जाडो बढ्दै जाँदा कोरोनाको प्रकोप पनि थप व्यापक र भयावह हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । जाडो सुरु नहुँदै काठमाडौँ उपत्यका र मोफसलका सहरी क्षेत्रहरूमा सङ्क्रमणको स्थिति भयावह बन्दैगएको अवस्था छ । परिस्थिति यति भयावह बन्दै गएको छ कि बिरामीको चाप बढेर अस्पतालमा आइसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव भइसकेको छ । सरकारले पनि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजार नाघेको खण्डमा बिरामीलाई अस्पतालमा उपचार गराउन नसकिने भन्दै लाचार व्यक्त गरिसकेको छ । भनौँ हात नै उठाइसकेको छ । समान्यतया जाडोको समयमा रुघामर्कीको प्रकोप बढ्ने भएको र कोरोना पनि एक किसिमको रुघामर्की नै भएको हुँदा  जाडोमा थप सङ्क्रमण बढ्ने अनुमान गरिएको हुन सक्छ ।  चीनको बुहान सहरमा करिब १० महिनाअघि जाडो उत्कर्षमा पुगेको समय– मङ्सिर पुसमा यो रोग पहिलो चोटि देखापरेको थियो । सुरुमा अरू भाइरसका कारण लाग्ने रुघामर्की जस्तै गर्मी याममा कोभिड–१९ को पनि प्रकोप घट्ने पूर्वानुमान गरिएकोमा गर्मी याम  उत्कर्षतिर पुग्दै गर्दा सिङ्गो युरोप र अमेरिकामा सोच्तै नसोचिएको सङ्ख्यामा यो रोगबाट मानिसको ज्यान गयो । स्थिति यति दारुण र भयावह भयो कि समय र ठाउँको अभावमा सयौँ मृतकलाई एकै ठाउँमा एकै पटक सामूहिक समाधिस्थ गर्नुप-यो । गर्मीकै याममा सङ्क्रमण र मृत्युमा भारतले ब्राजिललाई उछिन्यो भने नेपालले चीनलाई मात खुवायो । युरोपमा विगत २, ३ महिनासम्म केही मत्थर जस्तो भएको भाइरस जाडो बढेसँगै सङ्ग्रालिन थालेको छ । यस आधारमा पनि जाडाका आगामी दिनमा कोभिड– १९ को प्रकोप अहिलेको भन्दा व्यापक र भयावह हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जाडो याममा प्रकोप बढ्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार र राहतका विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न राष्ट्रहरूले एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छ । यस अघि पनि सम्पन्न तथा विपन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक अवस्था र सरकारको इच्छाशक्ति अनुरूप आफ्ना देशका नागरिकलाई विविध किसिमका राहत, सेवा तथा सुविधा प्रदान गरे । बेलायतले निजी क्षेत्रका औद्योगिक, व्यापारिक तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती नगर्न र बेरोजगार नबनाउनका लागि फाजिलमा पर्ने कर्मचारीलाई सरकारले तलबको ८० प्रतिशत अनुदान दिइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको त कुरै नगरौँ । उनले कोरोना भाइरसको नाममा चीनविरुद्ध राजनीति गरिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको खेती गरेर विश्वलाई तवाहित गरेको आरोप वासिङ्टन र बेइजिङले एकअर्कामाथि लगाउँदै आएका छन् । आरोप प्रत्यारोपका बाबजुद  चीनले कोरोनालाई नियन्त्रणमा लिन सफलता हासिल गरेको अवस्था छ भने राष्ट्रपति ट्रम्पको मिचाहा र हेपाहा नीति र व्यवहारका कारण कोरोनाबाट सबभन्दा बढी धनजनको क्षति व्यहोर्नेमा  अमेरिका छ । कोरोनालाई लतारेरै छाड्ने उद्घोषसहित चुनावी मैदानमा होमिएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई समेत कोरोनाले पछारेरै छाड्यो । आफू सङ्क्रमित भएपछि मात्र राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोनाले दिने दुःख र दर्दको वास्तविक अनुभूति गरे । कोरोनाको उपस्थिति र प्रभावलाई नस्वीकार्दा नस्वीकार्दै पनि र आफू सङ्क्रमित हुनुअगावै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई  सय खर्बभन्दा बढी रकम कोरोना प्रभावित अमेरिकी जनतालाई बाँडे र आफू सङ्क्रमित भएर अस्पतालबाट ह्वाइटहाउस फर्किए लगत्तै कोरोना सङ्क्रमित  सबै अमेरिकीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणासमेत गरे । भलै उनको यो उद्घोष आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने रणनीति किन नहोस् ।  

