मेडिकल शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राख्दै डा. गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बसेको २७ दिन पुगेको छ । यो बीचमा सरकारी पक्ष र डा.केसी पक्षबीच दुई चरणमा वार्ता भएपनि निस्कर्ष निस्किएको छैन । 
शनिवार सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गररी उनलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ र उनले राखेका मागहरु पूरा गर्न सरकारले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराएको छ । तर सरकारी पक्ष र डा‍. केसीका वार्ताटोलीबीचमा वार्ता सकारात्मक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर वार्ता भाँडेको डा. केसी पक्षको भनाइ छ । 

सरकारसँग वार्ता कसरी भइरहेको छ, समस्याको गाँठो किन फुकाल्न नसकिएको हो ? प्रस्तुत छ यसबारेमा केन्द्रीत रहेर डा. केसीको तर्फबाट बार्ता टोलीमा सहभागी एक सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगालले गरेको कुराकानी : 

अहिले आमरण अनसनमा बस्नुभएका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? 

उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै गंभीर रहेको छ । बेला बेला स्थीर र अस्थीर हुने गरेको छ । उहाँलाई झन् कमजोर हुने भइरहेको छ । अहिलेकाे स्थिति जारी रह्याे भने कुनै पनि समय मस्तिष्क, मुटु, मृगौला वा कुनै पनि अंग फेल हुनसक्छ । उहाँलाई प्यारालाइसिस हुन सक्छ र स्वास्थ्य दुर्घटना पनि हुन सक्छ । 

अहिले उहाँको सिटीस्क्यान पनि गरिएको छ । उहाँको कुनै अंगमा क्षति पुगेको छ कि भनेर सुक्ष्म ढंगले हेरिएको छ । उहाँले कुने औषधी लिनुभएको छैन, आइसियुको सुविधा लिनुभएको छैन् । उहाँको अहिलेको अवस्था भनेको कुनैपनि बेला जेपनि हुन सक्छ । 

उहाँको अहिलेको अवस्था झन्डै मृत्युशैयामा रहेको जस्तै हो । याे बेला सबैभन्दा मुख्य कुरा उहाँको जीवन बचाउनु हाम्रो दायित्व पनि रहेको छ । त्यसकारण सरकारले चाँडो अर्थपूर्ण रुपमा संवादलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सुरुमै संवाद थालिएको भए अहिले यसरी अनसननै बस्नुपर्ने थिएन । यो सरकारसँग संवादका लागि अवसर पाउनै गाह्रो भयो । 

डा. केसीले अहिले उठाएका मुख्य–मुख्य मागहरु के-के हुन् ? 

एउटा माग भनेको मेडिकल कलेज खोल्ने सम्बन्धमा छ । जस्तो कैलालीको गेटा, दाङको राप्ती, पोखरामा एमबीबीएस सुरु गर्ने, प्रदेश नम्बर २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने रहेको छ । यस्तै इलाम वा पाँचथर जिल्लामा, डडेलधुरा वा डोटी मध्ये एउटामा, उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा अगाडि बढाउने भन्ने छ । 

दोश्रो, २०७५ साल साउन १० गतेको भएको सम्झौता अनुसार  चिकित्सा शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित विषयमा पहिला ऐन पारित हुने बेलामा छुटेका विषयहरुलाई पनि सम्झौता बमोजिम समावेश गर्नुपर्छ भन्ने छ । तेश्रो, नियुक्ति सम्बन्धमा आइओएम र शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकसँग सम्बन्धित र त्यसबारे मापदण्ड बनाउनेबारे रहेका छन् । 

उहाँको अर्को माग कोरोनाबारे पनि छ । पीसीआर टेष्ट बढाउने, अरु स्वास्थ्य सेवाहरुलाई सुचारु गर्ने भन्ने कुराहरु छन् । यस्तै ठूला ठूला भष्ट्राचारका काण्डहरु अख्तियारले छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने छ । 

अर्को माग भनेको अछामको बयलपाटा अस्पतालका बारेमा छ । दाताबाट चलाइएको, शत प्रतिशत निःशुल्क, अत्यन्तै गुणस्तर भएको त्यस क्षेत्रको उदाहरणीय अस्पताल हो । त्यसमा अहिले दाताहरुको पनि आफ्नो क्षमता घट्दै गएको र बजेटको संकट आएको हुनाले अब त्यो सरकारले चलाउनुपर्छ र त्यसलाई निःशुल्क नै गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि छ । मुख्यतया उहाँले यिनै ६ वटा मुद्दाहरु उठाउनुभएको छ । 

असोज २२ गते सरकारी पक्षसँग भएको बार्तामा तपाईंहरुको के समझदारी भएको थियो ? 

