कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनका क्रममा मानवअधिकारको उल्लंघनको एउटा शैली स्थापना हुनपुग्यो । जस्तो, मनलाग्दी रोकतोक, लाठिचार्ज, प्रतिबन्ध, भेदभाव, अस्पतालद्वारा भर्ना लिन अस्वीकार, उपेक्षा, उदासिनता आदि । मानिसहरुको स्वतन्त्र आवत–जावतमाथिको प्रतिबन्ध मानवअधिकारको उल्लंघन हो, सार्वभौमिक मानवअधिकार घोषणामा कसैप्रति यातना र अपमानजक व्यवहार हुँदैन भनिएको छ । यदि आवश्यकता भएपनि वैज्ञानिक आधारमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ, मनोमानी र भेदभावकारी ढंगले होइन । 

मानवीय गरिमाको सम्मान गर्दै यसलाई एक निर्धारित अवधिसम्म लागु गर्न सकिन्छ । तर, संक्रमण रोक्नका लागि नागरिकहरुलाई नियन्त्रित गर्नका लागि प्रहरीले कमान सम्हाल्यो, तब यस्तो सन्तुलन अप्रासंगिक हुनपुग्यो । 
सधैंझै यसको मार गरिबमा धेरै प¥यो । सामाजिक दूरीका कारण गरिब र प्रवासी श्रमिकहरु मजदूरी, भोजन र पानीबाट बन्चित हुनप¥यो । 
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकारका उच्चायुक्तले महामारीका दौरान अत्यावश्यक विषयहरुमा लकडाउनको प्रयोग गर्न नहुने चेतावनी दिएका थिए । विश्व स्वास्थ संगठनले पनि महामारीको संक्रमण कम गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याइएको स्टे–एट–होम उपायलाई मानवअधिकारको बदलामा लागु गर्न नहुने बताएको थियो । तर, जो मानिस संक्रमित भए, उनीहरुलाई समाजबाट टाढै राखियो र कलंकित मानियो । 

जेलमा एउटै कोठामा कैयन कैदीहरुलाई नजरबन्द गरिनुले शारिरीक दूरीलाई असम्भव बनाइदियो । कोभिड बिरामीहरुको हेरचाह गर्ने केही स्वास्थकर्मीहरु कलंकित हुनुपर्ने डरले मानिस स्वास्थ समस्याहरुसँग जुध्न बाध्य भए । 
भाइरसका कारण हुने बिरामीको कुनै ज्ञात उपचार वा औषधि नभएका कारण चिकित्साकर्मी पनि डराएका थिए । यस निराशाजनक स्थितिमा भारतका केही हिस्सामा विषाक्त र अप्रमाणित औषधिहरु प्रयोगमा आएको खबर पनि बाहिरियो । 

केही निजी अस्पतालहले यस महामारीलाई पीडितको शोषण गर्ने माध्यम बनाए । एकातर्फ गैर–कोभिड बिरामीका लागि लगभग सबै अस्पताल बन्द छ, अर्कोतर्फ सामुदायिक स्वास्थ सेवकको साटो सार्वजनिक स्वास्थय उपाय लागू गर्नका लागि पुलिसलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, जसले स्थिती अझै खराब भयो । 

के विद्यमान अस्पतालहरुलाई विशेष कोभिड अस्पतालमा तब्दिल गर्नु बुद्धिमानी थियो ? देशभरबाट अस्पतालहरुमा भर्ति भएका बिरामीहरुको उपेक्षा र उदासिनताका खबरहरु बाहिरिए । सयौं डाक्टर लामो समयसम्म बिरामीहरुको सम्पर्कमा रहेका कारण संक्रमित भए र उनीहरु दुर्व्यवहारको शिकार समेत हुुनुप¥यो । 

यसको एउटा सहज उपाय थियो कि विद्यमान अस्पतालहरुलाई समस्यामा नपारी फ्लुजस्ता बिरामी र गम्भीर बिरामीहरुका लागि खेल रंगशालाहरुमा अस्थायी अस्पताल बनाउन सकिन्थ्यो । 
जो बिरामी गम्भीर होइनन्, उनीहरुलाई क्वारेन्टाइन गर्दै घरेलु हेरचाहका लागि घर नै सबैभन्दा राम्रो ठाँउ हो । रिपोर्टअनुसार २ दशमलव ७ प्रतिशत रोगीहरुलाई अक्सिजनको जरुरी हुन्छ, र ५ प्रतिशत बिरामीहरुलाई अस्पताल भर्ती हुनुपर्ने आवश्यकता पर्छ । 

भारतमा मृत्युदर १ दशमलव ८५ प्रतिशत छ । जबकी, भेन्टिलेटरमा राखिएका ८८ प्रतिशत मानिस बाँच्न सकेनन्, यसले निरर्थकतालाई जनाउँछ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा धेरै जरुरी सार्वजनिक शिक्षाको थियो, तर स्वास्थकर्मीहरुबीचमै गलत सुचना व्याप्त रह्यो । सार्वजनिक स्वास्थको मुद्दालाई एक भयावह र क्रुर महामारी अन्तर्गत दबाइयो । 

धेरैजसो बिरामीको कानूनी तथा मानवअधिकारको पनि नजरअन्दाज गरियो । कोभिडभन्दा पहिले अस्पतालका ओपिडी बिरामीहरुले भरिएका हुन्थ्यें, जो अहिले खाली छन् । उपचारको अभाव र खोप लगाउने सुविधा नहुँदा टिबी, मलेरिया, हेपटाइटिस, हैजा, डेंगु, टाइफाइड, निमोनिया, डायरिया, एड्स र हेरचार बिनाकै प्रसव अवस्थाका कारण लाखौं मानिसहरुको मृत्यु हुनसक्छ । 

मधुमेह, उच्च रक्तचाप, न्युरोलोजिकल र किड्नीका समस्इा, दम र स्वासप्रश्वासका रोगी, मानसिक समस्या, ग्यास र टाउको दुखाई, अल्सरलगायत अन्य पुराना समस्याहरु बढ्ने अशंका छ । के यसले स्वास्थ अवस्थामा असर गर्दैन । 

(डा. आर कुमारको यो लेख भारतीय सञ्चारमाध्यम अमर उजाला दैनिकबाट साभार गरिएको हो । भारतमा झन्डै तनि महिना लामो लकडाउनका बाबजुद कोभिड–१९ संक्रमण नरोकिएपछि गत जुनदेखि लकडाउन खुकुलो गरिएको थियो । यहाँ, अहिलेसम्म ७० लाखभन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने १ लाख ८ हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ ।)