नेपालमा भने सरकार सुरुदेखि नै कोरोनाको सम्भावित सङ्क्रमणप्रति करिबकरिब उदासीन रहँदै आयो । कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी नीति निर्माण र यसले पार्न सक्ने असरलाई सरकारले खासै गम्भीरतापूर्वक लिएन, बरु छरछिमेक लगायत अरू राष्ट्रको नक्कल गर्दै आयो । मूलतः भारतले अख्तियार र अवलम्बन गर्ने नीति र व्यवहारका पाइलामा पाइला खाप्दै सरकार अघि बढ्यो । कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी नीति निर्माणदेखि आइपर्ने र भविष्यका निम्ति तय गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्ने अधिकार सम्पन्न उच्च समिति उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको अध्यक्षतामा गठन गरियो । यथार्थमा पोख्रेल समितिले धेरै र अतिमहत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने थियो । सम्भावित सङ्क्रमणलाई दृष्टिगत गरेर काठमाडौँ उपत्यकादेखि प्रदेश र जिल्ला तहसम्म अस्पताल, शय्या, अईसीयू र  भेन्टिलेटर लगायतका अत्यावश्यकीय यन्त्र तथा उपकरणका अतिरिक्त आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । देशका लब्धप्रतिष्ठित, दक्ष तथा अनुभवी चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीसँगको सल्लाह, परामर्श तथा सहकार्यमा ‘विशेष कोरोना नीति’ तय गरिनुपथ्र्यो । कोरोनाको प्रतिरोध राष्ट्रको साझा समस्या भएकाले नीति निर्माणमा सबै प्रतिपक्षी दलहरूको सहमति र सहयोग त्यत्तिकै आवश्यक थियो । देश सङ्घीयतामा गैसकेको भए पनि सकारको सोच र दृष्टिकोण अझै एकात्मक नै देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रण रणनीति तय गर्दा केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गर्न चाहेको पाइएन । सरकार बेढङ्गे र भद्दा, नाफामुखी तथा केन्द्रीकृत नीतिका आधारमा कोरोनाविरुद्ध छायाँमा मुड्की बजार्न व्यस्त रह्यो । सरकारको उदासीनतालाई दृष्टिगत गर्दै सत्तारुढ नेकपाले घच्घच्याउने र सचेत तुल्याउने काम गर्नु पर्नेमा कोरोना कहरप्रति सिङ्गो नेकपा बेखवर र थप उदासीन रह्यो । यसलाई विडम्बना र दुर्भाग्य नै मान्नु पर्दछ, कोरोना कहरलाई सिङ्गो नेकपा पार्टी पङ्क्तिले सम्पत्ति कमाउने उपयुक्त अवसरको रूपमा उपयोग ग-यो ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूको गोजी काटेर खडा गरिएको कल्याणकोषमा ६ अर्ब बढी रकम हुँदा र सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिकलाई सरकारी खर्चमा स्वदेश ल्याउन  आदेश दिँदा समेत सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेन । नेपालबाट भाडा खर्च मगाएर विदेशका नेपाली स्वदेश आए । 