समझदारी भएको विषय त हामीले सार्वजनिक गरेनौँ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनको तयारी पनि गरेका छन् । कतिपय अस्पतालले आफ्नो सेवा बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम तय गरेका छन् । त्यसले अरु समस्याहरु थप्ने, अर्कै खालको तरंग आउने, विषयान्तर हुन सक्ने र त्यसले वार्ताको वातावरण, सहमतिलाई अलि असर गर्ला कि भनेर हामीले सहमतिको विषयलाई बाहिर ल्याएनौँ ।

२२ गते हामी एउटा समझदारीमा पुगेका थियौँ । हाम्रो समझदारीमा सरकार पक्षबाट फेरि केही फरक कुरा आएको हुनाले हिजोको बार्ता अवरुद्ध बन्न पुगेको हो ।

डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागप्रति सरकारको भनाइ के छ ?

उहाँहरुले यो–यो काम प्रक्रियामा गएको छ भन्नुभयो । कलेज निर्माणको कुरा, कानुन निर्माणको कुराबारे उहाँहरुले बताउनुभयो । उहाँहरुले गर्नुभएको कुरा पनि जायज नै हो, त्यसबारे जनताहरुले थाहा पाउनुपर्‍यो । सत्याग्राहीको पक्षले पनि थाहा पाउनुपर्‍यो । यस्तै अगाडि बढ्नका लागि बजेट सुनिश्चिता गर्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो ।

५ वर्षभित्र कलेज खोल्ने भने पनि डेढ बर्ष गइसक्यो । डेडलाइन, बजेट र जनशक्तिको सुनिश्चितता, पढाइ सुरु हुने र हस्पिटल सञ्चालन हुने सुनिश्चिताको कुरा लगायतबारेमा छलफल भएको छ । डा. केसीले सात महिना सुदुरपश्चिम र कर्णालीका दुरदराजमा बस्दा भोगेका अनुभव गरेका कुराहरु उठाउनुभएको छ, त्यो कुरा सरकारले पनि स्वीकारेको छ । 

सरकारले अहिले कोरोना संकटका बेला उहाँले यसरी अनसन बस्नु उचित हैन भनेको छ नि ? 

उचित हैन भनेको के ? उहाँले जुन कुराको सुरुवात गर्नुभएको छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरु नै उठाइरहनुभएको छ । स्वास्थ्य सेवाको महत्व कति रहेछ, यसलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने कुरा संविधानमा पनि लेखिएको छ, राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ तर संविधानमा लेखिएको कुरा समयमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

कतिपय कुरा दुई तीन वर्षभित्र बन्नुपर्छ भनिएको थियो, ती कुराहरु बने तर ती कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मान्छेहरु स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । विभिन्न ठाउँका हस्पिटलमा डाक्टर पुगेका छैनन् । सरकारी तबरबाट चिकित्सकहरुको पर्याप्त उत्पादन भएको छैन । अझै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीयता छैन । यी कुराहरु अहिले सान्दर्भिक भएको छ । उहाँले मेडिकल प्रोटोकल, स्वास्थ्य मापदण्डलाई कुनै असर नपर्ने गरी उहाँले अनसन गरिरहनुभएको छ । 

त्यसकारण कोरोनाको समयमा आफ्नो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सरकारसँग माग राख्न पाउने उपयोग गरी उहाँ अनसन बस्नु भएकाे हाे । स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरु नमिचिकन उहाँ अनसन बस्नुभएको छ । त्यसकारण यो कोरोनाको बेलामा मिडियाले लेख्न, वकिलहरुले बोल्न पाउँदैनस् भन्नु भएन । गर्न पाइन्छ । अहिलेको स्थितिलाई ख्याल गर्दै भौतिक दुरी कायम गर्ने, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रोटोकल मान्ने काम उहाँबाट भएको छ, अझ उहाँले यसबारेमा अरुलाई अपील पनि गर्नुभएको छ । 

तपाईंहरुले आज काठमाडौंमा पर्दशन पनि गर्नुभयो । सरकार वार्ताका लागि कत्तिको सकारात्मक बनेको छ ? 

