गत साउन १६ गते निक्षेप डुबेकालाई रकम फिर्ता लिनका लागि दाबी गर्न ओरेयण्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेतको नाममा एक सूचना जारी भयो । सूचनामा रकम फिर्ता लिनका लागि दावी पेश गर्न साउन २९ देखि लागू हुनेगरी ६० दिनको समय दिइएको थियो । तर, निक्षेप फिर्ता दिनका लागि न उसले कुनै सम्पर्क कार्यालयको ठेगाना दियो न त नम्बर नै । बरु एउटा वेभसाइट खडा गरेर अनलाइन मार्फत दाबी गर्न भन्यो । कतिपय निक्षेपकर्ता अनलाइनमार्फत निक्षेप दाबी गर्न नसक्ने अवस्थाका थिए । केहीले दाबी गरेपनि त्यहाँबाट फिर्ता लिन बोलावट आएन ।

२०७४ सालमा ‘समस्याग्रस्त’ सहकारी भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सो सहकारीलाई आफ्नो निगरानीमा राखेको थियो । तर, आजैको मिति (असोज २५) देखि ओरेयण्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले निगरानी स्थगित गरेको छ । 

समितिले एक सूचना जारी गर्दै ओयिरयन्टल सहकारीको कामकारबाही अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष कुमार पोखरेलका अनुसार ओरेयण्टलको सम्पति भन्दा दायित्व बढी छ । उसको दायित्व १६ अर्ब १ करोड ४५ लाख छ तर समितिले रोक्का राखेको उसको सम्पत्ति करिब ५ करोड रहेको  मूल्याङ्कन छ ।

समितिलाई नै ओरेयण्टल छोडिदिएको भए उसले ८१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । अदालतको आदेशकै कारण आफूहरुले प्रभावकारी काम गर्न नपाएको समितिको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । यद्यपि समिति आफैले पनि समस्याग्रस्त सहकारीको समाधान गर्न सकिरहेको थिएन । समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनकै लागि खुलेको यस समितिमा वार्षिक २ करोड ८० लाख रुपैयाँ तलब तथा भत्ताका लागि सरकारको रकम जान्छ । तलब भत्ता र खाजा खर्च सक्नेबाहेक अरु केही काम गर्न नसकेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय निकट स्रोतको आरोप छ । 
आफू काम गर्न नसक्ने अनि अदालतको काम गर्न रोक्यो भन्ने ?, ती अधिकारी आक्रोश छ । 

२०७५ असार २५ गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको रोहबरमा ओरेयण्टल पीडितको प्रतिनिधिका रूपमा कुन्तीदेवी पोखरेल, कोहीनूर हिल हाउजिङ प्रालिका सञ्चालक सुधिर बस्नेत र भेगासिटी उपभोक्ता व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि तेजबहादुर गुरुङबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढ्ने भनिएको थियो । उनीहरुबीच हाउजिङ परियोजनाका अधुरा निर्माण काम पूरा गर्ने र ओरेयण्टल पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने सम्झौता भएको थियो । यस्तै २०७६ वैशाख ३१ गते भएको दुई पक्षीय सम्झौतासमेत गरेर जग्गा परिचालन र वितरण गरेर निक्षेप फरफारक गर्ने लक्ष्य बस्नेतले राखेका थिए । 

मन्त्रालय पुगे पीडित
ओरेयण्टल पीडितहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने (पीडित संघका अध्यक्ष) खगेन्द्र काफ्ले ओरेयण्टल सञ्चालक बस्नेतले आफूहरुसँग बसेर कुराकानी गर्न नचाहेको बताए ।  ओरेयण्टलको सूचना नै अवैधानिक भएको उनले बताएका छन् । काफ्ले आइतबार नै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा गुहार माग्न एक सूमह नै लिएर पुगेका छन् । उनले  मन्त्रीसँग भेटेर आफ्नो निक्षेप फिर्ता लिने वातावरण बनाइदिन भन्दै गुहार माग्न आएको बताए । काफ्लेले भने, ‘ओरेयन्ण्टलले भन्न खोजेको केहो ? उसलाई राखेर मन्त्रालयका अधिकारीसहित हामीसँग कुराकानी गर्ने वातावरण मिलाइदिन माग गर्न हामी मन्त्रालय आएका छाैँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनले कारबाही स्थगित गरिदिएको छ । अब मन्त्रालयले के गर्छ भनेर बुझ्न आएका हौँ ।’

ओरेयण्टल सञ्चालक बस्नेतले निक्षेप फिर्ता दिन ढिला हुनुको कारण यसअघिको सूचनामा खुलाएका छन् ।  उनले आफूविरुद्ध नारा, जुलुस, मुद्दा मामिलाकै कारण निक्षेप फिर्ता ढिला भएको बताएका थिए । उनीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको थियो, ‘विगतमा आफूविरुद्ध नारा/ जुलुस भएपछि मुद्दा मामिलामा अड्कनु परेकाले निक्षेप फिर्ता गर्न ढिला भएको हो । यदि यस्तो अवस्था नभएको भए यसअघि नै निक्षेप फिर्ता गरिसकेको हुने थियो ।’
तर उनीविरुद्ध नाराजुलुस गर्ने अवस्था उनले निक्षेप हिनामिना गरेपछि मात्र आएको पीडितहरु बताउँछन् । ओरेयण्टल सहकारीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कोही पनि सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन । 
सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो रकम हिनामिना गर्नेे ओरेयण्टल को–अपरेटिभको विषय अझै सुल्झन सकेको छैन । 

०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको आयोगका अनुसार एक सय ३२ सहकारी समस्यामा छन् । आयोगले ३२ सहकारीको ११ अर्ब रकम जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि पीडितले न्याय पाउन सकेनन् । 

निक्षेप फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ, नगरे कारबाही हुन्छः रजिष्ट्रार पाण्डे
यता सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे ओरेयण्टलले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता दिएको/नदिएको अनुगमन गरेर कारबाही गरिने बताएका छन् । आफूहरु सुधीर बस्नेतसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर व्यवस्थापनको विषयमा अघि बढ्ने उनले बताए । 

डा. पाण्डेका अनुसार ओरेयण्टलले सूचना जारी गरिसकेपनि गत भदौमा बस्नेतसहित कानुनविद् र सहकारी विभागका केही पदाधिकारीसँगको छलफलमा  निक्षेप फरफारक गर्ने सहमति भएको छ । सोही बमोजिम पनि माइन्युन पनि गरिएको थियो । ओरेयण्टलले दिएको ६० दिनको म्याद गुज्रिसकेको छ । विभाग उसले दिएको म्यादमा के कतिले निक्षेप फिर्ता पाए, के कतिले पाएनन् भन्ने विषय चाँडैनै अनुगमन गर्ने योजनामा रहेको छ ।