ओम्नी कान्ड त केन्द्रीय तहका बडे नेताका परिवारसँग जोडिएको र अङ्क पनि ठूलो भएको कारण मात्र चर्चामा आएको हो । सम्भवतः कमिसनको कुरो नमिल्दा पार्टी पङ्क्तिकै असन्तुष्ट पक्षले ओम्नीमार्फत भएको भ्रष्टाचार र अनियतिताबाहिर ल्याएकाले मात्र सो घटना सार्वजनिक भएको होस् । कम्युनिस्ट पार्टीका तीनै तहका सरकारको व्यवहार ज्यादै निर्दयी, असंवेदनशील र असहिष्णु देखियो । चैत ११ गते सुरु भएको पहिलो चरणको बन्दाबन्दीमा स्थानीय सरकारहरूले काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा विविध कारणले रहेबसेका मानिसलाई यातायातको वयवस्थापन गरेर घर फर्काएका थिए ।  यसरी घर फर्काउँदा पार्टीगत सूचनाको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक, मतदाता र कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर फर्काइयो । अलग विचार र सिद्धान्तका व्यक्तिहरूले  आफूलाई पनि लगिदिन अनुनय विनय गर्दा अनेकौँ बहानाबाजी बनाएर टारिएको बताउँछन् भुक्तभोगीहरू । यसरी बाहिरबाट सम्बन्धित घर वा ठाउँमा मानिसहरू ल्याउँदा भएको यातायात र पार्टीका समर्थक तथा कार्यकर्तालाई खान र कतिपयलाई बस्नका लागि समेत भएको खुद खर्चमा धेरै अङ्क थपेर बिल तयार गरिएको बताइन्छ । यस्तै, स्थानीय सरकारहरूले क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा गरेको खर्च पनि वास्तविक खर्चभन्दा कैयौँ गुना बढाएर पेस गरिएको छ । भुक्तभोगी भन्छन्, अरू त अरू रोजगारी गुमाएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन हवाइजहाज चार्टर गरेर त्यहाँबाटसमेत कमिसन लिने काम भयो । कमिसन गुम्ने हुँदा सस्तो भाडामा काडमाडौँको उडान गर्न चाहने हवाई कम्पनीलाई नेपाल उडानको अनुमति नदिई नेपाल वायुसेवा र हिमालयन एअरलाई मनलाग्दी महँगो भाडा निर्धारण गर्न लगाएर बेरोजगार र बिरामी भएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको आगोले पोलेको घाउमा नुनचुक छर्किने काम भयो । वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूको गोजी काटेर खडा गरिएको कल्याणकोषमा ६ अर्ब बढी रकम हुँदा र सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिकलाई सरकारी खर्चमा स्वदेश ल्याउन  आदेश दिँदा समेत सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेन । नेपालबाट भाडा खर्च मगाएर विदेशका नेपाली स्वदेश आए । नेपाली दूतावासलाई अह्राएर कम्युनिस्ट पार्टीको सिफारिसका कतिपय व्यक्तिलाई सरकारले हवाई भाडा व्यहोरेर नेपाल फर्काएको टिप्पणी विदेशबाट फर्किनेले गरेका छन् तापनि यसको कुनै प्रमाण छैन ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलको संयोजकत्वमा गठित महामारी नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले प्रथम चरणमा सार्वजनिक गरेको खर्चको विवरण पनि त्यत्तिकै हचुवा थियो । सुरुमा करिब ११ अर्ब जति रकम खर्च भइसकेको जनाइयो । खर्चको सो विवरण माथि चारैतिरबाट प्रश्न ओइरिन थालेपछि एकै चोटि १५० करोड घटाएर करिव ८ अर्ब ५० करोड जति खर्च भएको दाबी गरियो । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले कोरोनाका नाममा गरेका खर्चको त विवरण नै आएको छैन र अहिले आउने कुरा पनि भएन, आगामी साल महालेखाले बिल भर्पाइका आधारमा  सार्वजनिक गर्ला र अरूले त्यही प्रतिवेदनलाई सत्य ठान्नुपर्ला ।

कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका निम्ति उपलब्ध साधन स्रोतबाटै पुग्ने र गर्न सकिने कामसमेत नगरेको सकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट परिचालन गरेर थप अस्पतालको स्तरोन्नति गरेन भन्दा भन्ने स्वयं नै लजाउनुपर्ने अवस्था छ । आ.व. सुरु हुनु अगावै गत जेठमा सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका २ सय ६४ स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गरेर ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल बनाउन २ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ  बजेटको व्यवस्था गरिएकोमा नयाँ आ.व.को पहिलो त्रैमासिक समाप्त हुन लाग्दासम्म सो कार्यको थालनी नै भएको छैन । 