यो सरकार वार्ता गर्न त चाहदैनथ्यो । सरकारले त डाक्टर केसीका मागलाई अस्वीकार नै गरेको हो । उहाँ राज्यले नै एउटा सत्याग्राही भनेर चिनेको मान्छे हो । उहाँकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि पनि भएको छ । उहाँले विज्ञप्ति निकाल्दापनि वास्ता नगर्ने, मागपत्र, ज्ञापनपत्र दिँदा पनि वास्ता नगर्ने काम भयो ।

 उहाँले जतिबेला विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, मागपत्र बुझाउनुभयो त्यतिबेलै बोलाएर वार्ता गर्नुपथ्र्यो । यो गर्‍यौं भनेर श्वेतपत्र जारी गर्ने, यो बाँकी छ भनेर देखाउने काम नगरेपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा उहाँले सत्याग्रह थाल्नुभएको हो । संवाद गर्नका लागि पनि २४ दिनमा बल्ल बोलाउने भन्ने कुरा त अति भयो ।

यसले के देखाउँछ भने हिंसात्मक तरिकाले माग राख्नेको तत्काल सुनुवाई हुने, सत्याग्रहकाे अहिंसात्मक बाटोबाट माग राखेकालाई वेवास्ता गर्ने, उसलाई पतन गराउन खोज्ने हो भने हिंसाले नै ठाउँ पाउँछ । त्यसकारण सबैको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । माग शतप्रतिशत पूरा गर्नुपर्छ भन्नेपनि हुँदैन । तर अहिले सरकारले संवादलाई रोक्नुहुँदैन । संवादमा बसेपछि त्यहाँ सरकारको धारणापनि आउँछ । डा. केसीले त दुरदराजमा गएर गाँउघरको पीडा सरकारको टेबुलमा राख्नुभएको हो । तपाईंहरुले यसलाई पालना गर्नुस् भन्दापनि वेवास्ता गर्ने राजनीतिक संस्कारमा खोट छ । 

सरकार र डा.केसीका बीचमा भइरहेको वार्ता उपलब्धिमूलक बन्न नसक्दा कोही मध्यस्तकर्ताको आवश्यकता पनि महसुस गर्नुभएको छ ? 

त्यस्तो हैन, वार्ता भइरहेको छ । उताको वार्ता टोली असाध्यै राम्रो र विवेकी छ । उहाँहरुले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २ दिन वार्तामा बस्दाखेरि राजनीतिक रुपमा माथिबाट उहाँहरुलाई के हस्तक्षेप भयो ? नत्र उहाँहरुको दायराबाट जे गर्नुभयो, एकदम प्रभावकारीरुपमा गर्नुभएको छ । गोपीनाथ मैनाली सरले जसरी गर्नुभयो, अर्थमन्त्रालयबाट आएको सचिव भएको हुनाले बजेटको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ त्यो बुझ्नुभयो । चिकित्साशिक्षा आयोगबाट डा. दीलिप शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यताको ऐन कानूनको समस्या राम्रोसँग बुझाउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डा. गुणराज लोहनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि त्यसैगरी अपडेट गराउनुभयो । यस्तै त्रिवि, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसँग त्यहाँको अपडेट लिइयो । जो जो यसका विज्ञहरु छन्, उनीहरुलाई सोधेर, अहिलेको अवस्था के छ भनेर बुझेर अगाामी दिनमा के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरुले बिस्तृत खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तर पछि उहाँहरुले निकालेको समझदारीमा शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री तहबाट हस्तक्षेप भएर त्यहाँबाट पछि हट्ने काम भयो । वार्ता भंग भएको छैन । वार्तामा केही समस्या आएको हो, असफल भएको हैन, त्यसका लागि अरु कुनै मध्यस्तता चाहिने अवस्था पनि छैन । 

फेरि तपाईंहरुलाई अर्को वार्ताका लागि बोलाइएको छ कि छैन ? 

हामीहरु वार्ताको पर्खाइमा छौँ । हामी वार्ताका लागि सधै खुला छौँ । वार्तामा खाली मन्त्री र प्रधानमन्त्री तहबाट जुन हस्तक्षेप भयो, समझदारीलाई भत्काउने र पछाडि फर्कने कुरा गरेको हुनाले हामीले विरोध जनाएका हौँ । हामीले विरोध जनाएपछि, नागरिकले विरोध जनाएपछि सरकारले पक्कै सुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ । हामी फेरि वार्तामा बस्ने पर्खाइमा छौँ ।