तर पार्टी समीकरण मिलाउने क्रममा उनले मुख्यमन्त्री छोड्नुप-यो । ओली र प्रचण्डको सुझावकै आधारमा कँडेलले मुख्यमन्त्रीको दावी छाडे पनि शाहीको नेतृत्वमा २०७४ मा प्रदेश सरकार गठन भएपछि उनले विभिन्न बहानामा सरकारलाई असहयोग गर्दै आएको शाही पक्षको भनाइ छ । चाहे त्यो मन्त्री नियुक्तिको सवाल होस् चाहे बजेट नै किन नहोस्, कँडेलले कुनै न कुनै रुपमा विरोध गरिरहेका थिए । यति गर्दागर्दै पनि कँडेलले सेवा सुविधा भने पर्याप्त लिइरहेका थिए । प्रदेशमा विपक्षी दलका नेताले सरह गाडी सुविधादेखि हरेक सुविधा लिएका कँडेलको उक्त सुविधा पछिल्लो समय कटौति गरिएको थियो । ‘लेखाले बेरुजु देखाउने अवस्था आएपछि त्यो सुविधा कटौति भएको थियो । त्यसमा उहाँको आपत्ति रह्यो । फलस्वरुप म देखाइदिन्छु भन्दै अविश्वासको प्रस्तावको साहारा लिन पुग्नुभएको हो’, कर्णालीका एक सांसद भन्छन्, ‘त्यसमा बालुवाटारबाट पनि केही सिग्नल अवश्य मिलेको थियो ।’

उनका अनुसार पार्टी नेतृत्वको असफलता, संघीय सरकारको असफलताबारे पार्टीभित्र धेरै नेताहरुले प्रश्न गर्न थालेपछि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले आफूमाथिको दबाब कम गर्नका लागि ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ काम गरेका हुन् । तर अन्ततः यसले पार्टीलाई नै हानी गर्ने उनको भनाइ छ ।