महामारी नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको उदासीनता, लापरबाही र अकर्मण्यताको कारण आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभावमा कोरोना सङ्क्रमित आम सर्वसाधारण नागरिकले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने खतरा देखिइसकेको छ । यहाँनेर बुझ्न नसकिएको एउटा पहेली के छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा १२५ आईसीयू र ५५ थान भेन्टिलेटर खाली रहँदा पनि सङ्क्रमितले अस्पतालमा आईसीयू पाउन सकिरहेका छैनन् । राज्य सञ्चालनमा बिचौलिया र दलालको हात रहेको मान्नेहरू कतै अस्पतालमा पनि सेटिङ सुरु भएको त होइन भनी आशङ्का गर्न थालेका छन् ।  पोखरेल समितिको उदासीनता र सङ्कटलाई समेत कमाइ गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिने द्रव्यपिचासी प्रवृत्ति र व्यवहारका कारण आम नागरिकमा ज्यानको जोखिम ज्यादै बढेर गयो । सरकार पनि दिनको एक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्यात्मक विवरण प्रस्तुत गराएर झारा टार्ने स्तरमा उत्रिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र उसको सरकारले चाहेका भए आजको अवस्थामा राहत र उद्धार पुग्ने गरी धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । मित्र राष्ट्रहरू समक्ष हात पसारेरै सही, ४, ५ हजार भेन्टिलेटर जुटाउन सकिन्थ्यो । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर निजी र सरकारी गरेर सयौँ अस्पतालमा मनग्य आईसीयूको प्रबन्ध गर्न सकिने थियो  ।

कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका निम्ति उपलब्ध साधन स्रोतबाटै पुग्ने र गर्न सकिने कामसमेत नगरेको सकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट परिचालन गरेर थप अस्पतालको स्तरोन्नति गरेन भन्दा भन्ने स्वयं नै लजाउनुपर्ने अवस्था छ । आ.व. सुरु हुनु अगावै गत जेठमा सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका २ सय ६४ स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गरेर ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल बनाउन २ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ  बजेटको व्यवस्था गरिएकोमा नयाँ आ.व.को पहिलो त्रैमासिक समाप्त हुन लाग्दासम्म सो कार्यको थालनी नै भएको छैन । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर गम्भीर परिस्थिलिाई दृष्टिगत गरी तत्काल आवश्यक ऐन कानुनको तर्जुमा गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई स्तरोन्नतिको लागि परिचालन गरेको भए स्थानीय तहमा आज  धेरैवटा अस्पताल सेवा दिन सक्षम हुन्थे । तर सरकार र सत्तारुढ दल गुटगत रूपमा सत्ता जोगाउने र खोस्ने अनि कोरोनाको नाममा अथाह सम्पत्ति जोड्ने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा लिप्त रहेकाले कोरोना नियन्त्रण एवं प्रतिरोध रणनीति अँध्यारो सुरुङको गर्तमा समाधिस्थ भयो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

नागरिकलाई कहिले जेलको धम्की दिने त कहिले नसक्ने भयौँ भनेर हात उठाएको नाटक मञ्चन गर्ने जस्ता कुराले सरकारको देश र जनताप्रतिको दायित्व पूरा हुँदैन, सरकार यसबाट भाग्न पाउँदैन ।  नसक्ने नै हो भने कि त छाड्नु पर्छ, सक्ने कोही छ भने अघि सर्छ अथवा कोही छ भने विकल्प दिन र देखाउन सक्नुप¥यो तर जनादेशका नाममा छायामा मुड्की बजार्दै जनताको जीवनमाथि खेलबाड गर्न, प्रतिपल जनताका टाउकामा करको बोझ थोपर्न र उठेको करमा ब्रह्मलुट मचाउँदै जनतालाई आतङ्कित तुल्याउने अधिकार कसैलाई छैन ।

यसरी सरकार त चुकेको छ नै हामी नागरिक पनि कम लापरवाह छैनौँ । राज्यले नागरिकको जीउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति लिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर आजको यस भयावह अवस्थामा आफ्नो सुरक्षा र जीवन रक्षाको दायित्व र कर्तव्य व्यक्तिगत रूपमा सबभन्दा बढी हामी आफ्नै हो । किनकि हामी प्रत्येक नागरिक सम्प्रभु हौँ ।